दुई वर्षको जनादेशलाई संविधान निर्माणकार्यलाई भन्दा सत्ताको लुछाचुँडीलाई मान्यता दिई अवधि तन्काउँदै लगिएको पहिलो संविधानसभाको चारवर्षे असफलता र संविधानसभाको अवसानपछि भएको दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको एक वर्ष नाघिसकेको छ । नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति सुशील कोइराला मुलुकको ३७औँ प्रधानमन्त्री भएको आज बुधबार तीन सय ३१ दिन पूरा भएको छ । एक वर्षभित्र सहमति वा प्रक्रियामा गएर भए पनि माघ ८ मा लोकतान्त्रिक संविधान जारी गर्ने भनेर नेपाली जनतासमक्ष गरेको वाचा आउन अब जम्मा १५ दिन मात्र बाँकी रहेको छ । नेताहरू माघ ९ गतेपछि पनि माघ ८ मै संविधान बन्छ भन्छन् कि झैँ गरी माघ ८ लाई सुगारटाइमा लागेका छन् । संविधानसभाभित्र रहेका दलहरूमध्ये आफूलाई संविधानसभाको मसिहा ठान्ने एकीकृत माओवादीको पुच्छर समाएर हिजो काङ्ग्रेस–एमालेको जुठो खाएर हुर्केकाहरू वैतरणी तर्न लागिरहेको दृश्य पनि देखिएको छ । पहिलो संविधानसभाको चारवर्षे कार्यकालमा एकीकृत माओवादीबाट दुई र एमालेबाट दुई प्रधानमन्त्री हुँदासमेत संविधान नबनेको तीतो यथार्थलाई कसैले बिर्सनुहुँदैन । त्यसबेला यथार्थमा भन्नुपर्दा संविधान निर्माण कार्यभन्दा सत्ताको फोहोरी खेलले बढी समय पाएकै कारण बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले संविधानसभारूपी प्राणलाई आयु रहँदै अवसान बनाएको थियो । सत्ताको घृणित खेलका कारण नेपालका वामपन्थीले चलाएको चारवर्षे शासनकाल असफल भई सर्वोच्चका वहालवाला प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा पाँचौँ सरकार बनेको थियो । एकीकृत माओवादीले जतिसुकै वहानाबाजी गरे पनि त्यसबेलाको संविधानसभा सारांशमा भन्नुपर्दा राष्ट्रपतिमा गएर ठोक्किएको थियो भने अहिले पनि एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डको भित्री चाहना जसरी पनि राष्ट्रपति बन्नु नै भएको देखिन्छ । जसरी पहिलो संविधानसभामा त्यहाँभित्र रहेका सदस्यलाई भेडाबाख्रा तुल्याइएको थियो, अहिले पनि शीर्ष नेतृत्वले वार्ता र सहमतिको नाममा भेडाबाख्रालाई झैँ खोरभित्र राख्न खोजेको प्रस्ट देखिन्छ । पहिलो संविधानसभाको दृश्य–परिदृश्य सबै देखेका जिम्मेवार युवा सभासद्हरू अहिले खोरबाट बाहिर निस्कन खोजे पनि त्यसले कति सार्थकता पाउने हो, त्यो भविष्यले देखाउनेछ । नेपालको संविधान निर्माण गर्न विदेशी राष्ट्रहरूको विश्वास आर्जन गर्नुपर्ने जुन नियति भोग्नुप-यो त्यो नै मुलुकका लागि दुर्भाग्य हो । संविधानसभाको निर्वाचनमा प्रायः सबै दलले सहमतिका लागि हदैसम्मको प्रयत्न गर्ने यदि त्यो सम्भव नभए तोकेको प्रक्रियाबाट काम अगाडि बढाउने भनेर जनतासँग खाएको शपथलाई प्रचण्डको नेतृत्वमा रहेका केही झिनामसिना दलले पाइतालाले कुल्चिएर अघि बढिरहेका छन् । संविधानसभाले तोकेको समयले डाँडा काट्न थालिसकेको छ, तर नेताहरू अझै पनि रातदिन सहमतिको असफल नारा लगाउन छाडेका छैनन् । संसारमा सबै कुरा सहमतिकै आधारमा हुन्छ त्यो धु्रवसत्य कुरा हो । हामी कहाँको कुरा गर्दा प्रभुका देशमा पर्दा छाता ओढ्ने र उनीहरूलाई पेट दुख्दा आफू मुर्छित हुने केही व्यक्तिविशेषका कारण सिङ्गो देश अन्योलको तातो भुमरीमा फसेको छ ।
कसैलाई राष्ट्रपति बन्ने चटारोले सहमतिमा भाँजो हाल्ने काम भएको छ भने कसैले संसारको एक मात्र हिन्दूराष्ट्र भत्काएको रकम अपचलन हुने हो कि भन्ने चिन्ताले बर्बराउँदा यो स्थिति आएको ठोकुवा गर्न सकिन्छ । माघ ८ गते आउन केही दिन मात्र बाँकी रहँदा सबैभन्दा बढी चिन्ता पश्चिमा देशका नेतालाई भन्दा पनि हाम्रै नेतालाई बढी परेको देखिन्छ । यतिखेर देशमा संविधान जारी गर्न संस्थागतभन्दा व्यक्तिगत (यश) जस लिने प्रवृत्तिमा होडबाजी चलेको छ । सम्मानित र निर्विवादित स्थानमा रहेका सभामुखलाई संविधान बन्न नसकेकोमा बढी चिन्ता लागेजस्तो देखिए पनि उहाँलाई मुलुकले संविधान नपाएरभन्दा पनि अर्कै थोकले बढी चिन्तित तुल्याएको हुनुपर्छ । झन्डै २६ वर्षदेखि क्रिश्चियन धर्मसँग नजिक रहनुभएका नेम्वाङलाई हिन्दुत्वको आन्दोलनले धर्मनिरपेक्षतालाई बगाएर लैजाने हो कि भन्ने चिन्ताले बढी सताएको अनुमान उहाँ जेल बस्दाका साथीहरूले लगाएका छन् । पञ्चायती व्यवस्थामा जेलमै साँझ–बिहान आधा घन्टा प्रभुको प्रार्थना गर्ने नेम्वाङलाई देशको नभएर हिन्दूराष्ट्र स्थापना हुन लागेको को पीडाले अधिकार माग्न प्रेरित गराएको बताइन्छ । सभामुख नेम्वाङले हप्ता दिनअघि अत्यन्तै चिन्तित मुद्रामा संविधानको मस्यौदा बनाउने अधिकार मागेका थिए । उनको यो नियत नबुझेर प्रधानमन्त्री कोइरालाले सभामुखको मागलाई जायज माने पनि अन्ततः उनको चलाखीपूर्ण ढङ्गबाट जंगबहादुर बन्ने प्रस्ताव अब तुहिने भएको छ । सभासद्को हातमा टिपेक्स लगाएर आफूले धर्मनिरपेक्षताको पाठ पढेर जबर्जस्ती चोरबाटो छिराइएको यो निर्णयका विरुद्ध अहिले सबैतिरबाट दबाब सिर्जना भएपछि नेम्वाङले यस्तो प्रस्ताव ल्याएको स्वयम् एमालेका हिन्दू धर्मावलम्बी र राष्ट्रवादी नेताले बताउन थालेका छन् । सभामुख सुवास नेम्वाङको अभिव्यक्तिपछि तरङ्ग आएको राजनीतिमा यतिखेर ज्यादै गर्मागर्मी भएको छ । सूचना प्रवाह गर्दा मिलनबिन्दुको नजिक पुगे पनि साल नतोकी गरिएको माघ ८ कहिलेको हुने हो त्यो हेर्न धेरै दिन पर्खनुपर्ने छैन । पश्चिमा मुलुकले हिन्दुत्व आन्दोलनलाई ओझेलमा पार्नका लागि दबाब दिए भने माघ ८ मा हिन्दूविरोधी संविधान जारी होला अन्यथा त्यो कुनै हालतमा सम्भव देखिन्न । सभामुख नेम्वाङले यदि देशकै चिन्ताले अधिकार मागेका हुन् भने हिन्दूराष्ट्र कायम गर्ने–नगर्नेलगायत अन्य विवादित विषयमा जनमतसङ्ग्रहमा जाने कुरा जनतासमक्ष राखे भने जनताले उनीमाथि लागेका आरोपलाई गलत सम्झनेछन् । यदि होइन भने सभामुख नेम्वाङको मुखले संविधान भने पनि भित्री आत्माचाहिँ धर्म नै रहेछ भन्ने बुझ्न कसैलाई कठिन नपर्ला ।