– छविलाल बगाले

एकातिर लक्ष्यअनुसार विकास खर्च भएको छैन भने अर्कोतिर बजेट अभावमा निर्माणाधिन आयोजना अलपत्र छन् । जसको उदाहरण हो- देशभर निर्माणाधिन पुल । सरकारले ७ वटै प्रदेशमा ६० अर्बको लागतमा पुल निर्माण गरिरहँदा ६ अर्ब मात्रै बजेट निकासा गरेको छ ।

सडक विभागकाअनुसार सातवटै प्रदेशमा ६० अर्ब रुपैयाँ बराबरका १ हजार १ सय ६४ वटा मोटरेवल पुल निर्माणाधिन छन् । विभागले बिशेष गरी राष्ट्रिय राजमार्गमा पुल निर्माणलाई तीब्रता दिएको हो । तर, पर्याप्त बजेट नहुँदा अधिकांश पुलको निर्माण अलपत्र छ । अहिले मुलुकका विभिन्न स्थानमा निर्माणाधिन पुलमध्ये राष्ट्रिय राजमार्गमा २ सय ५३ वटा र स्थानीय सडकमा ९ सय ११ वटा पुल निर्माणाधिन छन् । तर यि सबै पुलको निर्माण पूरा गर्न लाग्ने समय भने ३ बर्ष रहेको छ । सडक विभागले जसरी पनि ३ बर्षभित्र यी सबै मोटरेवल पक्की पुलको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नुपर्नेछ ।

पुलको कुल लागत ६० अर्ब भएपनि सरकारले हालसम्म ६ अर्ब मात्रै विनियोजन गरेको सडक विभाग अन्तर्गत पुल योजना मध्यक्षेत्र सेक्टर नं २ का बरिष्ठ डिभिजन इन्जिनियर अंगलाल रोकायाले घटना र बिचारलाई जानकारी दिए । उनका अनुसार तीन बर्षभित्रमा सबै पुल निर्माण सक्ने लक्ष्य भएपनि चालु आर्थिक बर्षको मंसिर महिनासम्म सरकारले ६ अर्ब रुपैयाँ मात्रै बजेट विनियोजन गरेको छ । ‘कतिपय पुलको प्रगति ५० प्रतिशत नाघेपनि सरकारले नै बजेट निकासामा ढिलाई गर्दा काम प्रभावित भइरहेको छ ।’ उनले भने, ‘तत्काल २५ अर्व भए यही आर्थिक वर्षमा करिब २ देखि ३ सय पुलको निर्माण कार्य सकिने छ । तर सरकारले बजेट विनियोजनमा ढिलाई गरिरहेको छ ।’

संघीय सरकारले देशभरका दश मुख्य सहरका सडकखण्डमा ‘सिग्नेचर’ पुल निर्माणको जिम्मा प्रदेश सरकारलाई दिएको छ । तर, प्रदेश सरकारले स्वामित्व ग्रहण गरिसकेका छैनन् । निर्माणाधिन योजना सक्ने जिम्मेवारी भने पुल महाशाखाकै हो । तर, बजेट र जनशक्ति अभावका कारण लक्ष्यअनुसार काम भएको छैन । आर्थिक व्यवस्थापन र समयसीमाको ख्यालै नगरी योजना मात्रै छनोट गर्ने सरकारी प्रबृत्तिको निरन्तरताले अधिकांश निर्माणाधिन पुल अलपत्र परेको डिभिजन इन्जिनियर रोकायाको भनाई छ ।