संविधान जारी हुनुपर्ने समयसीमा गुज्रँदै गर्दा राजनीतिक दलहरू संविधानको बहस छोडी रगतको खोलो बगाउने कुरा गर्न थालेका छन् । संविधान निर्माणको नाममा आठ वर्ष व्यर्थै गुजारेर राज्यको अर्बौं सम्पत्ति र समय नष्ट गरिसकेपछि अन्ततः संविधानसभालाई नै निरर्थक सावित गर्ने दिशातर्फ दलहरू तीव्रतर देखिँदै छन् । संविधान निर्माणकै निम्ति यस्तो भयानक स्वरूपको खर्चिलो सभा आवश्यक छैन÷थिएन भनी तर्क गर्नेहरू नै पो सही ठाउँमा उभिएका थिए कि भनी घोत्लिन विवश तुल्याउने दलीय नेतृत्वको रवैया लज्जास्पद छ । शीर्ष नेतृत्व तहका पाँच–सात नेताको बन्धन चुँडालेर संविधानसभाभित्रैबाट विधि–प्रक्रियासम्मत् रूपले संविधान निर्माणको आँट दर्शाउन नसक्ने सभासद्रूपी ६ सय एकको बथान आमजनताको दृष्टिमा गिर्न पुगेका छन् । उल्टै उनीहरू ‘माघ ८ गुज्रिए पनि लगभग तीन वर्ष आयु बाँकी रहेको संविधानसभाबाटै एक न एक दिन संविधान जारी भएरै छोड्ने’ फितलो तर्कका साथ आफ्नो अक्षमता ढाकछोप गर्न खोज्दै छन् । चार वर्षका लागि गठित संविधानसभाको ओतमा उभिएर उनीहरूले यस्तो तर्क गर्नु सिद्धान्ततः स्वाभाविक नै होला, तर आजसम्मका क्रियाकलापले दलीय नेतृत्व तथा संविधानसभा सदस्यहरूमाथिको भरोसा र जनविश्वासमा तुषारापात गराइसकेको छ । सम्भवतः बाँकी अवधि पनि अहिलेसम्मकै नियतिमा गुजार्दै उनीहरू संविधान दिन नसकेको कलङ्क बोकेर आ–आफ्नो क्षेत्र फर्कनेछन् । यसरी मुलुकको राजनीतिक इतिहासमै संविधानसभालाई ‘अन्तिम’ तुल्याउन उनीहरू उद्यत् देखिएका छन् । दलीय नेतृत्वलाई मात्र दोषी औँल्याउनुमा पनि अब खासै तुक रहन्न । किनकि, संविधान निर्माण गर्ने जिम्मेवारीका साथ जनताले चुनेर पठाएका प्रतिनिधि त यी ६ सय एक नै हुन् ।
चुपचाप दलीय नेतृत्वको बन्धक बनेर निकम्मापन प्रस्तुत गरेकाले मात्र ‘सभासद्’को छविमा दाग लागेको होइन । संविधानसभाका सदस्यहरूलाई नै इङ्गित गरी यस्तो आरोप लाग्नुका अनेक कारण छन् । तर, एउटै चोटिलो दृष्टान्त बन्न पुगेको छ– केही वर्षदेखि चिकित्सा शिक्षाका विकृतिविरुद्ध आन्दोलित प्राध्यापक डा. गोविन्द केसीमाथि कालो अरिँगालझैँ खनिने कथित जनप्रतिनिधिहरूको रवैया । देशको राजनीतिमा भ्रष्टाचार, अपराध, गैरजिम्मेवारीपन र माफियातन्त्र हावी भएको सत्य जनस्तरसम्म सुनिनेगरी उजागर गर्दा स्वनामधन्य प्राध्यापक केसीले ‘पागल’को विशेषण व्यहोर्नुप-यो । केसीजस्ता निष्ठावान् चिकित्सकलाई पागल देख्ने ‘सभासद्’हरू व्यक्तिगत स्वार्थको खाडलमा कतिसम्म गिरेका रहेछन् र अकुत धनआर्जनको लालसामा पागलतुल्य व्यवहार गर्नसमेत किन पछिपरिरहेका छैनन् भन्ने लेखाजोखा र सोअनुरूपको फैसला त जनताले एकदिन गर्लान् नै, तर निर्धारित तिथिभित्रै संविधान निर्माण गर्न जनस्तरबाट उठेका आवाजप्रति संवेदनशीलता र सरोकार दर्शाउन कञ्जुस्याइँ गर्नेहरू कसरी र कुन शक्तिको बलमा संविधानसभासम्म पुगेछन् भन्ने ज्वलन्त प्रश्न पनि यहाँनेर खडा भएको छ । समय–सीमा घर्किन लाग्दा आमतप्कामा जति चासो, चिन्ता र छटपटी बढेको छ, व्यक्तिगत लाभकेन्द्रित राजनीतिमा रमाउनेहरूमा चाहिँ उत्तिकै उदासीन भाव देखिएको छ । यहाँसम्म कि संसद्मा जनहितका सवालमा चर्चा नगरी आफ्नो लगानी रहेको मेडिकल कलेज ऋणमा चुर्लुम्मै डुबेको भन्दै प्रलाप गर्नुका साथै मेडिकल शिक्षाको सम्बन्धन दिलाएर आफूहरूको उद्धार नगरे संविधान निर्माणको काम ठप्प पार्ने ‘चेतावनी’ दिनेसम्मका हर्कत केही ‘माननीय’हरूबाट प्रदर्शन गरियो । कहाँ संविधानको अपरिहार्यता, कताको मेडिकल सम्बन्धनको चिन्ता † सहकारीको नाममा अर्बौं निजी लगानी गर्ने हैसियत बनाएका ‘जनप्रतिनिधि’हरूले आफूहरू आफ्नो स्वार्थसिद्धका लागि नभई जनताको हित र हकमा लड्नका निम्ति संसद् या संविधानसभासम्म पुगेको हेक्का राख्न सकेनन् । यसरी व्यक्तिगत लाभहानिको एजेण्डामा संसद् थर्काउने ‘माननीय’हरूको प्रतिवाद गर्न सक्ने विवेक र साहस बोकेका पनि कोही रहेनछन् व्यवस्थापिका संसद्÷संविधानसभाभित्र र लोकतन्त्रको युगमा संसद्मै पैसाको उन्माद र शक्ति छचल्किन थाल्दा पनि खबरदारी गर्ने होस र जोस नागरिक तप्काले गुमाइसकेछन् । यो विडम्बनाको विषय हो भने राजनीतिलाई सेवा नभई व्यवसाय तुल्याउनेहरूको बिगबिगी बढेको परिवेशमा फेरि पनि हामी ‘लोकतान्त्रिक संविधान’कै नाममा मर्न–मार्न उद्यत् छौँ, यो झनै विष्मयको सन्दर्भ हो ।