नेपालमा राजनीति नाम, दाम र सान बढाउने सबभन्दा प्रभावी साधनका रूपमा मान्य हुँदै आएको छ, त्यसैले कलाकार, साहित्यकार, पत्रकार, चिकित्सक, इन्जिनियर, शिक्षक, कर्मचारी, सञ्चारकर्मी र मजदुरदेखि सन्त–महन्तसम्मले आफूलाई कुनै न कुनै राजनीतिक समूहसँग जोड्ने गरेका छन् । सिद्धान्ततः राजनीति देश र समाजसेवाको सर्वाधिक प्रभावकारी साधन हो, तर नेपालको सन्दर्भमा राजनीति साधनभन्दा बढी साध्यका रूपमा ‘उपयोगी’ हुँदै छ । जसरी भए पनि कुनै राजनीतिक पदमा पुग्ने, पुगेपछि टिकिरहने र टिक्नका लागि जेसुकै गर्न तयार हुने जुन प्रवृत्ति नेपाली राजनीतिमा देखिन्छ, यसैले हाम्रो राजनीति साधन नभई साध्य बनेको स्पष्ट गर्दछ ।
राजनीतिकर्मी र कर्मचारी दुई तत्वको शुद्ध प्रयासबाट राज्य चल्ने र जनताले शान्ति एवम् सुव्यवस्था तथा देशले समृद्धि प्राप्त गर्ने हो । नेपाली सन्दर्भमा दुवै तत्व मुलुकका निम्ति अभिशाप बनेका छन् भनियो भने ९९ प्रतिशत गल्ती मानिने छैन । कर्मचारी आफू र परिवारको सुरक्षित भविष्यको चिन्ता गर्दै सेवामा प्रवेश गरेका हुन्छन् । शीर्षक मिलाएर वा शीर्षक ‘तानतुन’ पारेर आफ्नो ढुकुटी बलियो बनाउने सोचबाट कुनै कर्मचारी मुक्त छ भने उसलाई वास्तवमा नेपाली कर्मचारी नै मान्न नसकिने अवस्था छ । बढुवा हुँदै सचिव वा मुख्यसचिव बन्दा कम्तीमा सेवाको साढे दुई दशक पुगिसकेको हुन्छ र लामो अभ्यासले कर्मचारी–व्यक्तिलाई आफूभन्दा माथि उठ्नै नसक्ने गरी सङ्कुचित तुल्याइसकेको हुन्छ । तर, आफ्ना हितमा केन्द्रित यिनै कर्मचारीले दैनिक गर्ने कामचाहिँ सोझै देशहित र देशको भविष्यसँग जोडिएको हुन्छ । जनताले प्राप्त गर्नुपर्ने सेवा र कर्मचारीका व्यवहारबीचको स्थायी अन्तरविरोधको कारण पनि यसैलाई मान्न सकिन्छ । सोच आत्मकेन्द्रित भएको जमातले सार्वजनिक हितको काममा लाग्दा कति इमानदारीपूर्ण व्यवहार प्रस्तुत गर्न सक्छ या सक्दैन भन्ने तथ्यबोध हुन नेपाली कर्मचारीको सोच–व्यवहारको अध्ययन गर्नु उत्तम हुनेछ । कर्मचारीहरू सधैँ आफ्ना निम्ति चिन्तित एवम् ‘चिन्तनशील’ हुन्छन् र त्यस्तो हुनु उनीहरूको मौलिक विशेषता पनि हो । तर, राजनीतिकर्मीहरूचाहिँ कर्मचारीजस्तै आत्मकेन्द्रित र सङ्कुचित हुन मिल्दैनथ्यो, नमिल्ने सोच–व्यवहार यहीँ देखिएको छ ।
नेपाली राजनीतिको पारम्पारिक अर्थात् मौलिक व्यवहार सहमतिको नभई विमतिको हो र उदारवादी नभई सर्वसत्तावादी हो । यसो भनिरहँदा नेपालका राजनीतिकर्मीहरूबीच सहमतिका कुनै बिन्दु नै छैनन् भन्ने पनि होइन । नेपाली राजनीतिकर्मीहरू रूख काट्ने र दाउरा भाग लगाउने कुरामा पूर्ण सहमत हुन सक्छन्, तर बिरुवा रोप्ने र पानी हाल्ने विषयमा उनीहरू कहिल्यै सहमत हुन सक्दैनन् । राँगो काट्ने र मासु भाग लगाउने कुरामा पनि यिनीहरू एकमत हुन सक्छन्, तर राँगो पाल्नेबारेमा छलफल सुरु भयो भने उनीहरूबीच कहिल्यै सहमति बन्न सक्दैन । राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायण शाह र जंगबहादुर राणा नेपाली भएर पनि अलिक बेग्लै नश्लका हुन् कि भन्न तिनका योगदानले बाध्य पारिरहेको छ । प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा पु-याएको योगदानले बीपीलाई पनि बेग्लै देखाएको छ । इतिहासमा यस्ता केही व्यक्तिहरू योगदानका कारण विशिष्टिएका भए पनि नेपाली राजनीतिको मौलिक परम्परा र चरित्रचाहिँ भिन्न छ । सत्तालाई अभीष्ट बनाइने, सत्ताबाहेक बाँकी सबै राजनीतिक भूमिकालाई गौण या महत्वहीन मानिने, सत्तामा पुग्नेहरूले राज्यको स्रोत–साधनलाई निजी सम्पत्तिझैँ उपयोग–उपभोग गर्ने, विपक्षीलाई दोस्रो–तेस्रो दर्जाको नागरिकसरह व्यवहार गर्ने र सत्ताको शक्ति एवम् स्रोतसाधन एकलौटी प्रयोग गर्ने तथा विपक्षी स्वयम्ले पनि विपक्षी भूमिका निर्वाह गरिरहँदा लघुताभाष गर्ने नेपाली राजनीतिका मौलिक विशेषता हुन् । विचार, दर्शन र सिद्धान्तका मोहक आवरणमा नेपाली राजनीतिकर्मी जहिलेसुकै सत्ताको खेतीमा केन्द्रित रहन्छन् र सत्ताकै निम्ति उद्वेलित एवम् आन्दोलित भइरहेका हुन्छन् । इतिहासमा राजेन्द्रलक्ष्मी र बहादुर शाह, थापा र पाँडे, थापा र राणा, राणा–राणा, शाह र राणा, बीपी र महेन्द्र, गिरिजा र किशुनजी–गणेशमान, काङ्गे्रसी र एमाले, माओवादी र काङ्गे्रस–एमाले तथा वर्तमानमा शेरबहादुर र सुशील, केपी ओली र माधव नेपालबीचका द्वन्द्व या असहमतिलाई सत्ताबाहेक अन्य कुनै कारणका रूपमा बुझियो भने शतप्रतिशत गलत हुनेछ ।
सत्ता–सङ्घर्षका कारण राजेन्द्रलक्ष्मीले पृथ्वीनारायण शाहका कान्छा सुपुत्र एवम् एकीकरण अभियन्ता बहादुर शाहलाई नजरबन्द गरेकी थिइन् । शेरबहादुर शाहीले आफ्नै राजा रणबहादुर शाहलाई हत्या गर्नु, भीमसेन थापा र थापाहरूले दामोदर पाँडे र सबै पाँडेहरूलाई सिध्याउनु, राणाले थापाहरूलाई सदाको लागि पन्छाउनु, धीरशमशेरका छोराहरूले राणोद्वीप सिंह र जंगबहादुर राणाका छोराहरूको हत्या गर्नु, दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त जननिर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरी तात्कालिक प्रधानमन्त्री बीपीलाई जेल सजाय हुनु, गिरिजाप्रसादले किशुनजीलाई निर्वाचनको मैदानमै अन्तर्घात गरी पराजित गर्नु, प्रचण्ड–बाबुरामले हिंसात्मक युद्ध रच्नु, मुलुकमा जातीय–क्षेत्रीय भडकाव जबर्जस्ती पैदा गरिनु र संविधानसभाले संविधानलेखन कार्यलाई पूर्णता दिन नसक्नुसम्मका घटनाको विवेचना गर्दा नेपाली राजनीतिमा विद्यमान सत्ताकेन्द्रित सोचको अनुभूत गर्न सकिन्छ ।
नेपाली राजनीतिकर्मीहरूमा स्वाभिमान रहेको ठानिँदैन र उनीहरूमा आफैँ निर्णय गर्ने क्षमताको सदैव अभाव महसुस हुन्छ । जसमा आफैँ निर्णय लिने क्षमता छैन, तिनैले एकपटक निर्णय भइसकेको भन्दै कतिपय नाजायज निर्णयलाई सच्याउन नसकिने हास्यास्पद ‘प्रतिबद्धता’ प्रकट गर्दै छन् । धर्मनिरपेक्षतामा देशलाई लैजान खोज्नु दलहरूको अक्षम्य गल्ती थियो र बिनापूर्वाग्रह अध्ययन गर्ने हो भने सङ्घीयता पनि देशका लागि घातक हुनसक्ने छर्लङ््गै देखिन्छ । धर्मनिरपेक्षता र सङ्घीयतालाई यथावत् राखेर संविधान निर्माण गर्ने हो भने त्यस्तो संविधान टोइलेटपेपरभन्दा बढी मूल्यको हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने तथ्यको पुष्टि संविधान बनेकै वर्ष दिनभित्र भइसक्नेछ । तथापि नेताहरू हुकुमी शैलीमा भन्दै छन्, ‘एकपटक भइसकेको निर्णयबाट पछि हट्न सकिँदैन ।’ यसो भनिरहँदा २०४७ सालमा विश्वकै उत्कृष्ट संविधान बनाएको दाबी गर्ने काङ्गे्रस–एमालेका नेताहरू उत्कृष्ट संविधान छोडेर किन विवादास्पद क्रियाकलापमा सामेल भएको हो भन्ने प्रश्नको तर्कपूर्ण जवाफ दिनचाहिँ सक्दैनन् ।
नेपालको इतिहासमा नेपाली राजनीतिकर्मीहरूबीच अभूतपूर्व एकता देखिएको ०५२/५३ मा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री रहनुहुँदा हो । देउवाले सबै सांसदहरूलाई भन्सार नतिरीकन विदेशी गाडी भित्याउने सुविधा उपलब्ध गराउन राख्नुभएको प्रस्तावमा सबै दलले एकमतले सहमति जनाएका थिए । ०५९ असोज ११ गते संविधानको धारा १२७ लाई क्रियाशील तुल्याई राजालाई विशेष अधिकार दिने विषयमा पनि दलहरूबीच रोचक एकता र सहमतिको स्थिति देखापरेको थियो । राजामा अधिकार पुगेपछि अनिश्चितकालसम्म प्रधानमन्त्री पदमा कायम रहने विश्वास तात्कालिक प्रधानमन्त्री देउवामा थियो भने गिरिजाप्रसाद कोइरालाले चाहिँ देउवालाई हटाएर राजाले आफैँलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिने आशा गरेका थिए । त्यस्तै आशा एमाले र राप्रपाका नेताहरूले पनि गरेकै हुन् । यसरी स्वार्थ आ–आफ्ना भए पनि राजालाई विशेष अधिकार दिने विषयमा दलहरूबीच त्यसबेला सहमति बनेको थियो । जुन सहमतिले ०५९ असोज १८ र ०६१ माघ १९ को ‘संवैधानिक कु’ को ढोका खोलिदिएको हो । त्यसपछि संविधानसभामा रहेका दलहरूबीच संविधानसभाको कार्यकाल पटकपटक थपी आफ्नो सेवा, सुविधा र हैसियतलाई यथावत् राख्ने विषयमा पनि सहमति हुने गरेको थियो । अहिले संविधानका अन्तर्वस्तुमा सहमति हुन नसके पनि माघ ८ गतेको समयसीमालाई केही महिना पछाडि सार्ने विषयमा दलहरूबीच सहमति बन्ने सङ्केतहरू देखिएका छन् । चार वर्षका लागि ‘म्यान्डेट’ पाएको संविधानसभाले ०७१ को माघ ८ गते नै संविधान जारी गर्नुपर्ने कुनै कारण नरहेको तर्क दलका नेताहरूबाट प्रस्तुत हुन थालिसकेको छ । यसबाट कार्यतालिका परिवर्तन गरी संविधान निर्माण प्रयासमा आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको देखाउँदै सेवा, सुविधा र हैसियत निरन्तरताका लागि दलहरू एकजुट हुने स्पष्ट हुन्छ ।
देश कसरी समृद्ध हुनसक्छ ? यो नेपाली राजनीतिकर्मीका लागि कठिन प्रश्न हो । देशको समृद्धि र जनताको जीवनस्तर परिवर्तनका एजेण्डामा नेपाली राजनीति अहिलेसम्म प्रवेश गर्नै सकेको छैन । ०६३ यता विभिन्न समयमा सम्पन्न अनेक स्तरका करिब एक हजार बैठकहरूमा देशको विकास र समृद्धि तथा जनजीवनलाई सहज बनाउने एजेण्डाहरूले प्रवेश पाएनन् । केवल राजनीतिक भागबन्डा र सत्ताले प्राथमिकता पाउँदै आएको छ । कार्यतालिकाको समयसीमा बढाउँदै अन्ततः संविधानसभाको चारवर्षे कार्यकाल लम्ब्याउने तहसम्म दलहरूबीच सहमति बन्न सक्ने सम्भावना टड्कारो भए पनि विकास, समृद्धि र जनहितसँग सम्बन्धित कुनै पनि विषय दलहरूको बैठकमा छलफलका लागि प्रस्तुत हुन सम्भव देखिँदैन ।
पृथ्वीनारायण शाहले शासन गर्नै पाएनन्, आधुनिक नेपालमा पहिलोपटक शासन भीमसेन थापाले गरे, तिनैबाट सिकेर राणाहरूले शासन गरे । विचार प्रजातान्त्रिक ग्रहण गरेका भए पनि काङ्गे्रसका नेताहरूले चाहिँ राणाहरूबाट सिकेका हुन् । काङ्गे्रस नेताहरूले व्यवहारमा छचल्किने प्रवृत्तिले उनीहरू राणाहरूबाट कति प्रभावित थिए या छन् भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । जब शासनको कुरा आउँछ, तब कसैले कसैलाई निषेध गर्ने सन्दर्भ बनिहाल्छ । एकथरीले जित्ने र अर्काथरीले निषेधित भएको महसुस गर्ने नेपाली राजनीतिको परम्परा रहँदै आएकोमा ०६३ को परिवर्तनलाई एमाओवादीले आफ्नो विजयको रूपमा बुझ्यो । माओवादीलाई राजनीतिको मूल प्रवाहमा ल्याएको र राजालाई परास्त गरी प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना गर्न सकेको आधारमा काङ्गे्रस नेतृत्वले पनि ०६३ को परिवर्तनमा आफैँ विजयी बनेको ठानेको थियो । केवल राजा मात्र पराजित भएको र एमालेसमेत सहायक विजयी बनेको मानिन्थ्यो । वास्तवमा ०६३ को परिवर्तनले राजालाई पराजित गरेको भन्नेचाहिँ सही बुझाइ हो । काङ्गे्रस, एमाओवादी या एमाले र नेपाली जनता विजयी बनेका थिए भन्नेमा चाहिँ उतिबेलै जानकारहरूले आशङ्का गरेका हुन् । विगतको सातवर्षे अभ्यासले ०६३ मा नेपाली जनता, काङ्गे्रस, एमाओवादी, एमाले र राजा सबै पराजित भएका, देश र धर्मविरोधी, अदृश्य शक्ति मात्र विजयी बनेको तथ्य यस अवधिमा पुष्टि भइसकेको छ । नेपाली राजनीतिकर्मीहरू सत्ताकेन्द्रित नभई देशमुखी भइदिएका भए अदृश्य शक्तिको विजय सम्भव थिएन । तर, दुःखका साथ फेरि पनि भन्नुपर्छ– ‘राजनीतिकर्मीहरू अहिले पनि देशको नाममा सहमति बनाउनभन्दा स्वार्थकेन्द्रित एजेण्डाहरूमा बहस या सहमति गर्न यत्नशील छन् ।’ नेतृत्व आत्मकेन्द्रित र राजनीतिकेन्द्रित राजनीति कायम रहेसम्म नेपाल र नेपालीको सुवर्ण भविष्यको द्वार खुल्न कठिन होइन, असम्भव छ, तैपनि हामी नेपाली किन यिनै राजनीतिकर्मी र यस्तै राजनीतिबाट सुखद भविष्यको सपना देख्दै छौँ ? हरि शरणम् ।