जटिल मोडमा नेपाली राजनीति
सरकार गठन गर्नुअघि काङ्गे्रस र एमालेका नेताहरूबीच भएको सम्झौताबमोजिम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले पदत्याग नगर्ने भएका छन् । गत वर्ष काङ्गे्रस–एमालेबीच माघ ८ गते संविधान जारी गर्ने र नयाँ संविधान आएको एक महिना (फागुन ८ गते) भित्र नयाँ राष्ट्रपति चयन गर्ने सहमति भएको थियो । यही सहमतिका आधारमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला राष्ट्रपति बन्ने र ओली प्रधानमन्त्री बन्ने समझदारी पनि भएको थियो । तर राष्ट्रपति कार्यालयको सूत्रले जनाएअनुसार डा. यादवले माघ ८ मा संविधान जारी भए पनि दुई पार्टीको सहमतिलाई स्वीकार गर्दै पद त्याग गर्नुहुने छैन । नयाँ संविधानमा राष्ट्रपति चयन र कार्यकालबारे जे–जस्तो प्रावधान समाविष्ट हुनेछ, त्यसलाई मात्र राष्ट्रपतिले पालना गर्नुहुने भएको छ ।
नयाँ संविधान माघ ८ को समय सीमाभित्रै जारी हुने सम्भावना कम हुँदै गएको छ । दलहरूबीच संविधानका अन्तरवस्तुमा सहमति हुन नसकेको, काङ्गे्रस–एमालेको साझा प्रस्तावले संविधानसभामा विधिवत् एवम् औपचारिक ढङ्गले प्रवेश नपाएको, संवैधानिक तथा राजनीतिक संवाद एवम् सहमति समितिले समितिमा आएका सबैथरि विचारलाई जस्ताको त्यस्तै संविधानसभामा पठाइदिएको, तर सभामा आएका विचार–प्रस्तावबारे छलफल प्रारम्भ नभएको, दफावार छलफल भएपछि तयारी मस्यौदालाई जनतामाझ पठाई राय लिने र जनसुझावका आधारमा मस्यौदा परिमार्जन गरी सभासद्हरूले प्रतिवेदन बुझाउने र त्यसपछि मात्र संविधान जारी गर्नुपर्ने प्रावधान भएकोले यी प्रक्रियाहरू पूरा गरी माघ ८ भित्र संविधान जारी हुन असम्भव मानिएको छ ।
यसैबीच एमाओवादीले माघ ८ को समय–सीमालाई केही पछि सारेर भए पनि सहमतिमै संविधान जारी गर्नु उचित हुने अवधारणा संविधानसभामा प्रस्तुत गरेको छ । नेकपा एमाले र काङ्गे्रसका केही नेताहरू हरहालतमा माघ ८ मै संविधान जारी गर्न दृढ छन्, तर तिनै दलका तराईबाट प्रतिनिधित्व गर्ने र कतिपय जनजाति समुदायका सभासद्हरू नै काङ्गे्रस–एमालेको साझा अवधारणाप्रति असहमत भएकोले कदाचित दुई तिहाई बहुमतका आधारमा संविधान जारी गर्ने प्रयास भए पनि सफलता प्राप्त हुनेमा शङ्का छ । उता बलजफ्ती दुई तिहाई बहुमतले संविधान जारी गर्ने प्रयास भएमा एमाओवादीलगायत असहमत दलहरूले संविधानसभाभित्रै अवरोध पैदा गर्न हदैसम्मको प्रयास गर्ने सङ्केतहरू पनि देखिएका छन् । अवरोधकै बीचबाट संविधान जारी गर्ने प्रयास भएमा एमाओवादीले संविधानसभाबाट सामूहिक राजीनामा दिने सम्भावना प्रवल छ । एमाओवादी पहिचानसहितको सङ्घीयताबाट पछि नहट्ने र निर्वाचन प्रणाली, न्याय प्रणाली एवम् शासकीय स्वरूपका बारेमा पनि उसले आफ्नो अडान कायम राखेको छ । एमाओवादीको अडानमा सहमति जनाउन सक्ने अवस्थामा एमाले र काङ्गे्रस पार्टी छैन । यस स्थितिमा सहमतिमा या बहुमतीय प्रक्रियाबाट संविधान जारी हुने विश्वासका आधारहरू कमजोर देखिएका छन् ।
त्यसैले अन्ततः एमाओवादीकै अवधारणाबमोजिम माघ ८ को समय–सीमा लम्ब्याएर सहमतिको प्रयास जारी राख्नेमा दलहरू सहमत हुनसक्ने प्रबल सम्भावना छ । त्यसरी संविधान जारी हुने तिथि लम्बिएमा राष्ट्रपतिको कार्यकाल पनि स्वतः लम्बिने छ । यस स्थितिमा दलहरूको ध्यान सरकारमा केन्द्रित हुने निश्चित भइसकेको छ । नेकपा एमालेले माघ ८ मा संविधान जारी भए पनि नभए पनि सरकारको नेतृत्व परिवर्तन हुनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ । एमालेले माघ ८ पछि आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन हुनुपर्ने स्पष्ट सन्देश सुशील कोइरालालाई दिइसकेको छ । तर एमाओवादी भने संविधान जारी हुने म्याद थप भए पनि सरकारको नेतृत्व परिवर्तन हुनुपर्ने ठान्दैन । सुशील कोइरालामा सत्ताको नशा भर्खरै मात्र चढ्न थालेकोले संविधान नबनेको अवस्थामा पनि सत्ता छोड्न नपरे हुन्थ्यो भन्ने मानसिकता देखिएको छ । माघ आठको समय सीमा लम्ब्याउन काङ्गे्रस तयार भए कोइराला नेतृत्वकै सरकारलाई निरन्तरता दिन एमाओवादीले सहयोग गर्ने सम्भावना छ । केही महिनाअघिसम्म संविधान नबने सत्ता छोड्छु भन्दै आउनुभएका प्रधानमन्त्री कोइरालाले पछिल्लो समयमा संविधान नबने पनि सरकार नछोड्ने चाहना कुनै न कुनै रूपले गर्न थाल्नुभएको छ । कोइरालाको बदलिएको चाहनाका कारण काङ्गे्रस–एमालेबीच हालसम्म कायम निकटता समाप्त हुने र कोइरालाको निकटता एमाओवादीसँग बढ्न सक्ने अवस्था छ । दुई तिहाई बहुमतका आधारमा संविधान जारी गर्न खोजिए एमाओवादीले संविधानसभा परित्याग गर्ने र कोइरालाले पद त्याग नगरे एमालेले सरकार छोड्ने सम्भावनालाई हेर्दा नेपालको राजनीति निकट भविष्यमै थप जटिल मोडमा पुग्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । तर दलहरूबीचको विवाद बढे पनि राष्ट्रपतिको कार्यकाललाई त्यसले नकारात्मक प्रभाव पार्ने छैन । काङ्गे्रस–एमालेबीच बढ्ने दुरीले राष्ट्रपतिको कार्यकाल अनिश्चित कालसम्म लम्ब्याउने भने निश्चित छ ।