हामीले पौराणिक कथा सुनेको द्वापर युग अन्त्यको महाभारतको लडाइँले धेरैभन्दा धेरै जनधनको क्षति भएको, स्वयम् भगवान् श्रीकृष्णकै अगाडि ६ कोटी यदुवंशी नास भएर आफ्नै नाति अनिरुद्रलाई वाणासुरले बाँधेको र ५६ कोटी यदुवंशी नास हुँदासमेत श्रीकृष्ण आफैंले केही गर्न नसकी टुलुटुलु हेरेर बस्नुपरेको पौराणिक कथा हाम्रो समाजमा अहिले पनि वाचन गरिन्छ । त्यतिबेला पनि पृथ्वीको धरातलमा जनसङ्ख्या वृद्धि सामान्य बनेको रहेछ भन्ने कुरा ५६ कोटी यदुवंशी नास भएको घटनाले स्पष्ट गर्छ । अवश्य यदुवंशी नास भएको घटनाले स्पष्ट गर्छ । पक्कै पनि ५६ कोटी यदुवंशी नास हुँदा अरू वंशका पनि नास भए होलान् । अड्कल गर्न सकिन्छ कि भगवान् श्रीकृष्णको साथ रहेको यदुवंशी ६ कोटी मरे भने श्रीकृष्णको साथ नपाएका विपक्षी अवश्य धेरै मरेको हुनुपर्छ । अब कल्पना गरौँ- द्वापरका श्रीकृष्ण कलिका बुद्ध र राजा ज्ञानेन्द्र ।
पौराणिक इतिहासलाई कल्पनाको संसारमा राखेर हेरियो भने पनि पहिलो विश्वयुद्ध र दोस्रो विश्वले जनधनको क्षति भएको इतिहास हाम्रोसामु स्पष्टै छ । अब हामीले विगतको प्रथम र दोस्रो विश्वयुद्धलाई मध्यनजर राख्दै बेलैमा विश्वसमुदाय शक्तिराष्ट्रहरूले सोचविचार पुर्‍याएनन् भने निकट भविष्यमा नै तेस्रो महाभयानक विश्वयुद्ध नहोला भन्न सकिन्न । विगतमा अमेरिकी नेतृत्वले इराकमाथि गरेको आक्रमण, अफगानिस्तानको आक्रमण र हालसालै चलिरहेको लिवियाको लडाइँले अब तेस्रो विश्वयुद्धलाई घन्टी बजाएर निम्ता दिइसकेको सङ्केतका रूपमा बुझनुपर्छ ।
लिवियाको आन्दोलन र लडाइँ अब लिवियाली जनताको आन्दोलन र लडाइँमा मात्र सीमित रहेन । सुरुमा लिवियाली जनताले मोअमर कर्र्णोल गद्दाफी सरकारविरुद्ध छेडेको आन्दोलन विस्तारै संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आन्दोलनकारीलाई सघाउने प्रक्रियामा प्रवेश गर्‍यो । त्यसरी आन्दोलनकारीलाई सघाउने प्रक्रिया अगाडि बढ्दै गई अमेरिकी र बेलायती युद्धपोत विमानले हवाई आक्रमण गर्दा ठूलै मात्रामा जनधनको क्षति हुनुका साथै अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले मानवरहित लडाकु विमानले लिवियामा हवाई आक्रमण गर्ने घोषणा गर्नुले अब लिवियाली जनताको गद्दाफीविरुद्धको आन्दोलन नभएर अमेरिका र लिवियाबीचको लडाइँ स्पष्ट भएको छ । अब लिवियाको लडाइँमा लिवियाली जनताबाहेक कुनै पनि देशका लडाकु मर्ने स्थिति रहेन । आन्दोलनकारी मरे पनि र सरकारपक्ष मरे पनि लिवियाली जनता मात्र मर्ने भए । यतिबेला लिवियाली जनता धुरुधुरु रुँदै छन् भने लिविया इराकझैं गृहयुद्धमा फस्दै ध्वस्त र तहसनहसतर्फ अघिबढिरहेछ ।
अफगानिस्तान र इराक युद्धमा फसेको अमेरिकी ध्यान इरानले तानिरहेको बेला लिवियाले झन् अर्को बोझ अमेरिकालाई थपेको छ । उत्तरकोरिया पनि अमेरिकालाई उत्तिकै घाँडो देखिएको छ । जतिसुकै र जेसुकै भनिए पनि आगामी दिनमा अमेरिकाका लागि पहिला टाउकोदुखाइ चीन र दोस्रो टाउकोदुखाइ भारत बन्नेछ । त्यसो मात्रै नभएर यतिबेला नेपालमाथि पनि अमेरिकी नजर नपरेको होला भन्न सकिन्न । किनकि यही नेपालभूमिले हाम्रा दुवैतर्फबाट छिमेकी मुलुकको शान्ति र स्थिरताको बारेमा सामरिक महत्त्व राख्दछ ।
कुनै एउटा बलियो व्यक्तिले निर्धो व्यक्तिलाई एक मुक्का हान्यो भने तत्काल निर्बलियोले प्रतिकार गरेर मुक्का नबर्सर्ााा, किनकि फर्किएमा अर्को मुक्का खाइन्छ र ज्यानै जान्छ भन्ने डरले ऊ प्रतिकारमा उत्रन सक्दैन । तर, उसको भित्री आत्माले आफू ठगिएको, हेपिएको-चेपिएको नकार्न सक्दैन । त्यसैले ऊ हरदम आफूलाई मुक्का हान्नेलाई कसरी बदलामा मुक्का फर्काउने भनेर सोचिरहन्छ । अनुकूल वातावरण हुँदा बदला लिने कोसिस गरिहाल्छ ।
विश्वलाई तहसनहस पार्ने होडबाजी मुख्य रूपमा आणविक होडबाजी नै हो । अमेरिकाद्वारा मानवरहित लडाकु विमानबाट हवाई आक्रमण भएपछि अरू मुलुकले पनि त्यस्तो लडाकु विमान आफैं निर्माण गर्ने होडबाजी हुनेछ । त्यसो भएको हुनाले वर्तमान विश्वलाई आणविक होडबाजीबाट जोगाउनका लागि सबै मुलुकले त्यस्ता आणविक भट्टी र महाभयानक युद्धपोत विमान निर्माण अब आयन्दा नगर्ने र भएका पनि नष्ट गर्ने प्रस्ताव स्वयम् अमेरिकाले गर्नुपर्छ । प्रस्तावसँगै आफैंले आफ्ना भट्टीहरू नष्ट गर्ने कार्य सुरु गरेमा फेरि विश्व एकपल्ट शान्तितिर अग्रसर बन्नेछ, अन्यथा निकट भविष्यमा तेस्रो विश्वयुद्ध भई संसार नै मानवरहित बन्न सक्नेछ ।
त्यस्तो महाभयानक तेस्रो विश्वयुद्धलाई रोकेर शान्तितिर अग्रसर हुन नेपालका राजा ज्ञानेन्द्रलाई सम्झना गरे पनि काफी हुन्छ । लिवियामा गद्दाफीले सत्ता छाड्न इन्कार गर्नु र सिरियालगायत अन्य मुलुकमा भएको आणविक र सत्ताको होडबाजी नियाल्दै नेपाल प्रवेश गर्‍यो भने करिब २६ सय वर्ष पहिले नेपालको कपिलवस्तुमा जन्मेका गौतमबुद्धको रूपमा राजा ज्ञानेन्द्रलाई पाउन सकिन्छ । संयोग पनि उस्तै-उस्तै छ, गौतमबुद्धले पनि राजपाट छोडेका थिए भने ज्ञानेन्द्रले पनि बिना कुनै अवरोध शान्तिका लागि राजपाट छोडे । शक्तिराष्ट्रहरूले नेपालका राजाको कदमको सम्झना र अनुशरण गरे भने विश्वमा चलिरहेको वर्तमान आणविक होडबाजी रोकिने छ, विश्वमा एकफेर शान्तिको प्रकाश छरिनेछ ।
विश्वलाई नियाल्दै नेपालका राजनीतिक दलहरूले विश्वशान्ति र पहिले नेपालमा शान्ति ल्याउन अब संविधानसभाको म्याद थप्ने काम नगरून्, विदेशीलाई नेपालमा विष-बिरुवा रोप्ने अवसर नदिऊन् । त्यसो गरेर २०४७ सालको संविधान पुनर्स्थापना गर्दै सबै पक्षको मेलमिलापमा नेपाल सम्हालियो भने त्यसैले विश्वभर शान्ति फैलाउनेछ । अनि विश्व शक्तिराष्ट्रहरूले शान्तिको जग पहिल्याउने छन् ।
पहिल्यै महाभारतको लडाइँ नै नगराएको भए त्यति ठूलो जनधनको नास हुने थिएन । भगवान् श्रीकृष्णले पहिले रोकेनन् पछि सकेनन् । सायद श्रीकृष्णलाई पछि पश्चात्ताप भयो होला । पहिले गल्ती गरेर पछुताउनुभन्दा गल्ती नै नगर्नु धेरै बुद्धिमानी हो । त्यसो भएको हुनाले सर्वप्रथम विश्वका सबै शक्तिराष्ट्रले आणविक होडबाजी त्यागून् अनि आफूलाई शक्तिशाली छु भन्नेहरूले एकनजर नेपालतिर फर्केर यतिबेला ‘पूर्व’ बनेका राजा ज्ञानेन्द्रलाई हेरून्, सबैले शान्तिको रूप र्सलक्कै देख्नेछन् ।
यतिबेला आफैं श्रीकृष्णजस्तो भई संसारलाई नै आफ्नै काबुमा राख्न सफल अमेरिकाले अफगानिस्तान र इराकलाई सम्झना गर्दै वार्ताद्वारा लिवियाको समस्या समाधान गर्ने प्रयास गरोस् । जसको कारण मृत्युवरण परि्खरहेका लिवियाली जनताले बाँच्ने आशा संगाल्ने छन् । लिवियामा शान्ति वहाली हुनका लागि नेपालमा राजसंस्था पुनर्स्थापना होस् । त्यसो भयो भने कर्र्णोल गद्दाफीले सोच्नेछन् कि मैले पनि नेपालका राजा ज्ञानेन्द्रले झैं सजिलै सत्ता छाडेँ भने त फेरि आगामी दिनमा लिवियाली जनता मेरै पक्षमा हुनेछन् र पुनर्स्थापना गर्नेछन् ।
लिवियाली जनता मर्नेछन्, भविष्यमा ओबामालाई पछुतो पर्नेछ । त्यसैकारण पहिले गल्ती गरेर पछि पछुताउने काम ओबामाले नगरून् । ओबामा त्यसै पनि श्रीकृष्णजस्ता छँदै छन्, त्योभन्दा बढ्ता के खोज्ने ? भोलि बन्ने इतिहासमा लेखियोस् धन्य शान्तिका दूत बाराक ओबामा !
लालकृष्ण धमला

कुँवरको कलम
किन भङ्ग हुनुपर्छ संविधानसभा ?-वसन्तराज कुँवर
भर्खरै एक एफएम रेडियोबाट मलाई अप्रत्यासित रूपमा फोन आयो । कार्यक्रम प्रस्तोताले सामाजिक क्षेत्रबाट राष्ट्र-अन्तर्रर्रमा सेवा प्रदान गरिरहेको व्यक्तित्वका नाताले वर्तमान संविधान निर्माणको अवस्थाबारे केही बोलिदिन मलाई अनुरोध गरे । देशको मूल कानुन जसको मार्गनिर्देशनको आधारमा राज्यव्यवस्था चल्दछ, यस्तो महत्त्वपुर्ण कुरामा एक सचेत नागरिकका नाताले बोलौँ जस्तो नै लाग्यो र भने, ‘सोध्नुहोस्, तपाईं मबाट के सुन्न चाहनुहुन्छ ।’ त्यसपछि कार्यक्रम प्रस्तोताले मसँग सोझै प्रश्न राखे, ‘यो संविधानसभाको म्याद थप्न हुन्छ कि हुँदैन ?’ मैले उनको प्रश्न खस्न नपाउँदै ड्याम्मै भनिदिएँ, ‘कुनै पनि हालतमा थप्नु हुँदैन ।’ मेरो जवाफ सुनेर उनी हतप्रभ भएझैं लाग्यो, एकछिन रोकिए र पुन: सोधे, ‘किन -‘ मैले भने, ‘आज नेपालमा एउटा होटलमा काम गर्ने केटाले आफ्नो समयमा पुगेर सेवा दिएको छ, एउटा चटपटे बेच्ने समयमा पुगेर सेवा दिएको छ, एउटा पसलेले बिहानै पसल खोलेको छ, एउटा कर्मचारीले समयमा कार्यालय पुगेर सेवा प्रदान गरेको छ, यो मुलुकमा एउटै गैरजिम्मेवार समूह छ जसले झन्डै ७० अर्बभन्दा बढी राजस्व सिध्याएर पनि आफूले गर्नुपर्ने काम समयमा पूरा गर्न सकेको छैन । त्यो समूह संविधानसभा या त्यसका सदस्यहरू नै हुन् । आफूले पूरा गर्नुपर्ने दायित्व पूरा नगर्ने कर्मचारी, श्रमिकहरूलाई जसरी त्यो पदबाट हटाइन्छ त्यसैगरी संविधानसभाका यी सदस्यहरूलाई पनि हटाउनुपर्छ । तिनलाई काम नगरेर त्यो पदमा बसिरहने कुनै नैतिक अधिकार नै रहँदैन । म्याद थपेर यी असफल मानिसहरूलाई भत्ता, क्वाटर, गाडी, इन्धन दिएर पाल्ने त कल्पना पनि गर्नुहुँदैन ।’
मेरो यस प्रकारको जवाफले कार्यक्रम प्रस्तोता झनै उत्साहित हुँदै प्रश्न गर्न थाले । मैले पनि अर्न्तर्हृदयको आवाज सुन्दै जवाफ दिँदै गएँ । मेरो जवाफमा कुनै षड्यन्त्र थिएन, जालझेल थिएन, मलाई मन्त्री वा प्रधानमन्त्री बन्नु वा कसैलाई हटाउनुपर्ने आग्रह-दुराग्रह पनि थिएन । शायद यही निस्वार्थताले होला मलाई आफ्ना कुराहरू राख्न कुनै डर, त्रास, धक र सङ्कोच पनि भएन ।
करिब आधा घन्टाको कुराकानीमा मैले संविधानसभाको म्याद थप्न हुन्छ भन्ने कुरा त बिल्कुलै स्वीकार गरिनँ, बरु अब यसरी जाँदाचाहिँ संविधान बनाउन सजिलो होला कि भनेर आफ्ना विचारहरू राखेँ, जुन यसप्रकार थिए ।
१. संविधानसभा भङ्ग गरौँ : जुन संविधानसभालाई जे कामका लागि पठाइएको थियो तिनले त्यो काम गरेनन् । राज्यबाट लिने तर राज्यलाई नदिने अपराध कार्य हो । संविधानसभाबाट अपराधपूर्ण काम भएको छ । राज्यलाई हानि पुर्‍याई आफूलाई फाइदा गरेकाले उनीहरूबाट भ्रष्टाचार पनि भएको छ । प्रत्येक दलका दुई-चार जनाबाहेक ६०१ मा ९८ प्रतिशतले केवल आदेशअनुसार टेबुल ठोक्ने काम मात्र गरेझैं लागिरहेछ । आफैंले आफ्नो म्याद थप्दै जान मिल्ने भए कर्मचारीले पनि अवकाशअघि आफ्नो म्याद आफैं थपी कार्यालय जान मिल्ने कि नमिल्ने ? त्यसैले जनताले दुई वर्षको म्याद दिएका हुन्, त्यसपछि यो सभा त्यसै दिन खारेज हुनुपर्नेमा अझै चलेको छ, त्यसैले अब भने खारेज गर्नैपर्छ । राज्यले सेताहात्तीहरू पालिरहन जरुरी छैन ।
२. एउटा सानो समिति बनाऊँ : जनप्रतिनधिहरू हटेर राज्यमा भ्याकुम हुन नदिन प्रत्येक पार्टीले सयमा ६ जनासम्म पर्नेगरी साँच्चिकै संविधान निर्माणमा केही योगदान दिनसक्ने विद्वान् सांसदहरूलाई प्रतिनिधि बनाई संविधानको बाँकी कार्य पूरा गर्न खटाऊँ । ती सांसदहरूलाई राज्य सञ्चालनमा मन्त्री वा प्रधानमन्त्री हुन भने नदिऊँ । उनीहरूको ध्यान पूरा संविधान पूरा गर्ने कार्यमा मात्र लगाउँm ।
३. अमेरिकी मोडलअनुसार संविधानविद्को सात सदस्य समूह छनोट गरौँ : अमेरिका पनि सुरुमा थुप्रै राज्य मिलेर बनेको थियो । त्यसैले त्यहाँ पनि संविधान बनाउँदा प्रत्येक राज्य र जातिमा आ-आफ्नै स्वार्थ थिए । देशलाई एक ढिक्कामा राख्ने संविधान बनाउन सांसदहरूले आफूले संविधान निर्माण नगरी केही संविधानविद्हरूलाई जिम्मा दिए र भने- प्रजातन्त्रको रक्षा र देशको उन्नति र सुरक्षा गर्ने संविधान तयार गर्नुहोस् । संविधानविद्हरूले त्यसैका आधारमा निडरतापूर्वक बनाएका संविधानले आज त्यो देशलाई कहाँ पुर्‍यायो । अत: यहाँ पनि सानो संविधानको विषयमा विशिष्ट ज्ञान भएका सात सदस्य छानी तिनैलाई निर्भीकतापूर्वक देशको गणतन्त्र र सङ्घीयताको रक्षा गर्दै प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्ने र देशको विकास गर्ने संविधान निर्माण गर्न जिम्मा दिउँ । तिनलार्इर्र्हस्तक्षेप नगरौँ । तिनले ल्याएका कुरा जनताबाट अनुमोदन गर्न सीधै लैजाऊँ ।
४. नागरिक समाजबाट मन्त्रिपरिषद् बनाउँ : हिजो संविधानसभामा जनताबाट चुनिएकाहरूले त दुई वर्षसम्मका लागि मात्र राज्य चलाउने म्यान्डेट पाएका हुन् । त्यसैले अब त्यो अधिकार उनीहरूमा छैन । अबको मुलुक सञ्चालन नागरिकबाट हुनुपर्छ । अत: सकिन्छ भने नागरिक समाजबाट उत्कृष्ट, निष्पक्ष र योग्य व्यक्तिलाई मन्त्री, प्रधानमन्त्री बनाउँm, सकिन्न भने प्रत्येक मन्त्रालयका सचिवहरूलाई नै त्यो मन्त्रालयको मन्त्री र मुख्यसचिवलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिउँ अथवा सचिवहरूलाई नै मन्त्रीको अधिकार प्रदान गरौँ । अहिलेका धेरै आदेशअनुसार टेबुल ठोक्ने सांसदहरूभन्दा सचिवहरू शैक्षिक रूपमा उत्कृष्ट मात्र होइन मुलुकको विकास र प्रशासनबारे बुझेका पनि छन् । यस्ता मन्त्रीमा युनिभर्सिटीका डिनहरू, पीएचडी गरेका र विशिष्ट क्षेत्रमा नाम कमाएका व्यक्तिहरूलाई छनोट गरौँ । तिनैबाट सङ्क्रमणकालमा देशको व्यवस्थापन गरौँ । राजनीतिक पार्टीबाट अहिले कसैलाई पनि मन्त्री, प्रधानमन्त्री नबनाऊँ । उनीहरू असफल र म्यान्डेटको दृष्टिबाट मृत भइसकेका छन् ।
५. राज्यप्रमुखको जिम्मा राष्ट्रपतिलाई दिऔँ : आजका राष्ट्रपति गणतन्त्रका सांसदहरूले नै चुनेका हुन्, अत: उनको एक्लो प्रतिनिधित्वले पनि सम्पूर्ण सांसदको प्रतिनिधित्व गर्छ । उनी तर्राईका हुन् तर पहाडको टोपी पहिरिन्छन् । पढाइमा उनी डाक्टर हुन्, सेना, प्रहरी र कर्मचारीको उनीप्रति श्रद्धा छ । उनले गणतन्त्र र प्रजातन्त्रविरोधी काम गरेका छैनन् र सदा आफूलाई संविधानभित्रै राख्ने प्रयास गरेका छन् । उनले हिजो मन्त्री र राजनीतिमा उच्च पदमा बसेर काम गरी अनुभव पनि बटुलिसकेका छन् । उनको भारत, चीन र विदेशसँग राम्रो सम्बन्ध छ । त्यसैले राष्ट्रप्रमुखको रूपमा हालका राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई नै सरकारसमेतको नियन्त्रणको जिम्मा दिएर निश्चित समयमा संविधान निर्माण गर्ने र राज्य सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी प्रदान गरौँ । पार्टीबाट गएकाहरूको हालत देखिहालियो नि । कोही कसैसँग नमिल्ने र आफ्नै पार्टीका प्रधानमन्त्री हुँदा पनि तिनलाई ढाल्न सक्रिय हुने पार्टीका नेताहरूबाट समयमा संविधान जारी हुने कुनै सम्भावना छैन ।
६. राज्यको पुर्नर्संरचना गर्दा परम्परालाई स्वीकार गरौँ : आज जातीय, क्षेत्रीय र भाषाका आधारमा पनि राज्यको पुनर्संरचनाको कुरा आएको छ, यो कुरा एउटा सार्वभौम मुलुकले कहिल्यै मान्नुहुँदैन । यसले झन् ठूलो गृहयुद्ध मच्चाउनेछ । नेपालमा एउटै जात छ त्यो हो ‘नेपाली’ भन्ने मान्यतालाई बलियो बनाउनुपर्छ । जात त आफू जन्मेको पत्तो लगाउन सजिलो होस् भनेर राखिएको टाइटल मात्र हो । हाम्रो जात नेपाली र देश नेपाल हो । यही कुरा गहिरोसँग स्थापित गराउने गरी राज्यको पुनर्संरचना हुनुपर्छ । पङ्क्तिकारको विचारमा अहिले जुन पाँच क्षेत्र छ त्यसैलाई कायम गरी प्रत्येक राज्यमा हिमाल, पहाड र मधेसलाई न्यायोचित रूपमा विकास गर्ने प्रणाली बनाउनुपर्छ । काठमाडौं उपत्यकालाई भारतको दिल्लीजस्तो स्वतन्त्र रूपमा लान सकिन्छ तर परम्परादेखि मानिसहरूले मान्दै र स्वीकार गर्दै आएका हालका क्षेत्रहरूलाई कुनै हालतमा परिवर्तन नगरी काम गर्दा विवाद कम हुन्छ । अब विवाद होइन विकास र केन्द्रीकृत होइन विकेन्द्रीकृत प्रणाली मात्र चाहिएको हो ।
७. एक वर्षभित्र संविधान जारी भई अनुमोदनका लागि जनतामा जाओस् : सकिन्छ ६ महिनामा र सकिँदैन भने एक वर्षभित्र सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी जनताबाट संविधानलाई अनुमोदन गराऊँ र दोस्रो वर्षसम्ममा आमनिर्वाचन गरी जनताका प्रतिनिधिहरूलाई शासन सुम्पने काम गरौँ ।
पङ्क्तिकारलाई लाग्छ संविधानसभा लम्ब्याएर सरकार र देशको अर्थव्यवस्थ्ाालाई कब्जामा राख्न पल्केकाहरूले उपरोक्त कुरा स्वीकार गर्दैनन्, आफ्नो पद छोड्न पहलसमेत पनि गर्ने छैनन्, तर एकछिन सोचौँ त ! उनीहरूले नै सरकारमा बसेर कर्मचारीदेखि न्यायाधीशसम्मको जागिर अवधि तोक्ने र तोकिएको समयपछि उनीहरूलाई अवकाश गराउने तर उनीहरू आफैं भने तोकिएको समयभन्दा बढी आफैं म्याद थपेर बस्न मिल्छ ? कदापि मिल्दैन ।
संविधानसभा खारेज भएपछि रिक्त स्थान पूरा गर्न सानो सङ्ख्याको प्रतिनिधि राखेर संविधान निर्माण गर्ने विशेषज्ञहरूलाई सल्लाह दिन लगाउन ठीक हुन्छ तर देश चलाउन र संविधान निर्माण प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्न भने दिनुहुँदैन । पहिल्यैबाट पूर्वाग्रही भएकाहरूबाट संविधान बन्दैन । संविधान निष्पक्ष, राष्ट्रवादी, विद्वान् र त्यस विषयका विशेषज्ञहरूलाई नै बनाउन दिनुपर्छ । सम्बन्धित विषयका विद्वान् र राष्ट्रलाई माया गर्नेहरूलाई नै संविधान बनाउन दिउँm । यही प्रक्रियाबाट देशले स्थिर र उत्पादक संविधान पाउनेछ । राज्यको जिम्मा त्यतिसम्मका लागि राष्ट्रपतिलाई बुझाऊँ । लाजसरम पचाएर आफंै आफ्नो म्याद थप्दै जनता हँसाउने काम अब धेरैबेर गरिरहनु सबै राजनीतिक दल र आफूलाई शीर्षस्थ भन्नेहरूका लागि पनि हितकर छैन । अब संविधानसभालाई जोकरहरूको अखडाका रूपमा परिचित हुन नदिऊँ । तर्सथ, जेठ १४ मा संविधानसभा भङ्ग हुनुपर्छ नत्र उनीहरूलाई देखेर जनता हाँस्नेछन् । हाँस्ने मात्र होइन आक्रोशमा जेसुकै पनि गर्न सक्छन् जनताले । यो हेक्का रहोस् ।