संविधानसभा नै असफल सिद्ध हुँदै
माघ आठमा संविधान जारी नहुने अब निश्चित भएको छ । संविधान जारी नभए पनि प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूले सहमति जुटाउने प्रयास भने जारी राखेका छन् । दलहरूबीच सहमति बनेको खबर एकाएक सार्वजनिक हुने र त्यस्तो खबर आएको केही घण्टामै कुरा नमिलेको सूचना आउनेक्रम जारी छ । वास्तवमा नेताहरूबीच कुन–कुन विषयमा कुरा मिलेको हो र कुन विषयमा मिल्न बाँकी छ भन्ने जानकारी बैठकमा निरन्तर भाग लिइरहने नेताहरूले समेत पाउन सकेका छैनन् । गत साता कार्यदल बनाएर विवादित विषयमा सहमति बनाउन गरिएको प्रयास पूर्ण असफल भएको छ । नेतृत्वले कार्यदलको जिम्मा लगाएर दैनिक विवादबाट पन्छिन खोजे पनि कार्यदलले नेतृत्वलाई नै फिर्ता पठाइदिएको छ ।
यसैबीच एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली दुई दिनका लागि राजधानीबाहिर जानुभएकोले शीर्ष नेताहरूको बैठक हुन सकेन । तर, मझौला नेताहरूबीच विभिन्न तहमा बैठकहरू भइरहेका छन् । बुधबार (पुष १६) विहान एमाओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले आफ्नै निवासमा प्रमुख दलका नेताहरूको बैठक राख्नुभएको छ । श्रेष्ठ जसरी भए पनि सहमति बनाएर संविधान जारी गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा रहनुभएको भए पनि सहमति बनाएर संविधान जारी गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा रहनुभएको बुझिन्छ । निर्धारित समयमा संविधान नआउँदा मुलुकमा अनिष्ट पैदा हुने विश्वासमा उहाँ रहनुभएको बताइन्छ । त्यसैले जसरी भए पनि संविधान जारी गर्ने वातावरण बनाउनका लागि नारायणकाजी श्रेष्ठले सक्रियता दर्शाउनुभएको छ । उहाँले आफ्नै पार्टीद्वारा घोषित आमहड्ताल कार्यक्रमको समेत विरोध गर्नुभएको छ ।
गत साता शीर्ष नेताहरूबीच ६ प्रदेशको सङ्घीयता कायम गर्ने, प्रदेशहरूलाई संयुक्त नाम दिने, समानुपातिक र प्रत्यक्ष (मिश्रित) निर्वाचन प्रणालीमा जाने र शासकीय स्वरुपमा असहमति कायमै भए पनि त्यसलाई थाति राखेर भए पनि संविधानचाहिँ माघ आठमै जारी गरिदिने भन्ने समझदारी बन्नै लागेको थियो । बैठकमा कुरा टुङ्गिदानटुङ्गिदै सहमति बनेको हल्ला पनि चल्यो । तर, त्यस्तो हल्ला–चर्चा बाह्र घण्टा पनि टिकेन । प्रदेश सङ्ख्यामा सहमति बन्ने सम्भावना रहे पनि नामाकरण र सीमाङ्कनमा कुरा मिल्न कठिन छ । एकथरिले जातीय नाम दिने अडान लिइरहेको र अर्काथरिले जातीय नाम कुनै हालतमा पनि दिन नहुने धारणा राखेको परिपे्रक्ष्यमा अर्का एकथरिले चाहिँ संयुक्त नाम दिएर सहमति बनाउनुपर्ने विचार प्रकट गरिरहेका छन् । बागमति–नेवा–ताम्सालिङ प्रदेश राख्ने र अन्य प्रदेशलाई पनि यसैगरी संयुक्त नाम दिन ल्याइएको प्रस्तावमा नरहरि आचार्यलगायत काङ्गे्रसका नेता रामचन्द्र पौडेल र महेश आचार्यलगायतले यसमा विमति जनाएका छन् । नेकपा एमालेको नेतृत्वले जातीय नाम कहिँकतै झल्किन नहुने अडान लिइरहेको छ । र, केपी ओली एमालेको अध्यक्ष बनेपछि उक्त पार्टीको पुरानो परिचय (ढुलमुले दल) बदलिएको महसुस गरिएको छ । देशलाई दुरगामी रूपले नकारात्मक असर पार्ने गरी प्रदेशहरूको निर्माण हुन नदिन एमाले नेतृत्व दृढ देखिएको छ । अध्यक्ष ओलीले त हरेक प्रदेशहरूमा हिमाल, पहाड, तराई जोडिनुपर्ने धारणा स्पष्ट रुपमा राख्दै आउनुभएको छ । सीमाङ्कनका विषयमा अन्य विवाद पनि देखिएका छन् । मधेशकेन्द्रित समूहका नेताहरू तराईलाई पहाडसँग जोड्नै नहुने धारणा राख्छन्, उनीहरू झापा, मोरङ, सुनसरी, चितवन, कञ्चपुर, बर्दिया, परासी र कैलालीजस्ता जिल्लाहरूलाई समेत पहाडसँग जोड्न नहुने अडानमा छन् । जबकि ति जिल्लाहरूमा मधेशीभन्दा गैरमधेशी मूलका बासिन्दाको बाहुल्य रहेको छ । प्रदेशको नाम र सङ्ख्यामा कुरा मिलेछ भने पनि सीमाङ्नमा सहमति बन्न निकै कठिन देखिँदैछ । त्यसैले सङ्घीयताका विषयमा सहमति बनेर सहमतिमै संविधान जारी हुन मुस्किल देखिएको छ ।
उता प्रचण्ड–बाबुराम भने दुईतिहाई बहुमतका आधरामा संविधान जारी हुन नदिन दृढ देखिएका छन् । एमाओवादीसहितको मोर्चाले आमहड्तालसहित सङ्घर्षको कार्यक्रम घोषणा गरिसकेको छ । काङ्गे्रस–एमाले दुईतिहाईको आधारमा संविधान जारी गर्ने अडानबाट पछि नहटेसम्म उनीहरूले घोषित सङ्घर्षको कार्यक्रम फिर्ता लिने सम्भावना छैन । सहमति बन्न नसक्ने र दुईतिहाई बहुमतका आधारमा पनि संविधान जारी हुन नदिने जुन परिस्थिति निर्माण भएको छ, यही अवस्था कायम रहेमा आगामी माघ आठमा होइन यो संविधानसभाको कार्यकालभित्र पनि संविधान जारी हुन मुस्किल छ । मोहन वैद्य नेतृत्वको माओवादी, नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको अर्को माओवादी, कमल थापा नेतृत्वको राष्ट्रवादी र काङ्गे्रस तथा राप्रपाभित्रका राष्ट्रवादीहरूको भावनालाई समेटेर संविधान बनाउन असम्भव छ । सबैलाई समेटेर संविधान बनाउन जति कठिन छ, एकथरि वामपन्थी र राष्ट्रवादी समूहरूलाई ‘बाइपास’ गरेर संविधान जारी हुन झनै मुस्किल छ । त्यसैले अब संविधानसभाद्वारा संविधान निर्माण गर्ने प्रक्रियामाथि नै पुनर्विचार हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।