सामूहिक लगानीमा सञ्चालित कुनै पनि कम्पनीले आर्थिक वर्ष सम्पन्न भएको मितिले ६ महिनाभित्र वार्षिक साधारणसभा गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, नेपालमा कानुनको धज्जी उडाउँदै नेप्सेमा सूचीकृत तथा पब्लिक लिमिटेडको रूपमा दर्ता भएका दर्जनभन्दा बढी कम्पनीले वर्षौंसम्म साधारणसभा नै गर्दैनन् र आर्थिक विवरण पनि सम्बन्धित निकायमा पेस गर्दैनन् । उनीहरू वर्षौंअघि गरेको साधारणसभाको निर्देशनअनुसार सञ्चालित भइरहेका छन् । नेपाल धितोपत्र बोर्डको तथ्याङ्कअनुसार झन्डै एक दर्जन यस्ता कम्पनीले वर्षौंदेखि गोप्य रूपमा कारोबार गरिरहेका छन् भने सर्वसाधारणको पैसामा रजाइँ गर्दै आएका इन्सुरेन्सलगायत दशभन्दा बढी कम्पनीले नियमित साधारणसभा नै गरेका छैनन् । यसबारे न सरकारले खोजी गरेको छ, न त सार्वसाधारणले चासो देखाएका छन् । कम्पनीको वार्षिक साधारणसभा नहुँदा कम्पनीका सेयरधनीलाई आफ्नो कम्पनी कुन अवस्थामा चलिरहेको छ, नाफा–नोक्सान के छ, यसबाट सर्वसाधारणले कति लाभ पाइरहेका छन् भन्ने कुनै जानकारी हुन सकिरहेको छैन ।
धितोपत्र बोर्डको तथ्याङ्कअनुसार एभरेष्ट इन्स्योरेन्स, गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स, एनबी इन्स्योरेन्स, राष्ट्रिय बिमा संस्थान, प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स, युनाइटेड इन्स्योरेन्स, याक एण्ड यति होटेल, नेसनल हाइड्रो, गोरखा विकास बैंक, काष्ठमण्डप डेभलपमेन्ट बैंकले समयमा साधारणसभा गरेका छैनन् । उनीहरूमध्ये केहीले साधारणसभा गरे पनि आर्थिक विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् । प्राप्त समाचारअनुसार एभरेष्ट इन्स्योरेन्सले ०६९ यता वार्षिक साधारणसभा नै गरेको छैन । उक्त साधरणसभामा आर्थिक वर्ष ०६७/६८ को वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरी पारित गरे पनि त्यसयता आफ्नो वित्तीय विवरण पेस गरेको छैन । यो कम्पनी समस्याग्रस्त भएपछि केही महिना राष्ट्रिय बिमा समितिले नै सञ्चालन गरेको थियो । तर, यतिबेला राष्ट्रिय बिमा समितिले कम्पनी व्यवस्थापन पक्षलाई सञ्चालनको जिम्मा दिएको छ ।
यस्तै, एनबी इन्स्योरेन्सले पनि ०६८ देखि आफ्नो वार्षिक साधारणसभा गर्न सकेको छैन । यसले आफ्नो आर्थिक अवस्था पनि जानकारीमा ल्याएको छैन । यद्यपि यो कम्पनीले ०७० मा विशेष साधारणसभा गरे पनि यसले पनि वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । समस्याग्रस्त यो कम्पनी पनि बिमा समितिको कारबाहीमा परेपछि यसको आर्थिक अवस्था डामाडोल बन्दै गएको छ । गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्सले गत वर्ष वार्षिक साधारणसभा गरे पनि आर्थिक वर्ष ०६८/६९ यताको वित्तीय विवरण पेस गर्न सकेको छैन । यो कम्पनीको पनि आर्थिक अवस्था सन्तोषजनक नभएको र कुनै पनि बेला बिमा समितिले हात हाल्न सक्ने बताइन्छ ।
अघिल्लो वर्ष मात्र वार्षिक साधारणसभा गरेको प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स, युनाइटेड इन्स्योरेन्सले पनि आर्थिक वर्ष ०६८/६९ यताको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । युनाइटेड इन्स्योरेन्सले त आर्थिक वर्ष ०६८/६९ को वार्षिक वित्तीय विवरण सभाबाट पारितसमेत गराउन सकेको छैन । निजीक्षेत्रका कम्पनीहरूले मात्र नभएर सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालित कम्पनीहरूले पनि वार्षिक साधारणसभा समयमै गरेका छैनन् । धितोपत्र बोर्डका अनुसार राष्ट्रिय बिमा संस्थानले आफ्नो नियमित वार्षिक साधारणसभा गरेको छैन । संस्थानले ०६९ सालयता सभा गरेको छैन । त्यतिबेला संस्थानले आर्थिक वर्ष ०६२/६३ को वित्तीय विवरण सभामा पेस गरेको थियो । त्यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकले समस्याग्रत घोषणा गरेको गोरखा विकास बैंक, नेपाल सेयर मार्केट्स एन्ड फाइनान्स, वल्र्ड मर्चेन्टलगायतका संस्थाको पनि नियमित साधारणसभा भएको छैन ।
कानुनअनुसार समयमा साधारणसभा गर्न नसक्ने कम्पनीहरूले निवेदन दिएर साधारणसभा गर्ने म्याद थप गर्न सक्छन् । यही नियमलाई आधार मानेर अन्य नियामकहरू धितोपत्र बोर्ड, बिमा समितिलगायतले वार्षिक साधारणसभा गर्नुपर्ने नियम नै बनाएको देखिन्छ । यति गर्दा पनि तोकिएको समयमा साधारणसभा गर्न नसके धितोपत्र बोर्डले पच्चीसदेखि पचहत्तर हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्छ । तर, साधारणसभा नगरेकै भनेर हालसम्म बोर्डले कसैलाई पनि कारबाही गरेको छैन ।
बोर्ड सूत्रका अनुसार समयमा साधारणसभा नगर्ने कम्पनीहरूलाई कारबाही नगरेको मात्र होइन वर्षाैंदेखि वार्षिक साधारणसभा नगरे पनि कुनै कारबाही गर्न सकेको छैन । बोर्डका अनुसार अरुण वनस्पती घ्यू उद्योग, हरिसिद्धि इँटा उद्योग, विराट शु, बुटवल स्पिनिङ, फ्लोर हिमालयन, गोरखकाली रबर उद्योग, ज्योति स्पिनिङ, खाद्य उद्योग, श्री भृकुटी पल्प एन्ड पेपर, श्रीराम सुगर मिल्स, नेपाल ट्रेडिङ तथा नेपाल वेलफेयर कम्पनीले वर्षौंदेखि आफ्नो साधारणसभा नै गरेका छैनन् । सभा गरे पनि आफ्नो वित्तीय विवरण बुझाएका छैनन् । यसले कम्पनी कुन अवस्थामा सञ्चालित छन् भन्ने जानकारी सर्वसाधारण मात्र होइन नियामक निकायलाई नै जानकारी छैन । साथै यी कम्पनीहरू लगानीकर्ताको पहुँचभन्दा निकै बाहिर छन् ।
वार्षिक साधारणसभा नगर्ने कम्पनीहरूलाई साधारणसभा गर्न भनेर पटक–पटक सम्झाएको नेपाल धितोपत्र बोर्डका निर्देशक नीरज गिरीले जानकारी दिए । ‘पहिले धेरै कम्पनीले आफ्नो वित्तीय विवरण बुझाउँदैनथे, तर अहिले बुझाउन लागेका छन्,’ निर्देशक गिरीले भने, ‘विवरण नबुझाउने कम्पनीहरूले हामी अडिट गर्दै छौँ, अब केही दिनमा बुझाउँछाँै भन्दै पन्छिने गरेका छन्, यसले केही समस्या भएको छ ।’
समयमा आफ्नो विवरण नबुझाउनेलाई कारबाही गर्न सकिने कानुन भए पनि कुनै पनि कम्पनीको सञ्चालकलाई एकपटक कारबाही गरेपछि कारबाहीमा परेमा मानिस दश वर्षसम्म कुनै पनि कम्पनीको सञ्चालक समितिमा बस्न नपाउने भएकोले कारबाही गर्न सकिएको छैन,’ निर्देशक गिरीले थपे, ‘कडा कानुन भएकोले कारबाही नगरिएको हो ।’ उनले कानुन संशोधन प्रक्रियामा रहेकोले कानुन संशोधन भएर आएपछि कारबाही गरिने जानकारी दिए । धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली २०६५ ले पनि नियमित वार्षिक साधारणसभा गर्न नसके धितोपत्र बोर्डमा तुरुन्त जानकारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ ले बोर्डको नियम तथा निर्देशन नमान्नेलाई पच्चीस हजार रुपैयाँदेखि पचहत्तर हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । ऐनमा म्याद सकिएको तीन महिनासम्म पनि साधारणसभा नगर्नेलाई कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले नै निर्देशन दिनसक्ने व्यवस्था कम्पनी ऐनमा छ । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले दिएको थप यो अवधिसम्म पनि कुनै कारण नखुलाई साधारणसभा रोकिराखेमा लगानीकर्ताले अदालतमा उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था पनि ऐनले गरेको छ । तर, लगानीकर्ताहरूले यसखाले कदम चाल्न के–कति कारणले हो रुचि लिइरहेका छैनन् ।