– बुद्धि शर्मा
श्रीलङ्काका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मिथ्रिपला सिरिसेनाले श्रीलङ्काको छैटौँ कार्यकारी राष्ट्रपतिको रूपमा शपथ लिनुभएको छ । बिहीबार सम्पन्न निर्वाचनमा पूर्वराष्ट्रपति महिन्दा राजापाक्षेविरुद्ध अप्रत्यासित जित हासिल गर्दै सिरिसेना राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनुभएको हो । अत्यन्त प्रतिस्पर्धात्मक मानिएको उक्त निर्वाचनमा पूर्वराष्ट्रपति राजपाक्षेले जित हासिल गर्ने धेरैले आँकलन गरेका थिए ।
श्रीलङ्काको यस राष्ट्रपति निर्वाचनलाई विश्व समुदायले समेत महत्वका साथ हेरेको थियो । संसारकै शक्तिशाली विद्रोही मानिएको तमिल विद्रोहीहरूको सैनिक अभियानद्वारा निमिट्यान्न पारेयता निवर्तमान राष्ट्रपति महिन्दा राजापाक्षेको चर्चा स्वदेशमा मात्र होइन विदेशमा समेत चुलिएको थियो । त्यसपछि उनलाई श्रीलङ्काको इतिहासकै दोस्रो शक्तिशाली शासक भनी श्रीलङ्काका अखबारहरूले उल्लेख गरेका थिए । सहज नभए पनि यो निर्वाचनमा राजापाक्षेले जित हासिल गर्नेमा धेरै विश्वस्त थिए । निवर्तमान राष्ट्रपति राजपाक्षेले आफ्नो कार्यकालको दुई वर्ष बाँकी रहँदै गएको नोभेम्बर १९ मा तेस्रो कार्यकालका लागि कसरत गर्न मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरेका थिए । विपक्षी युनाइटेड नेसनल पार्टीलगायतका दलहरूले चाहिँ राष्ट्रपतिको सत्ता लम्ब्याउने चालबाजी गरेको भन्दै राजापाक्षेलाई राजा बन्ने कोसिस गरेको आरोप लगाएका थिए ।
अन्तर्राष्ट्रिय निकायका सर्वेक्षणहरूले समेत निवर्तमान राष्ट्रपति महिन्दा राजपाक्षेले पुनः निर्वाचन जित्ने उल्लेख गरेका थिए । सन् १९७० को दशकबाट सुरु भएको तमिल विद्रोहलाई सन् २००९ मा सैनिक कारबाहीबाट निमिट्यान्न पार्न सफल भएको कारण श्रीलङ्कामा वर्तमान राष्ट्रपति राजेपाक्षे अत्यन्त लोकप्रिय रहँदै आएका थिए । त्यस्तै सन् २००५ मा पहिलोपटक राष्ट्रपति भयएता श्रीलङ्काको अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउन राजपाक्षेले खेलेको योगदानलाई श्रीलङ्कामा उल्लेख्य सम्मान गर्ने गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले बताएका छन् । तर, मानवअधिकार हननको विषयलाई लिएर संयुक्त राष्ट्रसङ्घलगायत पश्चिमा देशहरूले राजापाक्षे सरकारको आलोचना गर्दै आएका थिए । त्यति मात्रै होइन, द्वन्द्वोत्तर अवस्थामा द्वन्द्वपीडित तमिलहरूको उचित पुनस्र्थापनामा ध्यान दिन नसकेको भन्दै तमिल समुदायले उनीप्रति असन्तुष्टिसमेत जनाउँदै आएका थिए ।
विश्लेषकहरूले सन् २०१० मा दोस्रो कार्यकाल सम्हालेका राजपाक्षेले पछिल्लो चरणमा आएर आफ्ना भाइहरूलाई रक्षा तथा अर्थ मन्त्रालयलगायतका महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएर परिवारवाद लाद्ने कोसिस गरेको कारण पनि जनमत उनको विपक्षमा गएको हुन सक्ने टिप्पणी गरेका छन् । श्रीलङ्काको यो निर्वाचन नतिजाको बहुराजनीतिक अर्थ रहेको विश्लेषहरू बताउँछन् । राजापाक्षे सरकार पछिल्लो चरणमा आएर आर्थिक एवम् सामाजिक मुद्दाहरूमा चुक्दै गएको र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको हिसाबले पनि कमजोर भएको कारण नयाँ सरकारलाई राष्ट्रिय एवम्ं अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सन्तुलन मिलाई राष्ट्र निर्माणमा लाग्नुपर्ने कडा चुनौती रहेको छ । सिरिसेना नेतृत्वको नयाँ सरकारले कसरी आन्तरिक एवम् बाह्य चुनौतीलाई सामना गर्न सक्छ त्यो हेर्नचाहिँ अब धेरै दिन कुर्नुपर्ने छैन । शपथग्रहणपछिको सम्बोधनमा राष्ट्रपति सिरिसेनाले सबै पक्ष मिलेर कार्यगरी मुलुकको समग्र समृद्धिमा लाग्ने प्रतिबद्धता गरेका छन् ।