नेताहरूको प्रतिबद्धताअनुसार नेपालको नयाँ संविधान जारी हुन आजको मितिबाट सय दिन मात्र बाँकी छ । सय दिन आफैँमा कम समय होइन । अनुभवी तथा विज्ञजनका तर्क मान्ने हो भने केही महिना या सातामै पनि संविधानलेखन कार्य सम्पन्न गर्न सकिन्छ । कर्तव्य निर्वाहमा इमानदारी एवम् गम्भीरताको अभाव र अति राजनीतिक चलखेलका कारण मात्र अकल्पनीय ढङ्गबाट समय लम्बिएको हो । जिम्मेवार दलका नेता तथा नेतृत्वहरूको सोच–व्यवहार वा शैली देख्दा लाग्छ– सय दिन होइन अबको सय वर्षमा पनि नागरिकका वास्तविक आकाङ्क्षा वा चाहना सम्बोधन गर्न सक्ने समयसापेक्ष संविधान बन्नेवाला छैन ।
अघिल्लो संविधानसभाले टुङ्ग्याउन नसकेका मुद्दाहरू अहिले पनि टुङ्गिनुको साटो प्रकारान्तरले झन् जटिलतामा धसाइँदै छ । खास–खास एजेण्डामा दलहरूबीच मात्र होइन आमतप्कामा समेत तीव्र ध्रुवीकरणको अवस्था सिर्जना हुँदै छ । जनस्तरबाट साझा एजेण्डाका रूपमा उठाइएका कतिपय एजेण्डा सम्बोधन गर्न जनमतसङ्ग्रहमा जानैपर्ने बाध्यकारी परिस्थिति नेताहरूकै अकर्मण्यता र हठका कारण पैदा भइरहेको इन्कार गर्न सकिन्न । मुलुकलाई धर्मनिरपेक्ष तुल्याइएको विषयमा उठेको बहस र विवादलाई यस्तै एउटा गम्भीर मामलाको रूपमा लिन सकिन्छ । तर, राजनीतिक नेतृत्वले यस यथार्थलाई महसुस गर्नुको साटो ख्याल–ख्याल ठानेर उपेक्षा गरिरहेको आभास हुन्छ, जो समयान्तरमा तीव्र टाउकोदुखाइको विषय बन्न सक्छ ।
संविधान कुनै दलविशेषको सिद्धान्त, नीति र कार्यक्रमलाई केन्द्रित गरेर लेखिने कुरा होइन । यो त समस्त जनता र देशको हित हेरेर तय गरिने मुलुक सञ्चालनको मूल मन्त्र हो । व्यक्तिका लागि जुनबेला चाह्यो त्यहीबेला संविधान बदलिन पनि सक्दैन । त्यसैले संविधानले निर्दिष्ट गरेअनुरूप नागरिकले आफूलाई जीवन–व्यवहारमा ढाल्नुपर्छ । देशको असल नागरिकले हरदम संविधानप्रदत्त अनुशासनमा रही राष्ट्रको माया मुटुमा बोकेर कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्छ । तर, यहाँ त उल्टो सोच–व्यवहारले चौपट्ट पारेको छ । संविधानले राजनीतिलाई निर्देश गर्नुपर्ने तथ्यलाई चटक्कै बिर्सेर राजनीतिले संविधानलाई आफ्नो चरित्रअनुरूप डो-याउने प्रपञ्च गरिएको आभास हुँदै छ । यसरी बन्ने संविधान कति टिकाउ होला, आजै सोच्नु वाञ्छनीय हुन्छ ।
नेताका व्यस्तता देख्दा कामै गरेनन् भन्न नमिल्ने तर परिणाम हेर्दाचाहिँ यिनका निकम्मापन पूरापूर प्रस्टिने यतिबेला उदेकलाग्दो अवस्था छ । सभासद्हरूले पनि दलगत निष्ठाभन्दा माथि उठेर ‘राष्ट्र मेरो हो र संविधान राष्ट्रका लागि हो’ भन्ने भावका साथ काम देखाउने जाँगर चलाएका पटक्कै अनुभूति गर्न सकिएन । संविधान निर्माणका ६ वर्ष व्यतीत भइसकेको छ र पनि पहिलो संविधानसभाकै प्रवृत्ति वा नियतिको पुनरावृत्ति देखिनु अचाक्ली नै हो । मुद्दा बनाउनै नपर्ने कुराहरूलाई गम्भीर रूपमा प्रस्तुत गर्ने, त्यसैका नाममा किचलो झिकेर आपसमा सिँगौरी खेल्दै समय घर्काउने रवैया तुलनात्मक रूपमा एमाओवादी र उसको नेतृत्वको मोर्चामा आबद्ध ‘दल’हरूमा ज्यादा देखिए पनि वस्तुतः सबै यही रोगले ग्रसित छन् ।
सहमति कि प्रक्रिया ? यो दोहोरी पछिल्ला दिनमा सत्तापक्षी र विपक्षी दलबीच निकै उत्कर्षमा छ । सहमतिका लागि भन्दै सुरु गरिएका वार्ता र छलफलहरू दलविशेषका असान्दर्भिक अडान स्थापित गर्नका निम्ति मात्र परिलक्षित देखिएका छन् । सत्ता बाँडचुँड गरी दुरुपयोग गर्ने सन्दर्भमा बाहेक आवश्यक विषयमा सहमति गर्नै नसक्नु देश र जनताप्रति घात र जघन्य अपराध हो । सबै राजनीतिक दलहरू यस मानेमा नेपाल र नेपालीका अभियुक्त नै ठहरिन्छन् । वास्तवमा सहमतिको अभीष्टबिनाका ‘सहमति प्रयास’हरू अब बन्द गरिदिए हुन्छ । किनकि, यसले समयको बर्बादी एवम् जनतामा निराशा र आक्रोशबाहेक केही दिन नसक्ने लगभग निश्चित भइसकेको छ । एकातिर आफ्ना माग या चाहना पूर्तिका लागि निर्दयतापूर्वक हप्तौँ संसद् अवरुद्ध पार्ने, अर्कोतिर अनेक स्वरूप र स्वभावका समूहहरूसँग मोर्चाबन्दी कसेर सडक बाल्न खोज्ने मुलुकघाती चरित्रले देशलाई धुरुक्कै पारिसकेको छ । अब यस्तो दुरासयी प्रवृत्तिलाई कति छाडा छोडिरहने ?