नेपालका ठूला–साना दलका नेताहरूले बारम्बार र सिलसिलेवार रूपमा ‘हामी अन्तरिमकालमा छौँ’ वा ‘मुलुक अन्तरिमकालमा छ’ भन्दै आएका छन् । वास्तवमा यतिबेला नेपालको राजनीति अन्तरिमकालमा छ, दलहरू र तिनका नेतृत्व अन्तरिमकालमै छन् । मुलुक र जनता कहिल्यै अन्तरिम हुँदैनन् । बोको बढी बाठो भयो भने आफ्नै मुख फोहोर गर्छ भनिन्छ । संविधान निर्माणका लागि चार वर्षको सुविधाजनक समयावधि हुँदाहँदै चुनावपश्चात् एक वर्षभित्रै अर्थात् माघ ८ मा संविधान बनाएर दिन्छौँ भन्ने दलहरूको हैसियत यतिखेर त्यस्तै बोकाको जस्तै बनेको छ । कहिले सहमति त कहिले प्रक्रिया एकनासको रटान छ, तर उपलब्धि तातोभुत्लो केही छैन । एक वर्षभित्रै संविधान बनाऊ, नत्र हामी पनि तिमीहरूसँगै सती जान्छौँ भनेर नेपाली जनताले कहिल्यै भनेका थिएनन्, छैनन् । नेताहरू आफैँ बढी बाठो भएकाले आज नेपाली राजनीति घर न घाटको स्थितिमा पुगेको हो ।
मुलुक भनेको साँचो हो जसमा कुनै पनि खालको प्रजातान्त्रिक व्यवस्था मिलाएर भर्न सके त्यसले एउटा आकार ग्रहण गर्छ । समयमै त्यसलाई ‘फिनिसिङ’ दिन सकियो भने त्यो चुस्तदुरुस्त बन्दछ । यदि त्यो गर्न चुकियो वा सकिएन भने त्यो अड्बाङ्गे इँटाजस्तो त्रिपट हुन पुग्छ । लोकतन्त्र भनेर न्वारान गरिएको नेपालको प्रजातन्त्र यतिखेर त्रिपट भएको साइकलको पाङ्ग्राजस्तै छ जो गुड्न त गुड्छ तर गन्तव्यमा पुग्छ कि बीचैमा दुर्घटना हुन्छ, कुनै ठेगान छैन । माघ ८ नजिकिँदै गर्दा बाबुरामको संवाद समितिले वास्तविक सहमति जुटाउन नसकेर हावा खायो । पूर्व–पश्चिम–उत्तर–दक्षिणतिर फर्केका दलहरू संविधानसभाको जनादेशविपरीत आ–आफ्नै डम्फु बजाइरहेका छन् । प्रक्रियामा गएर संविधान जारी गर्ने मामलामा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला नायकको अभिनय गर्दै छन् भने प्रचण्ड खलनायकको भूमिकामा खरो देखापरिसकेका छन् । हेर्नु अब यो बाँकी छ कि कथित शोषित–उत्पीडित भनिएका समुदायले अझै पनि प्रचण्डलाई काँधमा हालेर हिँडिरहन्छन् कि फुत्त फ्याँकेर कोइराला ओरियन्टेड प्रक्रियाको समर्थनमा अघि बढ्छन् ।
नेपाली जनताका लागि सबै नेपालीका सबै अधिकार सुनिश्चित भएको नयाँ अग्रगामी संविधान जारी गर्ने भन्दै घारघुर, तँछाडमछाड र लफडा परिरहेको नेपाली राजनीतिमा आइलागेको ‘सार्क’को चटारो येनकेन ठीकठाक किसिमले पार भएको छ । दक्षिण एसियाका मूर्धन्य नेताहरूको नेपाल भ्रमण कम कुतूहलयुक्त थिएन । दक्षिण एसियाकै नायकका रूपमा उदाएका भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको धार्मिक यात्राको चर्चाले जुन आकार ग्रहण ग-यो, त्यो यसपटकको सार्क सम्मेलनकै एक अलग सम्झनाको पाटो बनेर रह्यो । मोदीको जनकपुर, लुम्बिनी, मुक्तिनाथ तथा पाटनको कृष्णमन्दिर दर्शन गर्ने धोकोले मात्र पनि नेपालका नास्तिक नेतृत्वहरू छटपटाएको हेर्नलायक थियो । पश्चिमा राष्ट्रहरूको गुलामी गरेर नेपालमा ‘राजनेता’ बन्ने कपटी र दुष्ट इरादा राख्ने जमात मोदीको हिन्दुत्व देखेर, धार्मिक–आध्यात्मिक आस्था र समर्पण देखेर, उनको नेपाल तथा नेपाली जनताप्रतिको प्रम, सद्भाव देखेर ओठतालु सुक्ने अवस्थामा पुग्नु कुनै अस्वाभाविक कुरा पनि थिएन । कतै मोदीकै लहरले नेपाल फेरि हिन्दूअधिराज्यमा परिणत हुने त होइन ? नेपाली जनता मुठ्ठीभरका अवसरवादी नेताहरूको विरुद्धमा जाइलागेर फेरि कतै राजतन्त्रको पुनरागमन हुने त होइन ? कतै राजा ज्ञानेन्द्र शाहले ह्याट्रिक गर्ने त होइनन् ? नेपालका कथित गणतन्त्रवादी नेताहरूलाई त्रास र चिन्ता नै यही छ ।
नेपालमा नयाँ संविधान निर्माणको हतारो–चटारो परिरहेको परिवेशमा सार्कको १८औँ शिखर सम्मेलन सम्पन्न हुँदै गर्दा अमेरिकाका पहिलो काला राष्ट्रपति बाराक ओबामाले त्यहाँका गैरकानुनी आप्रवासीहरूलाई वैधानिकता प्रदान गर्ने निर्णय गरेको खबर सार्वजनिक भयो । हुन त यो हाम्रा लागि एकप्रकारले ‘कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विष्मात्’ भन्ने उखानजस्तै हो । तर, यस्तो निर्णय निकै वर्षअघि नै हुनुपथ्र्यो । जे भए पनि राष्ट्रपति ओबामाको यो स्वागतयोग्य कदम नै मान्नुपर्छ । करोडौँको सङ्ख्यामा रहेका गैरकानुनी स्ट्याटसका जनतालाई अमेरिकाले सामूहिक रूपमा निष्कासन गर्ने अवस्था छैन र थिएन पनि । कुल ३०–३२ करोडको जनसङ्ख्या भएको अमेरिकामा लिगल–इलिगल आप्रवासी नबस्ने हो भने त्यहाँ यतिबेलाको हाम्रा गाउँघरजस्तै काम गर्ने मान्छे नै हुँदैनन् । त्यसकारण अवैधानिक रूपमा रहे–बसेका आप्रवासीलाई वैधानिकता दिने ओबामाको घोषणालाई दयामायाभन्दा पनि अमेरिकाको आफ्नै बाध्यताको उपजका रूपमा हेरिनुपर्छ । भारतभन्दा चौगुणाले ठूलो अमेरिकामा भौगोलिकताको हिसाबले अझै एक अर्ब मानिस आरामले अटाउन सक्छन् । अवसरको देशको रूपमा चिनिएको अमेरिकामा अहिले नै बेरोजगारी बढ्दो छ । अमेरिकनहरू संसारकै शङ्कालु, स्वार्थी र हेपाहा प्रकृतिका हुन्छन् पनि भनिन्छ । त्यसैले आकर्षक काम वा ओहोदा उनीहरू आफैँलाई राख्छन् र तल्लोस्तरका काममा आप्रवासी अथवा विदेशबाट आएर श्रम अनुमति प्राप्तहरूलाई लगाउँछन् भन्ने भुक्तभोगीहरूको कथन छ । दुनियाँमा हतियारको दम्भका कारण अमेरिकी दादागिरी खप्नु या सहनुपर्ने कहिलेसम्म हो भन्ने सवाल विश्वका कतिपय मुलुकले उठाएका छन् भने कति सद्दाम हुसेन र बिन लादेनहरू अझै जन्माइने हुन् अनि कति स्नोडेनहरूले विद्रोह गरिरहनुपर्ने हो, गोराले कालालाई कतिन्जेल दलाइरहने हो भन्नेजस्ता प्रश्नका जवाफको निम्ति कम्तीमा अझै पाँच वर्ष विश्ववासीले धैर्यताका साथ प्रतीक्षा गर्नुपर्ने देखिन्छ ।