– अधिवक्ता भुवनेश्वर जोशी
नेपाल ‘हाम्रो’ र ‘राम्रो’ संविधानको पर्खाइमा छ । यहाँ प्रजातन्त्र आएपछि जनताले चाहेको राम्रो संविधान बन्न सकेको छैन । आफ्ना प्रतिनिधिले बनाएको संविधानलाई जनताले ‘आफ्नो’ ठानून् भन्ने अभिप्रायले बीपी कोइरालाले ०७ सालमा संविधानसभाबाटै संविधान बनाउने भनेका थिए । दरबारले त्यो हुन नदिई ०१५ सालमा आफ्नो वर्चश्व रहने गरी ‘हुकुमी’ संविधान बनायो । तर, त्यसले दरबारी सर्वसत्तवादिता कायम राख्न सकेन र ०१९ सालमा एकलौटी दरबारी संविधान बनाएर जननेताहरूलाई जेल, नेल, हत्या र सर्वश्वहरण गरी तीस वर्ष अर्थात् २०४६ सालसम्म स्वेच्छाचारी शासन ग¥यो । त्यसैले तीस वर्षसम्मको अथक प्रयासमा जनताले नै राजालाई ठिक ठाउँमा राखेका थिए । राजाको षड्यन्त्रपूर्वक हत्यापश्चात् दरबारी भारदारहरू पुन: स्वेच्छाचारी हुकुमी शासनको पुनरावृत्ति गर्न थाले । यसका लागि दरबारले ०५२ सालदेखि नै भूमिगत रुपमा पालेर हुर्काइराखेको जत्थाको हत्या–हिंसा र लुटमारको नयाँ राजनीतिले चरम रूप लिएपछि दरबार हत्याकाण्डपछि गद्दी चढ्न आएका नयाँ राजा पुन: सत्ता हत्याउन नेपालका राजनीतिक दलहरूमा फुट र तँछाडमछाडको रणनीति अपनाएर नेपाली काङ्ग्रेसजस्तो पूर्ण बहुमतप्राप्त दलबाटै सत्ता खोस्न सफल भए ।
०६१ साल माघ १९ गते २०४७ सालको संविधानअन्तर्गतका सम्पूर्ण प्रजातान्त्रिक स्वरूपहरू समाप्त भए, त्यो संविधान नै निलम्बित मात्र नभई सम्पूर्ण राजकीय सत्ता राजाले अपहरण गरे । त्यसपछि मात्र सत्ता दरबारमा बुझाउनेहरू र त्यसका समर्थक भएर आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्ने आकाङ्क्षीहरू रनभुल्ल भएर राजाको विरुद्धमा आन्दोलन गर्दै ०५९ साल वैशाख ८ को मध्यरातमा फ्याँकिएको जनप्रतिनिधिसभाको पुनस्र्थापनाको पक्षमा आएका थिए । उता दरबारले भूमिगत रूपमा प्रजातन्त्रको विरुद्धमा लड्ने हतियारस्वरुप निर्माण गरेको विद्रोही दस्ता पनि शान्तिसम्झौता गरी सत्तामा आउन लालयित थियो र सहमतिको निहुँमा दरबारकै विरुद्धमा फर्केको हो । यिनले आफ्नो वर्चश्व कायम हुने संविधान बनाउन सक्ने स्थितिको दु:स्वप्न देखेर मारकाट, हत्या–हिंसा, अपहरण, लुटपाट र विस्थापित गरी जनतालाई तर्साएर आफूमै निर्वाचनको निहुँबाट सत्ता कब्जा गर्ने लक्ष्यमा संविधानसभाको निर्वाचन गराई राजालाई समेत विस्थापित गर्ने सर्तमा अन्य आन्दोलित दलहरूलाई भित्रभित्रै सहयोग गर्ने बाचा गरी विस्तृत शान्तिसम्झौतासहित तयार गरेका हुन् । यी सबै परिस्थिति र जनआन्दोलन–२ को परिणाम विचारेर तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले पनि २०५९ सालमा भएको प्रतिनिधिसभाको असंवैधानिक विघटनलाई अवैध घोषित मात्र गरेनन् कि त्यसलाई पुनस्र्थापित गरेर जनतासमक्ष घुँडा टेके । त्यसपछि अकारण प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने र त्यसको जोडदार समर्थन गरेर नेपाली काङ्गे्रसको आन्दोलनको विरोध गर्दै आएका महत्वकाङ्क्षीहरूको मानसिक स्थिति कस्तो भयो होला ? नेपाली राजनीतिमा यस्ता कयौँ दृष्टान्त छन् । तर, पङ्क्तिकारले यहाँ स्मरण गराउन चाहेको सन्दर्भ संविधान निर्माण सम्बन्धमा यतिबेला देखिएको खिचातानी बारेमा हो ।
सम्भव भए सहमति र नभए दुईतिहाई बहुमत जुटाएर संविधान बन्ने–बनाउने प्रजातान्त्रिक मुलुकमा प्रचलित र व्यवहारिक प्रक्रिया पनि हो । पहिलो संविधानसभा भय, त्रास र अनेक शङ्कामा गठित भएको र जनताले स्वच्छ तथा निर्भिक रूपमा प्रतिनिधि छान्न नपाएकाले पनि लोकतन्त्रात्मक पक्षमा संविधान बन्ने प्रतिनिधित्व त्यतिबेला हासिल हुन सकेन । सामान्य बहुमत पनि नपुगेका लार्जेस्ट पार्टी भनिनेहरूले आफ्नो दुई तिहाई बहुमत छ भन्दै अन्य दोस्रो, तेस्रो स्थानमा आउने दलहरूलाई ‘हरूवा’को संज्ञा दिई हुङ्कार गर्ने, तर्साउने र जनतामा भ्रम फैलाउँदै सेनामा एकाएक आक्रमण गर्ने असफल प्रयास ग¥यो । मधेशको नाममा व्यक्तिगत र ‘सीमापारको राजनीति’मा लागेकाहरूलाई पनि लोभ्याएर मुलकुलाई विखण्डित तुल्याउन खोज्ने राजनीतिले अपरिपक्वता प्रदर्शित ग¥यो । सीमापारबाटै अराजक अपराधी तथा गुण्डाहरूसँग साँठगाँठ गर्दै सीमावर्ती इलाकामा हत्या, हिंसा, आगजनी, लुटपाट जस्ता आतङ्क मच्चाएर तराइ भू–भागको जनजीवन अस्तव्यस्त पार्दै आएको नेपाली माओवादीबाट छुट्टिएका दलाल र नेपाली काङ्गे्रस, एमाले तथा राप्रपामा रहेर अकुत धन आर्जन गरेका केही तराईकेन्द्रित डनहरूलाई तिनका पार्टीबाट अलग्याएर कथित मधेसी जनअधिकार नामको दल रातारात गठन गरी मधेसीहरूकै नाममा गठन गरिएका क्षेत्रीय दलहरू वर्ष दिन नपुग्दै लथालिङ्ग–भगाभुङ्ग भएको अर्को असफल परिदृश्य पनि देखियो । अझै पनि ‘एक मधेश एक प्रदेश’ नामक दिवास्वप्नको अरण्यरोदनका साथ प्रचण्डीय नेतृत्वलाई स्वीकारेर उनकै पुच्छरमा झुण्डिँदै वैतरणी तर्ने राष्ट्रघाती दुष्प्रयासबाट पछि नहट्ने उपेन्द्र यादवकै भरभरोसामा जीवित रहन खोज्ने हुन् भने ती तराईवासी नेपालीको आँखाको कसिङ्गरसिवाय के हुन् सक्लान् र ?
सङ्घीयताको चर्को प्रलाप गर्नेहरूले बुझ्नैपर्ने तथ्य के हो भने नेपालको सङ्घीयता अमेरिका, रुस जस्ता अलग–अलग स्वतन्त्र मुलुकलाई सङ्घमा आबद्ध गरेजस्तो होइन । यो एकात्मक शासनको सम्पूर्ण प्रशासनिक र विकासलाई सरलीकृत तुल्याउनको निमित्त सङ्घात्मक ढाँचामा शक्तिको स्थानीय वितरण मात्र हो । यो कुरा मधेशी, पहाडी, हिमाली सबै भौगोलिक संरचनाका नेपालीलाई थाहा छ । संविधान बनाउने क्रममा केही मधेसी राजनीति गर्ने सीमावर्तीका नेताहरूका पिता–पुर्खाले मधेशलाई कतैबाट दाइजो ल्याएको वा लडाइँमा जितेर ल्याएको वा दानबकस पाएको वा विर्ताबाट प्राप्त पैतृक सम्पत्ति ठान्नु ठूलो भ्रम र भूल हो । यो सबै नेपालीको स्वामित्वमा रहेको भूभाग भएको राष्ट्र, राष्ट्रियता र अखण्डताको नेपाली भूभाग हो । यो उपेन्द्र यादवहरूको एकलौटी मनोगत र स्वेच्छिक, आत्मनिर्णय गरेर क्रय–विक्रय गर्न पाउने अधिकारयुक्त भू–भाग होइन । अझ भन्ने हो भने नेपालका राजा पृथ्वीनारायण शाह र उनका उत्तराधिकारीहरूले पहिले छरिएको रूपमा रहेका साना–साना नेपाली भूभागलाई एकत्रित गरेर सिङ्गो राष्ट्रको रुपमा एकत्रित गरेका हुन् । के हिमाल, के पहाड, उपत्यकाका, घाँटीवेशी सबै नेपाली नागरिकको साझाभूमि हो । मधेशी जनताकै शोषण गरेर उनीहरूमाथि नै रजाईं गर्दै आएका ठालू र शोषक जमिन्दारहरू अहिले उनीहरूकै नाममा अरुलाई दोषी बनाएर सम्पूर्ण मधेशको सीमावर्ती सम्पूर्ण भूमिको आफू नयाँ राजा बन्न संघीयताको नाममा तराईलाई अलग्याउन चाहन्छन् । नेपाल र नेपाली जनताविरुद्धको यस्तो निर्लज्ज र अपमानजनक माग कुनै पनि स्वाभिमानी नेपालीले सहन गर्न सक्दैनन् ।
यो पृथकतावादी मागमा अब एमाओवादी हुन् वा आदिवासी–जनताजाति भनिने सेतामगुराली वा थारु मुसहर, उत्पीडित, उपेक्षित, जातीय विभेदबाट पिछडिएका कथित तल्लो जाति भनेर हेपिएकाहरू नै किन नहुन् ? बाहुन, क्षेत्री, दशनामी, नेपालको पूर्व–पश्चिम उत्तर–दक्षिण सीमाभित्रका सबै स्वाभिमानी नेपालीले यसको भत्र्सना गर्नैपर्ने हुन्छ । नेपाल कुनै जातिविशेष, क्षेत्रविशेष, लिङ्ग वा वर्गविशेष, समुदाय–सम्प्रदायविशेष वा कुनै धु्रवका कुनै राजनीतिक दर्शन, सिद्धान्तविशेषका संगठन वा एनजीओ वा आइएनजीओविशेषको मनमानी गर्न पाउने मुलुक होइन । त्यसैले सम्भव भए सबैको सहमतिमा संविधान बने सुनमा सुगनध हो । त्यो हुन नसकेमा प्रजातान्त्रिक सहमतिमा संविधान बन्नुपर्छ । प्रजातान्त्रिक प्रचलित प्रक्रिया अपनाएर सर्वाधिकार सम्पन्न संविधानसभाले आफूले प्रतिबद्धता गरेको समयमै संविधान बनाएर जनतालाई बुझाउनुपर्छ । आलटाल गरेर जनताले नचाहेको देशद्रोही पृथकतावादी र गृहयुद्धद्वारा तहसनहस गरी सीमापार बुझाउने गरी नेपालको नामनिशाना नै मेटाउने संविधान नेपाली जनतालाई चाहिएको छैन ।