विगत सात वर्षदेखि निरन्तर सहमतिको प्रयास गर्दै आएका प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच यो साता आशङ्का र असमझदारीको मात्रा झनै बढेको छ । तीन प्रमुख दलहरू काङ्गे्रस, एमाले र एमाओवादीका नेताहरू पछिल्लो केही सातायता संविधानका अन्तर्वस्तुमा सहमति जुटाउन घनीभूत छलफलमा जुटेका थिए । पहिचानसहितको सङ्घीय राज्य निर्माणको पक्षमा रहेको एमाओवादीसित सहमति बन्ने सङ्केत नदेखिएपछि काङ्गे्रस–एमाले दुईतिहाइ बहुमतको प्रक्रियाद्वारा संविधान बनाउन अग्रसर भएको र यसक्रममा काङ्गे्रस–एमालेले साझा धारणा प्रस्ताव गरेपछि एमाओवादीसँगको दूरी झनै बढेको छ । संवैधानिक राजनीतिक संवाद एवम् सहमति समितिका सभापति डा. बाबुराम भट्टराईमाथि काङ्गे्रस–एमालेको प्रस्तावलाई संविधानसभामा छलफलका लागि विधिवत् प्रस्तुत गर्न दबाब प-यो । उक्त प्रस्ताव छलफलमा लैजान काङ्गे्रस–एमालेले दबाब सिर्जना गरिरहेकै बेला एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले चाहिँ बाबुराम भट्टराईलाई समितिको सभापति पदबाट राजीनामा दिन ‘निर्देशन’ दिनुभएपछि भट्टराई बिरामी नै पर्नुभएको थियो । यसरी उच्च राजनीतिक तहमा तनाव बढिरहेका बेला सोमबार (मङ्सिर १ गते) सहमति समितिको बैठकमा नाटकीय मोड आयो । काङ्गे्रस–एमालेद्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव र बैठकमा अन्य पक्षबाट प्रस्तुत धारणालाई समेत समेटी संविधानसभालाई जानकारी गराउने समझदारी सभामुख सुवास नेम्वाङको रोहवरमा बन्यो । त्यस किसिमको समझदारी बनेपछि काङ्गे्रस–एमालेको साझा प्रस्तावमा विमति जनाइरहेका सभासद् डा. अमरेशकुमार सिंह र गोकर्ण विष्टलगायतले साझा प्रस्तावमा दस्तखत गरिदिनुभयो ।
संविधानसभालाई बैठकमा आएको सबैका धारणाबारे अवगत गराएपछि सार्क सम्मेलनसम्म संविधानसभा र सहमति समितिको बैठक स्थगित गर्ने र त्यस अवधिमा सहमतिका लागि घनीभूत प्रयास गर्ने समझदारी पनि बनेको थियो । सबैका मत संविधानसभालाई जानकारी गराउने समझदारी बनेपछि सहमति समितिको बैठक केहीबेरका लागि स्थगित भई पुनः प्रारम्भ गरिएको थियो । तर, बैठक पुनः प्रारम्भ हुनेबित्तिकै काङ्गे्रस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले समितिका एकहत्तर सदस्यमध्ये त्रिचालीसजनाले काङ्गे्रस–एमालेको साझा प्रस्तावका पक्षमा दस्तखत गरेको हुनाले बहुमत सदस्यहरूको मतका आधारमा काङ्गे्रस–एमालेद्वारा प्रस्तुत साझा धारणालाई संविधानसभामा विधिवत् प्रस्तुत गर्न बैठकको अध्यक्षतामा गरिरहनुभएका डा. बाबुराम भट्टराईसँग आग्रह गर्नुभयो । यसरी पौडेलले प्रस्ताव गर्नुभएपछि एमाओवादी पक्ष झस्कियो र उनीहरूले विरोध गरे । उनीहरूले काङ्गे्रसबाट धोका भएको आरोप लगाए । त्यसलगत्तकै काङ्गे्रस सभासद् डा. अमरेशकुमार सिंहले सहमति समितिका सभापति डा. बाबुराम भट्टराईलाई एक लिखित निवेदन दिई पौडेलको कुरामा आफ्नो असहमति रहेको स्पष्ट गर्दै आफूले बेग्लै कारणले दस्तखत गरेको, तर पौडेलले त्यसको दुरुपयोग गरेको भनी काङ्गे्रस–एमालेको साझा धारणाप्रति असहमति रहेको स्पष्ट गर्नुभएको छ । यसरी सोमबार अचानक बनेको सहमति केहीबेरपछि नै भङ्ग हुन पुगेको छ । यस घटनापछि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीचको आशङ्का र असमझदारी थप बढ्न पुगेको छ । यसले उच्च राजनीतिक तहमा अन्योल बढाएको छ र माघ ८ गते नयाँ संविधान जारी हुने सम्भावनामा थप क्षति पु-याएको छ ।
सोमबार नाटकीय ढङ्गले सहमति समितिमा बहुमतको हस्ताक्षरको कुरा गम्भीरतापूर्वक उठेपछि समितिका सभापति डा. बाबुराम भट्टराई निकै चिन्तित र तनावग्रस्त बन्नुभएको बुझिएको छ । समितिको सभापति परिवर्तन गर्ने कुनै वैधानिक प्रावधान त छैन, तथापि सत्तापक्षले सहमतिमा आफ्नो प्रस्तावका पक्षमा बहुमत सदस्यले हस्ताक्षर गरेको स्पष्ट गर्दै प्रस्तुत प्रस्तावलाई प्रक्रियामा लैजान दबाब दिएपछि भट्टराई चिन्तित बन्नुभएको हो । बहुमत सभासद् एकातिर उभिएकोले भट्टराईले समितिको सभापतिका रूपमा रहिरहन अप्ठ्यारो महसुस गर्नुभएको बुझिएको छ । उहाँले राजिनामा दिनेबारेमा समेत परामर्श गरिरहनुभएको बताइएको छ । स्मरणीय छ, सभापति आफैँले राजीनामा नगरेसम्म अन्य कुनै तरिकाले समितिको सभापति परिवर्तन गर्ने वैधानिक प्रावधान छैन ।
प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच संविधानका अन्तर्वस्तुमा कुरा नमिलेपछि एकातिर उच्च राजनीतिक तहमा तनाव बढिरहेको छ भने अर्कोतिर विभिन्न समूह र शक्तिहरू सङ्घर्षको तयारीमा जुटिरहेका छन् । कुरा नमिलेपछि एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको बाइसदलीय मोर्चा सङ्घर्षमा उत्रने निश्चित भएको छ । पूर्वमा लिम्बुवान राज्यको माग गर्दै सङ्घर्ष सुरु भइसकेको छ भने पद्मरत्न तुलाधरको नेतृत्वमा जातिवादीहरूले पनि सङ्घर्ष गर्ने निर्णय गरिसकेका छन् । हिन्दूराष्ट्रको माग गर्दै राप्रपा नेपाल तथा अन्य धार्मिक सङ्घसंस्थाहरू देशव्यापी सङ्घर्षका निम्ति तयारी गर्दै छन् । त्यस्तै नेत्रविक्रम चन्दको नेतृत्वमा प्रतिरोधी सङ्घर्ष गरिने पनि सार्वजनिक भइसकेको छ । यसरी विभिन्न शक्ति र समूहहरूले सङ्घर्षको तयारी गरिरहेको अवस्था एकातिर छ भने अर्कोतिर नेपाली काङ्गे्रसभित्रै हिन्दूराष्ट्र स्थापनाका लागि महाअभियान सुरु गरिएको छ । काङ्गे्रस–एमालेसम्बद्ध थारू सभासद्हरू पार्टीको संयुक्त प्रस्तावप्रति विमति जनाउँदै आन्दोलित भएका छन् र ती दलका मधेसी सभासद्हरूले पनि पार्टीको साझा प्रस्तावमा असहमति जनाइरहेका छन् । यस पृष्ठभूमिमा आगामी माघ ८ गते संविधान जारी गर्ने कुरा एउटा दिवास्वप्न मात्र हुने हो कि भन्ने आशङ्का बढेको छ । राज्य पुनर्संरचना, शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रका विषयमा उत्पन्न विवादलाई समाधान गर्न जनमतसङ्घर्षबाहेक अर्को कुनै अस्त्र उपयोगी हुने देखिएको छैन । तथापि प्रमुख दलका नेताहरू जनमतसङ्घर्षमा जान किन डराइरहेका हुन्, आश्चर्यको विषय बनेको छ ।