नेपाली काङ्ग्रेसका बहुचर्चित युवा नेता एवम् सभासद् डा. अमरेशकुमार सिंहले एक थान संविधान आउनेबित्तिकै मुलुकले शान्ति र समृद्धि प्राप्त नगर्ने बताउनुभएको छ । उहाँको भनाइ छ, ‘जनयुद्ध, मधेस आन्दोलन, थारू आन्दोलन र जनजाति, दलित तथा महिलाका भावनालाई नसमेटीकन बन्ने संविधानले मुलुकलाई द्वन्द्वमा फसाउनेछ ।’ तपाईं काङ्गे्रसको सभासद् र एक जिम्मेवार नेता भएर पनि काङ्गे्रसको निर्णयविरुद्ध सक्रिय हुनुभएको छ, के यस्तो गर्नु उचित हो भनी मंगलबार घटना र विचारले राखेको जिज्ञाशाको जवाफ दिँदै सिंहले भन्नुभयो, ‘म काङ्गे्रसको सभासद् भएका नाताले काङ्गे्रसको संस्थागत निर्णय मान्दछु । चाहे केन्द्रीय समितिको होस्, संसदीय दलको होस् या महासमितिको सबै निकायका निर्णय स्वीकार गर्दछु । तर, केही नेताविशेषका स्वार्थसिद्धिको मतियार म बन्न सक्दिनँ । जहाँसम्म मेरो हस्ताक्षरको कुरा छ सहमति बन्ने भएपछि मैले सोमबार अन्तिम हस्ताक्षरकर्ताका रूपमा हस्ताक्षर गरेको हुँ । तर, अचानक षड्यन्त्रमूलक ढङ्गले दुईतिहाइ बहुमतले संविधान जारी गर्ने सोच अगाडि आएको कारणले मैले असहमति जनाइसकेको छु । शान्तिप्रक्रियामा बाह्रबुँुदेदेखि संलग्न भएको कारणले मेरो नैतिक दायित्व सहमतिबाट संविधान बनाएर देशलाई निकास दिनु हुनेछ । व्यक्तिगत रूपमा कहिल्यै पनि शान्तिप्रक्रियालाई भत्काउने र राजनीतिक असहमति बढाउने प्रकारको मेरो भूमिका हुने छैन ।
० बहुमतीय प्रक्रियालाई भत्काउन त लाग्नुभयो नि ?
– अहिलेको नेपालको राजनीतिमा दुई किसिमका दल छन् । एउटा ०४६ को आन्दोलनपछि स्थापित काङ्गे्रस, एमाले, राप्रपालगायत छन् भने अर्को ०६२÷६३ को आन्दोलनपछि स्थापित एकीकृत माओवादी, मधेसकेन्द्रित र जनजाति समूहलगायत छन् । यी दुवै शक्तिका बीचमा हुने सहमतिले मात्र शान्ति, स्थिरता र समृद्धिको बाटो पहिल्याउन सक्दछ । यदि बहुमतीय प्रक्रियाबाट संविधान जारी गर्ने प्रयास गरियो भने दशवर्षे माओवादी जनयुद्ध, मधेस आन्दोलन, जनजाति र थरुहट आन्दोलनले जन्माएका प्रश्न या उठाएका मुद्दा उपेक्षित हुनेछन् र देशमा पुनः द्वन्द्व निम्त्याउने खतरा उत्पन्न हुनेछ । समावेशी, सङ्घीयता, गणतन्त्र, समानता र अल्पसङ्ख्यकको सुरक्षालगायतका मुद्दा बाँकी नै रहनेछन् । त्यसकारण एकथान संविधान आउनेबित्तिकै शान्ति र समृद्धि आउन सक्दैन । बरु उल्टै द्वन्द्व समाधान हुनुको सट्टा देश अनिश्चतकालीन द्वन्द्वको भुमरीमा फस्नेछ । त्यसकारण मैले बहुमतीय प्रक्रियालाई विरोध गरेको होइन, शान्ति स्थापना र उठेका मुद्दाहरूको सम्बोधन गराउनका लागि अग्रसरता देखाएको हुँ ।
० प्रस्ताव सच्याउन तपाईंको पार्टी तयार भएन भने के गर्नुहुन्छ ?
– हाम्रा पार्टीका मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने चौंतीसजना सभासद्ले असहमतिको हस्ताक्षर बुझाइसकेका छन् । एमालेका सभासद् पनि हस्ताक्षरमा लागेका छन् । तराई–मधेसको थारू समुदायका सभासद् पनि हस्ताक्षर अभियान चलाउँदै छन् । त्यसकारण कुनै पार्टीका नेता यो भ्रममा नपरून् कि पार्टीका सभासद्को टाउको गनेर बहुमत पुग्ने आशा नगरे हुन्छ । यथास्थितिमा काङ्गे्रस–एमालेका सबै सभासद्ले दुई पार्टीको प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्नेछन् भन्ने विश्वास मलाई छैन ।
० भारतको सहयोगबिना नेपालमा संविधान बन्न सक्दैन भनिन्छ, तपाईंलाई के लाग्छ ?
– मलाई लाग्छ, संविधान बनाउने हामी नेपाली राजनीतिक दलले नै हो । तर, संविधान बनाउन भारतलगायत सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको शुभेच्छा आवश्यक पर्छ ।
कतिपयले भारतको नेपाल नीति परिवर्तन भयो पनि भनेका छन्, तपाईं के देख्नुहुन्छ ?
– मलाई त्यस्तो लाग्दैन ।
० माघ ८ मा संविधान बन्छ भन्नेमा कति विश्वास गर्र्नुहुन्छ ? यदि बनेन भने के हुनसक्ला ?
– अहिलेको राजनीतिक अवस्था दलका नेताहरूको इगो र दम्भले जसरी माओवादी जनयुद्ध र मधेस आन्दोलन निम्त्याएको थियो, त्यस्तै अवस्था दोहोरिने स्थिति रहेकोले यही अवस्था कायम रहेमा माघ ८ मा संविधान कुनै हालतमा आउने छैन । त्यसपछि फागुनदेखि विभिन कोणबाट सशक्त आन्दोलनको उठान हुने देखिन्छ । त्यो आन्दोलनले यो संविधानसभाको औचित्य गौण बनाउनेछ र आन्दोलनले स्थापित गरेका मुद्दालाई सम्बोधन गरेर संविधान बन्ने बाध्यात्मक स्थिति सिर्जना हुनेछ ।
० तपार्इंको विचारमा सहमति नबन्नुमा को–को जिम्मेवार छन् ?
– को–को जिम्मेवार छन् भनेर मैले भनिरहनुपर्दैन, सबैले देखेकै छन् । सञ्चारमाध्यममा आएकै छन्, जनताले को जिम्मेवार छन् भन्ने राम्ररी बुझेका छन् । जो–जसले निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्दै छन् तिनले देशलाई द्वन्द्वमा लैजाने भए भन्ने कुरालाई लिएर म चिन्तित छु ।
० सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकार कहिलेसम्म रहला तपाईंको विचारमा ?
– माघ ८ मा संविधान बनेन भने त उहाँको नेतृत्वमाथि प्रश्न उठिहाल्छ । सहमति भएन र संविधान जारी पनि भएन भने सुशिल कोइरालाको नेतृत्वमाथि प्रश्न उठ्नेछ र जनदृष्टिमा राजनीतिक रूपले सरकारको औचित्य रहनेछैन ।