दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क)को बहुप्रतीक्षित १८औँ शिखर सम्मेलन काठमाडौंमा सुरु भएको छ । सम्मेलन तयारीका क्रममा भए–गरिएका निर्माण तथा मर्मत–सम्भारका कार्य एवम् सुरक्षा व्यवस्थामा अपनाइएको कडाइका कारण सार्कको काठमाडौं शिखर सम्मेलन निकै चर्चामा छ । विशेषगरी सार्क भ्रमणको अवसरमा छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबाट जनकपुर, लुम्बिनी र मुस्ताङको धार्मिक यात्रा गरिन लागिएकोमा अन्ततः रद्द हुन पुगेको सन्दर्भले पनि ‘सार्क’को चर्चालाई आमतहसम्म पु-याउन मद्दत ग-यो । वास्तवमा भन्ने हो भने दक्षिण एसियाका आठ मुलुक सदस्य रहेको सार्कको सम्मेलन तयारी नै एकप्रकारले प्रधानमन्त्री मोदीको छायामा पर्न गयो भनिदिँदा अत्युक्ति नहोला । सार्क–सन्दर्भमा यसरी मोदीप्रति केन्द्रित सबैका दृष्टिले ‘सार्क’मा भारतको भूमिका र महत्वलाई प्रत्यक्ष या परोक्ष रूपले उजागर गरेको ठान्न सकिन्छ ।
हाम्रो सन्दर्भमा भन्नुपर्दा सार्क सम्मेलन नेपालको निम्ति एउटा उत्सव नै हो । १८औँ शिखर सम्मेलनको आयोजक र आगामी कार्यकालको अध्यक्षतासमेत गर्न लागेको मुलुक हुनुको नाताले नेपालको भूमिका यतिबेला स्वतः बढ्न पुगेको छ । तर, शिखर सम्मेलनका नाममा भएको ‘भेला’लाई फगत् एक ‘मेला’मा सीमित नराखी दूरगामी रूपमा उपलब्धिमूलक सावित गराउन सम्बद्ध सबै सदस्य राष्ट्रहरू प्रतिबद्ध हुनुपर्ने तथ्य यहाँनेर बिर्सन मिल्दैन ।
‘सार्क’को रूपमा सङ्गठन त बन्यो, तर विगत २९ वर्षको इतिहासमा यस सङ्गठनले हाम्रा अपेक्षाहरू पूरा गर्न सकेको छैन । निर्णय गर्ने तर कार्यान्वयन नहुने रोगबाट सार्क ग्रस्त बन्यो । यस्तो रोगबाट मुक्तिका लागि यसपटकको शिखर सम्मेलनले विशेष पहलकदमी लिनुपर्छ । आफूमाथि लागेका यस्ता अनेक आरोपलाई टक्टक्याउन काठमाडौं शिखर सम्मेलनले ठोस कार्ययोजनासहित अघि बढ्ने प्रतिज्ञा गर्नैपर्छ । नयाँ–नयाँ विषय या मुद्दा खोज्ने र सार्कमा प्रवेश गराई पारित गराउने काम सदस्य राष्ट्रहरूबाट निकै भएका छन् । तर, मुद्दाको उठान मात्रै गर्ने, त्यसलाई समाधानको दिशामा लैजान ठोस पहल नगर्ने प्रवृत्तिको बन्धक बनेको छ सार्क । यसर्थ, यसले आफ्नो प्राथमिकता के हो, त्यो छुट्याएर ठोस रूपमा अघि बढ्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ । सार्क एउटा ‘टकिङ क्लब’ मात्र रह्यो भन्ने आरोपबाट मुक्तिका लागि अब कार्यान्वयनको पक्षलाई जोड दिनुपर्छ । सार्कले विश्वलाई नै नयाँ र ऊर्जामयी सन्देश दिन सक्नुपर्छ । यस पुनीत लक्ष्यभेदनको निम्ति यस क्षेत्रकै सबैभन्दा ठूलो, सबै कोणबाट अग्रज मुलुक भारतको भूमिका विशेष रहने र रहनुपर्नेमा सायद विवाद–प्रतिवादको खाँचो नपर्ला । सङ्गठनको सदस्यका रूपमा आठै देशको हैसियत समान रहे पनि भारतको भूमिका अभिभावकीय नै रहनुपर्ने देखिन्छ । यसो हुन सके क्षेत्रीय शान्ति, सुरक्षा, स्थायित्व र समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्ने कार्य सहज हुन सक्छ भन्नेमा सम्भवतः विमति नरहला ।
यसपटकको सार्क सम्मेलनमा निकै चासोपूर्वक हेरिएको विषय भारत र पाकिस्तानका नेताहरूबीच हुनसक्ने वार्तालाप पनि एक हो । सदस्य राष्ट्रबीचको आपसी सम्बन्धलाई पनि सुमधुर तथा मैत्रीपूर्ण बनाउन नसकेको टीका–टिप्पणी सार्कबारे चल्ने गरेको सन्दर्भमा भारत र पाकिस्तानका सरकारप्रमुखहरूको हात मिलाइदिने वातावरणलाई मात्रै पनि उपलब्धि ठान्नुपर्ने अवस्था छ । सार्कको काठमाडौं सम्मेलनले लामो समयदेखि भारत र पाकिस्तानबीच रहँदै आएको तिक्ततालाई मेटाउने दिशामा माहोल खडा गरिदिन सके यस क्षेत्रकै शान्ति, स्थिरता र विकासमा एक ठूलो फड्को मानिने छ ।
सार्क सचिवालयको प्रभावकारिताको प्रश्न पनि यसबीच निकै उठे–उठाइएका छन् । सिङ्गो सार्कले नै गति लिन नसकेको परिवेशमा सचिवालयले मात्रै कसरी गति लिने र गति लिएर पनि के हुने भन्ने सवाल पनि उत्तिकै सामयिक हुन आउँछ । सचिवालयको प्रोटोकलको जुन स्तर छ, यसले पनि सचिवालयको गतिमा भूमिका खेल्न सक्छ । सहसचिवको स्तरबाट उठाएर अब मन्त्रीस्तरीय सार्क महासचिवको व्यवस्था गरिनुपर्छ । अनि मात्र यसको पहुँच र गतिशीलतामा बढोत्तरी र प्रभावकारिता आउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । समयसीमाबद्ध कार्ययोजना बनाउनु जति आवश्यक छ, ती कार्ययोजनाको अनुगमन पनि उत्तिकै अपरिहार्य रहन्छ । योजनाहरू व्यहारमा लागू भए–भएनन्, नभएको भए किन भएनन् भनी वस्तुनिष्ट समीक्षा गर्ने र सम्बन्धित मुलुकलाई झक्झक्याउने कामसमेत गर्ने हैसियत सार्क सचिवालयले राख्नुपर्छ । उच्च भूमिकाको अपेक्षा गरिन्छ भने सार्क सचिवालयमा त्यही स्तरको नेतृत्व पनि रहनु अपरिहार्य हुन्छ । यसपटकको शिखर सम्मेलनले यस्ता विषयमा समेत ध्यान पु-याउनु वाञ्छनीय देखिन्छ ।