यतिबेला मुलुक परिवर्तनको सङ्घारमा छ भन्ने सबैलाई थाहा छ । ऐतिहासिक जनआन्दोलनको सफलतापश्चात् पहिलो संविधानसभाको चुनावबाट आएका जनप्रतिनिधिको माध्यमबाट गणतन्त्रको स्थापना त भयो, तर पूर्णरूपमा सस्ंथागत हुन भने सकेन । जन आन्दोलनको म्यान्डेट लोकतान्त्रिक हिन्दू गणतन्त्रात्मक संविधान हो । मुलुकमा राजनीतिक दलहरूको कमजोरी र बाह्य दबाबले पहिलो संविधानसभाबाट संविधान बन्न सकेन । यो तीतो सत्य हो । जनक्रान्तिको नाममा रक्तक्रान्ति गरेको माओवादीलाई पनि राजनीतिक मूलधारमा ल्याएर क्रान्तिनायक स्व. गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सोही पार्टीका नाइके प्रचण्डलाई देशको नेतृत्व सुम्पेपछि पनि संविधानसभामा माओवादी सभासद्बाट सदन चल्न नदिने र संविधान पनि बन्न नदिने षड्यन्त्र भएको जगजाहेर नै छ ।
मुलुकको भौगोलिक, प्राकृतिक र सास्ंकृतिक पुनर्संरचनालाई व्यवस्थापन नगरेर केही एकल जातीयताको आधारमा मुलुकलाई विखण्डित बनाउने र सर्वसत्तावादी हुँदै राज्य गर्ने माओवादीको गलत नीतिका कारण संविधानको निर्माण हुन सकेन । यसमा एमाले पनि दोषी रह्यो, किनकि, एमालेले पनि दुईपटक सरकारको नेतृत्व गरिसकेको थियो र संविधान निर्माणमा ऊ विफल देखियो ।
माओवादी र एमाले नेतृत्वको विफलताका कारण गैरराजनीतिक व्यक्ति खिलराज रेग्मीको मातहतमा सरकारको नेतृत्व गयो र दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन पनि भयो । यो निर्वाचनमा प्रजातन्त्रवादी विजय भए, सर्वसत्तावादीको हार भयो । मुलुकमा जनताले कम्युनिज्म शासन प्रणालीलाई पूर्णरूपमा तिरस्कार गर्दै प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीमा आबद्ध रहेको सन्देश दिए ।
अन्तरिम संविधानले नेपाललाई सङ्घीय हुने मात्रै भनेको छ तर सङ्घीय कुन ढाँचा र कुन प्रकारले गरिने भन्ने विषय राजनीतिक क्षेत्रमा मात्र नभई जनस्तरमा पनि धेरै छलफल भए, तर निचोड निस्कन सकेको छैन । माओवादीहरूको एकल जातीय आधारको सङ्घीयता र प्रजातन्त्रवादीको बहुजातीय आधारको सङ्घीयतामा मुलुकले कसरी विकास गर्न सक्ला ? नेपाल बहुजाति बहुधर्मिक, बहुभाषिक देश हो । यहाँ हरेक जातजाति धर्मावलम्बीहरू एक–आपसमा शान्तिका साथ रहन चाहन्छन् । एक–आपसमा मेलमिलाप र सामाजिक कार्य गर्दै रहन चाहन्छन् । न त उनीहरूलाई जातले असर पारेको छ न त विखण्डनको चाहना नै पलाएको छ । यस परिवेशमा जबर्जस्ती एकलजातीय र बहुजातीयको आधारमा आपसी द्वन्द्व निम्त्याइँदा राजनीतिक दलहरूमा नैतिक प्रश्न त उब्जिएको छ नै, उनीहरू स्वयम् असफलतातिर उन्मुक्त हुँदै छन् भन्दा अनुपयुक्त नहोला । किन र केका लागि आपसी द्वन्द्व ? दुई करोड ८० लाख जनताको सङ्घीयताप्रति वास्तविक चाहना के छ ? के राजनीतिक दलका नेताहरूले यो मनन गर्नुपर्दैन ? जनता मालिक र आफू जनताका सेवक भन्ने भावना यिनमा पलाउनुपर्ने होइन र ?
मुलुकमा ८१ प्रतिशत नागरिक हिन्दू धर्मावलम्बी छन् । उनीहरू आफ्नो रीतिरिवाज, संस्कृति र संस्कारको रक्षा गर्न चाहन्छन् । तर, राजनीतिक दलका कतिपय नेताले विदेशीको इसारामा विश्वमा एक मात्र हिन्दूराष्ट्र भनेर चिनिने नेपाललाई धर्मनिरपेक्षतामा लैजानु भनेको ती बहुसङ्ख्यक नागरिकको अपमान गर्र्नु होइन र ? हिन्दू गणराज्य नेपाल बनाउन राजनीतिक दलहरूलाई केको आपत्ति ? त्यसैले ‘हिन्दू’ भन्ने शब्दलाई संविधानमा उल्लेख गर्नैपर्छ । त्यसैले सबैले आफ्ना हठ त्यागेर एकलजातीय राज्यको परिकल्पना गर्न छोडी हिमाल, पहाड, तराई, सगरमाथा, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली, भेरी, कोसी, महाकालीजस्ता राष्ट्रका गौरवको नाममा सङ्घीयताको नामकरण गर्नतिर लाग्नुपर्छ । एकताले मात्र समुन्नत नेपालको लक्ष्य प्राप्ति गर्न सघाउँछ ।