– मुक्तिनाथ भुसाल
अर्घाखाँची/ जिल्लाका सबै घरधुरी सुरक्षित चर्पीको पहुँचमा पुग्न नभ्याउँदै अर्घाखाँचीलाई ‘खुला दिसामुक्त’ घोषणा गरेर चर्चामा आएका जिल्ला खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय समितिका संयोजक एवम् एलडीओ हरिप्रसाद ज्ञवाली कस्तो मान–सम्मान वा पदक प्राप्तिका यस्तो गैरजिम्मेवार कार्यमा हौसिए भन्ने विषय यतिबेला सरोकारवालाबीच चर्चामा छ । उपप्रधानमन्त्रीलाई नै उपस्थित गराएर जिल्लालाई खुला दिसामुक्त घोषणा गरेपश्चात् विभिन्न घरपरिवारमा उनले हतार–हतार शौचालय निर्माणसम्बन्धी कार्य गर्न निर्माण सामग्री पठाउन थालेका छन् । यसैको एक उदाहरण बन्न पुगेका छन् ठाडा गाविस पिडापानीका देवीराम गैरे । शौचालय निर्माणका लागि ६ वटा साइफन, पाइप र ६ बोरा सिमेन्ट आफूसमक्ष आइसके पनि सो पर्याप्त नभएकाले काम सुरु गर्न नसकिएको गैरेको गुनासो छ । यस्तै, सोही गाविसका पूर्णबहादुर रोका, भक्ति भुसाल, बलबहादुर श्रेष्ठलगायत करिब थप १० घरधुरीले पिडापानीमा जस्तै सहयोग आफूहरूसम्म कहिले आइपुग्ने हो भनी प्रतीक्षा गरिरहेका स्थानीय प्रदीप विसी बताउँछन् । ठाडा गाविसनिवासी चन्द्रबहादुर र अशोक नेपाली चर्पी बनाउने अवस्थामा नरहेका र सिद्धारा गाविसमा पर्ने पोखरा गाउँका ६ वटा घरधुरीमा पनि सुरक्षित चर्पी नभएको सञ्चारकर्मी नवराज भुसालले जानकारी गराएका छन् । भुसालका अनुसार सिद्धाराको भुसेडाँडामा रहेका करिब १५ घरधुरीले खानेपानीको समस्याका कारण बनाएका चर्पीमा घाँस–दाउरा थन्क्याउने र खुला स्थानमा दिसापिसाब गर्ने गरेका छन् ।
पूर्वसभासद् पुष्पा भुसालको गाविस पोखराथोकमा रहेको नागरिक सचेतना केन्द्र, हुलाक, स्वास्थ्यकेन्द्र, प्रसिद्ध पाणिनी तपोभूमिलगायतका महŒवपूर्ण स्थानमा चर्पी निर्माण नहुँदै जिल्लाका नेता र आफन्तको दबाबमा गाविसलाई खुला दिसामुक्त घोषणा गर्नुपरेको नेकाका अच्युत गौतम बताउँछन् । त्यसैगरी खिदिम गाविसमा रहेका घरधुरीमध्ये करिब १० प्रतिशतले हालसम्म चर्पी निर्माण कार्य सम्पन्न नगरेको नेकपा माओवादीका नेता भुवन घिमिरेको कथन छ । तथ्य समाचार सार्वजनिक हुँदा सत्य पचाउन नसकेर दम्भ र धम्कीको भाषामा उत्रिनेहरूले जिल्लाका सबै गाउँबस्तीका घर–परिवारको वास्तविकता नबुझी किन अनावश्यक भ्रम छर्ने–छराउने गरेका हुन्, बुझ्न नसकिने पहेली बनेको छ । जिल्लामा भित्रिएकोे करिब सात करोड रकमबाट विपन्न वर्गलाई नगद वा चर्पी निर्माणका समान उपलब्ध गराउनुपर्ने अनिवार्यता नभएको कारण अनुदानको रकम बाँडफाँडका लागि हतार गरिएको त होइन भनी प्रश्न उठाउनु असान्दर्भिक ठानिँदैन । केही समय धैर्य गरी जिल्लाका विकटबस्तीका हरेक घरधुरीमा समेत चर्पी निर्माण भएपछि मात्र गाविस वा जिल्लालाई खुला दिसामुक्त घोषणा गरेको भए यतिबेला कुनै विवाद वा प्रश्न उठ्ने र अनेक शीर्षकमा यतिबेला चर्पीका सामग्री पठाउनुपर्ने बाध्यता आउँदैनथ्यो । अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा विपन्न वर्गलाई सहयोग नपुग्ने रकम जिल्लामा ल्याएर हल्लाखल्ला गर्नुभन्दा केन्द्रतिरै मिलाएर बाँडफाँड गरेको भए पनि अनावश्यक चर्चा चल्दैनथ्यो कि ? यसरी सचेत तप्काले व्यङ्ग्य गर्नुपर्ने अवस्था किन आयो, सम्बन्धित जिम्मेवार व्यक्तिहरूले मनन गर्नु आवश्यक छ ।
तसर्थ, सुगम तथा विकट बस्तीमा चर्पी निर्माणको मिसन पूरा नहुँदै जिल्ला खुला दिसामुक्त भएको सन्देश फैलाउँदैमा अर्घाखाँचीको इज्जत कदापि बढ्न सक्दैन । यहाँनेर यो पनि थप्नु सान्दर्भिक नै होला कि स्थानीय स्रोत–साधन वा गाविस–जिविसको बजेटबाट भीडभाड हुने सार्वजनिक स्थल छनोट गरी चर्पी निर्माणको प्रक्रिया सुरु गरे बरु स्थानीयले सुविधा र प्रशंसाको भोको सम्बन्धित निकायले जस पाउँथ्यो कि ?