-रामहरि पाण्डे
दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क)को १८औँ शिखर सम्मेलनको नाममा भएको खर्चमा अनियमितता भएको सङ्केतहरू देखिएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्ने तत्परता देखाएको छ । सार्कको नाममा सरकारबाट विनियोजित रकमको चरम दुरुपयोग भएको भन्दै अख्यिारमा उजुरी पर्न थालेपछि अख्तियारले छानबिन अघि बढाउने भएको हो ।
स्रोतका अनुसार सार्कको नाममा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार सडक विस्तार, मर्मत, सुरक्षा व्यवस्था, अतिथि सत्कार, सवारीसाधन खरिद तथा त्यसको भाडा, सरसफाइ, अन्तरक्रिया, प्रचारप्रसारजस्ता शीर्षकमा भएका खर्चहरूमा भएको देखिएको छ । सार्कका नाममा अधिकांश मन्त्रालयले अन्तिम समयमा बजेट निकासा गराएका थिए । उनीहरूले समय कम भएको भन्दै गुणस्तरहीन काम गरी आर्थिक अनियमितता गरेको अर्थ मन्त्रालय र अख्तियारको आशङ्का छ । अख्तियार प्रवक्ता श्रीधर सापकोटाले सार्कका नाममा भएको खर्च विवरणबारे छानबिन हुने जानकारी दिए । ‘अख्तियारमा प्राप्त उजुरीउपर यहाँका (अख्तियार) विभिन्न महाशाखाहरूले आवश्यक अनुसन्धान तथा छानबिन गरिरहेका छन्,’ प्रवक्ता सापकोटाले भने, ‘सार्कको नाममा आर्थिक अनियमितता भएको भन्ने गुनासा आएकाले यसबारे अख्तियारले गम्भीर भएर छानबिन गर्छ ।’
अर्थ मन्त्रालय बजेट महाशाखाका अनुसार सार्क सम्मेलनका नाममा अर्थबाट एक अर्ब ८२ करोड निकासा भएको छ भने २५ करोड निकासा गर्न बाँकी छ । केही दिनभित्रै सबै रकम निकासा पनि गरिँदै छ । तर, कति रकम खर्च भयो भन्ने जानकारी पाउन अझै केही साता लाग्ने बताइन्छ । अर्थका अनुसार सार्क सम्मेलनका नाममा गृहले सुरक्षाका लागि भन्दै ३९ करोड ४७ लाख खर्च गरेको छ । अर्थले यी सबै रकम भुक्तान गरिसकेको छ भने अझै केही रकम भुक्तान गर्न बाँकी छ । तर, यसरी निकासा गरिएको सबै रकम सदुपयोग भएकोमा अर्थको शङ्का छ । गृहले कति रकम कहाँ खर्च भयो भन्न सकेको छैन । गृह लेखा शाखाका एक अधिकारीले भने, ‘सार्कको नाममा भएको खर्च विवरण आउने क्रम जारी रहेकाले कहाँ कति खर्च भएको छ अहिल्यै भन्न सकिने अवस्था छैन ।’ गृहले सुरक्षा सवारीसाधन खरिद, सीसीटीभी जडान, सुरक्षाका लागि मेसेनरी औजार, सञ्चार उपकरण तथा गाडी खरिदमा रकम खर्च गरेको जानकारी दिएको छ । गृहका अनुसार मन्त्रालयले पाएको रकममध्ये सशस्त्र प्रहरीले गाडी खरिद तथा सुरक्षा प्रयोजनलगायतका लागि तीन करोड ९९ लाख, सम्मेलनको सुरक्षा सुराकीका लागि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई एक करोड रुपैयाँ दिइएको छ । बाँकी रकम नेपाल प्रहरी र सडक, सम्मेलनस्थललगायतका स्थानमा सार्क राष्ट्रका झन्डा राख्नका लागि खर्च गरिएको छ । गृह लेखा शाखाका अनुसार सार्कको झन्डा राख्न मात्र ६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार उपत्यकाको सडक मर्मत–सुधारका नाममा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले ७८ करोड ३५ लाख खर्च गरेको छ । मन्त्रालयले अझै दश करोडभन्दा बढी रकम माग गरिरहेको छ । यति धेरै खर्च गरेर बनाइएको सडक सार्क सम्मेलन सक्दानसक्दै भत्कन थालिसकेको छ । यस विषयमा पनि अख्तियारले चासो देखाउँदै सडक विभागसँग फाइल मगाउने तयारी गरिरहेको छ । सडक विभागले भने सरकारले विनियोजन गरेको रकमबाट उपत्यकाको पचास किलोमिटर सडक मर्मत तथा विस्तार गरिएको जानकारी दिएको छ ।
अतिथि सत्कार, गाडी खरिदलगायतका नाममा परराष्ट्र मन्त्रालयले २० करोड ४६ लाख रुपैयाँ अर्थबाट लिएको छ । मन्त्रालयले सार्क सम्मेलनमा प्रयोग गर्न भारतबाट ल्याएका ५५ वटा गाडीको भाडा भुक्तानी, पाहुना सत्कार, मेसेनरी सामान तथा स्टेसनरी खरिदलगायतमा उक्त रकम खर्च भएको जानकारी दिएको छ । सहरी विकास मन्त्रालयले सार्क सम्मेलनस्थल राष्ट्रिय सभागृह तथा पुरानो संसद् भवनको ग्यालरी बैठक सुधार, मर्मत, सडकमा बिरुवा तथा फूल राख्नेलगायतका कामका लागि २५ करोड ४१ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयले जनकपुर, लुम्बिनी, काठमाडौं दरबार क्षेत्र, स्वयम्भूलगायतका क्षेत्रमा मर्मतसम्भारका नाममा तीन करोड दुई लाख रुपैयाँ लगेको छ । मन्त्रालयले थप रकम माग गरिरहेको छ । तर, अर्थले थप रकम दिन मानिरहेको छैन । सञ्चार मन्त्रालयले दुई करोड लिइसकेको छ । मन्त्रालयका अनुसार त्यसरी प्राप्त भएको सबै रकम सरकारी सञ्चारमाध्यमका नाममा खर्च गरेको छ । स्रोतका अनुसार सार्कका गतिविधि प्रसारणका लागि रेडियो नेपाललाई ४७ लाख, गोरखापत्रलाई ४० लाख, नेपाल टेलिभिजनलाई एक करोड र राष्ट्रिय समाचार समितिलाई दश लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको थियो ।
सार्क सुरक्षाका लागि भन्दै रक्षाले १२ करोड ६३ लाख रकम पाइसकेको छ । उसले प्राप्त रकमबाट सार्क सम्मेलनमा आउने अति विशिष्ट व्यक्ति (भीभीआईपी)को सुरक्षा र सवारीसाधन खरिदमा प्रयोग गरेको बताएको छ । स्थानीय विकासले आठ करोड ७६ लाख, त्यस्तै उद्योग मन्त्रालयले २५ लाख, वाणिज्य मन्त्रालयले १५ लाख खर्च गरेका छन् । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद देवकोटाले सार्क सम्मेलनको नाममा कति खर्च भयो भनेबारे अझै यकिन विवरण नआएको जानकारी दिए । ‘माग भएर आएका र अति आवश्यक देखिएका शीर्षकमा बजेट निकासा गरिएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसरी निकासा गरिएको रकम सदुपयोग भयो–भएन छानबिनको विषय बन्न सक्छ ।’
सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा सार्क शिखर सम्मेलनका लागि करिब दुई अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । तर, अर्थ मन्त्रालय बजेट महाशाखाका अनुसार सार्कको नाममा सबैजसो मन्त्रालयले अर्थसँग बजेट माग गरेका थिए । अर्थ मन्त्रालय बजेट महाशाखाका अधिकृत अर्जुन पौडेलका अनुसार सार्कका नाममा नौ अर्बभन्दा बढीको माग आएको थियो ।