सार्कपछि नेपाली राजनीतिमा नयाँ मोड
सार्क राष्ट्रहरूको शिखर सम्मेलनलगत्तै नेपाली राजनीतिमा नयाँ मोड आउने सङ्केतहरू देखिएका छन् । दलहरूबीच सहमति बनाउन भएको प्रयास केही दिनदेखि अलपत्र परेको र दुईतिहाइ बहुमतका आधारमा संविधान जारी हुने सम्भावना पनि क्षीण हुँदै गएकोले राजनीतिमा नयाँ मोड आउने सम्भावना बढेको हो । सार्क सम्मेलनका कारण नेपाली राजनीतिको मूल पाटो ओझेलमा परेकोले आगामी सातादेखि मात्र राजनीतिक क्रियाकलाप तीव्र बन्ने अवस्था छ । तर, अबको राजनीति संविधानमा केन्द्रित रहने सम्भावना भने कम देखिएको छ । एकथरी राजनीतिकर्मीहरू जे–जसरी भए पनि संविधान जारी गर्ने मानसिकतामा रहेका छन् भने अर्काथरीले चाहिँ सरकार परिवर्तनलाई राजनीतिको केन्द्रीय विषय बनाउने तयारी गरेका छन् । प्रचण्ड नेतृत्वको बाइसदलीय मोर्चाले त सशक्त सङ्घर्ष गर्ने घोषणा नै गरिसकेको छ । खासगरी प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र नेकपा एमालेको नेतृत्व जसरी भए पनि आगामी माघ ८ गते नै संविधान जारी गर्न दृढ देखिएका छन् । एमाले नेतृत्व र प्रधानमन्त्री कोइरालाबीच भएको गुप्त सम्झौताअनुसार माघ ८ गते संविधान जारी भएपछि कोइरालाले केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री पद हस्तान्तरण गर्नुहुनेछ र कोइराला स्वयम्चाहिँ राष्ट्रपति बन्नुहुनेछ । दुई प्रमुख दलका नेताहरूमध्ये एक राष्ट्रपति र अर्को प्रधानमन्त्री बन्ने आन्तरिक सहमति बनेकै कारण काङ्गे्रस र एमालेका शीर्ष नेताहरूबीच अभूतपूर्व तालमेल र एकता कायम भएको देखिएको हो । ओली प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि राष्ट्रपतिको चुनाव गराइने र डा. रामवरण यादवको ठाउँमा सुशील कोइरालालाई पु-याइने, उपप्रधानमन्त्रीसहितको गृहमन्त्रीमा काङ्गे्रस महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाको चयन हुने सहमति उच्चस्तरमा बनेको बुझिएको छ । त्यसैले माघ ८ मा संविधान जारी भएमा सरकारको नेतृत्व केपी ओलीले लिने निश्चित मानिएको छ । माघ ८ मा दुईतिहाइ बहुमतले संविधान जारी गर्न नेपाली काङ्गे्रसका तराईकेन्द्रित सांसदहरूले व्यवधान पैदा गर्न सक्ने सम्भावना छ । काङ्गे्रस–एमालेद्वारा प्रस्तावित सङ्घीय राज्यहरूको खाकाप्रति विरोध जनाउँदै तराईकेन्द्रित सभासद्हरूले सुरु गरेको हस्ताक्षर अभियान आफ्नो अडानमा कायम रह्यो भने यही कारणले दुईतिहाइ बहुमत पुग्ने छैन । पाँचजना सभासद् मात्र अनुपस्थित भइदिए पनि दुईतिहाइ बहुमतका आधारमा संविधान जारी गर्ने प्रयास असफल हुनेछ । अर्कोतिर एमाओवादीलगायतका दलहरू पनि काङ्गे्रस–एमालेको प्रयासमा प्रभावकारी अवरोध बन्ने स्थिति छ । दुईतिहाइ मतका आधारमा संविधान जारी गर्न खोजिए संविधान सभाहलभित्रै अवरोध पैदा गर्ने र बलजफ्ती गरिए सामूहिक राजीनामा दिएर कठोर सङ्घर्षमा उत्रने सोच एमाओवादी नेतृत्वले बनाएको छ ।
त्यसैगरी राप्रपा नेपाललगायतका केही साना दल पनि संविधानमा हिन्दूराष्ट्र नलेखिए सभाभित्रै प्रतिरोध गर्ने र संविधान जारी हुन नदिने तयारीमा छन् । कदाचित संविधान जारी गरिएछ भने पनि त्यसलाई अस्वीकार गर्दै अनेकथरी राजीतिक, धार्मिक र जातीय तथा क्षेत्रीयतावादी समूहहरू सङ्घर्षमा उत्रनेछन्, जसलाई थेग्न सुशील कोइराला र एमालेले मात्र सक्नेमा शङ्का छ ।
संविधान निर्माण भएको अवस्थामा केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना बलियो भएजस्तै नबनेको अवस्थामा भने शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना प्रबल भएको बताइन्छ । संविधान नबन्दा राष्ट्रपति परिवर्तन हुने छैनन्, तर सुशील कोइरालाले प्रधानमन्त्रीको पदीय जिम्मेवारीमा निरन्तरता पाउने स्थिति देखिँदैन । यद्यपि कोइराला भने आफू राष्ट्रपति बन्ने अवस्थामा मात्र पदत्याग गर्ने मानसिकतामा रहेका छन् । जब कि नेकपा एमालेका झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल पनि राष्ट्रपति बन्न लालायित छन् । देउवा प्रधानमन्त्री बनेको अवस्थामा माधव नेपाल या झलनाथ राष्ट्रपति बन्न सक्ने सम्भावना जति हुनेछ, सुशील कोइरालाको हुने देखिँदैन । त्यसैले कोइरालाको जोड सकेसम्म आफैँ पदमा रहिरहने र नसके केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउनमा रहनेछ । उता माधव नेपाल पनि ओलीलाई सरकारको नेतृत्व दिएको अवस्थामा भन्दा देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा आफ्नो राजनीतिक भविष्य सुरक्षित हुने ठानेर ओलीको सहयोगी भूमिकामा देखिए भने आश्चर्य हुनेछैन । यस्तो जटिल परिस्थितिमा पार्टीहरूले आफ्नो एकता कसरी जोगाउन सक्नेहुन् प्रतीक्षाको विषय बनेको छ । सुशील कोइराला र केपी ओलीबीचको गठबन्धन कायम रहेमा माधव नेपाल र देउवा पनि एक ठाउँमा उभिन सम्भव छ । त्यस्तो स्थितिमा एमाओवादी र मधेसकेन्द्रित दलहरूको भूमिका सरकार गठनमा निर्णायक हुन सक्नेछ । जे होस्, अब नेपाली राजनीति संविधानकेन्द्रित नभई सरकारकेन्द्रित हुनेचाहिँ निश्चितप्रायः भएको छ ।