देशमा धर्मनिरपेक्षताविरुद्ध बेग्लै प्रकारले माहोल सिर्जना हुँदै गएपछि नेपालमा धर्म परिवर्तनका लागि क्रियाशील मुलुक र तिनका राजदूतहरूमा छटपटी बढेको महसुस हुन थालेको छ । यस क्रममा बेलायती राजदूत एन्डी स्पार्कसले धर्म परिवर्तन गर्न पाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाका लागि खुलेआम लबिङ सुरु गरिदिए । उनले सभासद्हरूलाई पत्राचार गरेर धर्म परिवर्तन गर्न पाउने संवैधानिक व्यवस्थाका लागि आग्रह गरेबाट नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष मुलुक बनाउन कुन शक्ति लागेको रहेछ भन्ने तथ्यको खुलासा भएको छ । बेलायत धेरै पहिलेदेखि नै हिन्दूराष्ट्रको नेपाली पहिचान मेट्न लागिपरेको तथ्य करिब दश वर्षअघिको एक घटनाले पनि पुष्टि गर्दछ । देशमा राजा शक्तिकेन्द्रमा रहँदा ब्रिटिस सरकारले तात्कालिक राजदरबारलाई एक पत्र पठाउँदै चेतावनी दिएको थियो । इसाईहरूलाई दुःख दिएको, धर्म परिवर्तन गराएको आरोपमा गिरफ्तार गरी काराबास पठाउने गरेको र यस किसिमको कार्य सोझै नेपालको राजदरबारको निर्देशनमा हुने गरेको भन्दै त्यसबेला ब्रिटिस सरकारले दरबारलाई चेतावनी दिएपछि उच्च तहमा त्यसले निकै ठूलो हलचल पैदा गरेको थियो । क्रिश्चियन धर्म प्रचारमा सक्रिय रहेको गोरखाका कुनै रामशरण नेपाली नामक व्यक्तिको बेलायती उच्चतहमा पुगेको उजुरीका आधारमा तात्कालिक राजदरबारलाई चेतावनी दिने काम भएको रहस्य सामान्य अनुसन्धानपछि खुलेको थियो । ती नेपाली त्यस घटनापश्चात् देश छोडेर भागेका छन् र अमेरिका भासिएका उनी अझै नेपाल फर्किएका छैनन् । उक्त घटनाले नेपालको राजदरबार र बेलायतबीचको सम्बन्ध चिसिन पुगेको र त्यसयता बेलायतले नेपालमा इसाईकरणका लागि अदृश्य ढङ्गले लगानी मात्र बढाएन, इसाईकरणको मुख्य बाधक नेपालको राजतन्त्र भएको ठहर गर्दै राजतन्त्र उन्मूलनमा समेत बेलायती संलग्नता निर्णायक बन्न पुगेको थियो ।
बेलायतबाहेक नर्वे र युरोपियन युनियनसमेत नेपालमा इसाईकरण र राजतन्त्र उन्मूलनका लागि क्रियाशील रहेको ऐतिहासिक घटनाक्रमले दर्शाउँछ । इसाई मुलुकले नेपालमा चलिरहेको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनलाई आफ्नो स्वार्थअनुकूल उपयोग–प्रयोग गर्न अनेक अभ्यास गरेको पनि तथ्यहरूले स्पष्ट गर्दछ । राजतन्त्रको उन्मूलनसँगै उनीहरूले नेपालमा निश्चित जातीय समुदायका विरुद्ध खास–खास समुदायलाई भड्काउन र जातीय द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना गर्न विभिन्न एनजीओ, आईएनजीओ र राजनीतिमा भूमिका नपाएर छटपटिएका कतिपय व्यक्तिलाई समेत प्रयोग गर्दै आएका छन् । कुनै समय ‘गाई काट्न पाउनुपर्ने’ भनी सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिने पद्मरत्न तुलाधर तथा कुनै आङकाजी नामक शेर्पा र कृष्ण भट्टचनलगायत जनजातिको नाममा राजनीति गरी आफ्नो भूमिका बढाउन सक्रिय व्यक्तिमाथि ठूलो धनराशि लगानी गरी नेपालमा कायम रहेको जातीय सद्भाव बिथोल्ने कार्यमा बेलायतलगायत केही पश्चिमा मुलुकहरू सक्रिय रहेको रहस्य समयाक्रममा खुल्दै गएको छ । पछिल्लो समयमा नेपाली जनताले हिन्दूराष्ट्रको आफ्नो पहिचान पुनस्र्थापित गर्न विभिन्न ढङ्गले सक्रियता दर्शाउन थालेपछि ‘ती’ मुलुकहरू तिल्मिलाएका छन् र आफूले लगानी गरेका व्यक्ति र समूहहरू रक्षात्मक अवस्थामा पुगेपछि आफैँ अग्रसर हुन थालेका छन् । बेलायती राजदूतको पछिल्लो व्यवहार त्यसैको एक उदाहरण बनेको छ ।
नेपालमा प्रजातन्त्रका लागि अनेकौँ चरणमा आन्दोलन भए, तर कुनै पनि आन्दोलनले हिन्दूराष्ट्रको पहिचान मेट्नुपर्ने आशय राखेको थिएन । ०४६ को परिवर्तनपश्चात् संविधान निर्माणका क्रममा पनि केही व्यक्तिले हिन्दूराष्ट्रको पहिचान ‘डिलिट’ गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति नदिएका होइनन्, तर त्यसबेला उनीहरूको प्रयासले आकार लिन सकेन । ०६३ को आन्दोलन नेपालको राजसंस्था अलोकप्रिय भएको बेलामा प्रारम्भ गरिएको र राजदरबारले प्रजातन्त्रप्रति दर्शाएको व्यवहारले जनतामा थप असन्तुष्टि पैदा गरेको थियो । राजाका विरुद्ध प्रजातन्त्र पक्षधर शक्ति र तात्कालिक विद्रोही माओवादीसमेत ‘एक’ भएको मौका छोपेर इसाईकरणका निम्ति क्रियाशील मुलुकहरूले निर्णायक तहमा रहेका केही राजनीतिकर्मीलाई हात लिई मुलुकलाई रातारात धर्मनिरपेक्षतामा लगिएको हो । उनीहरू संविधानसभामार्फत आफ्नो यस्तो अभीष्ट पूरा गर्ने अन्तिम तयारीमा रहँदा माघ ८ को निर्धारित तिथिमा संविधान बन्ने सम्भावना कम हुँदै गएपछि आत्तिएका छन्, आत्तिएका बेला मानिसले होस गुमाउँछ भन्ने भनाइको पुष्टि बेलायती राजदूतले गरेका छन् ।
भौतिकवाद र विज्ञानको ठूला–ठूला कुरा गर्ने पश्चिमा मुलुकहरू आफ्नो धर्मप्रति भने गौरव महसुस गर्दछन् । बहुसङ्ख्यक जनता इसाई भएका मुलुकले आफ्नो धर्मअनुरूपको व्यवहार गर्नुलाई नेपाली जनताले अस्वाभाविक र अवान्छित मानेका पनि छैनन् । बेलायती राजसिंहासनमा बस्न इसाई हुनैपर्ने या अमेरिकाको राष्ट्रपतिले बाइबलमा हात राखेर शपथ लिनुपर्ने व्यवस्थाप्रति पनि कुनै नेपालीले प्रश्न उठाएका छैनन् । तर, विश्वको एउटै मात्र हिन्दूराष्ट्रको पहिचान मेट्न उनीहरूले दर्शाएको व्यवहारलाई अस्वाभाविक र निन्दनीय मानिएको छ । विश्वका करिब दुई सयमध्ये चौध घोषितसहित त्रिहत्तर मुलुकले इसाई धर्म अपनाएका छन् र एकाउन्न मुलुकले आफूलाई इस्लामिक देश घोषणा गरी सोहीबमोजिम कानुनी अभ्याससमेत गर्दै आएका छन् । बहुसङ्ख्यक जनता इस्लाम भएको देशलाई मात्र होइन, पचास प्रतिशत वा सोभन्दा कम मानिस इस्लाम धर्मावलम्बी भएको मुलुकलाई समेत ‘इस्लामिक’ बनाइएको छ । एकाउन्न इस्लामिकमध्ये कजाकिस्तानमा ४७ प्रतिशत, इथियोपियामा ४७.५, इरिट्रियामा ५० र नाइजेरियामा ५० प्रतिशत मात्र मुस्लिम धर्मावलम्बीहरू रहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । त्यस्तै चाडमा ५४ प्रतिशत, बुर्किनोफासोमा ५५, सियरालियोनमा ६०, मलेसियामा ६०.४, सुडानमा ६५, ब्रुनाईमा ६७ तथा अल्वानिया र लेवनानमा ७० प्रतिशत मात्र इस्लाम धर्मावलम्बी छन् । तथापि, ती मुलुकले आफूहरूलाई इस्लामिक देशको रूपमा सगौरव परिचय दिएका छन् । इस्लामिक मुलुकको कानुन पनि धर्मकै आधारमा तर्जुमा गरिएको हुन्छ भन्ने तथ्यबारे यहाँ जिकिर गरिरहनुपर्ने छैन ।
नेपालमा करिब बयासी प्रतिशत सनातनी हिन्दूसहित चौरानब्बे प्रतिशत जनता ओमकार परिवार आबद्ध छन् । यो तथ्याङ्क नेपाललाई सनातनी हिन्दूराष्ट्रको पहिचानमा कायम राख्न पर्याप्त छ । तथापि, ०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई भड्काउने प्रयास गरियो र अल्पसङ्ख्यकलाई खुसी तुल्याउने नाममा बहुसङ्ख्यकको मनोभावनालाई उपेक्षा गरियो । राज्य आफ्ना नागरिकप्रति जिम्मेवार रहनुपर्छ र कानुनले सबैलाई समान व्यवहार गर्ने भए तापनि विभिन्न कारणवश पिछडिएका समुदायलाई विशेष अवसर उपलब्ध गराउनु राज्यको कर्तव्यभित्र पर्दछ । पिछडिएका मानिस कुनै पनि समुदायभित्र हुन सक्छन् । शेर्पा (जनजाति) भएकै कारण यती एयरलाइन्सका मालिकलाई विशेष सुविधा उपलब्ध गराउनु जति गैरन्यायोचित हुनसक्छ, मुगुमा खाद्यान्नका लागि लामबद्ध रहेका कुनै वृषबहादुर शाहीलाई ठकुरी भएकै कारण विशेष अवसरबाट वञ्चित गरिनु त्यत्तिकै अन्यायपूर्ण हुनेछ । अल्पसङ्ख्यकको आफ्नो भाषा, धर्म, संस्कृति, परम्परा र सामाजिक मूल्य–मान्यताहरूको संरक्षण एवम् सम्वद्र्धन गरिनुपर्छ भन्नेमा बहुसङ्ख्यक समुदायको समर्थन रहेको तथ्यप्रति दृष्टिगोचर गरेर हुनसक्छ– नेपालका बौद्ध, इस्लाम, शिख र किरात धर्मावलम्बीहरूले समेत देशलाई सनातनी हिन्दू राष्ट्रको पहिचान दिने आकाङ्क्षा अनेक ढङ्गले प्रस्तुत गरिरहेका छन् । केवल मुठ्ठीभर राजनीतिक बटुवाहरूको सनकका कारण नेपालको भौगोलिक एवम् क्षेत्रीय एकता र सामाजिक सद्भावमा गम्भीर क्षति पुग्ने काम भइरहेको छ । संविधान जारी हुँदा यस विषयमा संवेदनशील हुन सकिएन भने संविधानकै कारण देशमा द्वन्द्व पैदा हुने र मुलुकको अस्तित्वसमेत सङ्कटमा पर्ने निश्चित मान्न सकिन्छ ।
पश्चिमा मुलुकहरूको विगत र व्यवहार केलाउँदा उनीहरू अल्पसङ्ख्यकलाई काँधमा बोकेर बहुसङ्ख्यकविरुद्ध लडाइँ रच्न माहिर देखिन्छन् । अफगानिस्तानदेखि बुरुण्डी र सुडानदेखि इथियोपिया हुँदै नेपालसम्म उनीहरूले अपनाएको रणनीतिक चालबाजी उस्तै छ । अफगानिस्तानमा करिब ६५ प्रतिशत पस्तुनहरूका विरुद्ध अल्पसङ्ख्यकलाई नउचालिएको भए त्यस मुलुकले यति ठूलो पीडा अवश्य भोग्नुपर्ने थिएन । नेपालका दुई छिमेकीहरू विश्वकै ठूलो अर्थतन्त्र भएका मुलुकका रूपमा स्थापित हुँदै गर्दा इसाईग्रन्थीका कतिपय पश्चिमा मुलुकहरू नेपालमा द्वन्द्व र अस्थिरता पैदा गर्दै नेपाललाई आफ्नो नयाँ मुकाम बनाउन चाहन्छन् भन्ने तथ्यप्रति हरेक नेपाली सचेत हुनुपर्ने आवश्यकता छ । निश्चित जातिको उत्थान र बहुसङ्ख्यक जनताको अपमानका लागि पश्चिमाहरूबाट भइरहेको लगानीको उद्गम कारणबारे समयमै सचेत हुन सकिएन भने दुष्परिणाम भोग्न हामी सबैले तयार हुनुपर्ने हुन्छ । बेलायती राजदूतको व्यवहारले नेपालीहरूलाई आफ्नो मुलुकको प्रतिष्ठा रक्षाका निम्ति सचेत हुने अवसर उपलब्ध गराएको छ, यदि हामीमा राष्ट्रपतिको पे्रम र ममता छ भने । यसनिम्ति उनी धन्यवादका पात्र बनेका छन् ।