– मुक्तिनाथ भुसाल
महेन्द्र राजमार्गमाको गोरुसिङ्गे चोकदेखि अर्घाखाँचीको सदरमुकाम पुग्ने एक मात्र पक्की सडक साँघुरो र जीर्ण भएको कारण दिनहुँजसो साना–ठूला दुर्घटना निम्तिरहेका छन् । पारिवारिक सदस्य गुमाएको पीडामा शून्यतिर टोलाउँदै बलिन्द्र धारा आसु बगाउनेको सङ्ख्या वर्षेनी बढ्दोे छ । पत्थरकोटदेखि ५७ किमिको पहाडी यात्रा छिचोलेर सदरमुकाम पुग्न र फर्कन सकिए पनि यात्राको साइत कस्तो हुने हो भन्ने कल्पना गरेर पहिले नै यात्रु कहालिन्छन् । आफ्नो मान्छे गन्तव्यमा पुगेको खबर नपाउन्जेल परिवारका सदस्यको हालत पनि त्रासदीमै बित्ने गरेको भुक्तभोगीहरूको कथन छ । सडक मर्मतका लागि छुट्याइएको बजेटमध्ये थोरै रकमद्वारा कमसल कार्य गराउने र धेरै रकम मिलाएर भ्रष्टाचार गरिने प्रथालाई उपल्लो निकायले निगरानी गर्न नसक्दा सडक विस्तार हुनुको साटो त्यही साँघुरो सडक पनि जीर्ण बन्दै गएको छ । सडक मर्मतका लागि योजना तर्जुमा गर्दै अनुगमनको अख्तियारी लिएको पश्चिमाञ्चल डिभिजन सडक कार्यालय नं. ५ शिवपुर (कपिलवस्तु)ले निर्दोष नागरिकलाई जानाजान किन मृत्युको मुखमा पु-याउन चाहेको छ ? यसको जवाफ खोज्ने दायित्वमा राज्यले कन्जुस्याइँ गरेको आभास हुन्छ ।
यस सडक मार्गमा प्रायः यात्रा गरिरहने मोटरसाइकलचालक जनार्दन धनञ्जय पत्थरकोटदेखि सन्धिखर्कको सडक यात्रामा निस्कनुपूर्व आफ्नो खजानाका तालाचाबी र लेनदेनका व्यवहार परिवारलाई सुम्पिएर हिँड्ने गरेको व्यथा सुनाउँछन् । जोखिमपूर्ण सडकका कैयौँ घुम्तीमा अगाडिको गाडी नदेखिनुका अलावा मोटरसाइकललाई समेत साइड नपुग्ने तीतो यथार्थसँग उनीजस्ता कैयन सवारीचालकले दिनहुँ जुझिरहनुपरेको छ । सर्वसाधारणको जीवनपद्धतिसँग जोडिएको सडकको बजेटलाई आफूअनुकूल नभएमा फ्रिज वा दुरुपयोग गरी निजी तथा इच्छाएका पात्रलाई खुसी बनाउने ‘डिग्री’ दिल–दिमागमा बसाएका डिभिजन प्रमुख तथा इन्जिनियर (प्राविधिक कर्मचारी)हरूले सडकको बजेट र कार्यान्वयनको सवालमा कहिल्यै पनि जिल्लास्थित राजनीतिक दल, नागरिक समाज तथा सर्वसाधारणलाई जानकारी नदिएकोे बुझिन्छ ।
नेका जिल्ला सभापति कमलप्रसाद भुसाल एक–डेढ वर्षअगाडि डिभिजनका सामान्य कर्मचारीले आफूलाई भेटेका भए पनि डिभिजनप्रमुखले बजेट र कार्यान्वयनको सवालमा आफूलाई जानकारी नगराएको गुनासो गर्नुहुन्छ । यस्तै नेकपा एमालेका पूर्वजिल्लाअध्यक्ष रामजीप्रसाद घिमिरेका अनुसार पटक–पटक बद्नाम भएका ठेकेदारहरूलाई डिभिजनले कामको जिम्मा दिने गरेकाले सडकको स्तरमा सुधार आउन नसकेको हो । एमाओवादी जिल्ला संयोजक चन्द्रबहादुर खड्का ‘उज्ज्वल’ पनि डिभिजनको भूमिकाका सवालमा जिल्लावासीको शोषण, बजेटमा ब्रह्मलुटसिवाय कति बजेटमा कहाँ कसरी र के काम भइरहेको छ भन्ने विषयमा आफू अनभिज्ञ रहेको बताउनुहुन्छ ।
०३७ देखि नै कच्ची बाटो सञ्चालनमा आएको यो सडकलाई केही वर्षअगाडि विश्व बैंकको ऋणमा करिब ११ करोड रुपैयाँमा पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा वोटासिल कालोपत्रे गर्ने जिम्मा दिइएको थियो । तर, कन्सल्टेन्ट, सडक योजना कार्यालय र ठेकेदार कम्पनीको मिलेमतोमा कडा चट्टान भएको कारण देखाउँदै नरपानीमा १.६ किलोमिटर र बसेरी जङ्गलमा सय मिटर सडक कच्ची छाडिएको भए पनि उक्त कार्यबापतको रकम कहाँ गयो भन्ने सन्दर्भमा डिभिजन कार्यालयबाट जानकारी पाउन सकिएको छैन । तत्कालीन समयमा छाडिएको सडकमध्ये नरपानीनजिक रहेको एक किलोमिटर सडक ०६७ वैशाखमा ५६ लाख १४ हजार आठ सय २० रुपैयाँ ६५ पैसाको नयाँ बजेटमा प्रिमिक्स कालोपत्रे सम्पन्न गरिएको थियो ।
सबैभन्दा राम्रो भनिने कथित प्रिमिक्स कालोपत्रे पनि चार महिनाभित्रै उप्किएको र सडक पुरानै अवस्थामा आएको प्रमाण घामजत्तिकै छर्लङ्ग देख्न सकिन्छ । सडकसँग सम्बन्धित सूचना माग्नेहरूलाई बाङ्गो दृष्टिले हेर्ने, अपमानित तुल्याउने र सूचना मागको निवेदनउपर कारबाही गर्नुको सट्टा शक्तिकेन्द्र धाउने रोगले यो डिभिजनलाई ग्रसित बनाएकोे डिभिजनसूत्र बताउँछ । पङ्क्तिकारलाई जानकारी भएअनुसार आ.व. ०६९/७० मा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको बजेट उपशीर्षक नं. ३३७१५८४ अनुसार पुलपुलेसा संरक्षण तथा मर्मतसम्भारअन्तर्गत कोन्द्रेखोला पुलको ‘नदी’ नियन्त्रणका लागि ग्याबिन र मेसिनेरी टेवा पर्खाल निर्माणका लागि नौ लाख ६० हजार उल्लेख गरिएको थियो । पत्थरकोट र डोहोटेको बीचमा रहेको कोन्द्रेखोला पुलमा हालसम्म चारआना पनि खर्च गरिएको छैन र यो सडकखण्डमा ‘नदी’ पनि पर्दैन । कोन्दे्रको बारेमा अतीतको स्मरण गर्ने हो भने वरपर जङ्गलमा लुकेर बसेका लुटेराहरूले कहिलेकाहीँ सवारीसाधनलाई रित्तै बनाएर पठाउने गर्दथे, तर सडक डिभिजनजस्तो जिम्मेवार कार्यालयका विद्वान् राष्ट्रसेवकहरूले सरकारी कागजातमा खोलालाई नदी बनाएर कामै नगरी बजेटको दुरुपयोग गर्लान् भन्ने कल्पना सायद कसैले पनि गरेका थिएनन् ।
सोही आवको बजेट उपशीर्षक नं. ३३७१६५४ अनुसार कालोपत्रे सतह मर्मत कार्य पटहोल, प्याचवर्क, एज रिपेयर कार्यका लागि १७ लाख, खण्डस्थित सतह मर्मत कार्यको सोल्डर मर्मतका लागि नौ लाख पचास हजार, ग्याबिन संरचना मर्मत कार्यका लागि सात लाख पचास हजार, मेसिनरी संरचना मर्मत कार्यअन्तर्गत रिटेनिङ वाल नाली क्यास्केडलगायतमा १४ लाख र किमि रोड साइन पेन्टिङ तथा अक्षर लेखन कार्यका लागि दुई लाख ९९ हजार गरी जम्मा ५० लाख ९९ हजार बजेट विनियोजन गरिएको थियो । सडकसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण शीर्षकको जानकारी नमिले पनि सुरुवातमा लेखिएका सडकका स–साना खम्बाका साङ्केतिक अक्षरहरू हाल मेटिएर बुझ्नै नसकिने अवस्थामा रहनुको साथै कतिपय रोडसाइन र खम्बा जमिनमा ढल्ने अवस्थामा रहेका छन् । सय–पचास खर्च गरेर किमी पेन्टिङ नगर्ने सडक डिभिजनले अन्य के पो राम्रो काम ग-यो होला भन्ने प्रश्न स्वतः जन्मन्छ । जे होस्, यी सबै कार्यका लागि बजेट भने दुई आर्थिक वर्षअघि नै विनियोजन भइसकेको देखिन्छ ।
त्यसैगरी सोही आवको बजेट उपशीर्षक नं. ३३७१६५४ मा ढुङ्गामाटो र बाटो चौडा गर्ने कामका लागि २३ लाख, टेवा पर्खालका लागि ६ लाख, ह्युमपाइप कल्भर्टका लागि पाँच लाख, कङ्क्रिट बाटो निर्माण कार्यका लागि नौ लाखसहित जम्मा ४३ लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको थियो । स्मरण रहोस्, उक्त आवको बजेटले यो सडकखण्डमा कतै पनि सडक चौडा गरिएको थिएन ।
पछिल्लो संविधानसभाको चुनावीसभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा सभासद् टोपबहादुर रायमाझीले व्यक्तिगत पहलमा सुपादेउरालीमा मोड सुधार गरिएको र यसै वर्षमा सडकका सारा घुम्तीहरू सुधार गर्नका लागि आफूले सात करोड बजेट भित्याएको बताउनुभएको थियो । उक्त समयदेखि हालसम्म खाँचीखोला र जगत गरी जम्मा दुईवटा घुम्ती भत्काइएको जो–कोहीलाई अवगत भएकै विषय हो । सुपादेउरालीअगाडिको ठाडो उकालोमा गत वर्ष गरिएको करिब ५० मिटर सिङ्गल ल्याण्डको ढलाइ स्थानमा एकै साथ दुवैतर्फबाट गाडी भेटिएमा दायाँबायाँको जोखिमका कारण सुपादेउरालीलाई सम्झनुपर्ने यथार्थतामाथि सात करोड बजेटले प्रभाव पारेको देखिएन ।
प्रसिद्ध सुपादेउराली दर्शनका लागि स्वदेशी र विदेशीको बढ्दो आगमनसँगै उनीहरूलाई जीर्ण तथा साँघुरो सडकको अवस्था जानकारी नहुने त छँदै छ, नियमित सवार गर्नेहरू पनि दुर्घटनामा पर्ने गरेका छन् । पश्चिमाञ्चल सडक डिभिजन कार्यालय नं. ५ शिवपुर कपिलवस्तुका डिभिजन प्रमुख बाबुराम सापकोटा गाडीचालकको लापरबाहीका कारण दुर्घटना हुने गरेको बताउनुहुन्छ । तर, सडकको अवस्था राम्रो भएर पनि गाडीचालक वा साहुको लापरबाहीका कारण दुर्घटना भएको हो भने पनि यसलाई नियन्त्रण गर्ने जिम्मा राज्यकै हुन आउँछ । राज्यको मानो खाएका सुरक्षाकर्मीहरूले जिम्मेवारी वहन गरेका छैनन् भने उनका प्रमुखलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउँदै सिन्डिकेट प्रथा तोड्न राज्यले सक्दैन र ?†
अन्त्यमा, कुनै उद्देश्यका साथ यात्रा गरेको मानिसले अकालमा ज्यान गुमाउनुपर्दा उसको परिवारमा कति गहिरो पीडाले जरा गाडेको हुन्छ भन्ने अनुभूतिका लागि पीडितकै घरमा डिभिजन प्रमुख सापकोटा स्वयम् पुगी आफन्त तथा प्रियजन गुमाएर आँसुको सागरमा डुबिरहेका पीडितजनलाई नियाले सडक सुधारमा प्रगति आउँथ्यो कि ?