देउवाले अलमल गरिरहे अर्कै विकल्प
वार्ता र सहमतिका निम्ति तयार भएको देखाउँदै सत्तापक्षले बहुमतीय आधारमा संविधान निर्माणको प्रक्रिया जारी राखेपछि एनेकपा माओवादीसहितको मोर्चा सडक सङ्घर्षबाटै ‘समाधान’ खोज्ने निर्णायक तयारीमा जुटेको छ । एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्ना कार्यकर्ता र हितैषीहरूसँग ‘बरु म मर्छु तर आत्मसमर्पण गर्दिनँ’ भन्ने गर्नुभएको छ । संविधान निर्माणका सबै प्रक्रिया रोकिए आफूहरू संवाद र सहमतिको लागि तयार रहेको उद्घोष प्रचण्डले गर्नुभएको भए पनि सत्तापक्षले उहाँको आग्रहलाई गम्भीरतापूर्वक लिइरहेको छैन । जनता र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई देखाउनका लागि संवाद र सहमतिको कुरा दुवै पक्षले गरिरहेका छन्, तर व्यवहार फरक देखिएको छ । सत्तापक्षले ‘सहमति’ भन्दै बहुमतीय आधारमा संविधान निर्माण प्रक्रिया जारी राखेको छ भने विपक्षले पनि ‘सहमति’कै लागि सङ्घर्षको व्यापक तयारी गर्ने योजना बनाएको छ । विपक्षीहरूले आगामी फागुन १६ गते काठमाडौंमा एक लाख मानिस भेला गरी प्रदर्शन र सभा गर्ने तयारी गरेका छन् । सत्तापक्षले विपक्षीलाई समयसीमा तोकेर सहमतिमा आउन आह्वान गर्दै संविधान निर्माण प्रक्रिया जारी राखेका छन् । यही अवस्था निरन्तर रहे देशमा थेग्नै नसक्ने गरी तनाव र द्वन्द्व बढ्ने निश्चित मान्न थालिएको छ ।
सत्तापक्ष र विपक्षबीचको तनाव बढ्दै गए त्यसले गृहयुद्धको अवस्था पैदा गर्नसक्ने सम्भावनालाई लिएर नेपाली सेना र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा समेत चिन्ता उत्पन्न भएको पाइएको छ । देशलाई निकास दिन नेपाली राजनीतिक दलहरू असफल भएमा के गर्न सकिन्छ भन्नेबारेमा नेपालका अन्तर्राष्ट्रिय हितैषीहरूबीच छलफल आरम्भ भएको बुझिएको छ । त्यस्तै, द्वन्द्व चर्किएमा नेपाली सेनाको भूमिका के–कस्तो हुनुपर्ने भन्ने विषयमा पनि गम्भीरतापूर्वक चासो राखिएको बताइन्छ । सेनाको आडमा राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवको नेतृत्वमा सरकार गठन गरेर अगाडि बढ्ने, अन्य कुनै मान्य व्यक्तिको नेतृत्वमा सरकार बनाएर सेनाले साथ दिने, सैन्य आडमा प्रमुख राजनीतिक दलहरूभित्रैका कसैको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने या सेना आफैँले शासनभार लिने भन्नेजस्ता विकल्पहरूमा छलफल सुरु भएको सूत्रहरूबाट जानकारीमा आएको छ । तर, ‘त्यस्ता’ विकल्पमा जानुअघि दलहरूबीच सहमति खोज्ने र सहमतिकै आधारमा नयाँ राष्ट्रिय सरकार गठन गरी संविधान निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने सोच बनेको छ । सहमतिका आधारमा सुशील कोइरालाको नेतृत्व विस्थापित हुने परिस्थिति निर्माण नभए काङ्गे्रस संसदीय दलमा कोइरालाविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने–गराउने योजना बनेको छ । नेकपा एमालेले हरहालतमा सुशीललाई बोकेर हिँडिरहने सङ्केतहरू देखाएपछि यसै सातादेखि कोइरालाविरुद्ध संसदीय दलमै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने कुराले प्राथमिकता पाएको छ । अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवालाई आग्रह गर्ने र दबाब दिने क्रम पनि सुरु भएको छ । देउवाको नेतृत्वमा काङ्गे्रस, एमाओवादी, मधेसकेन्द्रित समूह र राप्रपालगायतका साना दलहरूलाई समावेश गरी नयाँ सरकार गठन गर्ने योजनाका साथ देउवामाथि सुशीलविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावका लागि दबाब बढ्न थालेको हो । सुशीलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन देउवामाथि केही समय अघिदेखि नै दबाब पर्दै आएको भए पनि उहाँले आनाकानी गर्दै आउनुभएको थियो । अब पनि देउवाले आनाकानी गर्नुभएमा सरकार परिवर्तनको लागि अन्य ठोस विकल्पको प्रयोग हुने बुझिएको छ । सुशील कोइरालालाई यथाशक्य चाँडो सत्ताबाट हटाउने र कुनै पनि अवस्थामा वैशाख काट्न नदिने योजनामुताबिक कार्य प्रारम्भ भएकोले देउवालाई पनि अब ‘अलमल गर्ने सुविधा’ उपलब्ध छैन । अविश्वास प्रस्ताव ल्याउनका लागि उहाँ सहमत नभएमा अर्को विकल्पमा गएर भए पनि वैशाखसम्ममा सुशीललाई हटाउने योजना बनेकोले आगामी केही दिनभित्रै देउवाले एक ठोस निर्णयमा पुग्नुपर्ने देखिएको छ । त्यसैले आगामी दुई साताभित्रै नेपाली राजनीतिमा नयाँ घटनाक्रमहरू विकसित हुने सम्भावना छ । सुशील कोइराला र देउवाको विकल्पका रूपमा उपसभापति रामचन्द्र पौडेलको नाम लिने गरिएको भए पनि सत्ता परिवर्तनको नयाँ खेलमा पौडेलको नाम ओझेलमा परेको छ । बरु नयाँ पुस्ताका नेताहरू डा. रामशरण महत र डा. शेखर कोइरालाको नाम लिन थालिएको छ ।