माथिल्लो मर्स्याङ्दी–२ को शेयर बिक्री सम्बन्धमा संसदको अर्थ समितिले नेपाल राष्ट्र बैङ्क, अर्थ मन्त्रालय र लगानी बोर्डका पदाधिकारसँगको छलफलपछि छानबिनका लागि उपसमिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

भारतीय कम्पनी ग्रान्धी माल्लिकार्जुन राव (जिएमआर)ले शेयर स्वामित्व बुटवल पावर कम्पनीको संयोजनमा एक चिनियाँ कम्पनीलाई बिक्री गरेको सन्दर्भमा अर्थ समितिले उपसमिति गठन गरेरै छानबिन गर्ने टुङ्गोमा पुगेको हो ।

जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धनका लागि अनुमति लिने, आयोजना अगाडि नबढाई शेयर किनबेच गरी प्राकृतिक स्रोतको दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको भन्दै समितिले यस्ता राष्ट्रिय हित विपरीतका गतिविधिलाई रोक्न कानूनी र नीतिगत सुधारको पाटोलाई अघि बढाउने निष्कर्ष पनि निकालेको छ ।

मुलुकको सम्पदाको मुख्य आधार जलस्रोत भए पनि ठूला आयोजना अहिलेसम्म बन्न नसक्नु दुःखद भएको भएको उल्लेख गर्दै सांसदहरूले ६० लाखमा लाइसेन्स अनुमति लिएर १० वर्ष रोकेर तीन अर्बमा बेच्नु भनेको हाम्रो अर्थतन्त्रको ढाँचा त्रुटीपूर्ण छ भन्ने पुष्टि भएको तर्क गरे ।

सांसदहरूले लाइसेन्स बेचेर नाफा कमाउने भनेको जुवा खेल्ने जस्तै कुरा हो, नेपालमा जलविद्युत्को विषयमा आर्थिक पक्षमा मात्र होइन, भूराजनीतिकसँग जोडिएको प्रश्न हो, लामो अवधिसम्म रोकेर राख्ने काम नहुनेतर्फ ध्यानाकर्षण भएको प्रतिक्रिया दिए ।

सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले नीति र कानूनमा देखिएका कमजोरीलाई नसुधार्ने हो भने जलविद्युत् विकासको सम्भावना कमजोर रहेको धारणा व्यक्त गरे भने पूर्वअर्थमन्त्री एवं समितिका सदस्य विष्णुप्रसाद पौडेलले आयोजना निर्माण गर्दा कानूनी मात्र होइन, राष्ट्रियताका रक्षाको पाटोमा पनि ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताए । उनले भने– ‘मर्स्याङ्दी २ को शेयर बिक्री विषयमा उपसमिति बनाएर यथेष्ट छलफलका आधारमा निर्णयमा पुग्नु बुद्धिमानी हुनेछ ।’

समितिका सदस्य घनश्याम भुसालले मस्र्याङदी २ को शेयर बिक्रीपछि जलविद्युत् विकासको सन्दर्भमा कानून र औचित्यको पाटोबाट छलफल हुन आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरे । अर्का सदस्य रामकुमारी झाँक्रीले लामो समयसम्म आयोजना रोकेर राख्ने अनि नाफा लिएर लाइसेन्स बिक्री गर्ने प्रवृत्तिले हामीलाई विकास र समृद्धि हासिल गर्न कति योगदान देला भनी प्रश्न गरिन् ।