प्रमुख राजनीतिक दलहरू हतारमा संविधान जारी गरेर आफ्नो रक्षा गर्ने अभियानमा जुटेका छन् । खासगरी नेकपा एमालेको नेतृत्व र प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला जस्तोसुकै भए पनि संविधान जारी गरिछाड्न दृढसङ्कल्पित देखिएका छन् । माघ ८ गते संविधान जारी नभए आफूहरूको राजनीतिक भविष्य नै सङ्कटमा पर्ने ठहरका साथ काङ्गे्रस–एमालेको नेतृत्व संविधान जारी गर्न दृढ भएको हो । संविधान जारी गर्नुपर्ने कारण जे–जस्तो बताइए पनि प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली हरहालतमा संविधान जारी गर्न लागिपर्नुका चार कारण देखिएका छन् । पहिलो कारण, माघ ८ मा जारी नहुँदा दलप्रति जनविश्वास ह्रास हुनेलाई मानिएको छ भने दोस्रो, माघ ८ पछि परिस्थिति बदलिने र दलका नेताहरूको काबुबाहिरको स्थिति बन्ने त्रास पनि नेताहरूमा देखिएको छ । तेस्रो कारण, कोइराला र ओलीबीचको सम्झौता हो, जुन सम्झौताअनुसार माघ ८ पछि कोइराला राष्ट्रपति र ओली प्रधानमन्त्री बन्ने छन् । संविधान नबन्दा दुवै नेताहरूले आफूलाई सबभन्दा क्षति पुग्ने ठानेका छन् । देशलाई धर्मनिरपेक्ष बनाउन सक्नुलाई ‘उपलब्धि’ मान्ने काङ्गे्रस–एमालेका नेताहरूमा माघ ८ मा संविधान जारी नभए मुलुक हिन्दूराष्ट्रमा रूपान्तरित हुने र त्यससँगै जोडिएर राजसंस्थासमेत पुनस्र्थापित हुने हो कि भन्ने त्रास पनि देखिएको छ । काङ्गे्रस–एमालेका नेताहरूले एमाओवादी र मधेसकेन्द्रित समूहका नेताहरूलाई पनि यस्तै त्रास देखाएर काबुमा ल्याउने प्रयास गरिरहेका छन् । यसरी संविधान जारी गर्न प्रमुख दलका नेताहरूले हतार गरिरहँदा सहमति बन्न नसकेका कतिपय विषयलाई थाती राख्ने या आयोग बनाएर पछि निर्णय लिने सोच बनाएका छन् । तर, ती नेताहरूको ‘मुड’ हेर्दा मधेसकेन्द्रित समूहका नेताहरूको आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गरेर भए पनि संविधानचाहिँ जारी गरिदिने तयारीमा रहेको बुझिन्छ । यसैबीच एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले त अन्तरिम संविधानलाई केही परिमार्जन गरेर यसैलाई स्थायित्व दिने अवधारणासमेत प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।
मंगलबार प्रधानमन्त्रीनिवासमा भएको प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकमा पनि केपी ओलीले माघ ८ मै संविधान जारी गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो । उहाँले प्रदेशहरूको नाम प्रदेशसभालाई नै दिनेगरी राज्यहरूको सङ्ख्या र सीमा निर्धारण गर्न सङ्घीय आयोग गठन गर्ने प्रस्ताव बैठकमा राख्नुभएको थियो । ओलीको प्रस्तावमा प्रतिक्रिया दिँदै प्रचण्डले प्रान्तहरूको नाम तोक्ने जिम्मेवारी प्रदेशसभालाई दिए पनि सङ्घीयताबिनाको संविधान जारी हुन नसक्ने स्पष्ट गर्नुभएको थियो । उहाँले काङ्गे्रस–एमाले प्रदेशहरूको सङ्ख्यामा लचिलो भए अन्य कुराहरू मिल्न सक्ने सङ्केत पनि दिनुभएको थियो । अन्तर्वस्तुमा कुरा नमिले पनि मंगलबारको बैठक केही सौहार्दपूर्ण भएको महसुस सहभागीहरूले गरेका छन् । यसले नेता ओली संविधान जारी गर्न कतिसम्म व्यग्र हुनुहुन्छ भन्ने स्पष्ट गरेको छ । संविधानका अन्तर्वस्तुमा अडान छोड्ने पक्षमा अहिलेसम्म काङ्गे्रस, एमाले, एमाओवादी र मधेसकेन्द्रित समूहहरू देखिएका छैनन् । तर, हतारोमा काङ्गे्रस–एमालेका मूल नेताहरू रहेकाले अन्ततः उनीहरूले नै अडान छोडेर एकप्रकारको सहमति बन्ने झिनो सम्भावना भने अझै कायम छ ।
संविधानसभाद्वारा संविधान निर्माण गर्ने समय कम्तीमा अझै तीन वर्ष बाँकी छ । एकै वर्षमा संविधान लेख्न सकिने भए चार वर्षको कार्यकाल निर्धारण गरिनुपर्ने पनि थिएन । दलहरू आफैँले वर्ष दिनभित्र (माघ ८ गते) संविधान जारी गर्ने घोषणा गरेका हुन् र उनीहरू अहिले आफ्नै घोषणाको बन्दी बनेका मात्र हुन् । जनताको रायलाई समेत सामेल गरेर मात्र संविधानलाई पूर्णता दिनुपर्ने अनिवार्य प्रावधान हुँदाहुँदै उक्त प्रावधानलाई बाइपास गर्ने या औपचारिकता पूरा गरेर बलजफ्ती संविधान जारी गर्ने प्रयास प्रधानमन्त्री कोइराला र एमाले नेतृत्वबाट भइरहेको छ । उनीहरू यसरी संविधान जारी गर्न अग्रसर हुनुको सीधा अर्थ मुलुकप्रतिको चिन्ताले नभई आफ्नै राजनीतिक स्वार्थले हो भन्ने स्पष्ट भइसकेको छ । व्यक्तिविशेषको राजनीतिक आकाङ्क्षा पूर्ति गर्न देशको भविष्यलाई नै दाउमा राख्ने काम खासखास नेताहरूबाट जसरी हुँदै छ यसले संविधान आएपछि देश झन् ठूलो द्वन्द्वमा फस्ने खतरा बढाएको छ ।
सङ्घीयतासम्बन्धी विषयमा टुङ्गो लगाउन आयोग गठन गर्ने र सहमति भएका विषयहरू मात्र समेटेर संविधान माघ ८ मै जारी गर्न एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले राख्नुभएको प्रस्तावमा नेपाली काङ्गे्रस सकारात्मक देखिएको छ । तर, मधेसी मोर्चा र एमाओवादीले उक्त प्रस्तावमा सहमति जनाउने सम्भावना यो सामग्री तयार गरिन्जेलसम्म देखिएको छैन । यद्यपि यसै साताको शुक्रबारसम्ममा कुनै न कुनै तरिकाले संविधान जारी गर्न सहमति बनाउने प्रयास दलका नेताहरूबाट भइरहेको छ । कदाचित संविधानमा सहमति बन्नै सकेन भने माघ ८ को सीमा लम्ब्याएर सहमतिको प्रयास जारी राख्न दलका नेताहरू एक हुने सङ्केतहरू प्रकट भएका छन् । कार्यतालिका परिवर्तन गरी आगामी वैशाखको सीमा राख्न शीर्ष नेताहरू सकारात्मक रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ । तर, सरकारको नेतृत्व परिवर्तनबारे भने दलहरूबीच सहमति बन्न सकेको छैन । माघ ८ मा संविधान नबनेपछि सुशील कोइरालाले पद त्याग गर्नुपर्छ भन्ने धारणा केपी ओलीको छ भने कोइराला स्वयम्चाहिँ संविधान जारी नभएसम्म आफैँ पदमा रहिरहन इच्छुक रहेको बुझिन्छ । उता एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड पनि प्रधानमन्त्री बन्न चाहनु त हुन्छ, तर सीधै त्यस्तो चाहना प्रकट गर्न उहाँले सक्नुभएको छैन । म्याद थपेपछि सरकार पनि परिवर्तन हुनुपर्छ र सहमतिमा संविधान जारी गर्न सरकार पनि सहमतिकै बन्नुपर्छ भन्ने कुरालाई प्रचण्डले जोड दिँदै आउनुभएको छ । संविधानका अन्तर्वस्तुमा कुरा नमिल्ने भएपछि सरकार परिवर्तनको एजेण्डामा प्रवेश गरेका दलहरू सरकारकै बारेमा समेत एकमत हुन सकेका छैनन् । यस स्थितिमा तत्कालै केही नभए पनि माघ ८ को ठीक अगाडि नेपाली राजनीतिले अप्रत्यासित मोड लिन सक्ने देखिएको छ । तर, त्यो मोड देश र जनताको हितमा भन्दा पनि दलका नेताहरूको आफ्नै आत्मरक्षाप्रति केन्द्रित भएर आउने सम्भावना बढी छ ।