करिब असी वर्ष पुग्न आँट्यो इजरायल–प्यालेस्टाइन द्वन्द्व । द्वन्द्व थप लम्बिँदो देखिन्छ र हिंसाका घटना नाटकीय किसिमले बढेका छन् । समस्या समाधान गर्ने संयुक्त राष्ट्रसङ्घ एवम् अरब लिगलगायतका संस्थाहरूको घनीभूत प्रयास पटक–पटक विफल भएका छन् । अमेरिका एवम् केही युरोपेली देशहरूको समर्थनका कारण इजरायल यस द्वन्द्वको शान्तिपूर्ण समाधान चाहँदैन । यसै द्वन्द्वका कारण मध्यपूर्व क्षेत्र लामो समयदेखि अशान्त छ । पहिला केवल इजरायल, प्यालेस्टाइन र लेबनानसम्म मात्र सीमित यस द्वन्द्वको असर अब भिन्दै किसिमले इराक, लिबिया, सिरिया, इजिप्टलगायतका देशहरूमा डरलाग्दो किसिमले फैलँदो छ । कारण हो मध्यपूर्वको राजनीतिक एवम् आर्थिक क्षेत्रमा एकछत्र कब्जा जमाई त्यहाँको प्राकृतिक स्रोतसाधनमाथि पकड जमाउने अमेरिकी षड्यन्त्रलाई प्रतिकार गर्न । इजरायल–प्यालेस्टाइन द्वन्द्व सदा खुला राखी त्यसको आधारबाट मध्यपूर्वका अन्य ‘दुस्मनहरू’लाई तह लगाउने अमेरिकी नीति नै इजरायल–प्यालेस्टाइन द्वन्द्वको मूल कारक रहेको बताउँछन् अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरू । मध्यपूर्वलाई हेर्ने अमेरिकी द्वैध षड्यन्त्रकारी नीति अब विस्तारै अभिशाप बन्दै छ । अत्यन्त शक्तिशाली नयाँ–नयाँ सशस्त्र सङ्गठनहरूको उदयले सम्पूर्ण मध्यपूर्वलाई इस्लामिक राज्यमा रूपान्तरण गर्न सक्ने त्रास अन्तर्राष्ट्रिय समुुदायमा देखिँदै छ । आखिर हजारौँको मृत्यु, लाखौँ विस्थापित र चरम हिंसा बढिरहँदा पनि किन समाधान हुन सक्दैन इजरायल–प्यालेस्टाइन द्वन्द्वको समाधान ? को हो समाधानको बाधक ? खास रूपमा समाधान कसरी गरिनुपर्ने हो त ? यस लेखमा यसबारे विश्लेषण गरिनेछ ।
द्वन्द्वको सङ्क्षिप्त इतिहास :
इजरायल–प्यालेस्टाइन द्वन्द्वको मूल जरो बीसौं शताब्दीको सुरुबाट उद्भव भएको हो । त्यसबेला समग्र मध्यपूर्वमाथि अट्टोमन साम्राज्यको पकड थियो । त्यतिखेर विश्वशक्ति राष्ट्र बनेको बेलायत त्यस क्षेत्रमा आफ्नो प्रभुत्व चाहन्थ्यो । पहिलो विश्वयुद्धमा अट्टोमन साम्राज्यको पतन भएपछि बेलायतले मध्यपूर्व क्षेत्र कब्जा ग-यो । प्यालेस्टाइन क्षेत्रमा इजरायल र प्यालेस्टाइन दुई राष्ट्र स्थापना गर्ने उद्देश्यले सन् १९१९ मा बेलायतले बालफोर घोषणा जारी ग-यो । जसलाई अल्पसङ्ख्यक यहुदी आन्दोलनकारीहरूले स्वागत गरे तर अरब मूलका बहुसङ्ख्यक प्यालेस्टाइनहरूले विरोध गरे । सन् १९१९ पछि दोस्रो विश्वयुद्धसम्म बेलायतको सहयोगमा विभिन्न देशहरूबाट हजारौँको सङ्ख्यामा यहुदीहरू प्यालेस्टाइन भित्रिए । जुनचाहिँ प्यालेस्टाइन क्षेत्रभित्र नयाँ इजरायल राष्ट्र स्थापना गर्ने बेलायती उद्देश्य पूरा गर्ने आधार थियो । प्यालेस्टाइन जनताले सन् १९२० बाट नै आफ्नो क्षेत्रमा इजरायल राष्ट्रको स्थापना गर्ने बेलायती योजनाको सशक्त ढङ्गबाट विरोध सुरु गरे । प्यालेस्टाइन जनताको यस निर्णयमा सारा अरब देशहरूले समर्थन गरे । यो विरोधको प्रकृति कति बेला शान्त किसिमको त कति बेला हिंस्रक पनि हुन्थ्यो । बेलायत सरकारले सन् १९३७ मा प्यालेस्टाइन सङ्कट समाधानका लागि पिल कमिसनको गठन ग-यो । त्यस आयोगले प्यालेस्टाइन क्षेत्रमा इजरायल र प्यालेस्टाइन गरी दुई राष्ट्र बन्नुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझायो । बेलायत सरकारले कार्यान्यनमा लैजाने हिसाबले यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेसँगै अरब विद्रोहले उग्ररूप लियो । आखिर दोस्रो युद्धको अन्त्यसँगै स्थापना भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घले प्यालेस्टाइन राज्य विभाजन गर्ने निर्णय ग-यो । अन्ततोगत्वा सन् १९४८ मा इजरायल स्वतन्त्र राष्ट्र र सन् १९४९ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य बन्यो । यहाँसम्मको स्थितिसम्म अमेरिका शान्त देखिन्थ्यो । यसले कुन पक्ष लिएको बुभm्न अलि द्विविधा थियो । तर, जब सन् १९४५ पछि बेलायतलाई पछि पार्दै अमेरिका विश्वमहाशक्ति बन्यो त्यतिबेलादेखि नै पहिला बेलायतले भन्दा पनि उग्र किसिमले इजरायलको पक्षमा समर्थन गर्दै कदमहरू चाल्यो । अमेरिकाले राजनीतिक, आर्थिक एवम् सामरिक सहयोग पु-याएर इजरायललाई मध्यपूर्वकै शक्तिशाली राष्ट्र बनाउन सहयोग ग-यो । इजरायल–प्यालेस्टाइन द्वन्द्वले सन् १९४९ पछि थप उग्ररूप लियो । प्यालेस्टाइन क्षेत्रमा फताह, हमासजस्ता हिंसात्मक समूहहरूको उदय भयो । सन् १९४८, १९५६, १९५७, १९७३, १९८२, १९८९ का युद्धहरू अत्यन्त हिंसात्मक र व्यापक धनजनको क्षति गर्ने किसिमका थिए । सन् १९९० बाट ठोस रूपमा समाधान खोज्ने पहलकदमी बढे तापनि निकास निस्किन सकेन । सन् १९९३ को ओस्लो शान्तिसम्झौता (योचाहिँ प्यालेस्टाइन नेता यासेर आराफात र इजरायली प्रधानमन्त्री यित्ज्याक रविनबीच भएको थियो ।) जसले दुई राष्ट्रले समाधानसहितको उपाय निकालेका थिए । एक उग्रवादी यहुदीद्वारा इजरायली प्रधानमन्त्री रविनको हत्यासँगै यो सम्झौता असफल भयो । सन् २००४ मा प्यालेस्टाइनी नेता आराफातको निधन र हमास विद्रोहीको जबर्जस्त सशक्तताका कारण यस द्वन्द्व थप अनिश्चिततातर्फ धकेलिएको छ । हालै जुलाईको मध्यतिरबाट सुरु हिंसाले दुई दर्जन इजरायली सैनिक र सयौँ त्यालेस्टाइनीको मृत्यु भएको छ । इजरायली आक्रमणबाट हजारौँ प्यालेस्टाइनी नागरिक विस्थापित हुन पुगेका छन् ।
अमेरिकी चासो :
धेरैजसो अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरू यस द्वन्द्वको निकासको बाधक कपटपूर्ण अमेरिकी चासोलाई मान्दछन् । मध्यपूर्वमा अन्य शक्तिशाली राष्ट्रहरूको प्रभाव नपरोस्, आफ्नो विपरीत स्वार्थका सरकारहरू गठन नहुन् र त्यहाँको अथाह प्राकृतिक स्रोतसाधनमाथि सदा आफ्नो एकछत्र प्रभुत्व कायम होस् भन्ने अमेरिकी रणनीतिले गर्दा इजरायलमार्फत अन्य अरब राष्ट्रहरूलाई तह लगाउने खेल अमेरिकाले खेलेको हो । यस प्रयासमा इजिप्ट, जोर्डनलगायतका केही देशहरू अमेरिका खेमामा आए तापनि इरान, सिरियालगायतका देशहरू विरोधमा छन् र इजरायललाई स्वतन्त्र राष्ट्र मान्न तयार छैनन् । इरानले त इजरायललाई मध्यपूर्वको ‘क्यान्सर’को संज्ञा दिएको छ । अमेरिकी नीतिको कडा आलोचक मानिने प्रख्यात अमेरिकी विद्वान् नोम चोम्स्की भन्छन्, ‘यदि अमेरिकाले साँच्चै नै चाहने हो भने इजरायल–प्यालेस्टाइन द्वन्द्व एकै दिनमा सदाका लागि समाधान हुन सक्छ ।’ आलोचकहरू भन्न थालेका छन् मध्यपूर्वमा विभेदकारी अमेरिकी नीतिका कारण यसको नकारात्मक असरहरू अमेरिकाले भोग्नुपर्नेछ, जुन कुरा विस्तारै इस्लामी विद्रोहीको सफलताले देखाएको छ । अमेरिकी राजनीतिक दल, कर्मचारीतन्त्र एवम् सुरक्षा निकायका ठूलो तप्का एकपक्षीय रूपमा इजरायली समर्थक छ । अमेरिकी अर्थतन्त्रमा यहुदीहरूको वर्चस्व रहेकाले पनि अमेरिकी सरकारहरूलाई इजरायलको पक्षमा निर्णय लिन दबाब पर्ने गरेको छ । शान्तिपूर्ण समाधान खोज्ने ठानिएको क्याम्प डेभिड सम्झौता र ओस्लो सम्झौताको असफलताले पनि माथिका कारणलाई पुष्टि गर्दछ । यसरी हेर्दा के देखिन्छ भने समग्र मध्यपूर्वलाई हेर्ने अमेरिकी नीतिमा बदलाव नआएसम्म यस द्वन्द्वको अन्त्य हुने छैन ।
इजरायलको दम्भ :
अमेरिकालगायत पश्चिमा देशहरूको समर्थन एवम् सहयोगका कारण इजरायल सानो देश भईकन पनि राजनीतिक, आर्थिक एवम् सामरिक रूपमा अत्यन्त शक्तिशाली राष्ट्र बनेको छ । उसले सन् १९६७ को युद्धमा एकैपटक मध्यपूर्वका चार राष्ट्रमाथि आक्रमण गरेर धेरै भूभाग कब्जा गर्न सफल भएको थियो । हालसम्मका कुनै पनि युद्धमा इजरायल पराजित हुनुपरेको छैन । आफूले कम क्षति व्यहोरेर शत्रु पक्षको धेरै नोक्सान पु-याउँदै आएको छ । दरिलो बाह्य समर्थन र सशक्त घरेलु राजनीतिले इजरायल उन्मत्त साँढेजस्तो भएको छ भन्दछन् मध्यपूर्वका विश्लेषकहरू । छिमेकी देशहरूसँगको सानातिना विवादमा पनि सैनिक कारबाहीमा उत्रिने गरेको छ इजरायल । इजरायलभित्र द्वन्द्वको शान्तिपूर्ण समाधान नचाहने तत्वको वर्चस्व र बहुमत छ । जसले गर्दा त्यहाँ कुनै पनि राजनीतिक दल एवम् सरकार प्यालेस्टाइनप्रति नरम हुन सक्दैनन् । इजरायल–प्यालेस्टाइन द्वन्द्वको शान्तिपूर्ण समाधान खोज्न प्रयास गर्ने इजरायली पूर्वप्रधानमन्त्री यित्ज्याक रविनलगायत केही उच्च अधिकारीहरूको हत्याले पनि इजरायलभित्र युद्ध मानसिकता भएकाहरूकै दबदबा रहेको प्रस्ट हुन्छ । इजरायल संसारमै एउटा यस्तो राष्ट्र हो जसले विश्वका बहुसङ्ख्यक राष्ट्रहरूको सुझाव, विरोध एवम् चेतावनीलाई सदा बेवास्ता गर्दछ । अमेरिकी दबाबबिना इजरायल शान्तिपूर्ण समाधानका लागि तयार हुनेछैन । विश्लेषकहरू बताउँछन् घट्दो अमेरिकी अर्थतन्त्र र बढ्दो आन्तरिक राजनीतिक बेमेलताका कारण कुनै समय इजरायलमाथि अन्धसमर्थन दिन अमेरिका असमर्थ हुन सक्छ । त्यसबेला इजरायलका लागि धेरै नै मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको निरीहता :
संयुक्त राष्ट्रसङ्घलगायत यसका बहुसङ्ख्यक सदस्यहरू औपचारिकताको रूपमा इजरायलको विरोध गर्ने, साथै प्रस्ताव पास गर्ने कर्मकाण्ड काम गर्दै आए तापनि अमेरिका, बेलायत एबै फ्रान्सको नजरमा विरोधी भइने डरले कडा रूपमा विरोध एवम् कदम चाल्न सक्दैनन् । इजरायली आक्रमणबाट हजारौँ प्यालेस्टाइनीको मृत्यु भइसक्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय एकदमै निरीह एवम् मूकदर्शक बन्दै आएको छ । रसिया एवम् चीनजस्ता अमेरिकी नीतिको आलोचना गर्ने देशहरूसमेत इजरायल–प्यालेस्टाइन मामिलामा मौन बस्ने गरेका छन् । हालैको घटनामा समेत सयौँ प्यालेस्टिनीहरूको मृत्यु हजाराँै विस्थापित भइसक्दा पनि प्यालेस्टाइनी जनताको सहारा कोही भेटिएको छैन । मानवअधिकारका मुद्दामा चर्को आवाज गर्ने ह्युमन राइट्स वाच, एमनेस्टी इन्टरनेसनललगायतका संस्थाहरू प्यालेस्टिनी जनताको मानवअधिकार हनन र इजरायलद्वारा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनको उल्लङ्घनबारे एक शब्द पनि बोल्न चाहँदैनन् । उनीहरू खुला वा गुप्त कुनै रूपमा पनि अमेरिकी चासो वा स्वार्थविपरीत काम गर्दैनन् । जसको फाइदा इजरायलले भरपूर मात्रामा लिइरहेको छ । विश्वका आमजनताले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको यस द्वैध चरित्र एवम् अमेरिकी त्रास मानसिकतालाई सही रूपमा लिएका छैनन् । समग्र विश्व समुदाय पक्षमा एकजुट हुनुपर्ने आवाज सर्वत्र उठ्न थालेको छ ।
निष्कर्ष :
इजरायल–प्यालेस्टाइन द्वन्द्वप्रति विश्व समुदाय अब गम्भीर हुनैपर्दछ । सदाको चरम हिंसाको साक्षी बसिरहने छुट कसैलाई पनि छैन । विश्वमा अमेरिकी राजनीतिक एवम् आर्थिक प्रभाव विस्तारै घट्दै गएका कारण पनि चीन, रसिया एवम् भारतलगायतका राष्ट्रहरूले पहलकदमी लिई अमेरिकालगायत पश्चिमा शक्तिशाली राष्ट्रहरूसँग सर्वप्रथम यस सङ्कटबारे गहन छलफल एवम् वार्ता गरी सही समाधानको उपाय खोज्नुपर्छ । मध्यपूर्वको अमेरिकी स्वार्थ र रणनीतिले विस्तारै उल्टो असर देखाउँदै छ । केही वर्षयता मध्यपूर्वका अधिकांश देशमा चरमपन्थी इस्लामिक विद्रोहीहरूको शक्ति अत्यधिक बढेको छ । जुन लहर विस्तारै विश्वका अन्य देशहरूमा पनि पुग्न सक्ने र त्यहाँ पश्चिमा स्वार्थमाथि ठूलो धक्का लाग्न सक्ने निश्चित छ । त्यो इस्लामिक प्रभाव नाटकीय किसिमले सल्किन सक्ने चेतावनी युरोपेली कूटनीतिज्ञको एक समूहले एक महिना पहिले दिइसकेको छ । इजरायल–प्यालेस्टाइन द्वन्द्व सर्सर्ती हेर्दा दुईपक्षीयजस्तो देखिए तापनि यसको राप र ताप धेरै परसम्म सल्किसकेको छ । अब पनि अमेरिका गम्भीर नहुने हो भने यो द्वन्द्व अन्तिममा अमेरिकालाई नै पतन गराउने माध्यम नबन्ला भन्न सकिँदैन । त्यसकारण शान्तिको विकल्प अरू छैन । हतियारद्वारा होइन शान्तिपूर्ण पहलबाट इजरायल–प्यालेस्टाइन द्वन्द्वको समाधान खोज्न अमेरिकालगायत सबै शक्ति अब ढिलो नगरी एकजुट हुनैपर्छ । आशा गरौँ मध्यपूर्वमा चाँडै नै शान्ति देख्न पाइनेछ ।