श्रीलङ्काका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मिथ्रिपला सिरिसेनाले प्रधानन्यायाधीशको पदमा तमिल समुदायका कनगासावापथी श्रीपभनलाई नियुक्त गरेसँगै राजनीतिक मेलमिलापको अवस्था सिर्जना हुन लागेको हो कि भन्ने आशा सर्वत्र गर्न थालिएको छ । महिन्दा राजापाक्षे सरकारले अल्पसङ्ख्यक समुदायप्रति सकारात्मक दृष्टिकोण राख्न नसकेको र द्वन्द्वोत्तरपछिको सुधार उचित किसिमले गर्न नसकेको आरोप लागिरहेकै बेला सिरिसेना नेतृत्वको नयाँ सरकारले गर्न खोजेको सुधारलाई सकारात्मक रूपमा लिइएको छ ।
श्रीपभनलाई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्ति गर्नुअघि राष्ट्रपति सिरिसेनाले राजापाक्षे नेतृत्वको पूर्वसरकारले महाअभियोग लगाएर हटाएको श्रीरानी बन्दरानायकेलाई सफाइ दिई पुनस्र्थापना गरेको थियो । उनले स्वेच्छाले उक्त पद त्यागेपछि राष्ट्रपति सिरिसेनाले तमिल समुदायका श्रीपभनलाई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त गरेका हुन् ।
पूर्वराजापाक्षे सरकारले न्यायालयमाथि अनावश्यक हस्तक्षेप गर्न थालेपछि दुई वर्षयता श्रीलङ्कामा सरकार र न्यायालयबीच तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध रहँदै आएको थियो । वर्तमान सरकारले न्यायालयको स्वतन्त्रताको सम्मान गर्ने भन्दै नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गरेपछि धेरैले न्यायालयमा सुधारको सङ्केतको रूपमा हेरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । श्रीपभन प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त हुनुअघि सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश थिए ।
श्रीलङ्काका नयाँ राष्ट्रपति सिरिसेनाले सबै किसिमका विभेदहरूको अन्त्य गरी मेलमिलापद्वारा विकास अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता गरेसँगै यो निर्णय लिइएको हो । सन् १९७२ बाट सुरु भएको गृहयुद्धमा परी सन् २००९ मा युद्ध समाप्ति हुँदासम्ममा श्रीलङ्काका करिब एक लाखजनाको मृत्यु भएको थियो । त्यसमाथि अल्पसङ्ख्यक तमिललगायतका समुदायमाथि श्रीलङ्काका बहुसङ्ख्यक सिंहालीभाषी समुदाय तथा सत्ताले चरम भेदभाव गर्दै आएको थियो । नयाँ सरकारले श्रीलङ्कामा व्यापक आर्थिक तथा सामाजिक सुधार गरी दिगो शान्ति स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ । सिरिसेना सरकारको उक्त प्रतिबद्धतासँगै नयाँ निर्णय लिएको हुन सक्ने सञ्चारमाध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन् ।
विश्लेषकहरूचाहिँ नयाँ सरकार भारतप्रति ज्यादा नरम हुने सङ्केत गरेकोले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा सन्तुलन कायम हुन नसक्ने चिन्ता पनि गरेका छन् । राजापाक्षेको पराजयमा भारतीय गुप्तचर एजेन्सीको भूमिका रहेको भन्ने कुरा बाहिर आइसकेको तर वर्तमान श्रीलङ्कन सरकारले कुनै खण्डन नगरेको कारणले पनि आशङ्कालाई थप बल पु-याएको छ । राष्ट्रपति सिरिसेनाले पहिलो राजकीय भ्रमण भारतको गर्ने कुराले पनि चीनलाई सशङ्कित बनाएको सञ्चारमाध्यमहरूले टिप्पणी गरेका छन् ।
सिरिसेना नेतृत्वका अगाडि ऐतिहासिक चुनौती छन् । आन्तरिक एकता कायम गर्दै दिगो शान्ति र स्थिरता कायम गर्नुपर्नेछ भने बाह्य सम्बन्धमा सन्तुलित ढङ्गबाट वैदेशिक सम्बन्ध कायम गरी अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन प्राप्त गर्नुपर्ने पनि छ । यी चुनौतीसँग सिरिसेना कसरी जुध्नेछन् र सुदृढ मुलुक निर्माणमा कसरी सफल हुनेछन् त्यो हेर्न अब धेरै दिन कुर्नुपर्ने छैन ।

रुसमाथि पश्चिमा शक्तिको दबाब
पछिल्लो समय पश्चिमा राष्ट्रहरू र रुसबीचको सम्बन्ध चिसिँदै गएको छ । पूर्वीयुक्रेनमा चर्किएको सङ्घर्ष रुसका कारण भइरहेको पश्चिमा राष्ट्रहरूको आरोप छ । तर, रुस पश्चिमा राष्ट्रको आरोप मान्न तयार छैन । पूर्वीयुक्रेनको भाग क्राइमियालाई आफूमा गाभेपछि र युक्रेनले बलियो उपस्थिति खोजेपछि पश्चिमा राष्ट्रहरू रुससँग रुष्ट बनेका हुन् । जसको फलस्वरूप पश्चिमा राष्ट्रहरूले रुसमाथि कडा आर्थिक नाकाबन्दी लगाएका छन । पश्चिमा राष्ट्रहरूको नाकाबन्दीका कारण रुसको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्न सुरु गरिसकेको छ । तर, रुस पश्चिमा राष्ट्रहरूअघि झुक्न तयार छैन । रुसी मुद्रा रुबलको भाउ गिर्दो छ । रुबलको गिर्दाे भाउका कारण विश्वका ठूला कम्पनीहरू रुसमा व्यापार गर्न हिचकिचाइरहेका छन् । तर, यसको पर्वाह रुसले गरेको छैन ।
रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले पश्चिमा राष्ट्रले लगाएको प्रतिबन्धले अर्थतन्त्रमा असर पर्ने भए पनि रुसी जनता समस्यासँग जुध्न सक्षम रहेको भन्दै पश्चिमाहरूसँग नझुक्ने बताउँदै आएका छन् । राष्ट्रपति पुटिनले रुसले अब गैरपश्चिमा राष्ट्रहरूसँग घनिष्ठ सम्बन्ध विस्तार गर्ने बताएका छन् । पूर्वीयुक्रेनमा रुससमर्थित पृथकतावादीलाई रुसले सहयोग गरिरहेको आरोप युक्रेनलगायत पश्चिमी मुलुकको छ । रुस भने यो मान्न तयार छैन र भनिरहेको छ पश्चिमाहरूसँग रुस झुक्दैन । यसको पछिल्लो उदाहरण हो रुसका उपप्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति । उपप्रधानमन्त्री इगोर सुवालोवले, पश्चिमाको अगाडि घुँडा नटेक्ने दृढता व्यक्त गरेका छन् ।
रुसमाथि अनावश्यक रूपमा निरन्तर दबाब डालेकोमा पश्चिमी मुलुकहरूलाई उपप्रधानमन्त्री इगोरले चेतावनीसमेत दिएका छन् । उपप्रधानमन्त्री इगोरले, डाभोसमा आयोजित विश्व आर्थिक फोरममा बोल्दै प्रतिबन्धले राष्ट्रपति पुटिनको इरादालाई नदबल्ने झन् मजबुद बनाउने दाबी गरे । प्रतिबन्धले अर्थव्यवस्थामा असर परिरहेको स्वीकार गरेका उपप्रधानमन्त्री इगोरले रुसी जनता हरेक समस्यासँग लड्न सक्षम रहेको स्पष्ट पारे । उपप्रधानमन्त्री इगोरले थोरै खाने तर पश्चिमी मुलुकसँग नझुक्ने पनि प्रस्ट पारे । इगोर पुटिन सरकारका सबैभन्दा धनी मन्त्रीका रूपमा गनिन्छन् । लगातार तेलको मूल्य एवम् निर्यातमा कमी र पश्चिमी मुलुकहरूको प्रतिबन्धका कारण रुसमा आर्थिक समस्या देखिएको छ । तर, रुसले भने नयाँ–नयाँ नीतिगत आर्थिक सुधारहरू गर्दै अर्थतन्त्रलाई नयाँ गति दिन लागिपरेको छ । हालै मात्र उसले चीन, भारत एवम् ब्राजिललगायतका देशहरूसँग ठूलो आकारको व्यापार सम्झौताहरू गरेको छ । जसले गर्दा पनि रुसी अर्थतन्त्रलाई मजबुत बताउन मद्दत गर्ने विश्लेषकहरूले बताएका छन् ।