राजनीति र अपराधको अन्तरसम्बन्धबारे हामीकहाँ बेला–बेलामा विशेष चर्चा, बहस र विश्लेषण हुने गर्छ । खासगरी कुनै घटनाविशेषले यस्तो बहस जन्माउने गरेको देखिन्छ । गत साता आपराधिक गतिविधिका कारण चर्चामा रहेका एक व्यक्ति प्रहरी इन्काउन्टरमा मारिएपछि उत्पन्न विवादका कारण एकपटक फेरि अपराध र राजनीतिबीचको सम्बन्धबारेको चर्चा सतहमा आएको छ ।
नेपाली समाजले विशुद्ध अपराधीको रूपमा सुन्दै–बुझ्दै आएको पात्रविशेष प्रहरीलाई छलेर भाग्ने कोसिस गर्दैगर्दा मुठभेडका क्रममा मारिएको सो घटनालाई समाज वा राष्ट्रको करिब–करिब सिङ्गै हिस्साले सकारात्मक रूपमा अङ्गीकार ग¥यो । अझ प्रस्टसँग भन्नुपर्दा विभिन्न आपराधिक गतिविधि गरेर समाजलाई सताउने पात्रको अन्त्यलाई नेपाली समाजले सहज या सामान्य ढङ्गले स्वीकार गरेको पाइयो । घटनासँग सम्बन्धित सुरक्षाकर्मीहरूको तारिफ र आपराधिक कर्मको विरोधमा सामाजिक सञ्जालहरूमा बग्रेल्ती शब्दहरू खर्च गरिए । तथापि, प्रहरी कारबाहीमा मारिएका अभियुक्तको नकारात्मक छविलाई ठाडै अस्वीकार गर्दै सम्बन्धित प्रहरी–कारबाही नै कृत्रिम, सुनियोजित तथा प्रायोजित रहेको दाबी गर्न पनि केही व्यक्तिविशेष पछि परेनन् । मानिसको बाँच्न पाउने अधिकारको जगमा टेकेर उनीहरूले कतिपय अधिकारकर्मीको समर्थन मात्र हासिल गरेनन्, मृतकको आपराधिक छविलाई तर्क–वितर्कको बलमा चोख्याउने धृष्टतासमेत गरेको पाइयो । एकप्रकारले ती मुट्ठीभर व्यक्तिका अभिव्यक्ति एवम् क्रियाकलापले प्रहरीको दाबीलाई नै खुला चुनौती दिएको छ । राज्यले सुम्पिएको दायित्व निर्वाह गर्दै अपराधको अन्त्य तथा नियन्त्रणको प्रयास गर्ने प्रहरीकर्मी सम्मान वा पुरस्कारको नभई सजायको हकदार रहेको जोडदार तर्क छ उनीहरूको ।
मृतकका परिजनले आफ्नो मान्छेको अवसानमा दुःखमनाउ गर्दै आफ्नो पक्षमा सहानुभूति बटुल्न खोज्नु अत्यन्त स्वाभाविक सन्दर्भ मानिन्छ, तर घटनालाई यथार्थभन्दा फरक बाटोतिर डोहो¥याएर अनधिकृत आक्रोश पैदा गरी समाजलाई अशान्तिको रापमा होम्न परिवारका सदस्यभन्दा दुई कदम अघि सरेर कतिपय असान्दर्भिक व्यक्ति एवम् राजनीतिकर्मी नै उद्यत् रहनुचाहिँ दुःखद् र आश्चर्यकै पाटो हो । राजनीति र अपराधबीच गठबन्धनको सवाल पनि यस्तैबेला पेचिलो बनेर देखापर्दछ । घटनाको यथार्थ वा अन्तर्यको वस्तुनिष्ट ढङ्गले विचार–विश्लेषण गरी सन्तुलित प्रतिक्रिया दिएर समुचित दिशानिर्देश गर्नुको साटो नागरिक समाजले ऊर्जावान ठानेका र आशावादी दृष्टि लगाएका राजनीतिक अगुवाहरू नै सडकदेखि सदनसम्म अपराध र अपराधीको पक्षमा उत्तेजित नारा उराल्न थाल्छन् भने शान्तिसुरक्षा र अमनचैनको आकाङ्क्षा बोकेका तमाम नेपालीमा निराशा र आक्रोश पैदा हुनु अस्वाभाविक ठानिदैन । हो, समाजले अपराधी ठानेका व्यक्तिसँग पनि व्यक्तिविशेषका विशेष सम्बन्ध र सहयात्रा रहेको हुन सक्छ । तर, त्यसो भन्दैमा आमनागरिक, समाज वा सिङ्गै राष्ट्रलाई नकारात्मक असर पार्ने गरी अपराध र अपराधीको पक्षमा माहोल बनाउन खोज्ने अधिकार सायदै कसैसँग होला । मुलुक यतिबेला प्राकृतिक प्रकोपका कारण गहिरो शोकमा परेको अवस्था छ । पहिरोको कोपभाजनमा परेका कैयन पीडित नेपालीजन राज्यबाटै आवश्यक राहत नपाएर छटपटिइरहेका छन् । तिनका आवश्यकताको यथोचित सम्बोधनका लागि आवाज उराल्ने दायित्व सबैको छ र विशेषगरी जनप्रतिनिधि भनिएका पात्रहरूको दायित्व अझ बढी छ यसबेला । यसरी संसद्मा उठाउनुपर्ने गम्भीर मुद्दा यावत् छन् । तर, ज्वलन्त एजेण्डाहरूको उपेक्षा गर्दै आमजनतालाई शान्ति, समृद्धि र सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउने संविधान बनाउन कसम खाएर गएकाहरू आफ्नो व्यक्तिगत साथ–सम्बन्धका विषयमा अल्झिएर सांसद वा संसद्को गरिमामै चोट पुग्ने हर्कत गर्न उद्यत् हुन्छन् भने निश्चय पनि त्यसले तमाम नेपालीको मन दुखाउँछ । अपराध र अपराधीको बलमा राजनीतिक गतिविधि गर्न खोज्ने प्रयास आजका सचेत नागरिकका लागि स्वीकार्य या सैह्य छैनन् । र, यहाँनेर यो पनि मननीय छ कि हातमा राज्यले दिएको वैधानिक हतियार छ भन्दैमा जथाभावी दुरुपयोग गर्दै मान्छेको ज्यान लिने छुट पनि कानुनले कसैलाई दिएको छैन । यदि यस्तो गर्ने अधिकार सुरक्षाकर्मीले पाउँथे भने त मुलुक अराजकताको भासमा जाकिँदै उहिल्यै नामेट भइसक्ने थियो होला । राज्यका हरेक तहतप्काका जन–जनले आफ्नो जिम्मेवारी तथा काम–कर्तव्यको सीमामा रहनैपर्छ । जसले सीमा नाघ्न खोज्छ, त्यसमाथि समुचित छानबिन तथा कानुनी कारबाही हुनुपर्छ । राज्यले यसको व्यवस्था गरेको छ । उल्लिखित प्रकरणसँग सम्बन्धित पात्र–प्रवृत्ति पनि कानुनी दायराबाट उम्कन त पक्कै सक्दैनन् होला, चाहे सुरक्षाकर्मी हुन् या अन्य कोही पनि ।