गत हप्ता नेपालगञ्जमा भेट भएका स्थानीय शान्ति समिति रुकुमका सचिव राजु लामिछानेले भने, ‘हामीकहाँ दुईजना द्वन्द्वपीडितहरू यस्ता हुनुहुन्छ, जसलाई हामीले क्षतिपूर्तिका लागि सिफारिस गर्न सक्दैनौँ । उहाँहरू बेलाबेलामा आउनुहुन्छ, तर हामी केही गर्न सक्दनौँ ।’ द्वन्द्वका बेला भएका यौनहिंसाका विषयमा कुरा गर्दै गर्दा उनले यसो भनेका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भएका कार्यक्रमहरूमा प्रायः दक्षिण अफ्रिका, बुरुण्डी, सुडानलगायतका मुलुकहरूसँग तुलना गर्दै भन्ने गरिन्छ, ‘नेपालमा यौनहिंसाका पीडितहरूको तथ्याङ्क नै छैन । के–कति घटना भए बाहिरै आएको छैन । हो, नेपालमा दशवर्षे माओवादी युद्धका बेला कति महिला यौनहिंसाबाट पीडित भए भन्ने कुनै तथ्याङ्क छैन, तर त्यो तथ्याङ्क किन आएन या आउन सकिरहेको छैन भनेरचाहिँ हामीकहाँ ज्यादै कम मात्र छलफल हुने गरेको छ । हाम्रो समाज अहिले पनि यौनहिंसालाई सकेसम्म लुकाउन खोज्छ, परिवारमा त झनै पारिवारिक/कुल खान्दानको इज्जतसँग जोडेर हेरिन्छ । कुनै महिलाले ‘म यौनहिंसामा परेँ या ममाथि बलात्कार भयो’ भनेर भन्ने आँट गरे पनि सार्वजनिक रूपमै यसो भन्न सक्ने यो मान्छे गतिली होला र ? भनेर प्रश्न गर्न सक्ने सम्भावना प्रसस्त हुन्छ । यदि यसप्रकारको प्रश्नै नगरे पनि आफ्नो पीडा भनेर उनीहरूले के पाउँछन् ? उनीहरूले आफ्नो पीडा केका लागि व्यक्त गर्ने ? न्याय या अन्य क्षतिपूर्ति पाउने आधार के छ ? मङ्सिर २२ गते सोमबार राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा आयोजित यौनहिंसापीडितहरूको सुनुवाइ कार्यक्रममा दाङकी एक महिलाले भनिन्, ‘श्रीमान् माओवादीमा लागेको भनी उहाँलाई खोज्दै आएका सुरक्षाकर्मीबाट म ०५९ जेठ २ गते बलात्कृत भएँ । १५ दिनकी सुत्केरी थिएँ, धेरै रगत बग्यो । श्रीमान् गाउँतिर कतै जानुभएको थियो, तीन वर्षको छोरो साथमा थियो, मलाई कुटपिट गर्दै हातपात गरेको देखेर असाध्यै रोयो–करायो, तर उनीहरूले मलाई छोडेनन् । श्रीमान्लाई सबै कुरा सुनाएँ, सुरुमा केही भनेनन्, तर अलि पछिदेखि आर्मीकी स्वास्नी भन्दै गाली–गलौज गर्न थाले र पछि अर्को विवाह गरे । त्यतिबेला १५ दिनकी छोरी अहिले ११ वर्षकी भई, छोरो १६ वर्षको भयो । धेरै द्वन्द्वपीडितहरूले राहत पाए, मैले न त न्याय पाएँ न त राहत नै ।’
मानवअधिकार आयोगमा यसप्रकारका केही घटनाहरू सम्बन्धित महिला आफैँले सेयर गरे । घटना जहाँ जसरी भएका भए पनि तिनका निष्कर्ष उस्तैउस्तै थिए– आफूमाथि बलात्कार भएपछि गाउँलेले के भन्लान् भनेर महिलाहरू चुपचाप बसे । आफ्नो सबैभन्दा नजिकको मान्छे श्रीमान्, उसलाई नभनेर यस्तो कुरा कसलाई भन्ने ? तर, दुःखका बेला साथ दिनुपर्ने पतिले सोही बलात्कारलाई निहुँ बनाएर दोस्रो विवाह गरे । धेरैजसोका पतिले साथ छोड्नुअघि पुलिस/आर्मीकी स्वास्नी भन्दै दुव्र्यवहार गरेकाले गाउँभरि बलात्कारको हल्ला फैलियो, परिवारका सदस्य र गाउँलेले पनि सहानुभूति देखाएनन् । जतिले देखाए तिनले पनि न्याय भने गर्न सकेनन् । मुलुकमा शान्तिप्रक्रिया सुरु भएपछि द्वन्द्वपीडितलाई राहतको घोषणा गरियो । कतिपय द्वन्द्वपीडितले क्षतिपूर्तिस्वरूप राहत पाए, तर यौनहिंसापीडितले कुनै राहत पाएनन् । बलात्कारबाट गर्भवती हुनेहरूलाई परिवार र समाजले हेला मात्रै गरेन, दुव्र्यवहार नै ग-यो । बस्नै नसक्ने भएपछि कतिपय घर छोडेर हिँडे, तिनका छोराछोरीलाई नागरिकता दिलाउन अहिले कठिन परेको छ । दुःखको पहाड हिँड्दाहिँड्दै धेरैको कपाल फुलिसक्यो, कतिले त यो संसार छोडेर गई पनि सके, तर न्याय पाइएन ।
०५८ जेठ ८ गते आफ्नै घरमा ससुरा र जेठाजुकै अगाडि बलात्कृत भएकी कञ्चनपुरकी महिलाले भनिन्, ‘राहत र न्यायका लागि म धेरै ठाउँ गएँ, प्रहरी, सीडीओ, शान्ति समिति, माओवादीका नेता डा. बाबुराम भट्टराईसम्म पनि पुगेँ, तर कसैले केही गरेनन् । अब म कहीँ जान्नँ, ममाथि न्याय हुन्छ भन्ने कुरा मैले सोच्नै छोडिसकेँ । अब मलाई कोहीसँग विश्वास छैन न त कुनै आशा नै छ ।’ उक्त दिन एकैघरका देउरानी–जेठानीमाथि बलात्कार भएको थियो । सो घटनाको केही दिनपछि उनका जेठाजु (जसकी श्रीमतीमाथि पनि बलात्कार भएको थियो) को मृत्यु भयो र केही महिनापछि ससुराको जो ती दुवै घटनाका प्रत्यक्षदर्शी थिए । नेपालमा महिला, शान्ति र सुरक्षाको क्षेत्रमा धेरै कुरा भएको छ भन्ने मानिन्छ । महिला, शान्ति र सुरक्षाका सन्दर्भमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषद्ले पारित गरेको महिला, शान्ति र सुरक्षासम्बन्धी प्रस्तावलाई लिएर मुलुकमा राष्ट्रिय कार्ययोजना बन्यो । कार्ययोजनाको एउटा स्तम्भ राहत तथा पुनप्र्राप्तिअन्तर्गत धेरै कुराहरू परे पनि यसमा पनि यौनहिंसापीडितहरूलाई भने राहतको कुनै व्यवस्था गरिएन । शान्तिप्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न र पीडितलाई न्याय दिलाउन शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयको स्थापना भएको छ । शान्ति र पीडितका नाममा यो मुलुकमा ठूलो रकम भित्रिएको छ । दाताहरूले महिला, शान्ति र सुरक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजनाको कार्यान्वयनका लागि धेरै पैसा खर्च गरिरहेका छन् । तर, पीडितले न्याय पाएको अवस्था छैन । ओरेक, नागरिक आवाजलगायतका संस्थाहरूले मानवअधिकार आयोगमा गरेको कार्यक्रममा आएर आफ्नो कुरा राख्ने हुन् या अन्य जिल्लामा पहिचान भएका महिला हुन्, उनीहरूलाई न्याय कसरी दिलाउने ? एउटा ठूलो चुनौती सम्बन्धित पक्षका अगाडि उभिएको छ । व्यक्त नगरुन्जेल महिलाले घटना बाहिर ल्याएनन् भनियो, तर अब बाहिर ल्याएपछि के भयो त ? उनीहरूले पाउने के त ? वल्र्ड भिजन एड्भोकेसी फोरमको कार्यक्रममा गत हप्ता धनगढी र नेपालगञ्जमा भएको छलफलमा द्वन्द्वका बेला यौनहिंसामा परेका महिलाको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न गाह्रो नभएको सहभागीले बताएका थिए । मानवअधिकार आयोगको कार्यक्रममा एक पीडितले भनेकी थिइन्, ‘हाम्रा गाउँमा कति महिलाले लाज र डरका कारण आफूमाथि भएको बलात्कारको कुरा कसैलाई भनेनन् ।’ बरु उनीहरूले राम्रै गरे, कम्तीमा उनीहरूका लोग्नेले छोडेनन् र गाउँमा कसैले कुनै आरोप पनि लाएनन् भन्ने उनको आशय थियो । द्वन्द्वपीडितलाई राहत दिन प्रमाण खोज्ने गरिएको छ । अङ्गभङ्ग हुनेको यति, बेपत्ताको यति, सम्पत्ति जफतको यति… मृत्यु भएकाहरूको परिवारलाई यति…, तर बलात्कार र अन्य प्रकारका यौनजन्य हिंसाको प्रमाण के हुन्छ ? त्यसप्रकारको क्षतिको मापन गर्ने आधार के हो ? विगत आठ वर्षदेखि अब चाँडै बन्ने भनिएको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी ऐनमा पनि यौनहिंसापीडितको कुरा स्पष्ट लेखिएको छैन । नेपालको कानुनअनुसार बलात्कारको हदम्याद ३५ दिनको हुन्छ, तर सत्य निरूपण आयोगका सम्बन्धमा बनेको कानुनमा यो हदम्यादको कुरा उल्लेख गरिएको छैन । द्वन्द्वका नाममा यो मुलुकमा धेरै कुरा भयो, सत्ता मात्र होइन व्यवस्था नै परिवर्तन भयो, तर यौनहिंसामा परेका महिलाको अवस्था सुन्दा जिउ सिरिङ्ग हुने प्रकारको छ । त्यतिबेला भत्किएका भौतिक संरचनाहरू त अहिले धेरै बनिसके, कति त पहिलाभन्दा राम्रो पनि बने, तर द्वन्द्वका बेला भत्किएका ती तमाम मनहरूको पुनर्संरचना कसरी हुन्छ ? बलात्कारमा परेका महिलाले प्राप्त गर्ने क्षतिपूर्ति या परिपुरण के हो ? कतिसम्म हो र कहिले हो ? उनीहरूका लागि न्यायको ढोका कहिले खुल्छ ?