रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई गाभ्ने हो भने सरकारले पहिले नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेड, नेपाल खाद्य संस्थान र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडलाई गाभ्नुपर्ने हुन्छ । जसरी रेडियो र टिभीको काम सूचना, समाचार र मनोरञ्जन प्रवाह गर्ने हो, त्यसरी नै दाल, चामल, नुन र यस्तै खाद्य पदार्थ बेचबिखन गर्नु ती तीन संस्थानको काम हो । तिनीहरू गाभिँदैनन्, तर दशैं–तिहार र छठमा अलग–अलग स्टल राखेर सस्तो बजार चलाउँछन् ।
ती तीन संस्थान गाभ्न पाएमा एउटै ब्यवस्थापनले तीनवटै खाद्य संस्थानको काम हुन्थ्यो । सके त दुग्ध विकास संस्थान पनि गाभ्न सके खर्च अझ घटाउन सकिन्थ्यो भन्ने ब्यवस्थापन विशेषज्ञ पनि यही देशमा होलान् । विदेश पढेर आएका र डाक्टरीको प्रमाण्ँपत्रधारी राजनीतिकर्मी भएमा अझ भनिहाल्लान्– एउटै लेखा, एउटै प्रशासन, एउटै बिक्री शाखा, बेकार केको फाल्तु खर्च ? तर, यथार्थमा यो कुरा सम्भव छैन । कुनै लहडीले गाभेछ भने ती सबै संस्था ‘कोमा’मा जाने निश्चित हुन्छ ।
यसै हप्ता मन्त्रिपरिषद्ले रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन गाभ्न सञ्चार मन्त्रलयलाई दिएको स्वीकृति त्योभन्दा अझ जटिल कुरा हो । चालु बजेट भाषण्ँमा सरकारी सञ्चारसम्बन्धी तीनवटा कुरा छन्– नेपाल टेलिभिजनको तेस्रो च्यानल खोल्ने, रेडियो र टेलिभिजनलाई सार्वजनिक प्रसारण सेवा (पीएसबी) बनाउने र तिनलाई गाभ्ने ।
तेस्रो च्यानल ‘एनटिभी न्यूज’ले पहिलो च्यानल हुक गरेर असली रूप देखाइसकेको छ । खासमा त्यसले पहिलो च्यानल हुक गरेको होइन, सञ्चारमन्त्री मीनेन्द्र रिजालको ब्यवस्थापनको डिगलाई नै हुक गरेको हो भन्नेमा एकथरी सञ्चारपण्डितहरू एकमत छन् । ग्लोबल टेण्डरविनै थाइकम भूउपग्रहलाई मासिक ९ लाख रुपियाँ बुझाउनु बाहेक त्यो नयाँ च्यानल जनतामा देखा पर्दैन ।
रेडियो र टिभीलाई सार्वजनिक प्रसारण बनाउने कुरा जो छ यो नीतिगत र कानूनी सवाल हो । जापान सरकारको सहयोगमा मस्यौदा गरेको पीएसबी विधेयक सञ्चारमन्त्रलयले लुकाएर राखेको छ । मन्त्रालयको ब्युरोक्र्यासी छिन्नभिन्न पारिएकोले हालको नेतृत्वलाई जाइकाको सहयोगमा तयार पारिएको ड्राङ्खट कानुनबारे जानकारी होला भन्ने प्रतीत हुन आउँदैन । मन्त्री रिजालले मन्त्रालय सम्हालेको १० महिना र बजेट आएको ६ महिना पुग्न लाग्दासम्म मन्त्रालयले कुनै बहस सुरु गरेको छैन । बरु बाहिरबाट गरिएको एउटा कार्यक्रममा उहाँले आफ्नो अनुहार हेर्न परे एनटीभी र ‘समाचार’ हेर्न परे निजी टिभी हेर्ने गरेको निजी गोपनियता भङ्ग गर्नुभएको थियो । पीएसबी गफ होइन । सरकारको पनि सरकार हो जसले स्वतन्त्र सूचना प्रवाहद्वारा राज्यको निगरानी गर्नु त्यसको दायित्व र अधिकार हुन आउँछ । यहाँ त मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिए पुग्यो ।
कुनै व्यक्तिविशेषलाई रोजगारीका लागि पीएसबी र मर्जरको कुरा गरिँदैछ भन्ने सञ्चार स्रोतहरूले बताएका छन् । संसदमा छलफल नै नचलाई पीएसबीको कुरा उठाउनुलाई बकम्फुसे कालकटाई मात्र हो भन्न सकिन्छ । एक ब्यक्तिलाई रोजगारी होइन, दराजमा लुकाइराखेको पीएसबी कानूनको ड्राङ्खट तुरुन्तै विकास समितिमा पठाएर जनताका प्रतिनिधिबीच बहस सुरु गर्नुपर्छ । सार्वजनिक खरिद ऐनको संशोधनमा हालै मात्र यसै प्रकारको प्रयोग उदाहरण भइसकेको छ । संसदलाई छलेर एक ब्यक्तिलाई जागिर खुवाउने चालबाजीको आलोचनाको श्रीगणेश भइसकेको पनि चेत खुल्नुपर्छ ।
गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अध्यक्षतामा २०४८ सालमा गठन भएको प्रशासन सुधार आयोगले पनि रेडियो र टेलिभिजन गाभेर एउटै छातामुनि गाभ्न सुझाव दिएको थियो । तर, किन गाभिन सकेनन् ? त्यसको जड नखोजी मन्त्रिरिषद्ले फेरि अपारदर्शी र काइते निणर््ँय गरेको छ । आयोगले सुझाव दिए पनि ‘स्मल इज ब्युटिफुल’ भन्ने ब्यवस्थापनको मान्यता पहिलो कारण थियो । रेडियो र टेलिभिजन दुवैको शाखा–महाशाखा बीचमै समन्वय छैन । आन्तरिक द्वन्द्व चरम छ । ती दुवैको उत्पादकत्व त्यही आन्तरिक द्वन्द्वले ह्रास बनाइरहेको छ । झन् ती बडेमाका निकायहरू गाभिएमा के हालत होला ? पहिले आन्तरिक सुधार नगरी गरिने ठूला कुराले सही परिणाम आउँदैन भन्ने हेर्न कहीँ जानु पर्दैन, एनटीभी न्युज च्यानलको हुकिङ मात्रै हेरे काफी हुन्छ ।
खाद्य संस्थान र नेशनल ट्रेडिङ वा साल्ट ट्रेडिङ र दुग्ध विकास संस्थान गाभ्नु जस्तो हो, उस्तै हो– रेडियो र टिभी गाभ्नु पनि । गाभ्ने नै हो भने संसदमा छलफल गराउनु अनिवार्य हुन्छ । मन्त्रालयकै संरचनाले सक्छ तयारी गर्न, राज्यको ढुकुटी रित्याउनु पर्दैन ।