पत्रकारिता र पत्रकारको घोर बेइज्जती– महर्षि गुरुङ ‘विवेक’
भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सरकारी सञ्चार मात्रै होइन, कर्पोरेट मिडिया र सामाजिक सञ्जाललाई समेत देश विकासको एक प्रमुख औजार बनाइरहेका छन् । सरकार गठन हुनासाथ मोदीले आफ्ना मन्त्रीहरूलाई १५ दिनभित्र ट्विटर र फेसबुक एकाउन्ट खोल्न आदेश दिए । अहिले मोदी आफैँ र उनका मन्त्रीहरू मन्त्रालयका प्रमुख निर्णय सामाजिक सञ्जालमा राख्दैनन् मात्रै, जनतासँग प्रत्यक्ष जवाफदेही बहन गरिरहन्छन् । देशभक्तिका लागि जनतालाई उत्प्रेरित गर्ने गरी विकास र सभ्यतातर्फ उनीहरूले युद्धस्तरमा काम गरिरहेका छन् । मोदीले तिनै सञ्जालबाट मन्त्रीहरूका कामको मूल्याङ्कन पनि गरिरहेका हुन्छन् ।
नेपालमा पनि सार्वभौम प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ– सुशील कोइराला । उहाँको सामाजिक सञ्जालमा के–कस्तो पहुँच छ भन्ने सार्वजनिक भइसकेको छ । अरू मन्त्रीको पनि परिवर्तनकै लागि आफूलाई पारदर्शी बनाउने गरी सामाजिक सञ्जालमार्फत काम देखाउने ह्याउ देखिएको छैन । बरु कार्यक्षमता कमसल भएका दुईजनालाई एमालेले बर्खास्त गरेर पनि देखाएको छ । तर, अन्य महत्वपूर्ण र संवेदनशील मन्त्रालय सम्हालेका मन्त्रीहरू फगत् मन्त्री हुनका लागि मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहेका हुन् वा साँच्चै जनतालाई परिवर्तनको उच्छवास दिलाउन लागिपरेका छन् भन्ने कुरा कुनै सामाजिक सञ्जालमा दृष्टिगोचर हुन आउँदैन । बरु भइरहेकै संस्थागत संरचनाहरूमा गुटबन्दी, दलबन्दी र युनियनबन्दीका प्रयासबाट लठभद्र पार्ने काम भइरहेको देख्नुपरेको छ ।
उपमाका रूपमा राष्ट्रिय एकीकरणका कडी बनाउनुपर्ने राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूमाथि भइरहेको खेलवाडलाई लिन सकिन्छ । सञ्चार मन्त्रालयमा संस्थागत स्मरण (इन्स्टिच्युसनल मेमोरी) समाप्त भएको घटना र विचारको अनुसन्धानबाट उत्खनित हुन आएको छ । नेपालको पहिलो आमसञ्चार गोरखापत्रबाट वर्तमान सरकारको वैचारिक धरातल पहिचान गर्ने प्रयास यहाँ गरिँदै छ ।
कुनैबेला गोरखापत्र नेपाली भाषाको खम्बे मानक थियो । गोरखापत्रले छापेपछि शुद्धाशुद्धिको संशय अन्त्य हुन्थ्यो । देवशमशेरले जारी गरेको इस्तिहारमा सत्ताको तारिफ नगर्नू जनतालाई सही सूचित गर्नू भन्ने नीति निर्धारण गरेका थिए । केही वर्षयता गोरखापत्रको प्रभावकारितामा ल्याइएको परिवर्तन जगजाहेरै छ । संस्थानलाई चुस्त बनाउन खुला प्रतिस्पर्धाबाट कार्यकारी प्रमुख पनि छानियो । तर, गोरखापत्रलाई देशभक्ति र आर्थिक विकासका लागि जनताको मन उकास्ने नीति सरकारले दिन सकेन । गोरखापत्र केका लागि सञ्चालन गरिँदै छ भन्ने पनि सरकारलाई मुस्किलले भेउ होला । राष्ट्रिय प्रकाशनलाई भन्दा प्रकारान्तरमा कर्पोरेट मिडियालाई नै बल पु-याउनका लागि सरकारले रणनीति नबनाएको हुन सक्ने देखिन आउँछ ।
जनताको दोस्रो सञ्चारमाध्यम रेडियो नेपाल हो । जनताको कर र आफ्नै विज्ञापनबाट धानिँदै लोकप्रियता पनि कमाएको यो साधन आज ट्रेड (लेनदेन) युनियनको खिचातानीको अखडा बनेको छ । सर्वाधिक ठूलो संरचना खेर गइरहेको छ । रेडियोमा बोल्न स्वर परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुपर्ने र लोकप्रियताको कसीमा उत्रिनुपर्ने बाध्यता हटिसकेको छ । हुँदाहुँदा सञ्चार मन्त्रालयबाटै आएको इसाराअनुसार संस्था प्रमुखलाई हटाउने आन्दोलन चलाउने र निजलाई मन्त्रालयमा राखेर रेडियोबाट तलब खुवाउने तारतम्य मिलाउने विसङ्गत कार्य भएको छ । गल्ती गरेको भए पुर्जी काटेर कारबाही गर्नुपर्नेमा मन्त्रालयबाटै दोहोरो–तेहेरो भूमिका निर्वाह गरेर मोलाहिजा गरेको टिप्पणी आइसकेको छ ।
ब्रह्ममुहूर्तमा प्रसारण हुने धार्मिक र आध्यात्मिक कार्यक्रम पैसाका लागि एक सम्प्रदायविशेषलाई मात्रै बेचिएको छ । त्यसमा वैदिक दर्शनको बखान गरिन्छ । तर, वैदिक ऋचाको सस्वर श्रवण गर्न पाइँदैन । दशैँ–तिहारजस्ता प्रमुख हिन्दू चाडको जानकारी र महिमासमेत रेडियोले धार्मिक कार्यक्रमबाट हटाइसकेको छ । समय किनेपछि चार्टर एकाउन्टेन्टले पनि धार्मिक कार्यक्रम चलाउने योग्यता राख्छ, भलै भगवत्गीता र भागवत् गीताबीच फरक पनि थाहा नपाओस् । बजारमा बेच्न राखेको मुद्राराक्षसयुक्त किताब किनेर जोसुकैले प्रवचन गर्न सक्छ गीताबारे । आधिकारिकताको खोजी गरिँदैन । देशभर रहेका सन्त, महन्त र वैदिक विद्वान्हरू नक्कली प्रवचक र एक सम्प्रदायको मात्र बखान सरकारको रेडियोमा सुनेर सरकारको सञ्चार नीतिलाई धिक्कारिरहेका छन् ।
रेडियो अन्तर्वार्ता गर्नेले अन्तर्वार्तादाताको परिचयसमेत यकिन गर्नु नपर्ने नीति बनाइएको सुन्दैमा प्रस्ट हुन्छ । सही प्रश्न सोध्न सक्ने आवाज खड्किइरहँदा राष्ट्रको रेडियो दुरुपयोग भएको हेर्न थप अनुसन्धान गर्नै पर्दैन ।
राष्ट्रको तेस्रो ऐतिहासिक आमसञ्चार राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) हो । समयानुकूल आधुनिकीकरण गरी सही रणनीति लिएमा रासस अझै पनि सबै मिडियाको समाचारको खानी हुन सक्छ । तर, सरकारले यसलाई अन्य सरकारी सञ्चारगृहसँगसमेत समन्वय गर्न सकेको छैन । विगतमा रहेको समन्वयसमेत तोडिएको छ । जस्तै कि नेपाल टेलिभिजन र राससबीच समन्वय गर्न देशले कुन निकाय गुहार्नुपर्ने हो पत्ता लागेको छैन । भिजुअल न्युज एजेन्सीको कामसमेत राससले गर्नुपर्ने बेला आइसकेको छ । व्यापारिक सञ्चारगृहहरूको अगुवा नै बन्नुपर्ने हो रासस । त्यसमा पनि नीतिहीनता नै बाधक बनेको छ ।
कालक्रमका हिसाबले नेपाल टेलिभिजन कान्छो सरकारी माध्यम हो, जसमा भएका पछिल्ला गतिविधिले जनताको रकममा होली खेल्ने काम भएको मात्र नभई टेलिभिजन पत्रकारिताका सिद्धान्तहरू बलात्कृत भइरहेको हेर्नुपरेको छ । तेस्रो च्यानलमा आइपुग्दा यसले देश र जनताप्रतिको जिम्मेवारी त बिर्सियो नै न्यूनतम व्यावसायिक धर्म पनि बिर्सिन पुगेकोमा कुनै शङ्का रहेन । पहिलो च्यानलमै बेलुका ८ बजेको समाचारले समेत जनमत घटाएको छ । एउटा समाचारमा अर्कै भिजुअल, उद्घोष गरेको रिपोर्ट बजाउन नसक्नु, कालो, नीलो पर्दा र जर्क (झ्याक्क गर्ने कटाइ), कलर बारको समेत प्रसारण सामान्य देखिन्छ । पर्दामा कलर बार, कालो र नीलो तथा जर्कको प्रसारण टेलिभिजन विधामा सर्वाधिक अक्षम्य गल्ती मानिन्छन् । यस्तोमा सञ्चार मन्त्रालयले कुनै सोधपुछसम्म गर्दैन । सञ्चारमन्त्री मीनेन्द्र रिजाल आफैँले नै ‘म मेरो अनुहार हेर्नुपरे एनटीभी हेर्छु, समाचार हेर्न परे प्राइभेट च्यानल हेर्छु’ भनेर भाषण गरिसकेको परिप्रेक्ष्यमा त्यसको दुरुपयोग कसले गरिरहेको छ भन्ने पनि धेरै खोज्नुपर्ने देखिँदैन ।
एनटीभीकै दोस्रो च्यानल एनटीभी प्लसको प्रभावकारिता र प्रतिफल हेर्ने हो भने सामान्य व्यापारीले खोलेको च्यानलभन्दा तल छ । मित्रराष्ट्र चीनले ५५ करोड रुपैयाँको अनुदानमा ०५८ सालमा बुझाएको त्यस च्यानलले सगरमाथा टेलिभिजनभन्दा पनि कम वार्षिक चार करोड रुपैयाँ चानचुनसम्म आम्दानी गर्ने अवस्थामा पुगेको छ । जनहितका कार्यक्रमभन्दा पनि व्यापारिक र प्रवद्र्धनात्मक फर्महरूलाई समय बेचेर प्लसले सो आम्दानी गर्न थालेको देखिन्छ । सरकारको नीतिहीनता र नजरअन्दाजको सिकार बनेको हो यो च्यानल भन्नुमा अत्युक्ति हुनेछैन ।
दोस्रो च्यानल नै गतिहीन भइरहेको बेला सुरु गरिएको तेस्रो च्यानल कतिपयका लागि हाँसोको विषय पनि होला । तर, सरकारी ढुकुटीबाट कात्तिक १ गतेदेखि सुरु गरेको तेस्रो च्यानलको प्रस्तुति हुर्दा टीभी पत्रकारिता नै धुजाधुजा भइरहेको कहसुर हुन्छ । समाचार च्यानलमा कुनै नयाँ समाचार देखिँदैन । पहिलो च्यानलकै कमसल समाचार बुलेटिनहरू घुमाइघुमाइ देखाएर जनता झुक्याउने काम भइरहेको छ । किनभने समाचार च्यानलका लागि कुनै रिपोर्टर छैन, उपकरण छैन, क्यामेराम्यान छैन । दुईजना प्रस्तोता बसेर निजी पत्रिका र अनलाइनका सेकेन्डरी सामग्रीका आधारमा राज्यको प्रसारण संस्थाले घन्टौँसम्म जथाभावी विश्लेषण सुनाउन मिल्छ कि मिल्दैन ? जसरी पनि कर्पोरेट मिडियाको प्रवद्र्धन गर्ने काम एनटीभीको न्यूज च्यानलले गरेको हो कि होइन ? सिल्ली शैलीमा पाँचघन्टे समाचार च्यानल चलाइनुमा बाबुराम सरकारले नियुक्त गरेका एक व्यक्तिको जागिर जोगाउनका लागि बिनातयारी खेलवाडमा उत्रिनु हो भन्ने ज्ञात हुन आउँछ । वैशाखदेखि नै भूउपग्रहको भाडा मासिक नौ लाख रुपैयाँ तिरिसकेको गल्तीको सजायबाट जोगिने बहानामा दर्शकमाथि खेलवाड गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन ? टेलिभिजनभित्रैका विशेषज्ञहरूको रायविपरीत सरकार उत्रिनु ठीक हो कि होइन ? समाचार टेलिभिजन भिजन नभएको टेलिभिजनका रूपमा आइरहनु सरकारका लागि लाजकै विषय हुनुपर्ने होइन र ?
यसरी सरकारले के उद्देश्यका लागि मिडिया चलाउने हो भन्ने नीतिविहीन अवस्था आउनुमा सञ्चार मन्त्रालयभित्रको अस्थिरता पनि एक रहेकोमा शङ्का रहेन । वर्तमान सरकार गठन भएयता नै तीनजना सचिव ध्रुवप्रसाद शर्मा, सुमन शर्मा र सुनिल मल्ल फेरिइसकेका छन् । उनीहरू सञ्चारको पृष्ठभूमि नै नभएका थिए । सहसचिव र उपसचिवमा पनि धेरै नयाँ भएकाले पनि संस्थागत स्मरण समाप्त भएको र समग्र सार्वजनिक सञ्चार नै निष्पट्ट र दिशाविहीन रूपमा चलेको देखिँदै छ । जनताले तिरेको तिरोको प्रयोग खोज्ने अधिकार जनतालाई छ भन्ने पनि हेक्का रहोस् । कुर्सीमा त जसलाई राखे पनि हुन्छ । पीएचडीको डिग्री र राजनीतिक योगदान नभएका धेरैले बरु देश र जनतालाई सही दिशा दिन सक्छन् । तर, शैक्षिक योग्यताले पूर्णता पाएका व्यक्तिले समेत सञ्चारमाध्यमलाई गति दिन नसक्दा नेपालमा कसले चाहिँ राम्रो गर्न सक्ला भन्ने चिन्ताजनक प्रश्न उठेको छ ।