– इन्द्रबहादुर बराल
अस्वाभाविक र अप्राकृतिकजस्तो देखिने सहकार्यबाट नेपालमा अभूतपूर्व राजनीतिक परिवर्तनको आँधी आयो । तर, परिवर्तित राजनीतिलाई व्यवस्थित गर्ने क्रममा देखिएको राजनीतिक शक्तिबीचको असझदारीले मुलुकलाई स्थायित्व प्रदान गर्न निकै कठिनाइ भएको सर्वत्र महसुस भइरहेको छ । यसो हेर्दा राजनीतिक, वैचारिक र सैद्धान्तिक दृष्टिले कहिल्यै एकाकार हुन नसक्नेहरूबीचको सम्बन्धलाई अस्वाभाविक र अप्राकृतिक भन्दा अत्योक्ति ठहरिँदैन । जसका कारण देश अनिर्णयकै बन्दी बनाइँदै छ । यस्तै प्रकारका गठबन्धनको सहकार्य दीर्घकाल चल्छ भन्नु किमार्थ परिपक्वता मान्न सकिन्न ।
नयाँ संविधान निर्माणमा मूलभूत समस्याको पहिचान अझै हुन सकेको छैन । अहिले त केवल सङ्घीयताको ढाँचा र सङ्ख्या, शासकीय स्वरूप, निर्वाचन एवम् न्याय प्रणालीलाई नै चुनौतीको रूपमा लिइएको छ । तर, त्योभन्दा जटिल विषयमा सत्तासीन एवम् प्रतिपक्ष पार्टीहरू थाहा नपाएजस्तो ढोँग गरिरहेका छन् । सङ्घीयता, गणतन्त्रभन्दा पेचिलो बन्दै गएको र भित्रभित्रै भुसको आगोजस्तै बन्दै गएको हिन्दूवादीहरूको क्रियाकलाप कम संवेदनशील र चुनौतीको विषय होइन । साँच्चै भन्ने हो भने ८१.३ प्रतिशतभन्दा बढी हिन्दू धर्मावलम्बी भएको देशमा बलात् धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा हुनु त्यति सान्दर्भिक थिएन । तथापि, हिन्दूधर्मकै कारणले मुलुकमा अन्याय, अव्यवस्था र विभेद भएकै हो भने हेरौँ न त भन्ने सोचले समझदारी देखाएका थिए हिन्दूवादीहरूले । तर, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा भएको पनि यति वर्ष बित्यो, आखिर के पाए त नेपाली जनताले ? प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ । र, त्यसको चित्तबुझ्दो जवाफ सायद धर्मनिरपेक्षवादी पक्षसँग छजस्तो देखिएन ।
यहाँ त केवल हिन्दूधर्मलाई जबर्जस्ती हाउगुजी देखाएर इसाईधर्म प्रचारकहरूलाई गरिब, निमुखा नेपालीको घरआँगनमा हुलका हुल पठाउने काम मात्र भएको थियो, अझै भइरहेको छ, विभिन्न लोभ–लालच देखाएर । धर्मनिरपेक्ष भनेको धार्मिक असहिष्णुता नै हो भन्ने सन्देश जानेगरी हिन्दूधर्मप्रति यतिबेला कटाक्ष गरिँदै छ । तसर्थ धर्मनिरपेक्षता र सापेक्षताको अन्तरबाट नेपाली समाजले सन्तोषको अनुभूति प्राप्त गर्ने कहिले हो ? एउटा सत्य के हो भने कुनै पनि राज्यको आफ्नो धर्म हुँदैन र जात पनि । तर, यहाँ सङ्घीयता बनाउने सन्दर्भमा भने पहिचानको नाममा जातीयताको सवाल निकै उठान गरिएको छ र अझै सशक्त बनाउने काममा एमाओवादी कम्मर कसेर लागेको भान हुन्छ । एउटै सैद्धान्तिक धरातलमा टेकेर दोहोरो मापदण्डअनुरूप राज्य पुनर्संरचना गर्ने हो भने हिन्दूराष्ट्रको माग कुन आधार र कारणले अनुचित ठहर्छ ? धर्मको हकमा राज्यको कुनै धर्म हुँदैन भन्ने अनि जातको हकमा चाहिँ पहिचानको बहानाबाजी गर्दै जातीय राज्यको वकालत कुन नैतिकताले गरेको ? धर्मनिरपेक्षताको बहस–पैरवी गर्नेहरूसँग यस्ता सवालको जवाफ छ ? होइन भने दोहोरो मापदण्डलाई छाडेर किन धर्मसापेक्षतालाई स्वीकार्नुप-यो ? कि त जातीयताको नाममा भाषा, संस्कृति आदि कुनै पनि प्रकारको पहिचानसहितको सङ्घीयताको मुद्दालाई छाड्नुप-यो । अनि मात्र राजनीतिक इमानदारिताको परिचय मिल्दछ । राजनीतिक तहमा सैद्धान्तिक एवम् वैचारिकतामा इमानदारी नदर्शिएसम्म मुलुकले खोजेको दिगो शान्ति र विकास सम्भव छैन । शान्ति र विकास राजनीतिक स्थायित्वमा मात्र सम्भव छ, त्यसका लागि राजनीतिक इमानदारिताको खाँचो प्रस्टै छ ।
लगभग दुई सय ५० वर्ष लामो विघटित राजतन्त्रीय शासकहरूमा त अझै झिनो आशाको त्यान्द्रो हुन सक्छ भने हिन्दूधर्मको त त्योभन्दा कता हो कता आदि–अनादिदेखिको निरन्तरता छ । यसो भनेर जबर्जस्ती कुनै धर्म जनतामाथि थोपर्नुपर्दछ भन्न खोजिएको होइन । यहाँ त केवल हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको अत्यधिक बाहुल्य भएको मुलुकमा एकाएक घोषणामार्फत उनीहरूको भावनामा चोट पु-याउँदै गइयो भने देशले फेरि अर्को प्रकारको दुर्घटना व्यहोर्न पर्नेतर्फ खबरदारी मात्र गर्न खोजिएको हो । हिन्दूवादीहरू विस्तारै गोलबद्ध हुँदै छन् । ‘रात रहे अग्राख पलाए’ भन्ने नेपाली उखान चरितार्थ हुन सक्छ । त्यसैले परिवर्तनको चाहना राखेका आमनेपालीमा कुठाराघात नहोस् । यथाशीघ्र दलीय सहमतिको आधारमा नेपाली राष्ट्रियता मजबुत हुने गरी साझा पहिचानको प्रत्याभूति गराउँदै मधेसदेखि हिमालसम्म उत्तर–दक्षिण भौगोलिक सीमाङ्कनका साथ सङ्घीयताको रचना गरियोस् । त्यसपछि आन्तरिक राष्ट्रियताको जगलाई दुनियाँको कुनै तागतले हल्लाउन सक्दैन भन्नेमा ढुक्कै हुन सकिन्छ ।
राजनीतिको अन्तिम लक्ष्य भनेकै मुलुक र मुलुकबासीका समस्या समाधान गर्नु हो । यस सत्यलाई आत्मसात् नगरी सत्ता र शासन मात्रै अभीष्ट बनाउने हो भने राज्यमा कुनै पनि व्यक्ति वा पार्टीको उपस्थिति गौँड हुन्छ । त्यसैले अब अझै बर्बादी गर्दा मुलुक अत्यन्तै जर्जर बन्दै जाने निश्चित छ । कमजोर मुलुकमा विदेशी शक्ति ओइरिनु पनि स्वाभाविक छ । विश्व नै एउटा गाउँजस्तै भएको सन्दर्भमा अरूको चासो बढ्नुलाई पनि अन्यथा मान्न सकिँदैन । त्यसैले हाम्रो आन्तरिक सहमतिका कारण उत्पन्न हुने परिस्थितिलाई विदेशीले आफ्नो स्वार्थसिद्धिको अवसरका रूपमा लिनु सामान्य हुने नै भयो । यस्तो अवस्था अझै जुँगाको लडाइँ लडिरहने हो भने ‘न रहे बाँस न बजे बाँसुरी’ हुन के बेर ?
संविधान निर्माणको यस रस्साकस्सीको बेला सबै जातजाति, भाषाभाषी तथा धर्मावलम्बीहरूले चासो राख्नु आफ्नो नैसर्गिक अधिकार हो । संविधानलेखनको क्रममा हिन्दुत्वको सवाल संविधानसभामा होस् वा संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा, त्यति घनीभूत बहस भएको पाइएन । यो अत्यन्तै दुःखद् पक्ष हो । नेपालमा जतिसुकै धर्महरू भए पनि नेपालीमा रहँदै आएको धार्मिक सहिष्णुतालाई खलल पु-याउने गरी हिन्दूधर्मप्रति फैलाउने घृणा र विद्वेष आपत्तिजनक छ । धर्मका सम्बन्धमा अन्तरिम संविधानजस्तै धर्मनिरपेक्षता भनेर राख्दा ८१.३ प्रतिशतभन्दा बढी हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको मुख थुन्न के गर्नुपर्ला भन्ने सोच्नुपर्दैन ?
त्यसैले जिम्मेवार पक्षले हिन्दूवादीहरूको भावना र खस समुदायको वर्तमान स्थितिलाई ठीक ढङ्गले सोच्नु जरुरी छ । अन्यथा बहुसङ्ख्यक जनता र धर्मावलम्बीलाई पन्छाएर राज्य अघि बढ्ने सोचको परिणाम सुखद अवश्य हुने छैन । शब्दमा व्यक्त गर्न नसकिने पीडा र कुण्ठा बोकेर बसेका यस मुलुकका हिन्दूधर्मप्रति अगाध आस्था र विश्वास राख्ने ठूलो जनसङ्ख्याले झम्ट्यो भने कोही उम्कन सक्ने छैन । अर्कोतर्फ चौतर्फी घेराबन्दीमा पारिएका खस समुदाय पनि त्यत्तिकै सतर्कतापूर्वक परिस्थितिको आँकलन गर्दै बसेको अवस्थामा संविधानसभा, सरकार र राजनीतिक दलहरू चाहे सत्तापक्ष या विपक्ष जुनसुकै किन नहुन्, परिस्थितिको सही मूल्याङ्कन र विश्लेषण गर्दै नेपाली जनताको शान्तिपूर्ण रूपान्तरणको चाहनालाई सफल पार्नु एक मात्र कर्तव्य हो । यदि परिस्थितिको गलत र भ्रामक रूपले विश्लेषणको आधारमा हिन्दूवादीहरूको आवाज निस्तेज हुन गए हालसम्मका राजनीतिक उपलब्धि खेर जान पनि सक्नेछन् । त्यसैले वर्तमान राज्य सत्ताले हिन्दुत्व र खस समुदायप्रति एकसाथ देखाएको निर्ममता या अनुदारता प्रत्युत्पादक हुनसक्छ । अब बन्ने संविधानमा हिन्दुत्वको स्थान कहीँ न कहीँ कुनै न कुनै तवरले सम्मानित गरिनु अनिवार्य छ । अन्यथा अहिलेको संविधानसभा पनि संविधानलेखनमा चुक्ने निश्चितप्रायः छ ।