सन् २०१४ विविध हिसाबले विश्वको परिदृश्यमा नयाँ–नयाँ सकारात्मक एवम् नकारात्मक घटनाक्रमहरू देखापरे । समग्रमा हेर्दा आर्थिक हिसाबले केही सुधारात्मक देखिए पनि राजनीतिक एवम् द्वन्द्वगत हिसाबले चाहिँ अत्यन्त सङ्कटपुर्ण रह्यो । विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सी एवम् सञ्चारमाध्यमहरूको सहयोगमा एक विश्लेषण ।
सन् २०१४ को सुरुवातमै अर्थात् फेब्रुअरी १८ मा युक्रेनको राजधानी किभस्थित इन्डिपेन्डेन्ट स्क्वायरचोकमा युरोपेली सङ्घसमर्थित प्रदर्शनीहरूमाझ सुरक्षाफौजले गोली चलाउँदा सयभन्दा बढीको मृत्यु हुन पुग्यो । त्यसपछि चर्केको हिंसाले युक्रेनमा चरम राजनीतिक सङ्कट ल्याइदियो । तत्कालीन रुस समर्थित राष्ट्रपति यानुकोभिच भागेर रुसमा शरण लिन पुगे । युक्रेन रुस र पश्चिमा शक्ति समर्थित दुई धु्रवमा विभाजित हुन पुग्यो । अन्ततोगत्वा जनमतसङ्ग्रहमार्फत युक्रेनको ठूलो भूभाग क्रिमिया रुसमा विलय हुन पुग्यो । युक्रेनको पूर्वी भूभागमा रुस समर्थित पृथकतावादीहरूको हिंसात्मक युद्ध अझै शान्त हुन सकेको छैन ।
युक्रेनको सङ्कटलाई लिएर रुस र अमेरिकाबीचको सम्बन्ध शीतयुद्धकालीनजस्तो हुन पुग्यो । रुसमाथि अमेरिका र युरोपेली देशहरूले लगाएको आर्थिक नाकाबन्दीका कारण रुसी अर्थतन्त्रमा नराम्रो असर पु-यायो । कूटनीतिज्ञहरू यसै द्वन्द्वलाई सन् २०१४ को सबैभन्दा ठूलो घटना भएको बताउँछन् ।
गत मार्च ८ मा क्वालालम्पुरबाट बेइजिङतर्फ उडेको एमएच ३७० जहाज २३९ यात्रुसहित बेपत्ता हुन पुग्यो । जुन अहिलेसम्म पनि पत्ता लाग्न सकेको छैन । युक्रेनको पूर्वी भागमा जुलाई १७ मा आर्मस्ट्रडमबाट मलेसियातर्फ उडेको मलेसियन एयरलायन्सको जहाज क्षेप्यास्त्र प्रहारबाट खसालिँदा दुई सय ९८ यात्रुको मृत्यु हुन पुग्यो । त्यसैैगरी डिसेम्बर २८ मा एक सय ६२ यात्रुसहित इन्डोनेसियाबाट सिङ्गापुरका लागि उडेको एयर एसियाको विमान समुद्रमा दुर्घटना हुन पुग्दा अर्को भयानक क्षति हुन पुग्यो । विश्व जहाज कम्पनीहरूले सन् २०१४ लाई उडान क्षेत्रको खराब समय भनेका छन् ।
नाइजेरियामा सशस्त्र सङ्घर्ष गरिरहेको इस्लामिक समूह बोको हरामले दुई सय ७६ जना स्कुले बालिकाको अपहरण गरेर विश्वलाई नै स्तब्ध पा-यो । उक्त समूहले अफ्रिकाकै ठूलो अर्थतन्त्र मानिने नाइजेरियामा अझै थप हिंसात्मक गतिविधिहरू गरिरहेको छ ।
इराक र सिरियाका विभिन्न स्थानहरूमा हिंसात्मक गतिविधिहरू गरिरहेको इस्लामिक स्टेट समूहले जुलाई १९ मा सिरिया र इराकका विभिन्न भागहरूलाई इस्लामिक खलिफात घोषणा ग-यो । इस्लामिक स्टेट समूहलाई निमिट्यान्न पार्न इराकी तथा अमेरिकी सेनाले भीषण कारबाहीहरू अझै जारी राखेका छन् ।
जुलाई ८ बाट पचास दिन चलेको प्यालेस्टाइनको गाजाक्षेत्रमा क्रियाशील इस्लामिक विद्रोही हमास समूहविरुद्धको इजरायली सेनाको अपरेसन प्रोटेक्टिभ अन गाजा स्ट्रिप अपरेसनका कारण करिब २३०० प्यालेस्टाइन नागरिक तथा ७० इजरायली सेनाको मृत्यु भयो । अमेरिका, अरब लिग एवम् संयुक्त राष्ट्र सङ्घको पहलमा युद्धविराम भए पनि अझै तनाव जारी नै छ ।
अफगानिस्तान, इराक, सिरिया, लिबिया, इजिप्टलगायतका देशहरूमा शान्ति कायम हुन सकेन । तर, गरिबीमा जकडिएका केही अफ्रिकी एवम् ल्याटिन अमेरिकी देशहरूले भने उल्लेख्य आर्थिक प्रगति गर्न सफल भए ।
गत अगस्टबाट अफ्रिका महादेशमा महामारीको रूपमा फैलिएको इबोला भाइरसका कारण दर्जनौँको मृत्यु हुन पुग्यो । साथै विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले प्रभावित क्षेत्रमा सङ्कटकाल घोषण ग-यो ।
सन् २०१४ मा अमेरिकासमेत अशान्त रहन पुग्यो । गोरा प्रहरी अधिकारीले काला जातिका व्यक्तिको हत्या गरेपछि भड्किएको प्रदर्शन होस् वा विभिन्न स्थानमा भएका शृङ्खलाबद्ध हत्याको घटनाहरूले होस् अमेरिका पनि अब सुरक्षित छैन भन्ने सन्देश प्रवाह गरेको छ । तर पनि सहमतिको प्रयास अझै जारी छ ।
पूर्ण प्रजातन्त्रको माग गर्दै गत सेप्टेम्बरबाट हङकङमा जारी प्रदर्शनले पनि विश्व समुदायको ध्यान आकृष्ट ग-यो । आन्दोलन केही मत्थर भए पनि अझै जारी छ ।
सेप्टेम्बर १८ मा भएको जनमतसङ्ग्रहमा स्कटिस जनताले स्कटल्यान्डलाई बेलायतमै रहने निर्णय गरे ।
अक्टोबरमा क्यानाडामा बन्दुकधारीले संसद् इलाकामा प्रवेश गरी दुईजनाको हत्या गरे ।
इरानीमूलका व्यक्तिले गराएको भनिएको डिसेम्बर १५ को सिड्नीस्थित एक क्याफे बन्धक प्रकरणमा कारबाही हुँदा बन्धककारीसहित तीनको मृत्यु र १३ जना उम्कन सफल भए ।
अत्यन्त दर्दनाक मानिएको डिसेम्बर १६ को पेसावर आतङ्ककारी आक्रमणमा एक सय ३४ बालबालिकासहित एक सय ४२ जनाको मृत्यु हुन पुग्यो । सदा आतङ्कवादप्रति नरम नीति लिएको आरोप खेप्दै आएको पाकिस्तान यस घटनापछि इस्लामिक आतङ्कवादीहरूप्रति कडा कदम चाल्न बाध्य भयो ।
सन् २०१४ मा दक्षिण एसिया आर्थिक रूपमा केही सुधारात्मक देखिए पनि राजनीतिक रूपमा अनिश्चितता नै कायम रह्यो । तथापि संवादको वातावरण पनि कायमै रह्यो ।
राजनीतिक रूपमा अत्यन्त तनावपूर्ण रहेको विश्व सन् २०१४ मा आर्थिक रूपमा भने सन्तोषजनक रह्यो । चीन अमेरिकालाई पछि पार्दै पहिलो आर्थिक शक्ति बन्यो भने आर्थिक मन्दीमा फसेका धेरै युरोपेली देश यस वर्ष तङ्ग्रिन पुगे ।
सन् २०१४ नेपालका लागि भने मिश्रित रह्यो । लगानीको वातावरण सुधार हुँदा आर्थिक सूचकहरूमा सुधार आयो । लामो समयदेखि अड्किएको जलविद्युत् विकास एवम् व्यापार सम्झौताहरू भए । तर, राजनीतिक रूपमा चाहिँ मूल कार्यसूची संविधान निर्माण प्रक्रियामा सहमति हुन नसक्दा जनतामा पुनः निराशा छाउन पुग्यो ।

२०१५ मा जन्मनेलाई सरकारी उपहार
एउटा सुखद् समाचार आएको छ । सन् २०१५ भित्र जन्मिने बच्चाले सरकारको तर्फबाट विशेष उपहार पाउने भएका छन् । यो खबर सुनेर तपाईंलाई आश्चर्य लाग्ला, अनि यसै वर्षभित्र नयाँ बच्चालाई स्वागत गर्नेगरी योजना कार्यान्वयनतर्फ लाग्नुहोला नि † पख्नुहोस्, किनकि यो निर्णय नवजात शिशुलाई समयमै खोपसम्म उपलब्ध गराउन नसक्ने नेपालजस्तो देशको नभई सिङ्गापुर सरकारको हो ।
सन् १९६३ अगस्टमा बेलायतबाट स्वतन्त्र भई त्यसै वर्षको सेप्टेम्बरमा मलेसियामा विलय भएको, तर फेरि ९ अगस्ट १९६५ मा मलेसियाबाट छुट्टिई स्वतन्त्र भएको सिङ्गापुरले आफ्नो मुलुक स्थापनाको स्वर्णजयन्तीको उपलक्ष्यमा अनौठो किसिमको योजना सार्वजनिक गरेको हो । स्वर्णजयन्तीको उपलक्ष्यमा यस वर्षभरि जन्मिने बच्चालाई सिङ्गापुर सरकारले एउटा बाकसभरि बच्चाका लागि आवश्यक विभिन्न सामानहरू उपलब्ध गराउनेछ । उक्त सामानको बाहिरपट्टि चाहिँ ‘म स्वर्ण उत्सवमा जन्मिएको हुँ’ भनी लेखिएको हुनेछ ।
सिङ्गापुर विश्वकै अत्यन्त कम जन्मदर भएका मुलुकमध्ये पर्दछ । घट्दो जन्मदरबाट चिन्तित सिङ्गापुर सरकारले जन्मदरलाई प्रोत्साहन गर्न वार्षिक रूपमै पनि विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गर्ने गर्दछ । विश्लेषकहरू स्वर्णजयन्तीको अवसर पारेर सिङ्गापुर सरकारले सार्वजनिक गरेको उक्त नीति पनि जन्मदरलाई बढाउन अभिभावकलाई गरिएको प्रोत्साहन भएको टिप्पणी गर्दछन् । सिङ्गापुरले ल्याएको उक्त नीति विश्वकै लागि नयाँचाहिँ होइन । सन् १९३० बाट नै स्केन्डिभियन देशहरूले जन्मदर बढाउन यसप्रकारका नीतिहरू कार्यान्वयन गर्दै आएका छन् ।
सिङ्गापुर विश्वकै अति विकसित मुलुकमध्ये पर्दछ । अतिकम एवम् विकासशील मुलुकहरूका लागि यो देश विकासको मोडल नै हो । सन् १९६० को दशकबाट दूरदर्शी प्रधानमन्त्री ली क्वान यीको नेतृत्वमा यो मुलुकले चामत्कारिक विकास गरेको थियो । तर, विकासको गति अगाडि बढे पनि सन् १९९० यतादेखि देखिएको अत्यन्त कम जन्मदरले गर्दा मुलुकको विकासमा अप्ठ्यारो पार्न सक्ने निष्कर्षमा पुगेको सिङ्गापुर सरकारले जन्मदरलाई बढाउने किसिमको योजना सार्वजनिक गरेको हो ।