सभासद्हरूद्वारा बजेटमै सुनिश्चित हुने गरी माग गरिएको पाँच करोड रकमको विवाद र बहसबीच अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले आगामी नयाँ आर्थिक वर्ष ०७१/७२ का लागि ६ खर्ब १८ अर्ब १० करोडको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । जस्तोसुकै बजेट आए पनि सत्ता पक्षले समर्थन गर्ने र विपक्षीहरूद्वारा विभिन्न नकारात्मक विशेषण दिएर बजेटको आलोचना गर्ने परम्परा रहीआएको परिवेशबीच यस बजेटलाई पनि कसैले महत्वाकाङ्क्षी त कसैले सुधारवादी, कसैले पुरानै बोतलमा नयाँ रक्सी त कसैले जनाचासो सम्बोधन नगर्ने आदित्यादि भन्दै आ–आफ्ना शैलीमा टिप्पणी र आलोचना गरेका छन् । सत्तापक्षीय कोणबाट चाहिँ बजेटको प्रशंसामा अभिव्यक्तिहरू नआएका होइनन् । पाँच करोड मागेका सभासद्ले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा आफ्नै तजविजले खर्च गर्न सक्ने हिसाबले एक करोड पाउने भएका छन् भने यसवाहेक पनि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा पाँच करोडबाट नघट्ने गरी भौतिक पूर्वाधार सुनिश्चित गरिने या विकास–निर्माण कार्यक्रम पु¥याउने आश्वासन बजेटमार्फत् अर्थमन्त्रीले दिलाएका छन् । कार्यक्रमको प्रभावकारिताका आधारमा रकममा वृद्धि गरिँदै लगिने प्रतिबद्धतासमेत बजेटले गरेको छ । यति मात्र पनि होइन, पहिलेदेखि नै प्रदान गर्दै आएको निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको रकम वृद्धि गरेर दशबाट पन्ध्र लाख पु¥याइएको छ, जुन रकम सांसदहरूले आफ्नो गोजीकै रकमसरह खर्च गरेर दुरुपयोग गर्दैआएका भन्ने आरोप जनमानसबाट लाग्दैआएको सर्वविदित छ ।
यहाँसम्म त ठिकै थियो । तर, सत्तापक्षीय र त्यसमा पनि सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाली काङ्ग्रेसकै सभासद्हरू बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै नेता–नेताका ढोकामा गुहार माग्न पुगेका परिदृश्यले मुलुकका सचेत तथा आमतप्कालाई आश्चर्यमै डुबाइदिएको छ । एकतिर वार्गेनिङ–ब्ल्याकमेलिङको भरमा करोडौँ रकम उपलब्ध गराउने निर्णय लिएर संविधान बनाउन गएका सभासद्हरूलाई आयोजनाको ‘म्यानेजर’ तुल्याउन खोजिएको भन्दै प्रतिपक्षी दलले अर्थमन्त्री र नयाँ बजेटको तीव्र विरोध गरिहेका छन्, अर्कोतर्फ रकम पुगेन भन्दै बालहठको शैलीमा काङ्ग्रेसका सांसद–सभासद्हरू कोकोहोलो मच्चाउने चेष्टा गर्दै छन् । हरेक क्षेत्र, तह–तप्काबाट देशव्यापी रूपमा सभासद्लाई रकम दिने विषयको विरोध चुलिएको छ । यस विषयको पक्ष लिएर सार्वजनिक रूपमा ‘फेस’ गर्न उनीहरू स्वयमलाई मुस्किल परिरहेको अवस्था छ । बजेट प्रस्तुतिको सङ्घारमा पुग्दा यही विषयका कारण अर्थमन्त्रीले निकै दबाब झेल्नुपरेको तथ्य सार्वजनिक भए । भनेजस्तो नभए संसदबाट बजेट पास हुन नदिनेसम्मको चेतावनी आफ्नै पार्टीका ‘माननीय’हरूबाट थेग्नुपर्दा अर्थमन्त्री महतले कस्तो अनुभूति गरे होलान्, यो बेग्लै पाटो भयो । जनताको एउटा आवाज छ तर जनप्रतिनिधिहरूको मनसुवा बेग्लै ! यस्तो दबाबका बावजुद कुटनीतिक शैली अपनाएर अर्थमन्त्रीले सभासद्हरूको चाहना पु¥याइदिएकै हुन् भन्ने सचेतजनको बुझाई छ । तथापि, माननीयज्यूहरूको चित्त अझै नबुझ्नु विडम्बना नै हो ।
सरल टिप्पणी गर्नुपर्दा यो बजेटले निर्वाचन क्षेत्रमा जाने रकम र सांसदले पाउने पैसाको वितरण न्यायोचित ढङ्गले गरेको छ भन्दा अत्योक्ति नठहरिएला । नीजि क्षेत्रको माग सम्बोधन गर्नु, युवाहरूको विदेश पलायन रोक्न कृषि व्यवसायमा विशेष सुविधा वा सुधारका कार्यक्रम ल्याउनु, जलविद्युत् एवम् सौर्य उर्जाको क्षेत्रमा विशेष संवेदनशील हुँदै तीन वर्षमै देशबाट लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने नीति–कार्यक्रम तय गरिनु, सकभर सबै पक्षलाई सन्तुलनका साथ समेट्दै सम्बोधन गरी आर्थिक विकासको लक्ष्य लिइनु प्रस्तुत बजेटको मूल विशेषता हो भन्न सकिन्छ । अपितु, ‘उज्यालो नेपाल समृद्ध नेपाल’ भन्नेजस्ता लोकप्रिय नारा तया गर्दैमा नेपाल उज्यालो र समृद्ध भइहाल्ने त होइन । वाह्य मुलुकबाट सामान ल्याएर बेच्ने व्यवसायको दबदबा रहेको परिवेशको अन्त्य गर्दै आर्थिक सवलीकरणको स्पष्ट मार्गचित्र कोरेर स्वदेशी श्रम र पुँजी पलायन रोक्न नसकिएसम्म आर्थिक विकास र उज्यालो समृद्ध नेपालको कल्पना गर्नु नै ब्यर्थ हुन्छ । व्यवहारिक कसीमा ठिक भए पनि बजेटको कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएमा अन्तत: त्यो पङ्गु नै सावित हुन्छ । यस्तोमा संविधान बनाउँदै गरेको संविधानसभा या सभासद्हरूले आर्थिक वृद्धि र सवलीकरणका लागि स्पष्ट एवम् ठोस मार्गचित्र कोर्न आफूलाई उद्यत् तुल्याइदिए आमनेपालीमा आशा र विश्वासको दियो बल्ने थियो । तर, यस्तो गम्भीर विषयमा सभासद्हरू गम्भीर देखिएनन् । संविधान र समृद्धि होइन, उनीहरूलाई त अर्को निर्वाचनमा आफ्नो विजयको सुनिश्चितता चाहियो ! जति नै इन्कार गर्न खोजे पनि हाम्रा अधिकांश सभासद्को मनसुवा यही नै देखियो । यस्तोमा सभासद् महोदयहरूको चेत फिरोस् भन्ने कामना मात्र गर्न सकिन्छ ।