नेपालको राजनीतिमा एकपटक फेरि प्रमुख तीन दलबीच संविधान निर्माणको क्रममा तिक्ततापूर्ण अवस्था सिर्जना भएको छ । पहिलो संविधानसभाको अवसानसँगै मुख्य–मुख्य दलहरू सुतुरमुर्गजस्तै टाउको लुकाएर बसेका थिए । तर, दोस्रो संविधानसभाबाट ठूलो तथा प्रमुख बनेका दुई दलले जनतामा गरेका वाचाअनुरूप नै साझा पहिचानको आधारमा सङ्घीय ढाँचा बनाउने समझदारी बन्नु निश्चय पनि एउटा सकारात्मक फड्को मारेको भन्नुपर्छ । तर, सँगसँगै अर्को शक्ति अर्थात् तेस्रो शक्ति एनेकपा माओवादीले अन्य मधेसकेन्द्रितलगायत स–साना दलहरूको २२ दलीय मोर्चाको नेतृत्व गर्दै न त सहमतिमा आउने न प्रक्रियामा जानेजस्ता गैरजिम्मेवार गतिविधि देखिँदा मुलुकको अन्योल अन्त्य हुनुको सट्टा झन् बढ्दो देखिन्छ । अहिलेको र पहिलेको दुवै संविधानसभालाई नेपाली जनताले यथासम्भव सहमतीय आधारमा नै अघि बढ्ने जनादेश थियो र छ पनि । यदि सहमतिको सम्भावना टरेको अवस्थामा बहुमतीय वा प्रक्रियामा जानेबाहेक अर्को विकल्पको कल्पनासम्म गर्न सकिने अवस्था हुने कुरै भएन । त्यसैले अब पनि जनताको दुहाइ दिएर संविधान निर्धारित समयमा दिनबाट रोकियो भने गम्भीर परिणामको भागीदार बन्नुपर्नेछ प्रमुख दलहरू । जनताको इमानदारिता, विश्वसनीयता, सहिष्णुता अनि पर्ख र हेरको स्थितिलाई नजरअन्दाज गरिनुले पीडादायी परिणाम भोग्नुपर्नेछ । दलहरूबीचको असहमति र अकर्मण्यताका कारण मुलुकले विवादको समाधान निकाल्न अन्य विकल्पहरू खोज्न बाध्य हुनेछ । अझै समय घर्केको छैन, बुद्धि पलाए तोकिएकै समयसीमाभित्रै संविधान बनाउन सकिने सम्भावना छ । तर, सबै प्रमुख दलहरू सत्तापक्ष र विपक्षकै भूमिका मात्रै निर्वाह गर्ने र जनताप्रति उदासीन हुँदा कतै दोस्रो संविधानसभा पनि व्यर्थ हुने त होइन भन्ने चिन्ता गर्नु अलिक हतार त होला, तर भइहाले आश्चर्य मान्नुपर्ने चाहिँ देखिन्न ।
निर्धारित समयसीमालाई मध्यनजर गर्दै नियमित प्रक्रियाबाट अब संविधान बन्ने स्थिति करिब–करिब समाप्त हुँदै छ । यस्तै असहमति र विवादग्रस्त परिस्थितिलाई आफ्नो अनुकूल निर्माण गर्न दाउ हेरेर बसेकाहरूमा पनि ‘गौँडा कुरे हात्तीलाई पनि धाप मार्न पाइन्छ’ भन्नेहरू क्रमिक रूपले सङ्गठित हुँदै छन् । धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र र सङ्घीयतामा मुलुकलाई कपटपूर्ण तरिकाले लगिएको हो भन्नेहरूको सङ्ख्या पनि उल्लेख्य छ । एकातर्फ धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता र गणतन्त्रलाई जनआन्दोलन ०६२/६३ को मुख्य उपलब्धिको रूपमा गर्वका साथ भनिँदै छ भने अर्कोतिर ती उपलब्धि कपटपूर्ण छन् । यदि होइन कसैले भन्दछ भने जनमतसङ्ग्रहबाट परीक्षण गरियोस् भन्ने चुनौतीपूर्ण आवाज सुनिन थालेको छ । त्यसकारण जनताका आवाजलाई हेलचेक्र्याइँ गर्दै जाँदा उत्पन्न हुन सक्ने परिस्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन कठिन हुनेछ । अब पनि धम्कीको भाषाबाटै अवाञ्छित एजेण्डालाई मुलुकमा लाद्न सकिन्छ भन्ने सपना देखेको भए दुर्भाग्यबाहेक केही हुनेवाला छैन । जनआन्दोलन ०६२/६३ ले बढारेर रछ्यानमा पु-याइएका घुरानहरूले वर्तमान अवस्थामा राज्यमा राम्रै उपस्थिति देखाउन सकेकोमा निकै उत्साहित छन् । त्यसमा पनि देशको कुल जनसङ्ख्या २,६४,९४५०४ मध्य हिन्दूहरू मात्रै २,१५,५१,४९२ भएको स्थितिलाई नजरअन्दाज गरिनु महामूर्खता हुन सक्छ । तसर्थ सनातन हिन्दूराष्ट्र स्थापना अभियानको उद्घोष गरेका नेपाली काङ्ग्रेसका जुझारू, सङ्घर्षशील अनि प्रभावशाली नेता खुमबहादुर खड्काले सनातन हिन्दूराष्ट्र स्थापनासँग जोडेर गणतन्त्रलाई चुनौती दिएका छैनन् । यदि नेपालको संविधानबाट धर्मनिरपेक्षता नहटाउने हो भने गणतन्त्रसँग पनि सनतन हिन्दूराष्ट्र जोडिन सक्छ । त्यस्तो स्थितिमा पुनरोत्थानवादी शक्तिले धमिलो पानीमा माछा मार्ने सुवर्ण अवसर पाउनेछन् ।
पछिल्लो संविधानसभाको परिणाम र त्यसपछिका गतिविधि र अघिल्लो संविधानसभाका अनुत्तरदायी कामकारबाहीले दोस्रो जनआन्दोलनका उपलब्धिहरू निमोठिन सक्नेतर्फ सचेत रहनुपर्छ । अब यहाँ कहीँकतै केही छिपेको छैन । सबै दल र समूहहरूले आ–आफ्नो सक्कली अनुहार देखाइसकेका छन् । त्यसैले परिस्थितिको गहन अध्ययन, विश्लेषण मूल्याङ्कन गरी अघि बढ्नुपर्नेमा मनको लड्डु घ्यूसित खान खोज्दा पेट भोकै हुन सक्छ । सनातन हिन्दूराष्ट्र स्थापनाको आवाज कुनै व्यक्ति हावी हुनैका लागि वा आफ्नो उपस्थिति देखाउनका लागि मात्रै हो भनी निष्कर्षमा पुग्नु परिपक्वता ठहरिँदैन । पहिलो र दोस्रो संविधानसभाका प्रवृत्ति र पात्र उनै हुन्, त्यस्तो नाटकीय वा चामत्कारिक होला भन्न सकिने अवस्था देखिँदैन । परिवर्तनको प्रमुख सरोकारवाला सम्झने एमाओवादीको सिद्धान्तहीन अडान र काङ्ग्रेस र एमालेको फितलो उपस्थितिका कारण दोस्रो संविधानसभा अनिवार्य भयो । अहिले पनि तिनै तीन दल नै तलमाथि भएर आएका छन् मानौँ बिहान आलु–प्याज बेलुका प्याज–आलुजस्तै भएको छ । पहिलो संविधानसभामा नेकपा माओवादी पहिलो ठूलो दल भएको थियो । अहिले काङ्गे्रस पहिलो र एमाले पनि एक कदम अघि बढेर दोस्रो श्रेणीमा देखाप-यो भने एमाओवादी तेस्रो बन्न पुग्यो । अन्ततः यी तीन दल हिजो पनि हावी थिए, अहिले पनि तिनै । यसै प्रसङ्गमा पात्र र प्रवृत्ति उस्तै र उनै रहेकाले अब यिनीहरूबाट नेपालीको साझा संविधान आउने सम्भावना क्षीण देखिन्छ ।
तसर्थ, जनमतसङ्ग्रह विवाद समाधानको अन्तिम र उत्तम विकल्प देखिन्छ । अब जनताको निम्ति जनताद्वारा गरिने शासन प्रणालीमा विश्वास गर्नेहरूले तीनदलीय विवादमा मात्रै केन्द्रित भएर समाधान हुँदैन, यहाँ त चौथो, पाँचौँ शक्तिहरू उदीयमान भएर आएका छन् । धर्मजस्तो संवेदनशील विषयलाई ख्याल–ख्याल सम्झनुहुँदैन, कुन कारणले हिन्दूराष्ट्रलाई धर्मनिरपेक्ष बनाइयो, त्यसको चित्तबुझ्दो जवाफ सायद कसैसँग नहोला । ठूलाठूला आर्थिक चलखेलका हल्ला प्नि नसुनौँभन्दा पनि सुन्नुपरेको छ । बजारहल्ला जेसुकै भए पनि २–४ प्रतिशत जनसङ्ख्या भएको जातिका नाममा पहिचानको वहाना बनाएर जातीय प्रदेश बनाउन खोज्नेहरूको मनसाय बुझिनसक्नुछ । यहाँ आश्चर्य के हो भने ८१.३ प्रतिशत जनता हिन्दूधर्मका अनुयायी छन्, त्यसकारण हिन्दूराष्ट्र बनाऔँभन्दा विरोध गर्दछन् र भन्दछन् राष्ट्रको धर्म हुँदैन । तर, त्यही पार्टी वा व्यक्ति त्यसको ठीक विपरीत जातीय राज्य भन्दछ, के राज्यको जात हुन्छ, यो कस्तो नकच्चरोपन । अरू सबैको ओखती हुन्छ तर नकच्चराको हुँदैन भन्थे, आज त्यही भनाइ सावित भएको छ ।
यसर्थ अबको निकास भनेको जनता नै हुन् । यदि हामीले सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता जनतामा निहित छ भन्ने सिद्धान्तलाई स्वीकार गर्ने हो भने जनतामा जान डराउनुपर्दैन । जातैपिच्छे सङ्घीय राज्य बनाउने खर्चको सानो अंश मात्र खर्चिए जनमतसङ्ग्रह गराउन सकिन्छ । जनताको जे राय आउँछ त्यही गरौँला भन्ने आँट अहिले चाहिएको छ । जनमतसङ्ग्रहमा पनि जान खुट्टा कमाउने, सहमति र सहकार्यको संस्कृतिबाट पनि भाग्न खोज्नुले मुलुकलाई बर्बाद गर्नुसिवाय अरू के हुन सक्ला ? यसर्थ संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा संविधानरूपी हलो अड्काइराख्नु किमार्थ शोभनीय हुँदैन । एमाओवादीको बचेखुचेको साख पनि गुम्न सक्छ । त्यसैले काङ्ग्रेस–एमालेले पेस गरेको सात प्रदेश पनि धेरै हुन्, त्यसलाई छाँटकाँट गरी तीन वा चार प्रदेश उत्तर दक्षिण सीमा खुल्ने गरी बनाउनु उपयुक्त हुनसक्छ र अर्को बिर्सनै नहुने कुरा के हो भने ८१.३ प्रतिशत हिन्दूहरूको यथोचित सम्मान कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ उपायको खोजी गरिनुपर्छ । अन्यथा नेपाली जनताको शहादतले प्राप्त अग्रगामी राजनीतिका उपलब्धिहरू गुम्न सक्छन् । अब पनि अवाञ्छित अड्को थापेर, अराजनीतिक चरित्र र असैद्धान्तिकताले मुलुकलाई अनिर्णयको बन्दी बनाइराख्छु भन्यौँ भने जनताको धैर्य टुट्न गए के होला अनुमान गराँै त । त्यसकारण पनि राज्यको जिम्मेवार पक्षले यसको समाधान खोज्नुपर्छ । होइन भने धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता र गणतन्त्रबारे निर्णय लिन नेपाली जनताको घरदैलोमा पुग्ने हिम्मत गरौँ । जनताको रायलाई मान्दै अघि बढ्ने पद्धति नै लोकतन्त्र हो । जबजब मुलुकमा सङ्कट उत्पन्न हुन्छ, देशको माटो समातेर मात्र समाधान निस्कँदैन, त्यो त एउटा भावनाको कुरा हो हामीले पढ्ने र सुन्ने गरेका छौँ । तर, यथार्थता निर्णयमा पुग्न नसकेका मुद्दा लिएर जनमतसङ्ग्रहमा जानुपर्छ, त्यो नै विवाद समाधानको अन्तिम र उत्तम विकल्प हो र त्यहीँनेर जनताको सर्वोच्चता निहित हुन्छ ।
(बराल खसक्षत्री एकता समाज (आज) का महासचिव हुन् ।)