(गत अङ्कबाट जारी)
सन् १९९७ मा गुर्खाका तलबमा अतिरिक्त परिमार्जन गरी गुर्खाको तलबको मापन बेलायती सेनासरह बनाइयो । तर त्यो विकसित अवस्थाले भूपूहरूलाई एकबद्ध गरी लैजान सकेन । खेल खेल्ने र खेलाउने प्रक्रियाहरू प्रत्यक्ष अनि अप्रत्यक्ष रूपमा खेलिन थाले । जानी–नजानी भूपू गुर्खाहरू त्यस खेलमा फगत गोटीजस्ता मात्रै भए । यस्तो पनि अवस्था आयो कि वीरताको माथिल्लो पदक पाउने नेपाली भी.सी. पदक विजेता लछिमन गुरुङको अन्त्यष्टिमा यहाँ चन्दा उठाउनु परेको थियो, जबकि बेलायती भीसीवालाको ‘फ्युनरल’मा त्यस्तो दयनीय हालत पक्कै देख्न सकिँदैन । उनै भी.सी. लछिमन गुरुङको मलामी जाने सवालमा गेसोले कार्यगत एकता देखाउन नसकेको अन्य गुर्खा सङ्घसंस्थाको भनाई एकातिर थियो । एउटै पक्षको हकहितको लागि एकजुट भई जान नसकी पाँचवटा बेग्लाबेग्लै सङ्गठनहरूको स्थापना गरेको भूपू गुर्खाहरूको त्यही बेमेलपनको फाइदा, तिनका मागहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने सरकारले अवश्य नै लिन सक्थ्यो र लिएको पनि देखिएको छ ।
२४ अप्रिल, २०१३ मा स्थापना भएको गुर्खा सत्याग्रह आन्दोलनले विभिन्न पाँचवटा माग राखी सोही वर्षको ०७ नोभेम्बरका दिन १० डाउनिङ स्ट्रिट (प्रधानमन्त्री कार्यालय)अगाडि आमरण अनसन शुरु ग-यो । १३ दिनसम्म रिलेअनसन बस्दा पनि सरकारको ध्यान आफूउपर खिँच्न नसकेपछि आमरण अनसनको नाम राखेर शुरु गरिएको अनसनमा भूपू गुर्खा ज्ञानराज राईलाई डा. टमी रियोर्डान र ह्युमन राइटस् प्रोजेक्टका बबी वासनले साथ दिएका थिए, तर पछि ज्ञानराज राई मात्र एक्लै सो आमरण अनसनमा बसेका थिए । गेसोका अध्यक्ष पदमबहादुर गुरुङले बेलायती सेनासरहको पेन्सन गुर्खाले कुनै पनि हालातमा नपाउने, आमरण अनसन बसेर सत्याग्रह समूहले गोर्खालीहरूको बेइज्जत गरेको, गुर्खाहरूको औकात माग्नेको जस्तो देखाएको आदि आरोप लगाएका थिए । सत्याग्रह समूहलाई बीजीडब्लूएस, यूबीजीएन, बीजीएस र एनईएसएमध्ये बीजीडब्लूएस र एनईएसएको नैतिक समर्थन प्राप्त भएको थियो भने सत्याग्रहसँग मुख्य खेलाडीको रूपमा लाग्नेमा यूबीजीएन र बीजीएस थिए, जसलाई गेसोले पूर्णतः विरोध गरेको थियो । यद्यपि, बीजीडब्लूएसले धेरै अघि समान पेन्सनको लागि युरोपीयन ह्युमन राइटस् कोर्टमा बेलायतविरुद्ध मुद्दा दायर गरिसकेको थियो ।
सत्याग्रहको १५ दिने आमरण अनसन जोयना लुम्लेबाट जुस पिलाएर तोडिएको थियो । सरकारको कुनै कार्यको विरुद्धमा गरिएको अनसन तोडाउनका लागि किन सत्याग्रहले सरकारी प्रतिनिधिको प्रतीक्षा गरेन भन्ने प्रश्नको सही र चित्तबुझ्दो उत्तर सो संस्थाबाट अझै कतै आएको छैन । निचोडमा भने, ज्याक्की ड्युल प्राइसको अध्यक्षतामा सो आन्दोलनको मागप्रति छानबिन गर्नको लागि संयुक्त दलको एक आयोग तयार भयो । धेरै महिना लागेको सो आयोगले आफ्ना अध्यक्षालाई नेपाल पनि पठायो । भूपू गुर्खाहरूको हकहितको लागि नेपाल सरकारले सधैं सकारात्मक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धताहरू बेलायत आउने कुनै पनि नेता तथा मन्त्रीलगायत सरकारी प्रतिनिधिहरूले बताउँदै आए । यता गेसोले यही २०१६ मा दुई सय वर्ष पूरा गर्ने नेपाल र बेलायतबीचको दौत्य सम्वन्धलाई दुबै देशहरूमा विशेष गरेर मनाउन लागिएका कार्यक्रमहरूको भरपूर रूपमा विरोध गर्ने भन्दै आफ्ना २१ सुत्रीय मागसहित बेलायती प्रधानमन्त्रीलाई चिठी लेख्यो । यस्तोमा जानकारहरू ज्याक्की डोयल प्राइसको आयोगले कुनै सारभूत सफलता नदिलाउनेमा विश्वस्त थिए ।
भर्खरै डेली मेलमा एक आर्टिकल छापिएको थियो, जोयना लुम्लेले गुर्खाहरूको लागि गरेका काम र त्यसले पाँच वर्षको अवधिमा देखाएको परिणामहरूका बारेमा लेखिएको सो लेख बीसौँ हजार पटक विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूमा शेयर गरिएको थियो र लगभग ७०० जति प्रतिक्रिया दिइएका थिए । ‘भू.पू. गुर्खाहरूको नितान्त आफ्नो गल्ती नभएको’, ‘भूपू गुर्खाहरू व्यवस्थामा उल्लेख गरिएअनुसार यूके भित्रिएको’ भन्ने सकारात्मकदेखि लिएर ‘एकमुस्ट रकम पाए तिनीहरू आफ्नो देश फर्कने’, ‘बेलायती नागरिकले भन्दा अहिलेको अवस्थामा ज्यादा पैसा दिइएको’, ‘भाडाका सिपाहीको लागि भनी गरिएको अनुबन्ध कागजमा हस्ताक्षर गरी तत्कालीन भारतीय सेनाको तलब र नेपाली सेनाको तलबभन्दा ज्यादा नै धेरै रकम पाउने काम १६ वर्षसम्म गरी नेपाल फर्कंदा तिनीहरू समाजमा सम्पन्न हुने गरी राखिएको विगतको व्यवस्था अत्यन्तै उचित रहेको’, ‘वास्तवमा अत्यन्तै इमान्दार प्रवृत्तिका गुर्खाहरू अहिले लुच्चा बन्दै गएको’ आदि इत्यादिका प्रतिक्रियाहरू भएको सो लेखमा खासगरी अल्डरसट अनि फार्नवोरोह क्षेत्रमा भूपू गोर्खा दम्पतिहरूले पाइरहेका अप्ठ्यारा परिवेशहरू र तिनका नियमितताले पारेको ‘साँस्कृतिक विचलन’हरूको बारेमा विस्तृतमा लेखिएको छ । आम स्थानीय परिवृतमा पछिल्लो समयमा आएर सकारात्मक प्रभाव देखाउन नसकेको भू.पू. गुर्खाहरूको फरक–फरक सङ्गठनले गर्दा तिनको मागहरूअनुरूप ती संस्थाहरू नै आफैमा प्रभावकारी देखिन सकेको छैन । आवासीय अधिकारसहित आम स्थानीय नागरिकसरहको सुविधा पाउने भूपू गुर्खाहरूसँग आम नागरिकको जस्तो ‘दायित्वबोध’ हुनु जरुरी छ । देशअनुसारको भेष र चालचलन गर्नु भनेको ‘समयसापेक्ष’ हुनु पनि थियो । विगत बाँचेर वर्तमानलाई भोग्न सकिँदैन, त्यसो गरेमा धेरै मुस्किलले विगतमा कमाइएको ‘प्रतिष्ठा’हरू पनि गुमाउनु पर्ने हुन्छ । वास्तवमा अल्डरसट, फार्नवोरोह, प्लम्स्टेड अनि रिडिङ अनि स्वीन्डनलगायतका स्थानहरूमा भूपू गुर्खाहरूले बाँच्ने क्रममा भोगेका तीतो अनुभव त्यही व्यवहारको ‘परिणति’ हो । एउटा कुरो भने पक्कै हो कि, वास्तवमा जश पाउने ‘व्यक्ति—विशेष’ हुन्छ भने, अपजशचाहिँ समूल ‘जातिले वा समुदाय’ले पाउँदछ । अधिकार खोज्ने र जिम्मेदार हुने एक ‘परिपुरक’ नीतिगत अवस्था हो व्यक्तिको भन्ने भूपू गुर्खाका संस्थाहरूका नेतृत्वकर्ताहरूले बुझ्न जरुरी छ ।
केहीअगाडि, नेपालमा अति नै सम्पन्न अवस्थामा जीवनका उत्तरार्धका दिनहरू बिताइरहेका एक भूपू गुर्खा हाकिम यूके आएको डेढ वर्षमा सुतेको अवस्थामा बिते । एउटा सानो कम्पनीमा सुरक्षा गार्डको रूपमा काम गर्ने तिनले जीवनमा स्वादले बाँच्नै पाएनन् । कतिपय भूपूहरूले यहाँ पाउने सुविधाहरू भनेको साधारणतः बाँच्ने ‘आड’हरू मात्र हुन् । एकपटकको जीवनमा त्यसरी मात्र बाँच्न नचाहनेहरू एकमुस्ट रकम मिले नेपाल फर्कन चाहान्छन् भने कतिपय यहाँको स्वास्थ्य उपचारका सुविधाहरूले गर्दा यहीँ नै रहनेमा दृढ छन् । यस्तैमा भर्खरै ज्याकी डोयल प्राइसको अध्यक्षतामा गठित आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन संसदमा बुझाएको छ । आयोगले आन्दोलनकारीहरूले सोचेअनुरूप खासै गरेको देखिएन । विगतमा गरिएका सम्झौताको हवाला दिने क्रममा गुर्खाहरूले मनग्य पाइरहेका जस्तो लाग्ने गरेर आफ्ना निचोडमा आयोगले राखेको छ । नेपाली नागरिक गुर्खाहरू सेवाबाट निःवृत्त भएर वापस नेपाल फर्कने क्रमलाई सन् २००९ बाट यूकेमा नै स्थानान्तरण गर्ने व्यवस्था दिलाएकोलाई खासगरी सन्धिमा लेखिएका वाक्यहरूसँग जोड्दै देखाइएको छ । गैरजिम्मेदार वा गैरकानूनी किसिमले निकालिएका वा फर्काइएकाहरूलाई क्षतिपूर्ति दिने सुझाव मुख्य रूपमा देखाइएको लगत्तै गुर्खा पेन्सन अन्तर्गतका मुद्दा यथावत राखेको छ । बीजीडब्लूएसले युरोपियन कोर्टमा हालेको मुद्दालाई इङ्गित गर्दै त्यसबारे कुनै किसिमको सुझाव दिएको छैन । मुख्य मुद्दालाई एकातर्फ राखिएको भए तापनि अन्य कैयौँ मुद्दाहरूमा आयोगको धारणा भने ‘सकारात्मक’ छ । सत्याग्रह समूहले ‘अन्तिम लडाइँ’ भनी अनसनबाट शुरु गरेको सङ्घर्ष योबाट पनि अगाडि लम्बिने भएको छ । ‘फलको आशा’मा सधैं दिनहरू गुजार्दै आएका वृद्ध भूपूहरूसँग चन्दा उठाएर आगामी दिनहरूमा पनि सोहीबमोजिक सङ्घर्ष गरिरहने सत्याग्रहको भनाइ छ भने बीजीडब्लूएसले चाँडै नै आफूले दायर गरेको मुद्दाको सकारात्मक सुनुवाइ हुने बताइरहेको छ । गेसोचाहिँ भूपूहरूलाई फुटाई खेलिएको खेलमा बेलायतीले फेरि जितेको धारणा राख्दछन् ।
निश्चय नै जबसम्म भू.पू. गुर्खाका सङ्घसंस्थाहरूमा कार्यगत ‘एकता’ हुँदैन, तिनले उठाउने मागहरूमा ‘एकरूपता’ आउँदैन, भू.पू.हरूका मागहरू र तिनमाथि चालिने कदमहरू सरकारका तर्फबाट ‘अपूर्ण’ नै हुनेछ । अनि मागहरूमा ‘समयले साथ दिने किसिमको निश्चितता’ हुनु अनिवार्य छ, त्यसको अभावले मागको विरुद्धमा ‘संशयको घनिभूत प्रतीकात्मक पर्खाल’हरू तयार गरिने छ, जसलाई अतिरिक्त समयले ‘मजबुत’ बनाउँदै लानेछ ।
(श्रोत : सुगौली सन्धि सन् १८१५, नेपाल–ब्रिटिश इण्डिया सन्धि सन् १९२३, त्रिपक्षीय सन्धि (नेपाल–भारत–ब्रिटेन) सन् १९४७, नेपाल–भारत सन्धि सन् १९५०; गेसोको पेटिसन, डेली मेल, बीबीसी आर्काइभ, पदमबहादुर गुरुङको अन्तर्वार्ता सगरमाथा टीभीमा, बीजीडब्लूएस ओआरजी, नमस्ते युरोपको सत्याग्रह समूहसँगको बहस कार्यक्रम र ज्याकी डोयल प्राइस आयोगको प्रतिवेदन)