– अधिवक्ता जीबी आचार्य
यदि अपवादलाई बिर्सने हो भने नेपालको राजनीतिक अवस्था कुलीन वर्गले तमाम किसान, मजदुर र सर्वहारा वर्गमाथि विभिन्न नाम, रूप, र तन्त्रमार्फत शासन गरिरहेको स्थिति हो । त्यसो त बुर्जुवा बुद्धिजीवीहरूले विश्वविद्यालयमा पढाउन तयार पारेको पाठ्यक्रममा नेपालको इतिहासलाई विभिन्न कालखण्डमा विभाजित पारेर अध्यापन गरिरहेका छन् । रूपमा फरक देखिए तापनि सारमा आमजनताका लागि यी कुनै पनि कालखण्डमा जनअपेक्षाअनुकूल काम भएका छैनन् । जनताका समस्या समाधानका लागि राज्य र शासकबाट कुनै सिन्को भाँचिएको छैन । आफ्नो मनोमानी र सोख पूरा गर्न तिनले जनताका सम्पत्ति र राज्य स्रोतको व्यापक दुरुपयोग गर्नेबाहेक अरू केही काम गरेका छैनन् । के राणा, के राजा, के तथाकथित जनप्रतिनिधि जनताको मागप्रति ती सबै आँखा चिम्लिरहेका छन् ।
तराईमा शीतलहर सुरु भएको छ । र, शीतलहरसँगै त्यहाँ मानिस मर्ने क्रम पनि सुरु भएको छ । सडक दुर्घटना अब नेपाली राज्य असफलताको प्रतीक बन्न पुगेको छ । दुर्घटना केवल प्राविधिक कमजोरी वा संयोग मात्र होइन, यो त राज्यको अस्तव्यस्तताको उपज हो भनेर आममानिसले बुझिसकेको हुनुपर्छ । तर, राज्य सञ्चालकहरू विगत एक दशकदेखि अर्थहीन राजनीतिको गोलचक्करमा फसेका छन् । इमानदारीको खडेरीले आफैँमा चरम समस्यामा डुबेका दलभित्र जनताका लागि न त सोच्ने फुर्सद नै छ, न त सोच नै ।
संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने कुरा प्राविधिक कुरा मात्र हो । विभिन्न मुलुकका अनुभवलाई अध्ययन गर्ने हो भने हामी के देख्छौँ भने संविधान निर्माणमा सबैभन्दा ठूलो कुरा राजनीतिक इमानदारी नै हो । मुलुकमा चल्ने राजनीतिक व्यवस्थालाई कानुनी आवरण प्रदान गर्ने कागज मात्र त हो संविधान । संविधान संविधानसभाबाहेक पनि कुनै संवैधानिक आयोगले पनि बनाउन सक्छ । तर, संविधानले मुलुक कता जाँदै छ, राज्यको स्वरूप कस्तो हुन्छ र त्यहाँ आममानिसले राज्यबाट कति अधिकार प्राप्त गर्न पाउँछ भन्ने कुराको ग्यारेन्टी गरेको हुन्छ । नेपालको संविधानसभाको सफलता कस्तो संविधान जारी गर्छ भन्ने कुराले निर्धारण गर्छ । नेपाली समाजको आवश्यकताबमोजिमको संविधान जारी गर्न सकेन भने केवल संविधान मात्र जारी गर्दैमा संविधानसभा सफल भएको मानिँदैन । नेपालको सामाजिक संरचना केवल आर्थिक आधारमा मात्र आधारित छैन । त्यहाँ धार्मिक, जातीय र आध्यात्मिक आधारहरूसमेत छन् । लैङ्गिक हिंसा र शोषणको अन्त्य हुनेखाने वर्गका महिलालाई अग्राधिकार दिएर समाधान होला ? जातीय समस्याको समाधान त्यही जातिभित्र रहेका जमिनदार, हुनेखाने मानिसलाई अग्राधिकार दिएर समाधान होला ? के अहिलेको नेपालमा सबै ब्राह्मण–क्षेत्री शोषक नै हुन् अनि जस–जसले आदिवासी, जनजाति, दलित, पिछडावर्ग आदि भनेर भनाइएर अग्राधिकारका लागि हकदार बनाइएका छन्, के ती सबै माग जायज छन् ? आजको यथार्थ के हो भने आज नेपालमा थारूबाट थारू, दलितबाट दलित र बाहुनबाट बाहुन शोषणमा परेका एउटा होइन हजारौँ दृष्टान्त छन् अनि यसरी एकै जातिबाट उही जातिका मानिसमाथि हुने आर्थिक शोषणको विषय यो संविधानसभामा किन प्रवेश पाइरहेको छैन ? वास्तविक जातीय मुक्ति त्यतिबेला मात्र सम्भव छ जब मानिसमाथि हुने सबै शोषणबाट मानिसलाई मुक्त राख्न सकिन्छ । तर, अहिले नेपालमा बहस ठीक उल्टो ढङ्गबाट भइरहेको छ । यो त अरू जातिबाट भएको शोषणचाहिँ शोषण हो । तर, उही भाषा बोल्ने, एउटै संस्कार भएका वा एउटै जातिका मानिसबाट भएको शोषणचाहिँ शोषण नै होइन भनेर केवल जातिवादी नारा मात्र दिइएको छ । यसरी जातिवादी नारा दिनेहरू प्रकारान्तरले हिजोकै शोषणयुक्त समाजका पक्षपाति हुन् । ती परिवर्तनविरोधी र प्रतिगामी हुन् । आज नेपालमा जाति–जातिबीच मात्र नभई एउटै जातिभित्र पनि विभिन्न उपजाति खडा गरी एउटा उपजातिले अर्काे उपजातिमाथि शोषण गरिरहेको छ । यसरी संंविधानसभाले संविधानका विषयवस्तुमा जुन उदारता देखाउनुपथ्र्यो त्यो देखाउन सकिरहेको छैन ।
यो संविधानसभा एकाङ्गी छ । यहाँ वास्तविक श्रमजीवी जनताको आवाज पु-याउने श्रमजीवी जनताको प्रतिनिधित्व शून्य छ भने प्रतिक्रियावादीको एकल बाहुल्य छ । यसरी बैरी वर्गका प्रतिनिधिले श्रमजीवी वर्गका लागि संविधान बनाइदिन्छन् भनी अनुमान मात्र गर्नु पनि चरम मूर्खता हो । उनीहरूले यथास्थितिवादी संविधान मात्र जारी गर्ने निश्चित छ । त्यसैले संविधानका विषयवस्तुमा उनीहरूले देखाएको चरम उदासीनता पनि उनीहरूको हिसाबले ठीकै होला । तर, आमश्रमजीवी जनता संविधानसभाले संविधान जारी गरिदेला, अनि श्रमजीवी जनताले न्याय र अधिकार पाउलान् भनी ढुक्क हुने अवस्था छैन बरु आपूmले ज्यान हत्केलामा राखेर ल्याएको अधिकार पनि यथास्थितिवादी दलले खोसिदेलान् भनेर थप जागरुक हुन जरुरी छ ।