नेपाललाई समृद्ध र शक्तिशाली तुल्याउन भारत बाध्य छ – अशोक मेहता (नेपालविज्ञ भारतीय सेनाका पूर्वजनरल)
० नरेन्द्र मोदी भारतका प्रधानमन्त्री बन्नुभएपछि भारतको नेपाल–नीतिमा कुनै परिवर्तन आउला कि यथावत् रहला ?
– भारतलाई एउटा शक्तिशाली देश बनाउने मोदीको अभीष्ट छ । भारतलाई शक्तिशाली तुल्याउने सवालमा आर्थिक समृद्धि, सैनिक व्यवस्थामा विकासलगायत थुप्रै एजेण्डामा काम गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका साथै छिमेकी देशहरूसँग सम्बन्ध तथा उनीहरूप्रतिको नीतिमा गम्भीर ढङ्गले विचार गरिनु पनि आवश्यक देखिन्छ । ‘नेवरहुड पोलिसी’को सन्दर्भमा खासगरी नेपाल मामिलामा भन्नुपर्दा हिन्दुत्प्रति झुकाव राख्ने दल हुनुको नाताले भारतीय जनता पार्टीको ध्यान नेपालको इस्युमा खास तवरले आकृष्ट हुन सक्छ । कुनैबेला विश्वको एक मात्र हिन्दूराष्ट्र रहेको नेपाललाई कदाचित सोही रूपमा भाजपाले हेर्न चाहेछ भने त्यो अप्रत्यासित ठहरिँदैन । हिन्दुत्वप्रति विशेष लगाव रहेको व्यक्तिका रूपमा पनि मोदीको पहिचान बनेको नाताले नेपालप्रति उनको उच्चतम् नजर पुग्न सक्ने देख्छु म । अहिलेसम्म नेपालप्रतिको नीति वा धारणा निर्माणमा मूलतः राजदूतस्तरबाट भूमिका खेलिँदै आएकोमा अब विदेशमन्त्री वा प्रधानमन्त्रीकै तहबाट त्यसमा चासो राखिने सम्भावना प्रबल छ । यसबाहेक नेपालप्रतिको भारतीय नीतिमा त्यस्तो व्यापक फेरबदल हुने अवस्थाचाहिँ देखिँदैन ।
० मोदीजी प्रधानमन्त्री हुनुभएपछि पहिलो विदेश भ्रमण नेपालमा हुनसक्ने सम्भावना कति छ होला ?
– त्यो असम्भव र अस्वाभाविक छैन । आगामी नोभेम्बरमा काठमाडौंमा सार्क शिखर सम्मेलन आयोजना हुँदै छ । त्यतिबेला त भारतीय प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमण हुन्छ नै । जहाँसम्म भारतका प्रधानमन्त्रीले औपचारिक तवरबाट अलग्गै नेपाल भ्रमण गर्ने सवाल हो, यसबारे अहिले नै यकिन गर्न सकिन्न । मेरो व्यक्तिगत विचारमा सार्क सम्मेलनअघि पनि भारतीय प्रधानमन्त्रीले नेपालको भ्रमण गर्नु उचित र सान्दर्भिक हुन्छ ।
० नेपाल हिन्दूराष्ट्र नै हुनुपर्छ भनेर मोदीले कुनै कदम चाल्नुहोला कि धर्मनिरपेक्षतालाई नै समर्थन गर्नुहोला, कुनै अनुमान गर्न सकिन्छ ?
– सेक्युलर देश भनिए पनि जसरी भारतमा हिन्दुत्वको प्रभुत्व छ, यसैगरी धर्मनिरपेक्षता घोषित गरिएको भए पनि नेपाल हिन्दूबाहुल्य देश भएको कुरा घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ । नेपालमा नयाँ संविधानलेखनको काम चलिरहेको छ । संविधानमै ‘नेपाल हिन्दूराष्ट्र’ भनेर उल्लेख गर्ने–गराउने सवालमा भारत या मोदीको कस्तो भूमिका रहला भन्ने यो प्रश्नको आसय यदि हो भने मलाई लाग्छ लिखित रूपमै हिन्दूराष्ट्र भनाउन भारतको प्रधानमन्त्रीका रूपमा नरेन्द्र मोदीले त्यस्तो कुनै पहलकदमी उठाउनुहुने छैन । संविधानमै उल्लेख नगरिए पनि नेपाल एउटा हिन्दूराष्ट्र हो भन्ने मान्यताचाहिँ मोदीको रहने नै छ ।
० यसको मतलब भारत या भाजपाले नेपाल मामिलामा कुनै हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्दैन भन्ने हो ?
– नेपाल कमजोर हुँदा भारतलाई केही फाइदा छैन, जति लाभ नेपाल शक्तिशाली बन्दा हुन्छ । यो भारतले राम्ररी बुझेको छ । कतिपय ठान्दछन् कि भारत नेपालको हित चाहँदैन, तर यो भ्रम हो । छिमेकी देश नेपाल आन्तरिक रूपले कमजोर भएमा भारतलाई समेत अप्ठ्यारो पर्न सक्छ । मेरो बुझाइमा मोदी सरकार नेपाललाई आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सबै हिसाबले सशक्त बनेको देख्न चाहन्छ । आफ्नो तर्फबाट गर्न सकिने सहयोग गर्न भारत सरकारले कुनै कसर राख्दैन भन्ने लाग्छ । यसलाई हस्तक्षेप गरेको भन्न त नमिल्ला ।
० भारतले नेपालमा हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्दै आएको भन्ने आरोप त लगाइन्छ नि, तपाईंलाई थाहा छ होइन ?
– हो मलाई थाहा छ, नेपालसँगको मामिलामा भारत जे–जे गर्छ– आफ्नो हितमा मात्रै गर्छ, हस्तक्षेपकारी व्यवहार गर्छ भन्ने कतिपयले ठान्दै आएका छन् । नेपालको तुलनामा भारत ठूलो देश भएकाले यस्तो कुरा गरेको हो कि ? यदि यस्तो हो भने त म के भन्न चाहन्छु भने नेपाल र नेपालीले आफैँलाई हीन, सानो या कमजोर सोच्नु उपयुक्त हुँदैन । देश–देशबीचको मित्रवत् सम्बन्धमा को सानो र को ठूलो भन्ने कुरालाई प्राथमिकता दिइनुहुन्न । भारतले नेपाललाई हेपाहा व्यवहार मात्रै गर्छ भन्नु छिमेकी मित्रदेशलाई चिन्न–बुझ्न नसक्नु या अर्काको लहलहैमा लाग्नुको उपज मात्र हो भन्ने मलाई लाग्छ । भारतले नेपाललाई आफ्नो इन्ट्रेस्टमा मात्र प्रयोग गर्ने गरेको छ भन्ने भ्रमबाट मुक्त भई नेपाल आफूलाई कसरी समृद्ध देश बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा केन्द्रित हुनुपर्छ । अर्को कुरा, भारतले आफ्नो सुरक्षा रणनीतिको सफलताका लागि पनि नेपाललाई कमजोर होइन शक्तिशाली र समृद्ध बनाउन सघाउनुपर्छ । यो बाध्यता नै हो भारतका लागि ।
० कट्टर हिन्दूवादी छवि बोकेका नेता मोदीले कुनै बेला पशुपतिनाथदेखि केदारनाथसम्म हिन्दू सर्किट बनाउनुपर्ने अवधारणा पनि सार्वजनिक गरेका थिए, यस दिशामा कुनै कदम चालिएला ?
– मलाई लाग्छ पृष्ठभूमि के थियो वा छ भन्ने कुराले अब खास अर्थ राख्दैन । कुनै पार्टीविशेषको नेताका रूपमा बोल्नु र सिङ्गो देशको सरकारको सारथि बन्नु अलग कुरा हो । अब मोदीमाथि भारतको सिङ्गो सरकार चलाउनुपर्ने दायित्व छ, न कि भाजपा या गुजरात मात्रै उनको कार्यक्षेत्र हुन सक्छ । यस आधारमा भन्नुपर्दा हिन्दुत्वको एजेण्डामा तुलनात्मक रूपमा मोदी स्वयम् पछि हट्नैपर्ने हुन्छ । भनाइको तात्पर्य हिन्दू सर्किट बनाउने या नेपाललाई हिन्दूराष्ट्र बनाउन लागिपर्ने भन्नेजस्ता कुरा मोदीका प्राथमिकतामा पर्दैनन्, पर्न पनि मिल्दैन ।
० नेपालमा राजसंस्था पुनस्र्थापना गर्नसमेत मोदी, राजनाथजस्ता भाजपाका नेताहरू क्रियाशील छन् भन्ने कतिपय विश्लेषकको बुझाइ छ, यस्तो सम्भव छ र ?
– नेपालमा संविधान छिटो बनोस्, राम्ररी बनोस् भन्ने चाहना भारतको पनि छ, तर यसो भनेर संविधान बनाउन भारतले हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न त मिल्दैन । खेल्न पनि सक्दैन । यस्तै, मुलुकमा राजसंस्था राख्ने कि फाल्ने, पुनस्र्थापना गर्ने कि के गर्ने, हिन्दूराष्ट्र बनाउने कि निरपेक्ष बस्ने, सबै कुरा नेपाली जनताले नै तय गर्ने हो । कसैले सुझाव माग्दा व्यक्तिगत तवरमा आफ्नो बुझाइअनुसार कसैले सुझाव दिन सक्ला, त्यो कुरा बेग्लै हो । तर, यसो नै गर भनेर भारतले भन्न मिल्दैन, भन्दा पनि भन्दैन । राजसंस्था आवश्यक छ भने नेपाली जनताबीच नै जनमत बन्ला नि त, भारत, मोदी या कसैले वकालत र भरथेग गरिदिन किन आवश्यक छ र ? भारत आफू शक्तिशाली बन्नु आवश्यक छ भन्ने मोदीको ठहर छ, भारतलाई समृद्ध र शक्तिशाली बनाउँदै गर्दा सबभन्दा नजिकको छिमेकी नेपाललाई पनि समृद्ध र शक्तिशाली तुल्याउनु भारतका लागि अपरिहार्यजस्तै छ । यस्तो एजेण्डामा चासो रहनु र सहकार्य गर्नु स्वाभाविक हुन आउँछ । तर, कुनै मुद्दाविशेषमा पक्ष लिएर यसो वा उसो गर भन्ने अधिकार भारतलाई छैन र गर्दैन पनि ।
० त्यसो भए यो बताइदिनुस् कि मोदीले नेपाललाई कति बुझ्नुभएको होला र नेपालप्रति सहयोगको हात बढाउने सन्दर्भमा उहाँको रवैया कस्तो रहला ?
– निश्चय पनि मोदीले नेपाललाई आफ्नो कोणबाट बुझ्नुपर्नेजति बुझ्नुभएको छ र नेपाललाई सहयोग गर्ने सवालमा पनि उहाँबाट पूरापूर सकारात्मक व्यवहार हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ । भारतको जुन विदेशनीति छ, त्यो एक्कासि बदलिन त सक्दैन, तर नेपाललाई शक्तिशाली बनाउनका लागि प्रधानमन्त्रीका रूपमा मोदीको विशेष तदारुकता रहन्छ भन्ने नै लाग्छ । मोदीको रुचिअनुशार विदेशनीति बनाउन साउथ ब्लकले सोच्ला–नसोच्ला या कुन रूपले सोच्ला भन्नेबारे अहिले नै कुनै ठोस धारणा व्यक्त गर्नु अलिक हतार नै हुन सक्छ ।

बिग्रेको बन्दुकले कसरी गर्छ वनको रक्षा ?– कृष्णप्रसाद पोख्रेल (जिल्ला वन प्रमुख, कपिलवस्तु)
० कपिलवस्तुका वन अतिक्रमणको चपेटामा परेको चर्चा छ, के देखिरहनुभएको छ ?
– मैले लुकाएर लुक्न सक्ने कुरा होइन, त्यसैले मैले भन्नैपर्छ कि कपिलवस्तुका कैयन वन अतिक्रमणको चपेटामा परेका छन् । कृषियोग्य जमिन, आवादी जमिन र नेपाल सरकारको जमिन एक्ज्याक्ट रूपमा पहिचान हुन नसकिएको अवस्थाले पनि चुनौती सिर्जना गरेको छ । सर्वदलीय सहमतिमा वन क्षेत्रको जमिन अलग्याउन सके कपिलवस्तुमा डरलाग्दो गरी भइरहेको अतिक्रमण रोक्न सकिनेछ । भर्खरै मात्र जिल्लामा चारवटा साझेदारी वन स्वीकृत भएका छन्, जसले ७७ वटै गाविसका जनतालाई वनक्षेत्रमा समावेश गराएको अवस्था छ । यसरी कपिलवस्तुले नेपालकै सन्दर्भमा नमुना जिल्लाको रूप लिएको छ ।
० वन सुरक्षाका लागि खटाइएका कर्मचारी र स्थानीय सुरक्षा निकायको सहयोग लिएर अतिक्रमण रोक्न किन नसकेको ?
– कति खुलस्त गर्न मिल्ने हो म जान्दिनँ, तर जिल्लाको ४० प्रतिशत क्षेत्र ओगटेको वनको सुरक्षा गर्नुपर्ने निकायसँग चालू हालतको बन्दुक एउटै पनि छैन । ५२ जना बन्दुकधारी दरबन्दी भएको ठाउँमा १० जना बहाल छन्, ती पनि बन्दुक चलाउन जान्दैनन् । मेरो विचारमा वन बचाउने नै हो भने ‘वनरक्षक’को जिम्मा जिल्ला वन कार्यालयलाई नै दिइनुपर्छ । अनि, विशेषतः तराईका जिल्ला वन प्रमुखलाई आवश्यकताअनुसार राज्यले सुरक्षागार्ड उपलब्ध गराउनुपर्छ । अन्यथा अतिक्रमण रोक्ने कार्य कठिन नै हुन्छ ।
० कपिलवस्तुमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यको सुरुवात भएको कुराचाहिँ के हो नि ?
– तिलौराकोट साझेदारी वनलाई नेपालकै नमुना वनको रूपमा विकास गर्न तीन वर्षदेखि वैज्ञानिक व्यवस्थापनको काम सुरु गरिएको अवस्था छ । काठमाडौं, पोखरालगायतका स्थानबाट फरेस्ट विषयका विद्यार्थी अध्ययन प्रयोजनका लागि तिलौराकोट साझेदारी वन आउँछन् । हरियो वन नेपालको धन भन्ने ‘मन्त्र’लाई सार्थक पार्नका लागि वनक्षेत्रलाई उत्पादनशील बनाउँदै वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्नुको विकल्प छैन ।
० सामुदायिक वन कार्यक्रम हुँदाहुँदै वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन किन चाहिएको ?
– फरेस्ट्री साइन्स बुझेका फरेस्टरहरूले आफूले पढेको कुरा व्यवहारमा ल्याउन नसकेको अवस्था हामी भोगिरहेका छौँ, जो दुर्भाग्यपूर्ण छ । तराईको हकमा जबसम्म वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन विधि कार्यान्वयन गरिँदैन तबसम्म वन उत्पादनशील बन्न सक्दैन ।
० वनको सन्दर्भमा ‘खाने मुखलाई जुँगाले छेक्दैन’ भन्ने उक्ति किन चलेको होला ?
– कपिलवस्तुको कुरा गर्ने हो भने जिल्लामा रहेका एक सय ११ वटा सामुदायिक वनमध्ये ७० वटा वनमा राम्रो टेक्निकल प्लान बनाएर रेगुलर वन कर्मचारी खटिनु आवश्यक भए पनि हाम्रो मेनपावरअनुसार प्रत्येक इलाकाका दुई–दुईवटा सामुदायिक वनमा पनि कर्मचारी पठाउन सकिने अवस्था छैन । यसले समस्या पैदा गरेको छ ।
० हरियो वनको भण्डार भनिने हाम्रो मुलुकमा विदेशको काठ भित्याउनुपरेको किन होला ?
– हाम्रा वन–जङ्गलका ढलेपडेका काठ माटोमा मिसिँदै गएका छन् । वन मन्त्रालय, वन विभाग र वन कार्यालयले समयमा व्यवस्थापनको योजना बनाएर प्रत्येक वनलाई रेगुलेट गर्न नसकेको कारण यो स्थिति आएको सत्य हो ।
० ढलेपडेको कुरा गर्नुभयो, तर काँचा रूखहरू काटेर अवैध ढङ्गले रातारात काठ निकासी गराउने गरेको आरोप छ नि तपाईंहरूमाथि ?
– यो गलत आरोप हो । काँचा रूख काट्ने त सवालै आउँदैन । हाम्रो पहुँच नपुगेका विकट बस्तीमा यदाकदा यसरी तस्करी नभएको होला भनेर दाबी गर्न त म सक्दिनँ, अन्यथा हाम्रो नजरमा परेका वन–अपराधीहरूलाई कानुनी कठघरामा उभ्याइएका उदाहरण प्रशस्तै छन् हामीसँग ।
० जिविस कार्यालयले रोयल्टीका लागि ढुङ्गा–गिटी निकासी गराउँदा वन–विनाश भएको र खानेपानीको समस्या बढ्दै गएको स्थानीयवासीको गुनासोप्रति तपाईं के भन्नुहुन्छ ?
– जिविसले आफ्नो मात्र विकास सोच्दोरहेछ । समग्र जिल्लाको विकासको कुरा गर्ने हो भने ढुङ्गा–गिटी मनपरी ढङ्गले निकासी गर्ने अनुमति दिनु गलत हो । यस विषयमा मैले धेरैपटक जिविसमा कुरा उठाउँदा सुनुवाइ भएको छैन । सानो उदाहरणका रूपमा महेन्द्रकोट गाविसको खोलालाई लिन सकिन्छ । जिविसले यही क्रमलाई निरन्तरता दिन्छ भने कपिलवस्तु जिल्लाको वन–जङ्गलको भविष्य अन्धकार छ । गत साल त मैले स्थानीय जनता उठाएर बन्द गराएको थिएँ, तर यसपालि चोरखोला मात्र रोक्न सकेको अवस्था छ । अनुगमन समितिलाई पनि मैले पटक–पटक मापदण्डविपरीत दोहन नगरिदिन लिखित र मौखिक जानकारी गराएँ, तर सुनुवाइ नभएको अवस्था छ ।
० उसो भए तपाईं जिविससँग रुष्ट हुनुहुन्छ ?
– जिविसले आफ्नो मात्र फाइदाका लागि वर्ष दिनको कर उठाएर बसेको छ । बिनामापदण्ड वनबाट मोटरबाटो, बिजुलीका पोल अनि जथाभावी दोहन (उदाहरणका लागि वाणगंगा, चाङघाट) कार्य गरिदिएपछि खुसी हुने त कुरै भएन नि ! दोहन कार्यले गर्दा वनक्षेत्रमा गरेका राम्रा काममा पनि नकारात्मक असर परेको छ ।
० विकट बस्तीका सर्वसाधारणहरू सामुदायिक वनबाट लाभान्वित नभएको, वन कार्यालयबाट अनेक झमेला खेप्नुपरेको गुनासो सुनिन्छ नि ?
– सामुदायिक वनले स्थानीय उपभोक्तालाई आफूलाई चाहिने काठ–दाउरा वितरण गरी नचाहिने काठ–दाउरा आमभेलामार्फत निर्णय गराएर लिलाम बिक्री गर्ने अधिकार राज्यले दिएको छ । समूहका मानिस एकजुट भएमा र नियममा रही व्यवहार गरेमा वन कर्मचारीले दुःख दिने त सवालै आउँदैन । यदि कुनै पनि व्यक्ति ‘सामुदायिक वनबाट म लाभान्वित बन्न सकिनँ’ भनेर मकहाँ आउँछ भने गम्भीरताका साथ समस्या बुझेर समाधान गर्न म तयार छु ।
० सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा रहेका पदाधिकारीहरू पदीय लाभ उठाउँदै अनियमित कार्य गर्छन् पनि भनिन्छ नि ?
– प्रश्न सान्दर्भिक हो । कपिलवस्तुको हकमा एक सय ११ वटा सामुदायिक वन रहेका छन् । सबै समूहका मानिस शिक्षित र इमानदार छन् भन्न त मिल्दैन, तापनि कुनै पनि सामुदायिक वन भएको ठाउँमा बसोबास गर्ने स्थानीय सबै अनपढ पक्कै छैनन् । कमसेकम त्यहाँ रहेका बुद्धिजीवीहरू, शिक्षक तथा कर्मचारीहरूले आफ्नो सामुदायिक वनको आम्दानी कसरी वृद्धि गर्ने, के–के सुविधा राज्यले दिएको छ र रकम कहाँ कसरी खर्च भएको छ भन्ने जानकारी राख्दै सचेतना जगाउने हो भने समस्या आउँदैन । यो अधिकार राज्यले आमनागरिकलाई दिएको छ । राज्यको नीति यस्तो राम्रो हुँदाहुँदै पनि आफ्नो टोलमा भएको सामुदायिक वनलाई उत्पादनशील बनाएर त्यसबाट प्राप्त आम्दानीलाई सही सदुपयोग गरिँदैन भने त्यो क्षेत्रका बुद्धिजीवीको पनि गल्ती हो ।
० सामुदायिक वनभित्रका काठ सङ्कलन र निकासी गर्दा समूहले चाहेकै ठेकेदारले मात्र पाउने कारण आम्दानी अपेक्षाकृत हुन नसकेको हो कि ?
– त्यस्तो त हुन सक्दैन । समूह मिलेर आफूले मन पराएको ठेकेदारलाई निकासी दिने वातावरण सिर्जना गरेमा घाटा स्थानीयहरूलाई नै हुन्छ । निकासीको सवालमा पत्रपत्रिकामा सूचना आउँछ । सूचनाको आधारमा काम गर्न इच्छुक ठेकेदारहरूले समूहको कार्यालयमा वा जिल्ला वन कार्यालयमा आएर सिलबन्दी निवेदन दिने प्रावधान छ । समूहका मानिसले साँच्चिकै फाइदा लिने हो भने प्रकाशित सूचनालाई व्यापक रूपमा प्रचारप्रसार गरी धेरैभन्दा धेरै ठेकेदारलाई टेन्डरमा सहभागी गराए स्थानीय उपभोक्ताको बढ्ता हित हुन सक्छ ।
प्रस्तुति ः मुक्तिनाथ भुसाल