विश्व–परिवेश– बुद्धि शर्मा
हङकङ यो वर्ष पनि विश्वमै सबैभन्दा बढी खुला अर्थतन्त्र भएको शहर घोषणा भएको छ । विश्वका धेरै शहरलाई पछि पार्दै चीनको प्रमुख व्यापारिक केन्द्रमध्येको मानिने हङकङ शहर पुनः विश्वकै पहिलो आर्थिक कारोबारको हिसाबले अति उदार र सहज क्षेत्र घोषित भएको हो ।
अमेरिकाको राजधानी वासिङ्टनमा कार्यालय रहेको हेरिटेज फाउन्डेसनले सार्वजनिक गरेको सन् २०१५ को आर्थिक स्वतन्त्रता प्रतिवेदनले कुल १०० अङ्कमा हङकङलाई ८९ प्रतिशत ६ अङ्क दिँदै आर्थिक स्वतन्त्रतामा उत्कृष्ट शहर घोषित गरेको हो । हङकङ २१ वर्षयता लगातार उत्कृष्ट रहँदै आएको छ । यसैगरी सिङ्गापुर, न्युजिल्यान्ड, अस्ट्रेलिया र स्विटजरल्यान्ड क्रमशः दोस्रो, तेस्रो, चौथो र पाँचौँ स्थानमा रहेका पनि उक्त प्रतिवेदनले जनाएको छ । उक्त संस्थाले व्यापारिक स्वतन्त्रता, आर्थिक स्वतन्त्रता, वित्तीय स्वतन्त्रता, कर प्रणाली र लगानीको वातावरण आदिलाई आधार मानेर मूल्याङ्कन गरिएको हेरिटेज फाउन्डेसनले बताएको छ ।
लामो समय बेलायती नियन्त्रणमा रहेको हङकङलाई सन् १९९७ मा चीनलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो । खुला बन्दरगाहसँग जोडिएको चीनको स्वशासित क्षेत्र हङकङ १९औँ शताब्दीबाट नै विश्वबजारको आर्थिक केन्द्र रहँदै आएको थियो । बेलायत सरकारले हङकङलाई स्थिरता दिँदै व्यापक आधुनिकीकरण गरिदिएको थियो । चिनियाँ सरकार र बेलायती सरकारबीचको द्विपक्षीय सम्झौताअनुसार हङकङलाई सन् १९९७ मा चीन सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो । सम्झौताअनुसार चीनले सन् २०१७ सम्म हङकङमा प्रजातान्त्रिक हकअधिकारसहितको स्वतन्त्रता बहाली गर्नुपर्नेछ । यसो भयो भने यो शहरका जनताले आफ्नो कार्यकारी प्रमुखको निर्वाचन आफैँ गर्नेछन् । तर, यस सम्झौताअनुसार चीन सरकारले ढिलो काम गरिरहेको आरोप लगाउँदै सन् २०१४ को अगस्टबाट युवा विद्यार्थीको एक समूहले शान्तिपूर्ण आन्दोलन पनि गर्दै आएको छ । तर, चीन सरकारले चाहिँ चिनियाँ मोडलअनुसार प्रजातान्त्रिक व्यवस्था सन् २०१७ सम्ममा स्थापना गरी सकिने जनाएको छ । त्यस्तै उसले युवा विद्यार्थीको अभियानलाई चीनविरोधी समूहहरूको चलखेल पनि भन्दै आएको छ ।
विज्ञहरूले विश्वका धेरै अल्पविकसित तथा विकासशील देशहरूले हङकङको विकास मोडलबाट धेरै कुरा सिक्न सक्ने उल्लेख गरेका छन् । पूर्ण शान्ति, स्थिरता, लगानीको वातावरण, आर्थिक स्वतन्त्रता र जनाफदेहिता नै हङकङका गहना भएको भन्दै विज्ञहरूले आर्थिक क्षेत्रमा हङकङको प्रयोग र अनुभव धेरैका लागि उपयोगी हुनेसमेत सुझाव दिएका छन् ।

गहिरयो थाइल्यान्डमा राजनीतिक सङ्कट
थाइल्यान्डमा गत वर्षदेखि गहिरिएको राजनीतिक सङ्कट साम्य हुन सकेको छैन । सेनाले सत्ता लिई समयमै निर्वाचन गरी निर्वाचित सरकारलाई सत्ता सुम्पने वाचा पूरा गर्ने सङ्केत नदेखाएपछि राजनीतिक दलहरू सैनिक सत्ताको विपक्षमा उभिएका छन् । त्यसमाथि सैनिक सरकारले पूर्वप्रधानमन्त्री यिङलक सिनावात्राविरुद्ध भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दाहरू अगाडि बढाउन खोजेपछि राजनीतिक सङ्कट थप गहिरिने भएको छ ।
थाइल्यान्डको सैनिक सरकारद्वारा नियन्त्रित संसद्ले पूर्वप्रधानमन्त्री यिङलक सिनावात्रालाई सक्रिय राजनीतिमा पाँच वर्षको प्रतिबन्ध लगाएको छ । साथै विवादास्पद चामल सहायता कार्यक्रममा उनको संलग्नताबारे छानबिन पनि भइरहेको जनाएको छ । सैनिक सरकारको पछिल्लो कदमलाई पूर्वप्रधानमन्त्री सिनावात्राले थाइल्यान्डमा प्रजातन्त्रको पूर्णरूपमा मृत्यु भएको जनाउ भएको बताएकी छिन् । थाइल्यान्डमा प्रजातन्त्र पूर्णरूपमा अपहरण भएको यसको स्थापनाका लागि सबै जनता जुट्नुपर्ने सिनावात्राले बताएकी अल जजिराले उल्लेख गरेको छ ।
आफूले गरिब तथा मध्यमवर्गका मानिसको भलाइका ल्याएको सहायता कार्यक्रम धेरै सफल भएको र त्यसमा कुनै अनियमितता नभएको उनले बताएकी छिन् । साथै आफू जस्तोसुकै निष्पक्ष छानबिनमा लागि सहयोग गर्न तयार रहेको सिनावात्राले बताएकी छिन् । तर, अप्रजातान्त्रिक सैन्य सरकारले यो मुद्दालाई निष्पक्ष रूपमा अघि बढाउला भनेर आफू र थाई जनतालाई कत्ति पनि विश्वास नलागेको उनले पत्रकार सम्मेलनमार्फत बताएकी छिन् ।
सन् २०१३ मा आफू प्रधानमन्त्री छँदा सिनावात्राले ग्रामीण भेगका जनतालाई सहायता दिने उद्देश्यले अर्बौं डलर लागतको सहायता योजना कार्यान्वयन गरिरहेकी थिइन् । जसलाई गरिब तथा मध्यमवर्गले धेरै रुचाए पनि शहरिया सम्भ्रान्त वर्गको नेतृत्व गर्ने विपक्षी दलले नरुचाई व्यापक सडक आन्दोलन गरेको थियो । जुन अस्थिरताको फाइदा उठाउँदै अदालतको समेत सहयोगमा सेनाले कु गरी निर्वाचित सिनावात्रा सरकारलाई अपदस्थ गरेको थियो । थाइल्यान्डको प्रथम महिला प्रधानमन्त्रीसमेत रहिसकेकी सिनावात्रामाथिको अनियमितताको मुद्दामा अदालतले दोषी ठहर गरेमा उनलाई १० वर्षसम्मको जेल सजायसम्म हुन सक्ने सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् ।
थाइल्यान्डका प्रजातन्त्र समर्थक राजनीतिज्ञ एवम् बुद्धिजीवीहरूले सैनिक शासनको अन्त्य गरी राजनीतिक गतिरोध हटाउन आग्रह गर्दै आएका छन् । उनीहरूले राजालाई पनि प्रजातन्त्रको बहालीमा रचनात्मक भूमिका खेली सम्भावित राजनीतिक द्वन्द्वबाट निकास पहिल्याउन आग्रह पनि गरेका छन् । थाइल्यान्डको राजनीतिक इतिहासमा राजतन्त्र र सैनिक नेतृत्वको सदा प्रत्यक्ष एवम् अप्रत्यक्ष दबदबा रहँदै आएको छ । जसले गर्दा निर्वाचित सरकारहरूलाई समेत काम गर्न अप्ठ्यारो पर्दै आएको थियो । प्रजातन्त्र समर्थकहरूचाहिँ थाइल्यान्डमा प्रजातन्त्रको दिगो विकासका लागि प्रजातन्त्रवादी शक्तिहरू एक ठाउँमा आएर निर्णय सङ्घर्ष गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता रहेको निष्कर्षमा पुगेका छन् ।