अकर्मण्य काङ्ग्रेस र उत्ताउलो एमाले अर्थात् दुईवटा ‘अ’का कारण वर्तमान सरकारको गठबन्धन सङ्कटमा पर्ने देखिएको छ । भिन्न दुई प्रकृतिका पार्टीहरू अहिले सरकारमा छन् । काङ्ग्रेसको केमिकललाई सत्ता त्यति म्याच गरेको देखिँदैन । बीपी–मातृका, बीपी–सुवर्ण, गिरिजाबाबु– किसुनजी, गणेशमान सबैको अन्तरसम्बन्धमा सत्ता–केमेस्ट्री म्याच गरेको पाइँदैन । एमालेलाई सत्ता अति चाँडै म्याच गर्दछ । एमाले यस्तो चिनी हो, जो जुनसुकै तरल पदार्थमा पनि घुलिन सक्छ । एमाले हुनुको फाइदा गुलियो हुनु हो । कुनै परिस्थितिविशेषका कारणबाहेक विश्व ब्रह्माण्डमा गुलियो मन नपराउने सायदै कोही होलान् । दिन गणना गर्ने हो भने बहुदल आएपछि काङ्ग्रेस जत्ति नै समय सत्तामा बसेको एमालेलाई ऊ आफैँ र केही राजनीतिक चिन्तक लामो समय सत्तामा नबसेको पार्टी भन्न रुचाउँछन् । शायद ती नेपाली चिन्तक प्रवेशिका परीक्षाको अङ्कगणितमा तृतीय श्रेणीमा उत्तीर्ण भएका छन् । जे होस्, अहिलेको अवस्था सत्ता म्याच नगर्ने र सत्ताकै चुम्बकीय केन्द्रवरिपरि घुम्ने न्युट्रोन र प्रोटोनबीचको ‘द्वन्द्वात्मक अवस्था’ हो । यसलाई सत्ताको ‘भौतिक–द्वन्द्व’ भने पनि हुन्छ, माक्र्सको शब्द सापटीमा ।
मध्यसाउनमा एमाले पार्टीको एउटा पार्टले सत्ता–पियानोको एकोहोरो प्रलाप बजाइरहेको छ । ‘पार्टी’ले नभएर ‘पार्ट’ले बजाएको राष्ट्रपति अनुमोदनको एकतारे भारतीय चटकेले देखाउने तेस्रो दर्जाको कौशलयुक्त भएकाले अहिलेसम्म कसैको ध्यान खिचिएको छैन, भलै जादुगरीमा एकैछिन भए पनि रमितेको भीड लाग्छ । महाधिवेशनको भङ्गालोले रतुवा र कोसी नदी वारिपारि बनाएको एमालेमा एकताका लागि ‘मेरी फोटो को सिने में यार, चिप्काले सैंया फेबिकोल से’ बोलको दबङ–टुको गीतमा रिमिक्स गरेर पार्टीलाई फेबिकोलीय एकताबद्ध गराउने प्रयास हुनसक्छ यो ।
आमाको काखमा सुतेर बाबु चिन्दिनँ भन्नेस्तरको राजनीतिमा एमालेको शो पुगेको छ । राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले आह्वान गर्नुभएको व्यवस्थापिका–संसद्मा उभिएर त्यही राष्ट्रपतिलाई संसद्ले अनुमोदन गर्नुपर्छ भन्ने असन्तुलित मानसिकताको हाट शायद नेपाली राजनीतिको ‘बुधबारेमा’ मात्र लाग्न सक्छ । संविधान जारी नहुँदासम्म वर्तमान राष्ट्रपति यथावत् रहने संवैधानिक व्यवस्था, सर्वोच्च अदालतको निर्णय, संविधानसभाको राज्यव्यवस्था समितिमा भएको हालैको निर्णय, राष्ट्रपतिले व्यवस्थापिका–संसद्मा गर्नुभएको सम्बोधन तथा संसद्ले उहाँलाई व्यक्त गरेको धन्यवादको प्रस्तावमार्फत वर्तमान राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपतिलाई जनताले अनुमोदन गरिसकेका छन् । उहाँहरूका बारेमा अनुमोदनको थप कुनै नाटक गर्नुपर्ने अवस्था छैन । संविधानको बर्खिलाप, राजनीतिक संस्कारविरुद्ध एमालेको एउटा पाटोले राष्ट्रपतिको अनुमोदनलाई राजनीति गरिखाने योजना बनाएको छ । एमालेको यस्तो खेललाई नेपाली काङ्ग्रेसका केही सतत सत्तासीन मानसिकता रहेकाहरूले जायज देख्न थालेका छन् । राष्ट्रपतिको नाममा काङ्गे्रसभित्र अन्तरविरोध ल्याई सरकारको नयाँ नेतृत्वको खेती गर्ने एमालेभित्रको एउटा खेमाको रणनीतिलाई कुनै पनि अर्थमा काङ्ग्रेसभित्रकाले जायज देखे भने मुलुक असामान्य राजनीतितर्फ धकेलिनेछ । सबैको सहयोगमा संविधानलेखनलाई सहज बनाउनुपर्ने बेलामा राष्ट्रपतिलाई विवादमा पार्ने र सोमार्फत सरकार परिवर्तनका खेल भए भने फेरि पनि संविधान नबन्ने अवस्था सिर्जना हुने देखिएको छ । माघ ८ गतेसम्ममा संविधान जारी हुन नसक्ने आशय कतिपय नेताले व्यक्त गर्न थालेका छन् । अहिलेसम्मको अवस्थालाई वस्तुपरक भएर विश्लेषण गर्ने हो भने हिजो जुन विवादले संविधान जारी भएको थिएन आज त्यो अवस्थामा संविधानसभा प्रवेश नै गरेको छैन । त्यसैले माघ ८ लाई डेडलाइन बनाउनु हुन्छ–हुँदैन त्यो महत्वपूर्ण कुरा होइन, यही संविधानसभामार्फत संविधान बन्नुपर्छ भन्नु महत्वपूर्ण हो । वर्तमान सरकारले संविधानलेखन तथा जारी गर्नका लागि जुन प्रकारको वातावरण बनाएको छ त्यो हाललाई उल्लेख्य छ । सरकार नै परिवर्तनको अभीष्ट पूरा गर्नुछ भने पनि राष्ट्रपतिलाई विवादमा तान्नु नाजायज हुनेछ । माघ ८ गते संविधान जारी गरेर राष्ट्रपतिलगायतमा नयाँ विकल्प उमार्न सकिन्छ । त्यो गर्न छाडेर सरकार परिवर्तन र कसैको प्रधानमन्त्री हुने अभिलाषालाई मूर्तरूप दिन राष्ट्रपति अनुमोदनको गाईजात्राले संविधान निर्माणको वातावरण मात्र धमिल्याउनेछ ।
एमालेमा नवौँ महाधिवेशनपछि आएको नेतृत्व आमसञ्चारमार्फत क्रियाशील देखिन पनि यस्ता उट्पट्याङ गतिविधि गर्नु आवश्यक छ । भारतमा चलचित्रको प्रतिस्पर्धाले आफू निर्मित चलचित्रलाई कुनै न कुनै तरिकाले विवादास्पद बनाउने र सेन्सर बोर्डमार्फत कारबाही गरेको देखाएर त्यसैको आधारमा चलचित्रको व्यापार गर्ने प्रवृत्ति छ, यस्तै मानसिकता केहीमा देखिन्छ । खासगरी तेस्रो गुणस्तरका चलचित्र बनाउनेमा विवाद नभएसम्म चलचित्र चल्दैन भन्ने मानसिकता रहेको देखिन्छ । एमालेभित्रको बदलिएको संस्थापना पनि यही मानसिकताले ग्रस्त देखिएको छ, मानौँ, सरकार गठन गर्दा भएको भनिएको सातबुँदेलाई आधार बनाएर पार्टीलाई ‘अपार सफलताका साथ’ प्रदर्शन गर्नु छ । राष्ट्रपति अनुमोदनको माग गर्नुभन्दा ऊसँग अन्य कुनै राजनीतिक एजेण्डा नै छैनन् । सरकार गठन गर्ने बेलामै एमालेले आफ्नो चरित्रअनुसार जसले झुम्के बुलाकी दिन्छ उसैसँग सहकार्य गरिन्छ भन्ने प्रकारको बार्गेनिङ गरेर काङ्ग्रेसलाई राष्ट्रपति अनुमोदनको सर्तमा छिराएको हो । त्यतिबेला काङ्ग्रेसले यति ठूलो गल्ती गरेको थियो अब ऊसँग त्यो गल्ती सुधार्ने विकल्प मात्र छ, त्यो भनेको एमालेको सर्त अस्वीकार गर्नु हो । संविधानको व्यवस्था र सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत कसैले पनि मुलुकको राजनीतिलाई पञ्चायती संस्करणको हुकुमीशैलीमा लैजाने प्रयत्न गर्दछ भने मुलुकमा नयाँ द्वन्द्वले आकार लिनेछ । व्यक्ति रामवरणलाई हेरेर कुनै निर्णय गर्नु वा नगर्नु राजनीतिक परिपक्वता होइन, यो त पदको गरिमाको कुरा पनि हो । कुन नैतिकतामा संसद्ले राष्ट्रपतिको अनुमोदन गर्ने हैसियत राख्दछ ? शीतलनिवासलाई गोलपोष्ट नबनाई सानोगौचरनतिर सत्ताको फुटबल खेल्न कसैलाई संविधानले रोकेको छैन । यस्तो राजनीतिक स्वतन्त्रताका लागि डा. रामवरण यादवले आफ्ना जीवनका सुनौला दिन खर्चनुभएको पनि छ । अहिले उहाँ धेरै बोल्न नमिल्ने स्थानमा हुनुहुन्छ । धेरै बोल्नेहरूलाई भ्रम होला वर्तमान राजनीतिक अवस्था ल्याउन मुखवीरहरूको मात्र योगदान छ । यो भ्रम चिरेर सबैको अस्तित्व र सम्मान स्वीकार गर्ने वतावरण बनाइएन भने– बुझ्नुपर्छ, देब्रे हातले मात्र ताली बज्नेवाला छैन ।
अनुमोदनको खेलझेलमा राष्ट्रपति मौन देखिनुभएको छ । यो उहाँको व्यक्तिगत चरित्र र पदीय गरिमासँग जोडिएको विशेषता हो । तर, राष्ट्रप्रमुख भएका नाताले संविधानको बर्खिलाप, सर्वोच्च अदालतको निर्णयविरुद्ध परिस्थिति जान लाग्यो भने राष्ट्रपतिका अगाडि संविधानको रक्षा गर्नुपर्ने मूल दायित्व आउने नै छ । यो अवस्थाबाट उहाँ भाग्न मिल्दैन । कुरो अनुमोदन र सत्तामा रहनु मात्र होइन, संविधान संरक्षणको पनि हो । गृहमन्त्री नपाउँदासम्म नयाँ राष्ट्रपतिका लागि निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्ने एमालेलाई ‘मालदार’ गृहलगायतका मन्त्रालय दिएपछि वर्तमान गठबन्धनमा छिर्न बनाएको फेससेभिङ रणनीति मात्र होइन राष्ट्रपति अनुमोदन ? राजनीतिक धरातलविहीन सहमतिलाई मुलुकले मान्दैन । फुटपाथका पसलमा सामान किन्दा गर्ने शैलीका राजनीतिक बार्गेनिङलाई काङ्ग्रेसका केहीले सन्चो मानेका छन् भने केही खुच्चिङ भन्ने अवस्थामा छन् । तत्कालै नभए पनि केही समयपछि हुँदै गरेको काङ्ग्रेस पार्टी अधिवेशनपूर्व भएका यस्ता गतिविधिका कसरत एमालेका लागि मलजल हुने देखिएको छ । कुनै पनि पार्टीको आन्तरिक व्यवस्थापन र सत्ता दोहनका लागि राष्ट्रपतिको गरिमालाई विवादमा ल्याउनुहुँदैन । बाँकी रह्यो डा. यादवको व्यक्तिगत कुरा, प्रजातान्त्रिक तरिकाले राष्ट्रपति चयन हुनुपर्छ, संविधानको प्रावधानअनुसार मात्र सो पदमा बस्ने हो भन्नेजस्ता सिद्धान्तका लागि त यादवले राजनीतिमा लागेर कपाल फुलाइसक्नुभएको हो नि । संविधानको व्यवस्थाप्रति उहाँको विमति छैन, तर मुलुक संविधानको परिधिभन्दा बाहिर जान लाग्यो भने राष्ट्रपतिले व्यक्ति रामवरण यादवलाई हेरेर होइन राष्ट्रपति/राष्ट्रप्रमुख पदको गरिमा बचाउन र संविधानको संरक्षण गर्न आवश्यक पर्न सक्छ । यसले नयाँखाले विवाद र टकराव निम्तिन सक्ने भएकाले खेलको प्रतिस्पर्धामा नरहेका रेफ्री यादवलाई खेलमैदानमा तान्ने वा घचेट्ने गरियो भने खेलको कोर्स नै बदलिन सक्छ । यसो नगरौँ, त्यसो नहोस् ।