संविधान जारी गर्न गत वर्ष निर्धारित गरिएको समयसीमा नजिकै आइपुग्दा पनि संविधान जारी हुन मुस्किल देखिएपछि दलका नेताहरू ‘पानीमाथिको ओभानो’ बन्ने उपायको खोजीमा जुटेका छन् । माघ आठ (२०७१) गते संविधान जारी नहुनुको दोष आफूमाथि नलागोस् भन्ने सोचका साथ प्रमुख दलका नेताहरू विभिन्न शैलीमा प्रस्तुत हुन थाल्नुले उनीहरू आफूलाई मात्र चोखो देखाउन प्रयासरत भएको दर्शाउँदै छ । विभिन्न राजनीतिक दलका ‘युवा’ सभासद्हरू आफूहरूको भूमिका देखाउन आन्दोलनमा उत्रने बताइरहेका छन् । वर्ष दिनसम्म नेताहरूको ‘सेवा’मा समर्पित युवा सभासद्हरूले अहिले नेताहरूलाई दबाब दिन भन्दै घेराउ र अनशनजस्ता कार्यक्रमहरूको घोषणा गर्नुलाई उनीहरूको आफ्नै राजनीतिक भविष्य जोगाउने प्रयासका रूपमा लिइएको छ । त्यसैगरी सभामुख सुवास नेम्वाङले आफूलाई विशेष अधिकार दिन दलहरूसँग माग गर्नुलाई पनि उनको आत्मरक्षाको प्रयास ठानिएको छ । पहिलो संविधानसभामा समेत सभामुख रहेका नेम्वाङले त्यसबेला कुनै प्रकारको भूमिका निर्वाह गर्न नसकेकोमा उनको आलोचना हुँदै आएको थियो । नेम्वाङ आफ्नो पुरानो छवि मेट्न चाहन्छन् र आफूले यसपटक ठूलो अग्रसरता लिएको देखाएर माघ आठपछि जनताले आफूलाई निकम्मा भन्ने स्थिति नबनोस् भन्ने चाहना उनले राखेका छन् । नेम्वाङले दलहरूसँग विशेष अधिकार माग्नुको मूल कारण यही भएको बताइन्छ । तर, कतिपयले यस प्रकरणलाई अर्कै ढङ्गले बुझेका छन् । नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष बनाउन नेम्वाङले विदेशीहरूको इच्छा र लगानीमा विशेष भूमिका निर्वाह गरेको र माघ आठ गते संविधान जारी नभएमा धर्मनिरपेक्षता नै सङ्कटमा पर्ने ठम्याइका आधारमा नेम्वाङलाई ‘लगानीकर्ताहरूकै निर्देशनमा’ विशेष अधिकारका निम्ति ‘उचालिएको’ कतिपयको अनुमान छ । नेम्वाङ जुनसुकै कारणले उचालिएका भए पनि उनलाई त्यस्तो अवसर मिल्ने सम्भावना छैन । तर, विशेष अधिकार माग गरेर नेम्वाङले माघ आठ गतेपछि उत्पन्न हुनसक्ने आलोचना र आक्रोशको स्थितिबाट आफूलाई रक्षा गर्ने ‘सफलता’ भने प्राप्त गरेका छन् ।
सभामुख मात्र होइन, प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला पनि केवल आत्मरक्षाकै लागि मात्र संविधान निर्माणको कुरा गर्दैै छन् । माघ आठ गते संविधान जारी गर्न भनेर प्रधानमन्त्री कोइरालाले अहिलेसम्म कुनै विशेष अग्रसरता लिएका छैनन् । उच्चस्तरीय बैठकहरूमा समेत कोइरालाले एक शब्द बोल्ने गरेका छैनन् । मुस्किलले बोल्नुप-यो भने पनि उनले ‘ल ल सहमति हुनुप-यो, जनताले हामीलाई के भन्छन्’ मात्र भन्ने गरेका छन् । तथापि सार्वजनिक रूपमा भने कोइरालाले कुनै हालतमा पनि माघ आठमा संविधान बनाएरै छाडिन्छ भनेर चिच्याउन छोडेका छैनन् । नेकपा एमालेका नेताहरूले पनि माघ आठमै संविधान जारी गरिन्छ भन्दै आएका छन् । एमाले नेताहरूले यसो भन्नुको मूलतः दुई कारण देखिन्छन् । पहिलो, आफूहरू संविधान जारी गर्न निकै आतुर र प्रयत्नशील रहेको देखाउनु, दोस्रो, सत्ता साझेदार काङ्गे्रस पार्टीलाई एमालेले निकै बलियो साथ दिएको छ र थियो भन्ने ‘इम्पे्रसन’ दिनु । उल्लिखित दुई कारणले एमाले कस्सिएको देखिए पनि जसरी र जस्तो भए पनि संविधान जारी गर्ने पक्षमा भने उक्त दलका नेताहरू नरहेको बुझिन्छ । उता एमाओवादीलाई पनि माघ आठमा संविधान जारी हुन सक्दैन भन्नेमा कुनै द्विविधा नरहेको देखिँदै छ । तैपनि एमाओवादीका नेताहरूले सहमति बनाएर माघ आठमै संविधान जारी गर्नुपर्छ भन्न छोडेका छैनन् ।
उनीहरूले जे–जस्ता अडान कायम राखेका छन्, त्यस्तो अडान कायम राख्दासम्म संविधान बन्नसक्ने सम्भावना रहँदैन । तर, माओवादीले सहमति नबन्नुको मूल कारण एमाले र काङ्गे्रसलाई ठानेको छ र माघ आठपछि संविधान नबन्नुको सम्पूर्ण दोष एमाले–काङ्गे्रसलाई दिएर आफूलाई चोखो देखाउने प्रयास एमाओवादी नेतृत्वले पनि अवश्य गर्ने ठानिएको छ । संविधान निर्माणका सम्बन्धमा क्षेत्रीयतावादी र जातिवादीहरू निकै कमजोर भइसकेको हुनाले उनीहरू एमाओवादीको ओत लागेर आफ्नो राजनीतिक भविष्य जोगाउने धुनमा मात्र देखिएका छन् ।
केमा मिलिरहेको छैन कुरा ?
संविधानका अन्तर्वस्तुमा सहमति खोज्न वर्षौंदेखि प्रयास भइरहेको र यस क्रममा प्रमुख राजनीतिक दलहरूले एक हजारभन्दा बढी पटक बैठक÷छलफल गरेका भए पनि मूल विषयहरूमा सहमतिको कुनै सङ्केतहरू देखिएका छैनन् । शासकीय स्वरूप, सङ्घीयता, निर्वाचन प्रणाली र संवैधानिक अदालतजस्ता विषयमा दलहरूबीच सहमति बन्न सकेको छैन । विवादका यी विषयमध्ये ‘सङ्घीयता’ सबैभन्दा जटिल हुन पुगेको छ । नेताहरू बैठकमा बस्दा प्रदेशहरूको सङ्ख्या, सीमाङ्कन र नामाङ्कनबारे आ–आफ्नै प्रकारले धारणा राख्ने गर्दछन् । प्रदेशहरूको सङ्ख्या र नामबारे एमाले र एमाओवादीबीच मुख्य विवाद रहेको छ । एमालेले हिमाल, पहाड र तराईलाई अलग गरेर कुनै पनि प्रदेशहरूको निर्माण हुन नसक्ने अडान लिएको छ । त्यस्तै प्रदेशहरूको नामाकरण जातीयता र क्षेत्रीयता झल्कने प्रकारले गर्न नहुनेमा पनि एमाले दृढ देखिएको छ । एमालेको ठीक विपरीत धारणा एमाओवादीले प्रस्तुत गर्दै आएको छ । एमाओवादीले पहिचानसहितको सङ्घीयतामा जोड दिएको छ । यसरी एमाले र एमाओवादी दुई धु्रवमा उभिँदा काङ्गे्रसको भूमिका एमालेलाई बल पु-याउने प्रकारको नभई तटस्थ अर्थात् मध्यमार्गी देखिएको छ ।
काङ्गे्रसले न उत्तर–दक्षिण जोडिने प्रदेशहरूको वकालत गर्न सकेको छ, न जातीयता र क्षेत्रीयताको भावनालाई निरुत्साहित गर्ने विचार नै प्रस्तुत गर्न सकेको छ । यसै साताका प्रारम्भमा भएका बैठकहरूमा काङ्ग्रेसले झापा, मोरङ, सुनसरी, सिराहा, सप्तरी र उदयपुर जिल्लालाई समावेश गरेर एक प्रदेश बनाउने, पर्सा, मकवानपुर, सिन्धुली, महोत्तरी, धनुषा, बारा र रौतहटलाई मिलाएर अर्को प्रदेश बनाउने धारणा राखेको थियो । रामचन्द्र पौडेलले राख्नुभएको त्यस्तो प्रस्तावमा मधेसी नेताहरू सकारात्मक भए पनि अन्य दलहरूले त्यसलाई स्वीकार गरेका छैनन् । विगतमा एमाले प्रस्तुत हुने गरेकै शैलीमा काङ्गे्रस देखिनुलाई बैठकका सहभागीहरूले रोचक मानेका छन् ।
शासकीय स्वरूपका विषयमा एमाओवादीले राष्ट्रपतिमा पनि केही अधिकार हुनुपर्ने धारणा राखेको छ भने एमालेले आलङ्कारिक राष्ट्रपति र संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री रहने संसदीय प्रणालीको पक्षमा दह्रोसँग पाइला टेकेको छ । विवादमा निर्वाचन प्रणाली र संवैधानिक अदालतको विषयसमेत रहेको भए पनि यसलाई ठूलो विवाद मानिएको छैन । बरु सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा कसलाई राख्ने भन्ने विषयमा पनि एमाओवादी र एमालेबीच विवाद देखिएको छ ।
अब के ?
माघ आठमा संविधान जारी हुन नसक्ने निश्चित भए पनि दुईवटा विषयमा दलहरूबीच सहमति अनिवार्य रूपले बन्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । पहिलो, माघ आठको समयसीमालाई तन्काएर संविधान जारी गर्ने अर्को मिति निर्धारण गर्ने र दोस्रो, माघ आठपछि यही सरकारलाई निरन्तरता दिने या नयाँ सरकार गठन गर्ने भन्ने विषयमा सहमति नभई अगाडिको बाटो सहज बन्न मुस्किल छ । त्यसैले अन्ततः माघ आठको समयसीमा बढाउँदै सरकारको स्वरूप र नेतृत्वका बारेमा समेत सहमति भएर तत्कालको गाँठो फुकाइन सक्ने सम्भावना प्रबल भएको छ ।