आफ्नो एक गैरकुटनीतिक अभिव्यक्तिका कारण नेपालस्थित बेलायती राजदूतावास ‘खेद’को अवस्थामा पुगेको छ । कुनै मित्रदेशमा दूतका रूपमा खटाइएका कुटनीतिक अधिकारीको बोली, व्यवहार या आचरणका कारण खेद व्यक्त गर्नुपर्ने अवस्था निम्तिनु कुनै पनि मुलुकको निम्ति ग्लानी र लज्जाकै विषय हो । खेद वा माफी माग्नुपर्ने अवस्था निम्त्याउने कर्मचारीकै देशले त अझ बढी विष्मात् वा लज्जा बोध गर्नुपर्ने हुन्छ । कुनैबेला कहिल्यै घाम नअस्ताउने मुलुकको रूपमा चिनिएको राष्ट्र बेलायत नेपालसँगको मित्रताको कसीमा यतिबेला करिव–करिव यस्तै विषमावस्थाबाट गुज्रिन पुगेको अनुभूति गरिँदै छ । नेपालका लागि बेलायती दूत एण्डी जेम्स स्पार्कस्ले आफ्नो गल्तीप्रति नेपालसँग माफी नै त मागिसकेका छैनन्, र सम्भवतः अनेक यत्न प्रयोग गरी उनले त्यसो गर्नुबाट आफूलाई जोगाउलान् पनि । तथापि, व्यक्तिगत रूपमा राजदूत स्पार्कस्ले नेपाल र आमनेपालीको हृदयमा मित्रवत् प्रेम, सद्भाव वा हार्दिकताको स्थान भने अवश्यमेव गुमाइसकेका छन् भन्दा अतिशयोक्ति नठहरिएला ।
सन्दर्भ हो– नेपालबाट प्रकाशित हुने एक अखबारमार्फत् केही दिनअघि बेलायती राजदूत एण्डी स्पार्कस्ले संविधानसभाका सदस्यहरूलाई सम्बोधन गर्दै ‘नेपालीले आफ्नो धर्म परिवर्तन गर्न पाउनुपर्ने कुरालाई भावी संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था गर्न’ दबाबमूक ‘सुझाव’ दिनु र त्यसबाट नेपाली जनमानसमा तीव्र प्रतिक्रिया, विरोध र तनावको परिवेश सिर्जना हुनु । राजदूतजस्तो व्यक्तिले कुनै देशको निजी मामलामा ‘यसो गर, त्यसो नगर’ भनी सार्वजनिक रूपमै सुझाव, सल्लाह र दबाब दिनु यसै पनि नितान्त अनुचित र गैरकुटनीतिक विषय हो । त्यसमाथि भियना महासन्धिले तय गरेको प्रावधानअनुसार कुनै पनि मुलुकको आन्तरिक मामिलामा कुटनीतिज्ञले बोल्न या सुझाव दिन मिल्दैमिल्दैन । यसको ज्ञान बेलायतजस्तो ‘प्रजातन्त्रको जननी’ मुलुकका राजदूतलाई नहोला भनी किञ्चित् सोच्न सकिन्न ।
यसरी सामाजिक संरचना र सद्भाव नै खल्बलिने गरी सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिने अधिकार संसारका कुनै पनि कुटनीतिक अधिकारीलाई नरहने तथ्यको हेक्का नराखी आफ्नो स्वार्थको सवालमा लबिइङ गर्दै हिँड्नु सरासर गैरकुटनीतिक र हेपाहा व्यवहार हो । दुई देशबीच आपसी सम्बन्धमा थप प्रगाढता ल्याउने भूमिका निर्वाहका लागि मित्रराष्ट्रबाट खटिएका कर्मचारीबाटै खुलेआम मुलुकको स्वाभिमान गिराउने ब्यवहार गरिँदा पनि सरकार आँखा चिम्लिएर बस्नु स्वाभिमानी नेपालीका निम्ति अर्को पीडाको सन्दर्भ बन्न पुगेको छ । सरकार नबोलेपछि जनस्तरबाट जब चर्को बिरोध भयो या भइरहेछ, यसपछि मात्र सरकारको होस खुल्नु विडम्बनाको विषय हो । ढिलै भए पनि बेलायती राजदूतको अभिव्यक्तिलाई ‘गम्भीर रूपमा लिइएको’ धारणा सार्वजनिक गरेर सरकारले आफ्नो लाज ढाक्ने यत्न गरेको छ ।
नेपाल सरकारले आफ्नो गैरकुटनीतिक अभिव्यक्तिप्रति स्पष्टिकरण दिन राजदूत स्पार्कस्लाई आग्रह गरेपछि कार्यवाहक राजदूत गाय ह्यारिसनलाई अघि सार्दै ‘नियतवश यस्तो अभिव्यक्ति नदिइएको’ प्रतिक्रिया बेलायती दूतावासले दिएको छ । तर, फगत् अनजानमा त्यस्तो धारणा सार्वजनिक गरिएको थियो भने आफैं विनीत भावमा प्रस्तुत हुनुको साटो कार्यालयबाट छुट्टी लिई राजदूतले स्वदेशको बाटो तताइरहनु किन आवश्यक थियो ? यसबाट राजदूत स्पार्कस्को अभिव्यक्ति नियोजित या नियतवश नै थियो भन्ने तर्क बलशाली रूपमा खडा भएको छ । ‘मानवाधिकारप्रति सजग हुँदै असल नियतले राजदूतबाट सार्थक सुझाव आएको’ भन्ने दूतावासको प्रस्टिकरणले यस मामलामा ‘बेलायती चाहना’ के रहेछ भन्ने छर्लङ्ग पारेको छ । अत्यन्त पेचिलो बनेर उठ्दै गरेको मुद्दामा विदेशी दूतले तोकेरै ‘धर्मनिरपेक्षतालाई संविधानमा सुनिश्चित गर’ भनी आदेश गर्नुलाई मानवाधिकारबाट प्रेरित व्यवहारमा सीमित गरेर मात्र बुझ्न सकिन्न ।
यस प्रकरणले धर्मनिरपेक्षता नेपाल र नेपाली जनताको मौलिक चाहना नभई वाह्यस्वार्थको उपज हो भन्ने थप पुष्टि गरेको छ । नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलका नेतृत्व तह एवम् संविधानसभाका तमाम सदस्यहरू यस दुःखद् प्रसङ्गपछि थप सचेत र विवेकशील बन्नु आवश्यक छ । अवान्छित वाह्य प्रभाव वा हस्तक्षेप नेपाल र नेपालीलाई सैह्य हुँदैन, आफ्ना आन्तरिक मामला आफ्नै परिवेशको जगमा उभिएर समाधान गर्न जनप्रतिनिधिहरू सक्षम छन् भन्ने सन्देश विश्वसमुदायमा प्रवाहित गर्ने अहम् र ऐतिहासिक दायित्व यतिबेला संविधानसभाका सदस्यहरूको काँधमा आएको छ । गम्भीर दायित्व निर्वाह गर्ने यस्तो अवसर इतिहासले जथाभावी जो–कसैलाई प्रदान गर्दैन भन्ने तथ्य मनन गर्दै उपयुक्त भूमिका निर्वाह गर्ने साहस सम्बन्धित सबैमा पलाओस् भन्ने कामना गरौँ ।