कुनै बेला झलनाथ खनालले प्रधानमन्त्री बन्न यति हतार गरेका थिए कि जसका कारण आफ्नै पार्टीका नेता माधवकुमार नेपालले राजीनामा दिएर भाग्नुप-यो र एमालेभित्र यस प्रकरणको ज्यादै नकारात्मक प्रभाव पर्न गयो । प्रधानमन्त्री चयनका लागि डेढ दर्जनपटक गरिएका निर्वाचनले एउटै परिणाम दिइरहँदा प्रधानमन्त्री पद, नेपाली राजनीति र राजनीतिकर्मीहरू विश्वव्यापी रूपमै हास्यास्पद बन्न पुगेका थिए । त्यसबेला झलनाथले प्रधानमन्त्री बन्न हतार गरेकै कारण पहिलो संविधानसभाले व्यर्थका विषयमा अल्झिएर समय गुजार्नुपरेको थियो भन्न सकिन्छ । झलनाथ प्रधानमन्त्री बन्न हतारिएकै शैलीमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला यतिबेला संविधान जारी गर्न हतार गर्दै छन् । उनको हतारोले कस्तो संविधान बनाउने भन्ने प्रश्न गौण, कहिले संविधान जारी गर्ने भन्ने प्रश्न अहम् बनाएको छ । कुनै पनि राजनीतिकर्मीहरू आफ्नो कार्यकालमा केही अविष्मरणीय योगदान पु-याउन इच्छुक या क्रियाशील हुनुलाई स्वाभाविक मान्नुपर्ने हुन्छ । यसर्थमा सुशील कोइरालाले नयाँ संविधानलाई आफ्नो कार्यकालको उपलब्धिका रूपमा स्थापित गर्न चाहनुलाई पनि अस्वाभाविक मान्नुपर्दैन । तर, आफ्नै कार्यकालमा संविधान निर्माण गर्नुको अर्थ ‘जे–जस्तो भए पनि एक थान संविधान बनाएर देखाइदिने’ कार्य जुन हुँदै छ यसले चाहिँ अनिष्टको सङ्केत गर्दै छ । काम देखाउने नाममा संविधान निर्माणजस्तो संवेदनशील विषयमा पनि लाजिम्पाट र बानेश्वरतिर सडक फराकिलो पार्ने क्रममा प्रस्तुत गरिएजस्तै जबर्जस्ती गर्न खोजियो भने यसले मुलुकलाई गम्भीर तहको दुर्घटनामा पु-याउनेछ भन्ने तथ्यबोध सुशील कोइरालामा हुन आवश्यक छ । देश, जनता र प्रजातन्त्रमैत्री संविधान वर्तमान आवश्यकता र माग हो, सुशील कोइराला राम्रोभन्दा पनि एक थान संविधान उपलब्ध गराएर देखाइदिन उत्पे्ररित देखिएका छन्, यसले संविधानकै कारण देशमा दीर्घकालिक हिंसात्मक द्वन्द्वको खतरा बढाएको छ ।
संविधान निर्माणका क्रममा अघिल्लोपटक (२०६५–२०६९) जातिवाद र क्षेत्रीयतावाद हावी भएको थियो । तिनकै इच्छाबमोजिम संविधान जारी गरिएको भए मुलुक अहिले कुन स्तरको द्वन्द्वमा फसिरहेको हुनसक्थ्यो, त्यसको अन्दाज गर्न सकिन्छ । दोस्रो संविधानसभाको कार्यकालमा जातिवाद र क्षेत्रीयतावाद रक्षात्मक भएका छन्, हिन्दू राष्ट्रवादीहरूको पल्ला यस अवधिमा क्रमशः भारी हुँदै गएको छ । ८१ प्रतिशतभन्दा बढी सनातनी हिन्दूहरूको बसोबास रहेको देशलाई विगतमा विश्वले एउटा मात्र हिन्दूराष्ट्रको रूपमा बुझ्दथ्यो । मुलुकको त्यस्तो मौलिक पहिचान मेटेर धर्मनिरपेक्ष तुल्याइँदा आमनेपालीको मन कुँडिएको थियो र छ । राजनीतिक माफियागिरीका विरुद्ध आवाज उठाएर आफैँलाई जोमिखपूर्ण अवस्थामा पु-याउने हिम्मत त्यसबेला कसैले गरेनन् या रुग्ण आवाजमा कसैकसैले गरे । अल्पमतलाई खुसी तुल्याउने नाममा बहुसङ्ख्यकलाई दुखाउने–बिझाउने काम जुन विगतमा भएको थियो, त्यसैको परिणामका रूपमा एमाओवादी र प्रचण्डहरूलाई दण्ड मिलेको हो । सुशील कोइराला काम देखाउने नाममा फेरि पनि त्यस्तै गल्ती यात्राका निम्ति तम्तयार देखिए । चुनाव जसले जितेको भए पनि संविधानचाहिँ माओवादीले भनेजस्तै हुनुपर्छ भन्ने मागलाई सम्बोधन गर्न सुशील तयार भइदिँदा राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रप्रति काङ्गे्रसको निष्ठामाथि एमालेले समेत प्रश्न उठाउने स्थिति बनेको छ ।
देशमा यतिबेला मूलतः पाँच प्रवृत्ति संविधान निर्माणलाई प्रभावित गर्न सक्ने हैसियतमा देखिएका छन् । पहिलो, यथास्थितिवादी शक्ति काङ्गे्रस र एमाले, उनीहरू सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नाममा केही वर्षयता चलिआएको अवस्था–व्यवस्थालाई संस्थागत गर्न चाहन्छन् । दोस्रो, हिन्दू राष्ट्रवादीहरू, जो विभिन्न राजनीतिक समूहका रूपमा र राजनीतिभन्दा केही टाढै रहेर पनि हिन्दूराष्ट्रको पहिचान पुनस्र्थापित गर्न दृढ देखिएका छन् । तेस्रो, सुधारवादी वामपन्थी, जसको नेतृत्व प्रचण्ड–बाबुरामले गरेका छन् । उनीहरू काङ्गे्रस÷एमालेले भनेको भन्दा भिन्न संविधान निर्माण गरेर आफ्नो ‘नाक जोगाउन’ चाहन्छन् । यो शक्ति अहिलेसम्म संविधानसभाबाट संविधान जारी हुनुपर्छ भन्ने सैद्धान्तिक मान्यतामा त छ तर आफूले भनेबमोजिमको संविधान नभए विद्रोही बन्नसक्ने अर्थात् ‘विद्रोह पोटेन्सिएल’ शक्तिको रूपमा यो रहेको छ । चौथो, जातिवादी र क्षेत्रीयतावादीहरू हुन्, एक समय आक्रामक रहेका उनीहरू संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनपछि रक्षात्मक स्थितिमा पुगेका छन् । यद्यपि मौका पाउनासाथ यो प्रवृत्तिले ‘गोमन’ ले झैं फँणा उठाउन सक्ने सम्भावना जतिबेला पनि छ । पाँचौँ, नेकपा–माओवादीसहित संविधानसभाबाहिरका शक्तिहरू हुन्, जसले संविधानसभाभित्रको नियमित कारबाहीलाई प्रभावित गर्न त सक्दैन, तर देशमा अब उसले केही गर्नै नसक्ने ठानियो भने सर्वथा गलत हुनेछ । संविधानसभामा नसमेटिए पनि संविधानमा आफ्नो विचार–भावना समेटियोस् भन्ने चाहना उनीहरूको छ ।
उल्लिखित पाँच प्रवृत्तिहरू सबैको भावना एउटै संविधानमा समेटिन कठिन होइन, असम्भव छ । पाँचवटै पक्ष आ–आफ्ना अडानमा कायम रहे सहमतिमा संविधान बन्न या जारी हुन जति असम्भव छ, प्रक्रियामा गएर दुईतिहाइ बहुमतबाट संविधान जारी गरिए त्यसको कार्यान्वयन पनि त्यति नै असम्भव देखिन्छ । राजनीतिमा सर्वपक्षीय सहमति एउटा सुन्दर परिकल्पना मात्र हो, प्राप्तिमा यो दुरुह छ । सर्वपक्षीय सहमतिको कल्पना गरिए पनि धरातलीय यथार्थबाट टाढा उक्त अवस्था प्राप्तिको प्रयास गर्नु भनेको समय बर्बादी मात्र हो । विगतले यसको पुष्टि गरिसकेको छ । त्यसैले सर्वपक्षीय प्रयासको अभिनय गर्दै दुईतिहाइ बहुमतबाट संविधान जारी गर्ने अभ्यासमा जुट्नु फलदायी हुनसक्छ । तर, नयाँ संविधानको घोषणासँगै कम्तीमा तीनदेखि चार विषयमा जनमतसङ्ग्रहद्वारा टुङ्गो लगाउने प्रतिबद्धतासहित कार्यक्रम सार्वजनिक हुनु उपयुक्त र आवश्यक छ । सङ्घीय राज्य संरचना कि पूर्ण विकेन्द्रीकरण, वैदिक सनातनी हिन्दूराज्य कि धर्मनिरपेक्षता, आलङ्कारिक राजासहितको गणतन्त्र कि पूर्ण गणतन्त्र र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख कि संसद्प्रति उत्तरदायी कार्यकारी प्रमुख भन्ने (चार) विषयलाई जनमतसङ्ग्रहद्वारा टुङ्ग्याउने प्रतिबद्धता भयो भने दुईतिहाइ बहुमतद्वारा संविधान जारी भए पनि त्यसको कार्यान्वयनको सम्भावना बढी हुने आशा गर्न सकिन्छ । संविधान घोषणासँगै जनमतसङ्ग्रहको मितिसहित कार्यक्रम सार्वजनिक गरिए देशमा उत्पन्न हुनसक्ने नकारात्मक प्रतिक्रियालाई ‘न्युट्रलाइज्ड’ गर्ने र सबैको ध्यान जनमतसङ्ग्रहतर्फ मोड्ने निश्चित छ । उल्लिखित विषयहरूको फैसला खासखास दलका सीमित नेताहरूले गर्ने हो भने नयाँ संविधान निकासको साधन नभई द्वन्द्वको कारण बन्नेमा शङ्का गरिरहनुपर्ने छैन । विद्रोह र असन्तुष्ट पक्षलाई समेटेर संविधान बनाउन जति कठिन छ तिनको पूर्ण उपेक्षा गर्न झनै कठिन छ । जनमतसङ्ग्रह सबै असन्तुष्ट पक्षलाई ‘न्युट्रलाइज्ड’ गर्ने र संविधानलाई दिगो बनाउने एउटा प्रभावकारी अस्त्र हुनसक्छ । राजनीतिक नेतृत्वले यसबारे गम्भीरतापूर्वक निर्णय लिँदा देश अर्को चरणको द्वन्द्वमा प्रवेश गर्नबाट जोगिन सम्भव छ ।
संविधान काङ्गे्रस एमालेसहित केही दलहरू मिलेर घोषणा गर्न सक्छन् र त्यसमा एमाओवादीसमेत थपिँदा संविधान जारी हुने झनै निश्चित छ । मुलुकले वि.सं. २००४ सालदेखि नै कुनै न कुनै रूपको संविधान पाइरहेको छ र यसक्रममा अर्को एकपटक संविधान पाउनु नौलो घटना हुन सक्दैन । मूल कुरा कस्तो संविधान आउने भन्ने हो, देशमैत्री चरित्रको दिगो संविधान आउन सक्दैन भने मुलुकको स्थायित्वमा फेरि पनि चुनौती कायम नै रहनेछ । देशवासीको वास्तविक भावना प्रतिनिधित्व गर्न नसक्ने संविधानको आयु दीर्घ हुन मुस्किल हुनेछ । सात वर्ष लगाएर हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले यस्तै संविधान उपलब्ध गराउन खोजेको छ ।
सुशील कोइरालाको हुटहुटीमा लागेर या प्रचण्डहरूको मायाजालमा परेर जारी हुने संविधान सङ्कटको निकास नभई विनासको कारण बन्ने प्रबल सम्भावना छ । गिरिजाप्रसाद कोइरालाले ध्वस्त गर्न बाँकी राखेका प्रजातान्त्रिक मूल्य–मान्यताहरूको विसर्जन गर्न साना कोइराला उद्यत् देखिँदै छन् । सङ्घीयता, शासकीय स्वरूप र मुलुकको पहिचानका विषयमा प्रकट उदासीनताले उनी पनि गिरिजाप्रसादकै सानिमाका छोराबाहेक थप केही हुन् भन्न दिइरहेको छैन । त्यसैले संविधान सुशीलको नाम राख्नका लागि भन्दा पनि देश बचाउन र बनाउनका निम्ति जारी होस् शुभकामना ।