भग्न भवनमा भविष्य कोर्दै बालबालिका

भग्न भवनमा भविष्य कोर्दै बालबालिका


mukti– मुक्तिनाथ भुसाल
समाज परिवर्तनका लागि नागरिक सचेतनासम्बन्धी कार्यक्रमहरूले अर्घाखाँचीमा तीव्रता लिएको छ । समाजलाई फाइदा पु-याउने यस्ता कार्यक्रमका लागि राज्य र आईएनजीओहरूमार्फत जिल्लाका एनजीओहरूले समेत सहयोगी हात बढाएका छन् । कार्यक्रमको सफलताका लागि भन्दै अनुगमन तथा घोषणासभा आदिमा उपस्थिति जनाउन अस्तित्वमा रहेका दल, सङ्घ–संस्थाका नेता तथा प्रतिनिधि तँछाडमछाड गर्न थालेका छन् । तर, अनुगमन, उद्घाटन तथा घोषणासभामा सहभागी हुन सबेरैदेखि दौडनेहरूले जिल्लाको शिक्षा समस्यालाई चाहिँ कसरी हेरिरहेका छन् भन्ने सवाल सोचनीय तवरले उठेको छ । विगतमा विद्यालय नै रित्तिनेगरी शिक्षक सरुवा गरी वर्षौंदेखि शिक्षकविहीन तुल्याइएका विद्यालयमा किन दृष्टि पुग्न सकेन भन्ने प्रश्न यहाँनेर एकपटक पुनः खडा भएको छ । विकास बजेटबाट वञ्चित तुल्याइएका स्थानीयहरू शिक्षाको उज्यालो ज्योतिबाट वञ्चित बन्नुहँुदैन भन्ने अभिप्रायका साथ जिल्लाको सिमलपानी गाविसको यथार्थ चित्रण गर्नु सान्दर्भिक होला ।
भौगोलिक बनावटको आधारमा जिल्लामा तेस्रो ठूलो गाविसका रूपमा परिचित सिमलपानीमा करिब १७ वटा विद्यालय रहेका छन् । जसमध्ये मावि दुई, निमावि तीन र प्रावि १२ वटा रहेका छन् । बालुकन्थ प्राविले विद्यालय भवनको अभावमा वर्षौंदेखि रूखको छहारीमुनि वा कसैको घरदलानमा शिक्षक–विद्यार्थी राखेर अध्ययन–अध्यापन गराउँदै आएको छ । यस दुरावस्थाप्रति जिल्ला शिक्षा कार्यालयको दृष्टि नपुगेको र बारम्बार स्थानीयले सम्बन्धित निकायमा अनुरोध गरे पनि कसैले सुनुवाइ नगरेको स्थानीय गुणानिधि भुसालको कथन छ । राज्यबाट सहयोग नपाएका भगलावासीको एकता र धिरीखोला सामुदायिक वनको आम्दानीबाट हाल पक्की विद्यालय भवन सञ्चालनमा ल्याउन उनीहरू सफल बनेका छन् । सिमलपानी गाविसमा रहेका मालिका प्रावि र कल्याण प्राविका भवन अत्यन्तै दयनीय अवस्थामा रहेका छन् भने बुद्ध निमावि, बराह प्रावि, रिकोट निमाविलगायत विद्यालयका भवन जीर्ण र भत्किएको अवस्थामा छन् ।
गत वर्ष रिकोट निमाविलाई दुईकोठे भवन बनाउनका लागि सात लाख पचास हजार रुपैयाँ जिल्ला शिक्षा कार्यालयले उपलब्ध गराएको भए पनि अप्ठ्यारो नीतिनियमका कारण उपरोक्त बजेटको अलावा लहरेउकाले सामुदायिक वनको तर्फबाट प्राप्त भएको एक लाख पचास हजार नगद सहयोगले पनि भवन सम्पन्न हुन सकेन । थप दुई लाख छब्बीस हजार रुपैयाँ भवन सम्पन्न गर्दा ऋण लागेको सोही विद्यालयका प्रअ हरिप्रसाद भट्टराई जानकारी गराउँछन् । करिब सवा दुई सय विद्यार्थी सङ्ख्या रहेको उक्त विद्यालय भवनको कोठामा बर्खायाममा पानीको मूल फुट्नुको साथै लेउ लाग्ने कारण पानी नचुहिने कोठामा विद्यार्थीलाई संयुक्त रूपमा हुलेर अध्ययन गराउनुपर्छ ।
बुद्ध निमावि कीर्तिपुर सिमलपानीमा करिब एक सय पचास विद्यार्थी अध्ययन गरिरहेका छन् । विद्यालयको भवन पूर्ण रूपमा भत्किएको र जीर्ण टिनका पाताको छानो भएकोे आकाशको पानी थेग्न सक्दैन । स्थानीयको धेरै हारगुहारपश्चात् केही वर्षअगाडि दुईकोठे भवन निर्माणका लागि पाँच लाख पचास हजारबराबरको सहयोग जिल्ला शिक्षाबाट हासिल भए पनि भवन सम्पन्न गर्दा करिब अढाई लाख रुपैयाँ गाउँलेलाई ऋण लागेको बुझिएको छ । जिल्लाले दिएको सहयोगमा किन भवन सम्पन्न हुन सकेन भन्ने जिज्ञासामा प्रअ बाबुराम पोख्रेलले शिक्षाको सिफारिसमा सामान खरिद गर्नुपर्ने कारण सामान खरिदमा कडिकडाउ गर्न नसकिएको र भवन सम्पन्न नहुन्जेलसम्म जिल्लाबाट आउने सरहरूलाई नास्तापानी पनि खुवाउनुपरेको कारण आफूहरू ऋणमा परेको दुःखेसो पोखे । पोख्रेलका अनुसार विद्यालयको आर्थिक अवस्था अत्यन्तै नाजुक भएको कारण चारआना लगानी गर्न सक्ने हैसियत नभएको उनले थप जानकारी दिए । यस्तै, बुद्ध निमाविको भवनको विषयलाई लिएर अर्घाखाँचीका जिशिअ धनसिंह धामीसँग जिज्ञासा राख्दा ‘सरकारी धन हो जसो गरे पनि हुन्छ’ भन्ने मनसायका साथ गाउँलेले संरक्षण नगरेको हुनसक्ने जवाफ दिए ।
सिमलपानी गाविसमा रहेका प्रावि र निमाविमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले आफ्नो विद्यालयमा कम्प्युटरको अनुहार देख्न पाएका छैनन् । प्रभाकर माविका प्रअ तारापति जीसी गाविसमा रहेका माविमध्ये पाव्रा माविमा कम्प्युटर नभएको र आफ्नो विद्यालयले चारवटा कम्प्युटर हालै किनेको भए पनि सञ्चालनमा नल्याइएको बताउँछन् । उनका अनुसार प्रभाकर माविमा करिब पाँच सय हाराहारीमा रोजगारीका लागि विदेश गएका युवाले करिब चार महिनादेखि ‘अर्घाखाँचीमा आधुनिक शिक्षा’ नामक संस्था दर्ता गराएर नगद वा विद्यालयसँग सम्बन्धित जिन्सी समान जुटाउन सक्रिय रहेका छन् । अर्घाखाँचीबाट दुबई पुगेका राजु खड्का अभियानको अभियानकर्ताका रूपमा सक्रिय रहेका बुझिएको छ । यस्तो परिवेशमा जीर्ण बनेका विद्यालय भवनको मर्मत तथा जीर्णोद्धारमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयले पहलकदमी लिनु अपरिहार्य देखिन्छ । जनताको पक्षमा काम गर्छौं भनी कसम खाने जनप्रतिनिधिले पनि समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित निकायलाई घचघच्याइदिए जिल्लाका विद्यालयले दूरावस्थाबाट त्राण पाउन मद्दत पुग्थ्यो कि ?