संविधानका अन्तर्वस्तुमा सहमतिको सम्भावना अन्त्य भएको छ र यसको अन्त्यसँगै संविधानभाको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्ने स्थिति बनेको छ । मंगलबार (पुस २९ गते) एमाले अध्यक्ष केपी ओली र काङ्ग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेललगायतले प्रक्रियाद्वारा नै संविधान जारी गरिने कटिबद्धता प्रकट गर्नुभएपछि सहमतिको झिनो सम्भावना पनि अन्त्य भएको हो । पहिलो संविधानसभामा तात्कालिक विद्रोही माओवादी ठूलो पार्टीको रूपमा रहेकोले प्रजातान्त्रिक चरित्रको संविधान बन्न कठिन ठानिएको र जातीय तथा क्षेत्रीयतावादी शक्तिहरूको क्रियाशीलता अनपेक्षित भएकोले त्यसबेला संविधान निर्माण हुँदा देशले उचित निकास पाउने विश्वास गरिएन । उक्त संविधानसभामा संविधान जारी हुने स्थिति पनि थिएन । यसपटक पनि अन्तर्वस्तुमा सहमति बन्ने सम्भावना देखिएको छैन, तर काङ्गे्रस–एमालेसहितका राजनीतिक दलहरूले दुईतिहाइ बहुमतको प्रक्रियाद्वारा जारी गर्न चाहेको संविधानको चरित्र र स्वरूप सबैथरीलाई अलिअलि समेट्ने तर धेरैलाई दुखाउने प्रकारको रहेको बुझिन्छ । राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र बहुसङ्ख्यक जनताको भावनासँग खेलवाड गर्ने चरित्रको संविधान जारी गर्ने इच्छा काङ्गे्रस–एमालेले राखेपछि कदाचित संविधान विधिसम्मत ढङ्गले नै जारी भए पनि त्यसलाई समग्र मुलुकले अस्वीकार गर्ने सम्भावना प्रबल हुँदै गएको छ । हिन्दूराष्ट्रको पहिचान मेटी धर्मनिरपेक्ष उल्लेख गरिएको संविधानलाई मुलुकको बहुसङ्ख्यक समुदायले अस्वीकार गर्ने निश्चित भएको छ भने जातीय प्रदेशहरूको निर्माण नभएकोले जातिवादी तथा बेग्लै तराई प्रदेश नबनाइएकोले क्षेत्रीयतावादी, सङ्घीयतामा गएकोले राष्ट्रवादी, राजालाई पूरै उपेक्षा गरिएकोले राजावादी, आफ्ना एजेण्डालाई उपेक्षा गरिएकोले एमाओवादी र माओवादीले काङ्गे्रस–एमालेले जारी गर्ने संविधानप्रति असहमति जनाउँदै असन्तुष्टि र आक्रोश जाहेर गर्ने निश्चित छ । यीबाहेक नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको माओवादीले पनि वर्तमान संविधानसभा र यसले लिने कुनै पनि निर्णयप्रति आफ्नो असहमति रहने स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छ । यस्तो पृष्ठभूमिमा संविधान जारी हुँदा मुलुकले निकास प्राप्त नगर्ने बरु संविधानकै कारण देश द्वन्द्वमा जाने भएकोले काङ्गे्रस–एमालेले संयम राख्नु उचित हुने देखिएको छ । पहिलो संविधानसभामा अन्तिम दिनहरूमा जुनस्तरको तनाव पैदा भएको थियो, अहिले पनि त्यही स्तरको तनाव र विवाद संविधानसभा र देशमा पैदा भएको छ । पहिलो संविधानसभाको सम्पूर्ण प्रयास सहमतिमा संविधान जारी गर्नमा केन्द्रित थियो भने दोस्रो संविधानसभाले सहमतिका निम्ति गरेको प्रयास असफल भएपछि बहुमतीय प्रक्रियाद्वारा संविधान ल्याउने कसरत गरेको हो । दोस्रो संविधानसभाको ‘यस्तो’ प्रयास पनि असफल हुने अवस्था देखापरेको छ, यसपश्चात् मुलुकमा संविधानसभाको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्ने निश्चित मान्न सकिन्छ । सङ्घीय संरचनामा देशलाई लैजाने प्रयास आफैँमा अनुपयुक्त थियो भन्ने पुष्टि विगत ६ वर्षमा देखिएका क्रियाकलापले गरिसकेको छ । विवादित हरेक विषयको निर्धारण जनमतसङ्ग्रहमार्फत गर्न दलहरू सहमत नभएमा अर्को कुनै तरिकाले सहमति बन्नसक्ने देखिँदैन । संविधानका अन्तर्वस्तुमा सहमति बन्न नसके पनि सहमतिका त्यस्ता बिन्दुहरू छन्, जसमा दलहरू प्रवेश गरिसकेका छैनन् । तत्काल सहमति बन्ने बिन्दु भनेको ‘समयसीमा थप गरी सहमतिका निम्ति थप पहल गर्ने’ हो । तर, यो सहमतिले निकास दिने विश्वास गर्न सकिँदैन । सङ्घीयता, धर्मनिपेक्षता, शासकीय स्वरूप, गणतन्त्र, निर्वाचन पद्धति र न्यायप्रणालीका बारेमा जनमतसङ्ग्रहको निर्णयअनुसार गर्न दलहरू सहमत भए भने त्यसले मुलुकलाई एउटा दिगो निकास दिने आशा गर्न सकिन्छ । तर, दलका नेताहरू निकास खोज्नेतर्फ गम्भीर देखिएका छैनन् । उनीहरू आ–आफ्ना अडानमा कायम छन् र जनमतसङ्ग्रहमार्फत विवाद निरुपण गर्न पनि तयार छैनन् । बरु माघ ८ मा संविधान जारी हुन नसक्नुको दोष एक–अर्कालाई दिने अभ्यासमा दलका नेताहरू जुटेका छन् । सहमतिका निम्ति डा. बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा रहेको ‘सहमति समिति’लाई दिन तोकेर जिम्मा दिनु र भट्टराईले आफ्नो कोर्टमा आएको ‘बल’ फेरि संविधानसभामै पठाइदिनुले दलका नेताहरू एक–अर्कालाई दोषी देखाउने अभ्यासमा जुटेको पुष्टि गर्दछ ।