१८औँ सार्क सम्मेलन जसरी सम्पन्न भयो, सायद प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले कल्पना गरेभन्दा सहज र स्तरीय सफलता नेपाललाई हासिल भयो । सम्मेलनपछि प्रधानमन्त्रीका अभिव्यक्ति तथा पछिल्ला सरकारी रवैयाबाट सार्कको काठमाडौं शिखर सम्मेलनले प्रधानमन्त्री कोइरालामा बेग्लै सन्तुष्टि र आत्मविश्वास पैदा भएको आभास दिलाउँछ । सार्क सम्मेलनको व्यवस्थापन र सुरक्षामा खटिएका कर्मचारी एवम् सुरक्षाकर्मी सबैलाई ‘सार्क मेमोरियल मेडल’ प्रदान गरिने निर्णय पनि सरकारी उत्साहकै द्योतक हो । मुलुकको इज्जत–प्रतिष्ठा बढाउने कर्ममा संलग्न राष्ट्रसेवकको हौसला बढाउन राज्य अग्रसर हुनु एकातिर स्वागतयोग्य सन्दर्भ हो भने ‘सार्क’बाट यसका सदस्य राष्ट्र र विशेषगरी नेपाललाई हासिल हुने सारभूत लाभ के–के छन् वा छैनन् भन्ने पाटोबाट पनि यतिबेला जुन चासो र चर्चा सुरु भएको छ, यसलाई महत्वपूर्ण बहसको विषयका रूपमा सिङ्गै देशले आत्मसात् गर्नु वाञ्छनीय छ । किनकि, ठूलो धनराशि खर्च गरेर कुनै सभा–सम्मेलन आयोजना गर्न सक्नु नै कुनै राज्यका निम्ति ‘उपलब्धि’ ठहरिन सक्दैन, त्यसको परिणामचाहिँ महत्वपूर्ण हो । मित्रराष्ट्र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले अर्को छिमेकी देश पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री नवाज सरिफसँग परिस्थितिवश हात मिलाइदिएबापत हासिल भएको ‘वाहवाही’ले प्रधानमन्त्री कोइरालालाई सन्तोष दिलाएको हुन सक्छ, तर सार्कबाट अपेक्षा गरिएका महत्वपूर्ण काम–कुरा कति हो कति असरल्लै छन् । तथापि, ‘सार्क’मा अभिभावकीय भूमिकामा रहेको भारतले नेपालप्रति पछिल्लो चरणमा दर्शाएको उदारताले कैयन विशिष्ट प्रकृतिका लाभ मिल्न सक्ने परिवेश निर्माण गरिदिएको छ । यसलाई सुझबुझपूर्ण ढङ्गले आफ्नो हितमा प्रयोग गर्न सक्ने–नसक्नेचाहिँ हाम्रै विवेक र क्षमतामा भर पर्ने कुरा हो । यसर्थ, सार्क सम्मेलनको आयोजनालाई कति सफल या असफल ठान्ने ? वस्तुतः भविष्यले नै निर्धारण गर्नेछ ।
यसरी सार्क सम्मेलनको अनपेक्षित सफलताले प्रदान गरेको उमङ्गको ताप नघट्दै प्रधानमन्त्री कोइरालालाई संविधान र सत्ताको रापले सताउन लागेको अनुभूति गरिएको छ । राजनीतिक वृत्तमा एक्कासि छलफल वा बहसमा आएको ‘राष्ट्रिय सहमितको सरकार’ निर्माणको विषयसँगै प्रधानमन्त्रीमा जागृत हुन थालेको सत्तालिप्साको भाव सतहमै उजागर हुनुले यसको पुष्टि गर्दछ । संविधान निर्माणको सन्दर्भमा अन्तर्वस्तुमा सहमति जुट्न नसकी दलीय द्वन्द्व चर्किने सम्भावना बढिरहेको विषमावस्थालाई चिर्दै सहमति जुटाउने उद्देश्यले यसबीच एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले अचानक एउटा सूत्र अघि सारे । प्रमुख विपक्षीको भूमिकामा रहेको एमाओवादीदेखि मधेसकेन्द्रित तथा अन्य साना दललाई समेत ‘राष्ट्रिय सरकार’मा समेट्ने ओलीको अवधारणा बुझिन्छ । यतिबेला असहमति चुलिनुमा संविधानसम्बन्धी दलका आ–आफ्ना एजेण्डा र अडानले भूमिका निर्वाह गरेको एउटा सत्य हो, तर त्यसभन्दा पनि सत्ताबाहिर रहेका दलहरूमा पन्पिएको सत्तासीन हुने लालसा नै असहमतिको अर्को महत्वपूर्ण पाटो हो भन्ने सोचका आधारमा यस्तो अवधारणा बाहिर आएको अनुमान लगाउन सकिन्छ । तर, जब ओलीले यस अवधारणालाई राजनीतिक वृत्तमा बहसमा उतारे, प्रधानमन्त्री कोइरालाले पनि एक कदम अगाडि बढ्दै सरकारलाई ‘राष्ट्रिय स्वरूप’ दिन आफू तत्पर रहेको अभिव्यक्ति दिएका छन् । संविधान निर्माणको निर्धारित सीमावधि सकिनै लाग्दा प्रधानमन्त्री कोइरालाबाट यस्तो चाहना व्यक्त गरिनुलाई कति स्वाभाविक रूपमा लिन सकिएला, सोचनीय विषय हो । कतै अनौपचारिक तवरमा प्रस्तावित ‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकार’मा सबैको सहमति बन्यो भने आफ्नो हातबाट सत्ताको वागडोर छुट्ला भन्ने भयकै कारण कोइरालाले आफू नेतृत्वको सरकारलाई राष्ट्रिय स्वरूप दिने चाहना दर्शाएको सहजै बुझ्न सकिन्छ । तर, ‘माघ ८’को सङ्घार नजिकिन लाग्दा वर्तमान सरकारलाई नै राष्ट्रिय सरकारको जलप लगाउने कार्य कति प्राकृतिक र सम्भावनाको सन्दर्भ हुनसक्छ, विचारणीय छ । वास्तवमा यो प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीबाट निकै अघि नै आउनुपथ्र्यो कि ! कुनै अर्को दल वा नेताले बाजी मार्ला भन्ने भयबाट ग्रस्त भई आएको प्रस्तावलाई सरकारइतर दलहरूले कति भाउ दिने हुन्, यो पनि सोचनीय हुन आउँछ ।
जे होस्, ‘माघ ८’को सीमा छुने दलहरूको प्रयत्न अब काबुबाहिरको सन्दर्भ बनिसकेको छ । यसबाट उत्पन्न हुन सक्ने असन्तुष्टि वा जनआक्रोशको व्यवस्थापन गर्नका निम्ति शीर्ष तहबाट समयमै समुचित निर्णय लिइनु अपरिहार्य छ । वर्तमान सरकारलाई नै राष्ट्रिय स्वरूपमा ढाल्न सकिन्छ या नयाँ शिराबाटै राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माणको पहल हुनुपर्ने हो, तीव्र बहसको विषय बनेर हाम्रासामु खडा भएको छ ।