– इन्द्रबहादुर बराल
यतिबेला समस्त नेपालीमा सर्वाधिक चिन्ता र चासोको विषय बनेको छ– सङ्घीयता निर्माणको सवाल । सङ्घीयताको मोडालिटीका कारण राजनीतिक वृत्त अत्यन्तै विवादित र तनावग्रस्त देखिएको छ । मुलुकलाई सङ्घीय ढाँचामा लाँदा कति प्रदेश बनाउने अनि त्यसको नामकरण र सीमाङ्कन के–कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा सहमति जुट्न नसक्दा अघिल्लो संविधानसभा व्यर्थ हुन गयो । विगतका अनुभव र अभ्यासले हाम्रा नेताहरूमा अवश्य पनि जवाफदेहिताको बोध गराएको हुनुपर्छ । त्यसकारण सङ्घीय प्रदेश निर्माणमा देखिएको विवाद र विमतिलाई सहमतिको बिन्दुमा पु-याउन तीन प्रदेशको मात्र प्रस्ताव सर्वश्रेष्ठ हुनसक्छ भन्ने तर्कमा विश्वासको वातारणको सिर्जना हुन सके एउटा जटिल मानिएको विवादको अन्त्य हुनेछ ।
धेरै प्रदेश र त्यसमा पनि जातीय पहिचानको अडानले देशलाई अग्रगतिमा लान सक्दैन भन्नेमा अब धेरै विवाद गरिरँख्नै पर्दैन । पहिलो कुरा त धेरै लामो समयसम्मको केन्द्रीकृत एकात्मक प्रणालीमा अभ्यस्त नेपालीलाई सङ्घीय व्यवस्थामा रूपान्तरण हुनु आफैँमा केही नौलो र जटिलताको अनुभूति हुने नै भयो । त्यसमा पनि जातीय पहिचानको आधारमा प्रदेश बनाउनुपर्नेजस्ता तर्क र अडानले झनै अन्योलको स्थिति पैदा गराएको छ । आफूलाई अति प्रगतिशील र बाँकीलाई यथास्थितिवादीको लेवल गराएर कहिल्यै अग्रगामी छलाङ मार्न सकिँदैन भन्ने यथार्थ एमाओवादीले बुझ्न जरुरी छ । जनताको बलिदानीपूर्ण योगदानबाट प्राप्त राजनीतिक उपलब्धिलाई सार्थक र समयसापेक्ष बनाउन व्यवहार र सिद्धान्तको सही संयोजन गैरजातीय प्रदेश बनाउनु नै हो । अहिलेसम्म चर्चामा आएका जातीय पहिचानमा आधारित प्रदेशहरूमा कुनै एक त्यस्तो प्रदेश छैन जहाँ त्यस जातिको बहुमत होस् । अत्यधिक बहुमतमा रहेका अन्य जाति या समूहलाई पाखा लगाएर अल्पसङ्ख्यक जातिको नाममा सङ्घीयता वा प्रदेश निर्माण गर्दा कस्तो परिणाम र प्रभाव पर्ला सहजै अनुमान गर्न सकिने कुरा हो । त्यसैले अब १४ प्रदेशदेखि पाँच प्रदेशसम्मका चर्चामा आएका प्रदेशको सङ्ख्याभन्दा तीन प्रदेश अझै उपयुक्त, सान्दर्भिक र व्यावहारिक हुन्छ । त्यसैले जातीय पहिचान स्वीकार गरी प्रदेश बनाउँदा अग्रगामी र प्रगतिशील भइने र भौगोलिक एवम् सामथ्र्यको आधारमा सङ्घीयता बनाऔँ भन्दा यथास्थितिवादी भन्नु हास्यास्पद कुरा या कुतर्क नै हुन्छ भन्दा अत्युक्ति नहोला ।
अझै पनि विवाद गरिराख्ने र संविधान निर्माणमा पनि सर्वसम्मत ढङ्गले जान नसकिने हो भने निश्चय पनि प्रक्रियाबाटै संविधान जारी गर्नुको विकल्प छैन । यदि विधि र प्रक्रियासम्मत रूपले पनि संविधान बनाउन चुक्यौँ भने ‘भुइँको टिप्दा पोल्टाको पोखिन सक्छ’ भन्ने नेपाली उखान चरितार्थ हुनेछ । त्यसैले समय नघर्कंदै सटिक निर्णय लिन नसकिए प्राप्त राजनीतिक उपलब्धि पनि गुम्न सक्छ भन्नेतर्फ सबै सचेत रहनैपर्छ । जातीय पहिचानको अडान यथावत् रहने हो भने कतै मुलुक सङ्घीय ढाँचामा प्रवेश नै नगरी अर्कै बाटो तताउने त होइन भन्ने चिन्ता गर्नु स्वाभाविक देखिन्छ । तसर्थ, आफूलाई अग्रगामी राजनीतिको पहिलो पार्टी दाबी गर्ने एमाओवादीले फेरि पनि गम्भीर भएर सोच्नैपर्छ । आज बनाइएका प्रदेशको सङ्ख्या अन्ततकालसम्म रहिरहन्छ भन्ने होइन । किनकि, हामीले छिमेकी मुलुक भारतमा पहिले कति प्रदेश थिए र अहिले कति छन् भन्ने हेरेर त्यसैबाट पनि पाठ सिक्न सक्छौँ । सङ्ख्या, नामाङ्कन र सीमाङ्कनमा नअल्झी सर्वसम्मतजस्तै देखिएको साझा पहिचानलाई आधार मानी सङ्घीयतामा देशलाई प्रवेश गराउनु बुद्धिमानी हुनेछ ।
सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, राजनीतिमा सम्भावनाका खेलहरू रहिरहन्छन् । यसर्थ सङ्घीयतामा मुलुकलाई प्रवेश गराउँदा कति प्रदेश, कस्तो नाम वा कस्तो सिमाना नभनीकन साझा पहिचानलाई आधार मानेर थोरैभन्दा थोरै सङ्ख्यामा प्रदेश निर्माण गर्न सकेको अवस्थामा देशले सहजै सङ्घीयतालाई धान्न सक्छ । धेरै समय भएको छैन भुरेटाकुरे राज्यहरू एकीकृत गरी आधुनिक नेपाल निर्माण भएको । एकीकृत आधुनिक नेपाललाई दुई सय पचास वर्षपछि फेरि सङ्घीयताको नाममा कतै बाँडफाँड गर्न खोजेका त होइनौँ ? यस्ता तिखा र पेचिला प्रश्नको ओइरो लाग्यो भने आश्चर्य मान्नु नपर्ला ।
काठमाडौंमा नेवार समुदायलाई लागेको होला पृथ्वीनारायण शाहको खुनी हमलाले नेवाः राज्य खोसिएको भन्ने । त्यस्तै लिम्बू र खुम्बुको पनि सोच हुँदो हो । तमुवान र मगरातका पनि त्यस्तै गुनासा होलान्, अनि थारुवान र बाँकी मधेसीका पनि यस्तै–यस्तै गुनासा । यसर्थ जातीय पहिचानका आधारमा सङ्घीयता निर्माण गर्दा त्यसलाई व्यवस्थित गर्न सकिएन भने देश टुक्रन सक्ने खतरा बढेर जान्छ । आत्मनिर्णयसहितको सङ्घीयताका बहसहरू पनि नभएका होइनन् र अझै पनि आत्मनिर्णयको अधिकारबिनाको सङ्घीयताको के औचित्य भन्ने आवाजहरू गुुञ्जिराखेकै छन् । यसको पछिल्लो उदाहरण बनेको छ सिके राउतको हर्कत । त्यसकारण नेपालको राष्ट्रियतालाई अझ मजबुत र प्रगाढ बनाइराख्ने हो भने हिमाल, पहाड र तराई सम्मिलित चुस्तदुरुस्त हुने गरी विशेषज्ञहरूको परामर्श र सल्लाह लिएर राजनीतिक सहमतिका तीन प्रदेशभन्दा बढी आवश्यक देखिँदैन । पञ्चायतकालीन पाँच विकास क्षेत्रलाई यथास्थितिवादी चिन्तनको उपज भन्ने हो भने त्योभन्दा बढी प्रदेशको अवधारणालाई के भन्ने ? त्यहाँ पनि प्रश्नहरू आउन सक्छन् । त्यसैले जति कम प्रदेश बनाउन सक्यो राज्यलाई त्यति सहज हुन गई आवश्यक आर्थिक व्ययभार र प्रशासनिक झन्झटबाट छुटकारा पाउन सकिन्छ । केही जाति समूहलाई खुसी पार्न सहज पहुँचको बहाना र पहिचानको आधार बनाएर भुरेटाकुरे प्रदेश बनँउँदा नेपाली–नेपालीबीचको वर्तमान सम्बन्धमा समेत दूरी बढाउन सक्छ । त्यसैले राष्ट्रियताको ख्याल गरी प्रदेश निर्माणको खोजी गरेमा पक्कै पनि समाधान टाढा छैन ।
सुदूरपश्चिमाञ्चल, मध्यपश्चिमाञ्चल र पश्चिमाञ्चलका पायक पर्ने केही जिल्लाहरू, जस्तो : लुम्बिनीका कपिलवस्तु, अर्घाखाँची, गुल्मी, रूपन्देही, पाल्पा र नवलपरासी समेतलाई समेटेर दाङलाई केन्द्र बनाई प्रदेश नं. १ बनाउन सकिन्छ भने धौलागिरी, गण्डकी बागमती, नारायणी र जनकपुरसमेत मिलाएर काठमाडौं केन्द्र प्रदेश नं. २ अनि पूर्वाञ्चलको धनकुटा केन्द्र प्रदेश नं. ३ बनाएर सङ्घीयतामा जाँदा अहिलेसम्मकै अनेक प्रस्तावमध्ये सर्वश्रेष्ठ हुन सक्छ । यसप्रकार तीन प्रदेशहरू क्रमशः प्रदेश नं. १ दाङलाई केन्द्र बनाएर त्यसमा लुम्बिनी, राप्ती, कर्णाली, भेरी, सेती र महाकाली अञ्चल पर्दछ भने प्रदेश नं. २ मा काठमाडौं केन्द्र बनाएर गण्डकी, नारायणी, बागमती र जनकपुर अञ्चलको भौगोलिक औचित्य हेरी केही जिल्ला प्रदेश नं. ३ मा गाभिने गरी प्रदेश बनाउनु न्यायसङ्गत हुन सक्छ । मेची, कोसी, सगरमाथा र जनकपुरका एकाध जिल्ला भौगोलिक आधारमा फेरबदल गरी तीन प्रदेश नै सर्वश्रेष्ठ प्रदेश बन्ने देखिन्छ । पहिचानकै आधारमा सङ्घीयता बनाउने हो भने तीन प्रदेश नै ऐतिहासिक तथ्यले प्रमाणित गरेको पाइन्छ । यहाँ प्रस्ताव गरिएको प्रदेश नं. १ मा गण्डकी र धौलागिरी अञ्चल थपिदियो भने बृहत् खस देश बनाउन सकिन्छ भने पूर्वाञ्चललाई किरात प्रदेश र बाँकी काठमाडौं केन्द्र प्रदेश बनाउँदा पनि पहिचानको आधार झल्कने खालको हुन सक्छ । तथापि विद्यमान राजनीतिक परिस्थितिलाई विश्लेषण गर्दा बहुमत नेपाली जनता जातीय पहिचानभन्दा साझा पहिचानको आधारमा प्रदेश बनोस् भन्ने भावमा देखिन्छन् । त्यसैले दाङ, काठमाडौं र धनकुटालाई केन्द्र बनाएर तीन प्रदेश मात्र बनाउँदा उन्नत र परिष्कृत सङ्घीयता बन्दछ भन्ने विश्वास राख्न सकिन्छ ।
(लेखक खस क्षेत्री एकता समाजका महासचिव हुन् ।)