०६३ माघ १ गते नेपालको अन्तरिम संविधान जारी भएलगत्तै कुनै एक मधेसकेन्द्रित फोरमले अचानक सतहमा उतारेको र त्यसपछि क्रमशः चर्काइएको ‘सङ्घीयता’ यतिबेला देशको संविधान निर्माण प्रक्रिया नै अवरुद्ध तुल्याउन सक्ने बलशाली शब्द बनेर नेपाली राजनीतिमा स्थापित हुन पुगेको छ । वास्तवमा जब यस मुलुकमा सङ्घीयताको मुद्दा जन्मियो, राष्ट्रको जीवन नै खल्बलिन पुगेको छ भन्दा अतिशयोक्ति ठहरिन्न । किनकि यही एउटा अहम् मुद्दा हो, जसले ऐतिहासिक पहिलो संविधानसभालाई पूरै अपाहिज तुल्याउँदै अन्ततः अवसानको दिशामा घचेटेको थियो । र, आज दोस्रो संविधानसभाको नियति पनि पहिलेकै जस्तो असक्त–अपाहिज जो देखिँदै छ, सतहमा कारणहरू जे–जस्ता देखिए पनि मूल चुरो ‘सङ्घीयता’ नै रहेको प्रस्ट छ । देशको राजनीति अस्थिर भएकाले संविधानदेखि विकास–निर्माणसम्मका प्रक्रियाहरू खल्बलिन पुगेको सबैले बुझेकै कुरा हो भने यसरी राजनीतिलाई नै खल्बल्याउने भूमिकामा चाहिँ सङ्घीयताको मुद्दा नै प्रमुख कारकतत्व रहेकोसमेत अब मुलुकको राजनीतिमाथि सामान्य चासो राख्नेले जोसुकैले खुट्याउन सक्ने विषय बन्न पुगेको छ ।
यसरी सङ्घीयतामा प्रवेश गरिसकेको भनिएको मुलुक ‘सङ्घीयता’कै निक्र्योल वा व्यवस्थापन हुन नसक्दा अन्योलको भुमरीमा फसेको छ । तर, सङ्घीयताको चर्को वकालत गर्नेहरूले नेपाल सङ्घीयतामा जाँदा राष्ट्रलाई हातलाग्ने लाभहरू यी–यस्ता हुन् भनी अझै पनि सुस्पष्ट जवाफ दिन सकेका छैनन् । देशहितका लागि भन्दा पनि पार्टी या व्यक्तिगत लाभका निम्ति सङ्घीयताको नारा घन्काउने धृष्टता गरिएको अनुभूति बहुसङ्ख्यक नेपालीजनले गरिरहेका छन् । जबर्जस्ती सङ्घीयताको नाम जप्न विवश पारिएको अवस्था एकातिर छ भने सङ्घीयताको गुण–अवगुण खुट्याएर आलोचनात्मक अभिव्यक्ति दिनेलाई ‘प्रतिगमनकारी’, ‘महेन्द्रवादी’जस्ता अनौठा आरोप लगाएर लाञ्छित तुल्याउन खोज्ने प्रवृत्तिको विकास यहाँ भएको छ । प्रतिगमनकारीको बिल्लाबाट विभूषित हुनुपर्ला भन्ने त्रासकै कारण पनि यहाँ खाँटी प्रजातन्त्रवादीहरूसमेत अमूर्त सङ्घीयताको पक्षमा जबर्जस्ती वकालत गर्न विवश बनेका पाइन्छन् । यो अत्यन्त विडम्बनाको विषय हो । सङ्घीयताको अन्धसमर्थन नगर्नु या त्यसविरुद्ध उभिनु प्रतिगमनको प्रतीक हो भने सङ्घीयताको पक्षमा तर्क गर्नेजति सबै के देश–विखण्डनकारी तत्व हुन् त ? अवश्य पनि यी दुवै तर्क पूर्वाग्रही र गलत हुन् । सङ्घीयताबाट देश र जनताको हित हुन्छ नै भने त्यो प्रणाली लागू गर्नुमा कसैले आपत्ति जनाइरहनुपर्दैन । यस्तै, त्यो प्रणाली हाम्रोजस्तो सानो भूगोलको मुलुकलाई अफापसिद्ध हुन्छ भने कसैले हठ गरेर लाद्न खोज्नु पनि घातक नै हुनेछ । यसर्थ, सङ्घीयता भन्ने शब्दप्रति आग्रह–पूर्वाग्रहवश समर्थन वा विरोध जनाउनुअघि यसलाई बुझ्ने–बुझाउने सवालमा पैदा भएको अस्पष्टता वा अन्योल चिर्नु अत्यावश्यक छ । एक देशप्रेमी नेपाली नागरिकले कुनै मुद्दालाई त्यसको गुणदोष बुझ्दै–नबुझी अन्धसमर्थन वा विरोध गर्न सक्दैन । कुनै पनि प्रणाली अपरिहार्य छ भने लगभग सबैका आँखाले त्यसलाई सही र सत्य नै देख्दछ । असान्दर्भिक वा अनुचित प्रतीत हुन्छ भने निश्चय नै त्यसप्रति आशङ्का र विरोध उत्पन्न हुन्छ । सङ्घीयताको सवालमा न त सिङ्गो मुलुक समर्थनमा जान सकेको छ न सबैले त्यसको विरोध गर्नै सकेका छन् । यस्तो परिवेशमा सीमित राजनीतिक दल वा दलका निश्चित नेताहरूको हठको बन्धक बनेर सिङ्गो राष्ट्र अल्झिन वा अल्मलिन सक्दैन, मिल्दैन । तर, घोर विडम्बना नै हो कि यही दुर्नियतिको सिकार बन्न अभिशप्त छ मुलुक यतिबेला ।
विग्रह, विमति वा असहमतिका लागि विश्वसमुदायमै नयाँ पहिचान बनाउन उद्यत् नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरू ‘माघ ८’मै संविधान जारी गर्ने भन्दै आपसमा लचकदार रूपमा प्रस्तुत हुन लागेको खबर पुनः नेपाली जनमानसबीच सम्प्रेषण भएको छ । ‘सङ्घीयता’लाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने मुद्दाले आपसमा बाझिएका–बटारिएका दलीय नेतृत्वहरू यस मुद्दासम्बन्धी आफ्ना आग्रह–दूराग्रह या अडान विसर्जन गरेरै लचकता र सहमतिका लागि अग्रसर भएका हुन् कि पुरानै हठसहित ? यो प्रश्नको जवाफभित्र दलहरूले दाबी गरेझैँ ‘सबैले जित्ने मिलनबिन्दु’ फेलापर्ने वा नपर्ने निहितार्थ लुकेको छ । सङ्घीयता कुनै नेता, समूह या दलविशेषको निम्ति मात्र हो या सिङ्गो राष्ट्रको हितार्थ ? पहिले यसबारे स्वस्थ मन्थन अपरिहार्य छ, मन्थनबाट निस्केको निचोडलाई सबैले स्वीकार गर्ने सर्तमा मात्रै सबैलाई मान्य हुने मिलनबिन्दु पनि फेलापर्न सक्छ । अन्यथा, दलहरूको सहमतिको राग फेरि पनि निरन्तरको वैरागमै रूपान्तरित हुनेछ ।