नेपाली काङ्ग्रेसका प्रभावशाली नेता तथा उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहको प्रमुख आतिथ्यमा आयोजित विशेष कार्यक्रममा अर्घाखाँची जिल्लालाई खुला दिसामुक्त घोषणा गरिएको दुई महिना भइसक्दासमेत विकटबस्तीहरूमा चर्पी निर्माणकार्य पूरा हुन सकेका छैनन् । जिल्ला खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय समितिको अपरिपक्वताका कारण चर्पीको पहुँचमा पुग्न नसकेका थुप्रै घरधुरीका लागि चर्पी निर्माण र प्रयोग सम्बन्धमा कसैले सक्रियता नदेखाउँदा जिल्ला थप दुर्गन्धित बन्ने सम्भावना बढ्दै गएको छ । कतिपय विपन्न वर्गका परिवारलाई डर, धम्की तथा कानुनी त्रास देखाउँदै निर्माण गराइएका चर्पीहरू अत्यन्तै दयनीय हालत र दीर्घकालसम्म प्रयोग गर्ने नसकिने अवस्थामा पाउन सकिन्छ ।
जिल्ला खुला दिसामुक्त घोषणाको सन्देश दिइसकेको समन्वय समितिलाई ‘जिल्लाभित्र सम्पूर्ण घरधुरीमा सुरक्षित चर्पी निर्माण भइसकेका छन् वा छैनन् ? यदि निर्माण बाँकी छन् भने, कहाँ र कति घरधुरी रहेका छन् ?’ भन्ने प्रश्नको जवाफमा ‘जिल्लाका विभिन्न गाविस तथा वडाहरू खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणाका लागि सम्बन्धित गाविस तथा वडाहरूले अनुगमन गरी आ–आफ्नो वडा, गाविसलाई ओडीएफ घोषणा गर्दै यस समितिमा पठाएको विवरणको आधारमा मिति २०७१/७/२ सम्म जम्मा ४६,८२६ घरधुरीले सुरक्षित चर्पी प्रयोग गरेको देखिन्छ । घोषणा हुँदाको बखत भूलवश अनुगमन छुट हुन गएका, तत्काल छुट्टाभिन्न भएका, नयाँ निर्माण भएका तथा बसाइँसराइ भई आएका घरहरूको विवरण पुस ७ गतेसम्म प्राप्त नभएको र त्यस्ता घरधुरीहरूमा सुरक्षित चर्पीको प्रयोग गर्न निरन्तर प्रोत्साहन गरिने लिखित जवाफ पत्र सङ्ख्या ०७१/७२ मार्फत जानकारी मिलेको छ ।
माथि उल्लेख गरिएका घरधुरी ०६८ सालको जनगणनामा आधारित रहेका र सो समयमा १६,३८९ घरधुरी सुरक्षित चर्पीको पहुँचमा पुगिसकेको थियो । समन्वय समितिको पत्रअनुसार जिल्लामा चर्पी निर्माण हुन बाँकी नरहेको बुझिन्छ । जिल्ला भरमा ठाडा गाविसको मात्रै चर्चा गर्नुपर्दा, गत असोज ७ गते गाविससचिव विनोदप्रसाद कुँवरको अध्यक्षतामा सर्वदलीय बैठक बसी सबै घरधुरीमा एक घर एक शौचालय निर्माण प्रक्रिया सम्पन्न भएको कारण अनुगमनका लागि अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको थियो । फलस्वरूप असोज ८ गते च.नं. १२२ को पत्रद्वारा गाविससचिवले अनुगमनका लागि जिल्ला खानेपानीलाई अनुरोध गरेका थिए । अनुगमनका लागि अनुरोध पत्र ९१ नं. मा दर्ता भएकोले सम्बन्धित अभियानकर्तालाई प्रतिवेदन पेस गर्नका लागि समन्वय समितिबाट आदेश भएको थियो । अनुगमन टोलीले पनि १० पेजको आकर्षक प्रतिवेदन तयार पारी गत कात्तिक २ गतेको बैठकमा पेस गरेको थियो । गाविसका सबै घरधुरी सुरक्षित चर्पीको पहुँचमा पुगेको गाविससचिवलगायत सर्वपक्षीय लिखित जानकारी र अनुगमन टोलीको सुन्दर प्रतिवेदनका कारण कात्तिक १४ गते ठाडालाई खुला दिसामुक्त घोषणा गरिएको थियो । तर, विडम्बना † जिल्ला खुला दिसामुक्त घोषणापश्चात् सार्वजनिक भएका समाचारको आधारमा पीडापानीलाई लक्षित गरी चर्पी निर्माणका सामग्री स्थानीय देवीराम गैरेको पसलमा पठाइएको पाइएको छ ।
यसरी यथार्थ छरप्रस्ट हुँदा पनि आफ्ना कमी–कमजोरी सुधारेर विपन्न परिवारका निम्ति सहयोगी हात बढाउनुको साटो सरोकारपक्ष भ्रमपूर्ण सूचना सम्प्रेषित गर्न किन हौसिएको हो भन्ने सवाल यतिबेला चर्चामा रहेको छ । जिल्लाको पत्थरकोट बजारमा ०३९ देखि बसोबास गर्दै आएका भक्ति भुसालले ०४५ मा घर बनाए । सातजनाको परिवार भएका भुसालले आर्थिक अवस्था कमजोर भएको कारण चर्पी निर्माणका लागि खाडल मात्र खनेर बसेका छन् । ठाडा गाविस– ५ मा मात्रै तीस घरधुरी, पोखराथोक गाविसमा रहेको नागरिक सचेतना केन्द्र, हुलाक, स्वास्थ्यकेन्द्र, प्रसिद्ध पाणिनी तपोभूमि, ढिकुरा–५ डेभामा करिब सात घरधुरीलगायत विकटबस्तीमा बसोबास गर्ने थुप्रै घर–परिवार सुरक्षित चर्पीको पहुँचमा पुग्न सकेका छैनन् । यस्तै, जिल्लाको एकचौथाइ भूभाग ओगटेको सिद्धारा गाविसको ढुङ्गेसेरामा सामुदायिक वनको सहयोगमा निर्माण गरिएका चर्पीहरू धेरैजसो जीर्ण अवस्थामा रहेका छन् । सोही गाविसको पोखरामा चर्पी निर्माण भएका छैनन् । सिद्धारा गाविसअन्तर्गत वडा नं. ४ का बाटुले, पात्ला, धाँते, दमारगाउँलगायतका करिब एक सय ५० घरधुरी र वडा नं. ६ बाँके, कटौजे, कात्तिके, फल्दे, पधेरा, डोहोटे, एक्लेसल्ला, अक्कासे, दुमनडाँडा, ढोडेनी, लामिदमार, सुपारी, दुम्सी, कचहरेलगायतका करिब दुई सय पचास घरधुरीहरूसमेतलाई तुलना गरी भन्नुपर्दा पचास प्रतिशत घरधुरी सुरक्षित चर्पीको पहुँचमा पुग्न हालसम्म सकेका छैनन् । धेरैजसोले कुसुम खोलामा गएर दिसा गर्ने गरेको सत्यता लुकाउनु आवश्यक देखिँदैन । यस्तै समस्या जिल्लाको जुकेना, जलुकेलगायतका गाविसमा पनि पाउन सकिन्छ । माथि उल्लेख गरिएका बस्ती तथा स्थानहरू ०६४ को जनगणनापूर्व निर्माण भइसकेका हुन् भन्ने कुरा घाम समान छर्लङ्ग छ ।
यहाँनिर अत्यन्तै महत्वपूर्ण कुरा के छ भने सम्बन्धित गाउँका अभियानकर्ता, नेता, समाजसेवी तथा स्थानीय क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीलाई चर्पीबारे प्रश्न राख्ने हो भने जताततै चर्पी निर्माण भएको एउटै आवाज पाउन सकिन्छ । किनकि, ठाडाजस्तै अन्य गाविसमा रहेका राजनीतिक दल तथा राज्यको मानो खानेहरूले भयानक गल्ती गरिसकेका छन् । एनजीओहरूको उक्साहटमा लागेर विकटबस्तीको अध्ययनबिना अ–आाफ्नो क्षेत्र खुला दिसामुक्त घोषणाका लागि सर्वसम्मत हस्ताक्षर गरेर जिल्लामा बुझाइसकेकाले उनीहरूले खुलेर विरोध गर्न सकेका छैनन् । तर, विकटबस्तीमा पैदल हिँड्नुपर्ने कारण यथार्थता फरक रहेको छ र सिद्धारा गाविसको वडा नं. ६ का सम्पूर्ण बस्तीलाई भेटघाट गर्ने मात्रै बीस दिनको पैदल यात्रा गर्नुपर्छ । जिल्ला खुला दिसामुक्त घोषणाका लागि अभियानको अगुवाइ गरेका एनजीओहरूले अस्तित्वमा रहेका दल तथा सङ्घसंस्थाका नेता र प्रतिनिधिलाई गाडीमा घुमाउने, माला–अबिर लगाइदिने, प्रत्येक घोषणासभामा खसीबोका काटेर रमाइलो गर्ने, विद्यालयलाई ६/७ हजार र गाविसलाई करिब पौने दुई लाख वितरणजस्ता कारणले जिल्लाभरि चर्पी निर्माण भएको देखिएको हो भन्नुमा अन्यथा लिनुपर्ने देखिँदैन ।
मानव स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित चर्पी निर्माणजस्तो महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न नहुँदै कागजी पन्ना मिलाएर राज्यलाई ठग्ने र गलत सूचना दिने दुस्प्रयास कानुनी राज्यको सोझै उपहास हो । यसरी गलत सन्देश दिनुभन्दा खुला दिसामुक्त घोषणाका लागि प्राप्त करिब सात करोड विदेशी सहयोग रकमलाई बाँडफाँड गर्ने हतारो भएको थियो भन्ने धारणा उल्लेख गरेको भए बरु इमानदारिता दर्शिने थियो । राज्यले सुशासनका लागि मोटो रकम खर्चिंदै गर्दा एउटा जिम्मेवार सार्वजनिक निकायले खुलेआम गलत कार्य गर्दै भ्रामक सूचना प्रवाह गर्नु कतिसम्म न्यायोचित हो ? अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालय (बुटवल)ले यस विषयमा कहिलेसम्ममा दृष्टि पु¥याउने हो, व्यग्र प्रतीक्षाको विषय बनेको छ ।