– मुक्तिनाथ भुसाल
चुरे संरक्षणको नाममा वर्षेनी करोडौँ रुपैयाँ खर्च गरिएको भए पनि चुरे क्षेत्र राज्यबाटै खतरामा पर्दै गएको छ । मधेस तथा तराईवासीको जीवन पद्धतिसँग जोडिएको चुरे क्षेत्र जोगाउन नसक्दा असङ्ख्य स्थानीयवासी खानेपानीको सास्ती खेप्न विवश बनेका छन् । तराई–मधेसका लागि जमिनमुनिबाट प्राप्त हुने पानीको मुख्य स्रोत भनेको चुरे नै हो । केही वर्षअघिसम्म सामान्य खाडल खन्दा चापाकलद्वारा पानी पाउने स्थानमा समेत हाल धेरै गहिराइमा पुग्दा पनि पानी भेट्न नसकिने अवस्था निम्तिएको छ । तराई–मधेसका कुनै एक–दुई घरले पम्पसेट लगाउँदा वरपर पानी सुक्ने दूरावस्था पनि पैदा भएको छ । ग्राउन्ड वाटर रिचार्ज नभएबाट यस्तो हुन पुगेको सहजै बुझ्न सकिन्छ ।
तराई–मधेसका जनतालाई आवश्यक पानी रिचार्ज हुनका लागि चुरेको जमिनबाट प्रसस्त मात्रामा पानी जमिनमुनि छिर्न आवश्यक हुन्छ । तर, जथाभावी दोहनले चुरे पहाड नाङ्गिन पुगेको र चरिचरणको अलावा मनोमानी ढङ्गले निकालिने ढुङ्गा, बालुवा र गिट्टीका कारण पानी रिचार्ज हुन नसकेको प्रस्टै छ । लापरबाहीपूर्वक ढुङ्गा, बालुवा निकाल्दा कालान्तरमा जमिन आँगनजस्तो समथर बन्ने र बाढी आउँदा जमिनमुनि जानुको साटो माटोसमेत बगाएर भारततर्फ गएको र जाने उपक्रम तीव्र छ । जसको कारण तराईमा पानीको समस्या दिनहुँ बढ्दै गएको छ । नेपालको पूर्वी भाग तथा भालुवाङको पश्चिमतर्फको अलावा केही पहाडी जिल्लामा देखिने नाङ्गा डाँडालगायत चुरे क्षेत्रको भेजिटेसन कभर कसरी बढाउने, इकोलोजिकल ब्यालेन्स कसरी गर्ने भन्ने विषयमा राज्य र सम्बन्धित स्थानीयवासीहरू समयमै सचेत बन्नु आवश्यक देखिन्छ ।
गैंडा संरक्षणका लागि चितवनलगायतका जङ्गललाई ध्यान दिइएजस्तै मधेस तथा तराईवासीको पानी र वातावरणका लागि चुरे संरक्षण गरिनु अपरिहार्य छ ।
चुरेको महत्व र संरक्षणको सम्बन्धमा सबै दल तथा स्थानीयलाई सहमतिमा ल्याउन पनि सकिने र बजेट पनि पर्ने नीतिअनुरूप सम्बद्ध पक्षले राष्ट्रपतिका नाममा कार्यक्रम ल्याएको थियो । वन मन्त्रालय, वन विभाग तथा भूसंरक्षण विभागअन्तर्गत राष्ट्रपति चुरे संरक्षण विकास कार्यक्रमलाई हालका दिनमा राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समिति बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याइएको सर्वविदित नै छ । चुरे क्षेत्रभित्र बस्ती पनि हुने र विकास निर्माणका लागि ढुङ्गा, बालुवा, गिट्टी पनि जरुरी हुने कारण चुरेको संवेदनशीलतालाई अलग्याएर व्यवस्थापनको आधारमा प्रयोग गरिनु सान्दर्भिक हुने भए पनि राज्यले यसतर्फ विचार पु-याएको देखिँदैन । उल्टै, अर्घाखाँचीका केही चुरे क्षेत्रबाट ढुङ्गा, बालुवा, गिट्टी निकासीका लागि ठेक्का लगाइएको छ ।
जिविस अर्घाखाँचीले केही समयअगाडि चुरे संरक्षण विकास समितिसँग गरेको आग्रहमुताबिक स्थानीय पाँचवटा खोलाबाट सो कार्य गर्न मिल्ने भनी अनुमति प्राप्त गरेको बुझिएको छ । जिल्लाको गुन्द्रुुङमाथि, कोन्द्रे, राप्ती, रन्चिङ र वाणगङ्गामाथिको खोलामा अनुमति पाएको कारण जिविसले टेन्डर प्रक्रियाद्वारा रकम असुली गर्दै या गर्ने प्रक्रियामा रहेको जानकार बताउँछन् । जिविसद्वारा टेन्डर भइसकेको कोन्द्रे खोलामा कपिलवस्तुसँग बाटोको विवाद उत्पन्न भएको कारण केही दिनअघि दुवै जिल्लाका सम्बन्धित कार्यालयप्रमुखहरू महेन्द्रकोट चौकीमा भेला भएका भए पनि कुनै उपलब्धि हात नलागेको बुझिएको थियो । यस विषयमा दुई निकायबीच ‘लेनदेन’मा कुरा नमिलेको स्थानीयहरूले व्यङ्ग्य गरेका थिए । तापनि हाल कोन्द्रेखोलाको निकासी सञ्चालनमा आएको छ । जिविसले तोकेको सीमाभन्दा करिब दुई किलोमिटर अगाडिसम्म ढुङ्गा उठाउने कार्यले तीव्रता लिए पनि सम्बन्धित मजुरे सामुदायिक वन, जिविस तथा इलाका वन कार्यालय डोहटे बेखबर रहेको स्थानीयवासीको कथन छ । बेलघारी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको सक्रियतामा गत बुधबार कोन्द्रेखोला पुग्न विवश बनेका इलाका वन डोहटेका अधिकृत भेषराज महतोसहितको टोलीले निषेधित क्षेत्रमा रहेका २३ वटा गाडी फेला पारी तीनवटा पेपरमा मुचुल्का उठाएका थिए । उनको कार्य पदीय जिम्मेवारीअनुरूप भए पनि सोबारे उनले विस्तृत विवरण भने दिन चाहेनन् । तथापि, फेला पारिएका ट्रक, ट्रिपर र ट्रयाक्टरमा भएका ढुङ्गा स्थानीयलाई फिर्ता गर्दै गाडीलाई छाडिएको बेलघारी सावउसका अध्यक्ष शिवलाल पौडेलको भनाइ छ । सामान्य घरखर्चका लागि दाउरा फेलापर्दा हल्लाखल्ला गर्ने इलाका वन डोहोटे यस विषयमा बोल्न नचाहनु रहस्यपूर्ण छ ।
महत्वपूर्ण कुरा के छ भने जिविस अर्घाखाँचीले राज्यको उपल्लो निकायबाट अनुमति पाएको पाँचवटै खोला चुरे क्षेत्रमा पर्छन् । कोन्द्रेखोलालाई राज्यबाट संरक्षण नगरिएको कारण बुद्धबाटिका नगरपालिका– १६, कपिलवस्तुका स्थानीयहरू वर्षौंदेखि खानेपानीको समस्यामा परेका छन् । केही घरका अलवा सयौँ स्थानीय घरधुरीले जमिनमुनिको पानी पाउन नसकेको यथार्थ अध्ययनबिना अनुगमनकारीले कसरी अनुमति दिए भन्ने विषय यहाँनिर सोचनीय देखिन्छ । यदि स्थानीय विकास निर्माणका लागि ढुङ्गा, बालुवा, गिट्टी निकासी गर्नुपर्ने बाध्यता परेर अनुमति दिइएको हो भने त्यो पनि व्यावहारिक मानिँदैन । चुरे वनसँग सम्बन्धित पाटो भएको कारण आवश्यक ढुङ्गा, बालुवा, गिट्टी निकासी र निगरानीको जिम्मेवारी राज्यले जिल्ला वन कार्यालयलाई दिइएको भए धेरै उत्तम मानिन्थ्यो । वृद्ध, विकलाङ्गी, असहायका भत्तामा आँखा लगाउनुका साथै वर्षेनी हिउँदमा गाउँका सडक खन्ने र वर्षामा भत्किन दिई पुनः बजेट पारेर डोजर लगाउनेजस्ता खुराफाती काममा दिमाग चलाउने आदत परेका जिविस कर्मचारीलाई वन क्षेत्रका ढुङ्गा, बालुवा, गिट्टीको निकासी सम्बन्धमा अख्तियारी दिनुले कदापि चुरे क्षेत्रको संरक्षण हुन सक्दैन ।
सिमेन्ट उद्योगको निम्ति आवश्यक कच्चा पदार्थको महाभारत एक भण्डार नै भएको कारण राज्यबाटै खतरामा पारिएको छ । तराई–मधेसका जनताको पानीको स्रोत मानिने चुरे क्षेत्रलाई जिम्मेवारीपूर्वक संरक्षण गर्न राज्यले कन्जुस्याइँ गरेमा भविष्यमा समस्या जटिल बन्ने देखिन्छ । विकास निर्माण र स्थानीय उपभोगका लागि ढुङ्गा, बालुवा र गिट्टी निकासी गर्दा हेभी इक्युपमेन्टको प्रयोग नगरी संवेदनशीलता अपनाउनुको अलावा प्राप्त आम्दानी सोही क्षेत्रमै लगाएर निकासी र संरक्षणको जिम्मा सम्बन्धित जिल्ला वनलाई दिनु अनेक कोणबाट उपयुक्त कदम हुनेछ ।