विश्व परिवेश
फ्रान्सको राजधानी पेरिसस्थित व्यङ्ग्य पत्रिकाको कार्यालयमा भएको आतङ्कवादी आक्रमणपछि सिङ्गो युरोपले आतङ्कवादप्रति कडा ढङ्गले सजगता अपनाउन थालेको छ । पेरिसको चार्ली हेब्दो पत्रिकामाथिको हमलापछि युरोपेली देशहरू आफ्नो सुरक्षा व्यवस्थामा पुनरावलोकन तथा आधुनिक सुधारमा जुट्न थालेको एजेन्सीहरूले जनाएका छन् । युरोपकै कडा सुरक्षा रहेको तथा लामो समयदेखि कुनै पनि हिंसात्मक घटनाको अप्रिय समाचार नदिएको पेरिसमा भएको उक्त घटनालाई युरोपेली नेताहरूले सिङ्गो युरोपेली युनियनमाथिको आतङ्कवादी धावाको रूपमा लिएको विश्लेषण सञ्चारमाध्यमहरूले गरेका छन् ।
यो घटनासँगै ती देशले आप्रवासीसम्बन्धी नीतिलाई कडा बनाउन सक्ने पनि बुझिएको छ । मुख्य गरी मध्यपूर्व तथा आफ्रिकाबाट पुगेका आप्रवासी एवम् युरोप प्रवेशको क्रममा रहेकाप्रति कडा रेखदेख हुन सक्ने सङ्केत ती देशहरूले दिइसकेका छन् । आक्रमणको विरोधमा पेरिसमा आयोजना गरिएको विशाल एकता जुुलुसमा ठूलो सङ्ख्यामा युरोपेली नेताहरूको उपस्थितिले पनि आतङ्कवादप्रति युरोपेली समुदाय एकताबद्ध र कडा हुन चाहेको स्पष्ट सन्देश दिएको छ । बेलायत, जर्मनी, बेल्जियम, नर्वेलगायतका देशले सम्भावित आतङ्ककारीहरू एवम् तिनका ठेगानाप्रति लक्षित हुँदै व्यापक खोजबिन कारबाही गरिरहेका छन् । यसै क्रममा गत शुक्रबार बेल्जियमको सुरक्षा फौजले शङ्कास्पद दुई आतङ्ककारीलाई पक्राउ गरेको छ । ती व्यक्तिलाई बेल्जियमको व्यस्त व्यापारिक स्थलमा आतङ्ककारी हमला गर्ने योजना बनाइरहेको सूचनाका आधारमा बेल्जियम प्रहरीले पक्राउ गरेको हो ।
यता जर्मनीकी चान्सलर एन्जेला मर्केलले सुरक्षा परिषद्को बैठक बोलाई आतङ्कवादबाट जर्मनी पनि सुरक्षित नरहेको बताउँदै तत्काल आवश्यक कारबाहीहरू सुरु गर्न निर्देशन दिएकी छिन् । जर्मनी युरोपकै सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र हो । अमेरिकी गठबन्धनको सेनालाई बढी प्राविधिक सहयोग पु-याउने मुलुकमध्ये जर्मनी पनि पर्दछ । केही वर्षअघि अलकायदा समूहले जर्मन सरकारलाई चेतावनी दिँदै अलकायदाविरुद्ध जर्मनी सहयोग जारी रहे विश्वभर कही पनि रहेका जर्मनी नागरिक र संस्थाहरू सुरक्षित नहुने चेतावनी दिएको थियो ।
विश्लेषकहरूले इस्लामिक अतिवादीविरुद्धको अमेरिकी सैनिक अभियानमा केही युरोपेली देशहरूको प्रत्यक्ष एवम् अप्रत्यक्ष प्रभावकारी संलग्नताले गर्दा सिङ्गो युरोप नै अतिवादीहरूको प्रत्यक्ष निसानामा पर्ने अनुमान गरेका छन् । यसअघि बेलायत तथा स्पेनले समेत आतङ्ककारी हमलाको अनुभव गरिसकेका छन् । आतङ्कवादी हमलाको त्रासले युरोपेली अर्थतन्त्रमा समेत केही प्रभाव पार्न सक्ने विश्लेषकहरूले बताएका छन् । पेरिस हमलापछि फ्रान्ससहित छिमेकी देशहरूको सेयर बजारमा गिरावट आएको थियो ।
आतङ्कवाद विश्वकै लागि कडा चुनौती बन्दै गएको परिवेशमा तुलनात्मक रूपमा विश्वमै सुरक्षित ठानिएका युरोपेली देशमा हुन थालेका आक्रमणले अब युरोपसमेत आतङ्कवादको सीधा निसानामा परिसकेको पुष्टि गरेको छ । युरोपेली आयोग प्रमुखले पेरिस हमलापछि भनेझैँ अब सिङ्गो युरोप नै आतङ्कवादविरुद्ध एकताबद्ध भएर नलागे आतङ्कवाद समाप्तिको कुरा कोरा कल्पना मात्र बन्नेछ ।

अमेरिकी आप्रवासीप्रति रिपब्लिकन कडा बन्दै
अमेरिकी संसद्को तल्लो सदन हाउस अफ रिप्रिजेन्टेटिभले अमेरिकामा रहेका दर्ताविहीन आप्रवासीलाई मान्यता दिने राष्ट्रपति बाराक ओबामाको नीतिलाई अमान्य बनाउने विधेयक पास पारेको छ । यसले गर्दा आप्रवासीप्रति नरम नीति लिँदै आएका राष्ट्रपति ओबामा र विपक्षी रिपब्लिकनबीच कडा टकराव देखिने भएको छ ।
महत्वपूर्ण कुरा त दुवै पक्षले सन् २०१६ को राष्ट्रपतीय चुनावलाई केन्द्रमा राखेर निर्णयहरू गर्न थालेपछि अमेरिकी राजनीति असहजतातर्फ अघि बढ्न थालेको हो । दोस्रो कार्यकालमा जनतामाझ कम लोकप्रिय देखिन पुगेका राष्ट्रपति ओबामालाई थप कमजोर बनाई सन् २०१६ को राष्ट्रपति चुनाव आफ्नो हातमा पार्ने दाउमा रिपब्लिकन पार्टी रहेको छ । यो दल यतिबेला अमेरिकी संसद्को तल्लो तथा माथिल्लो दुवै सदनमा बहुमत अवस्थामा छ ।
गएको नोभेम्बरमा राष्ट्रपति ओबामाले एक घोषणामार्फत अमेरिकामा रहेका गैरकानुनी आप्रवासीलाई व्यवस्थापन गर्न सहज नीति लिने कुरा सार्वजनिक गरेका थिए । जुन घोषणालाई संसद्का दुवै सदनमा बहुमत रहेको रिपब्लिकन पार्टीले विरोध गरेको थियो । ओबामाको आप्रवासीप्रतिको केही नरम नीतिका कारण उनलाई दुवै राष्ट्रपतीय चुनाव जित्न सहज भएको बताइन्छ ।
अमेरिकी तथ्याङ्कअनुसार हाल अमेरिकामा करिब एक करोड १० लाख दर्ताविहीन आप्रवासी रहेका छन् । आप्रवासीहरू विभिन्न पेसासँग आबद्ध रहेको पनि अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । त्यसो त अमेरिकालाई आप्रवासीहरूकै देश भनिन्छ, तर पछिल्लो प्रकरणचाहिँ केही वर्षदेखि अमेरिकामा बिनादर्ता एवम् बिनास्वीकृति बस्दै आएका आप्रवासीहरूसँग सम्बन्धित छ । अमेरिकी संसद्को तल्लो सदनले पारित गरेको उक्त प्रस्तावलाई माथिल्लो सदन सिनेटले पनि पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । हाल संसद्को दुवै सदनमा विपक्षी रिपब्लिकन पार्टीको बहुमत रहकाले ओबामाको योजनालाई सिनेटले पनि अस्वीकार गर्ने निश्चित छ । तर, ह्वाइटहाउस स्रोतलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएअनुसार आफ्नो योजनालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन राष्ट्रपति ओबामाले भिटो प्रयोग गर्ने लगभग निश्चित छ । यसो भयो भनेचाहिँ ओबामा आप्रवासी नीतिमा सफल हुन सक्नेछन्, जसको प्रत्यक्ष प्रभाव सन् २०१६ को राष्ट्रपति निर्वाचनमा पनि पर्नेछ ।
विश्लेषकहरूले सन् २०१६ को राष्ट्रपति चुनावमा पनि डेमोक्रेट उम्मेदवारलाई जित दिलाउन ओबामाले यतिबेला यो निर्णय लिएको हुन सक्ने टिप्पणी गरेका छन् । पहिलो विश्वयुद्धपछिका आप्रवासीलाई अमेरिकामा फरक नजरले हेर्ने गरिएको छ । अमेरिकी राजनीतिका दुई शक्तिशाली दलहरूमध्ये डेमोक्रेट दल आप्रवासी नीतिमा अलिक नरम तर रिपब्लिकन दलचाहिँ निकै कडा रूपमा प्रस्तुत हुँदै आएको इतिहास पाइन्छ ।